राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP) : गैर-न्यायोचित होने की आलोचना
प्रश्न: राज्य के नीति-निदेशक तत्व, यद्यपि न्यायालय द्वारा क़ानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी इन्हें ‘संविधान की अंतरात्मा’और […]...
Category: भारतीय राजनीति
शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs)
शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित मुद्दे (Issues With ULBs) स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास शक्तियों का अभाव: अधिकांश […]...
स्थानीय शासन: पंचायती राज संस्थाएं (LOCAL GOVERNMENT: PRIs)
73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा देश की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में एक नए अध्याय को स्थापित किया गया। […]...
पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व (Transparency & Accountability)
‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2017 में भारत को 180 देशों में से 81वें स्थान पर रखा गया […]...
अभियोजन से पूर्व स्वीकृति (Prior Sanction To Prosecute)
राजस्थान सरकार द्वारा आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा लोक सेवकों को […]...
सामाजिक लेखा परीक्षा कानून (Social Audit Law)
मेघालय, सामाजिक लेखा परीक्षा कानून- ‘मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षा, अधिनियम 2017 (‘The Meghalaya Community Participation […]...
सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act)
भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India: LCI) ने अपनी 275वीं रिपोर्ट में BCCI को RTI अधिनियम के दायरे में […]...
निवारक सतर्कता। (Preventive Vigilance)
निवारक सतर्कता के बारे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने/कम करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और व्यवसाय में सुगमता लाने के […]...
वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Redressal: ADR)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में संसद में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान […]...
न्यायाधिकरण (Tribunals)
विधि आयोग ने “भारत में न्यायाधिकरणों के वैधानिक ढांचों का आकलन” (असेसमेंट ऑफ स्टैचुटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया) शीर्षक […]...