न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)
एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े रिश्वत के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता […]...
Category: भारतीय राजनीति
न्यायिक नियुक्ति (Judicial Appointment)
न्यायाधीशों की नियुक्ति की पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम […]...
न्यायिक विलंबन (Judicial Pendency)
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत के न्यायालयों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। […]...
भारत में परिसीमन (Issues in Delimitation)
गृह मंत्रालय ने सिक्किम विधानसभा में सीटों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव पेश किया है। […]...
भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित मुद्दे (Issues with Election Commission of India)
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसमें चुनावों की प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और […]...
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से सम्बंधित मुद्दे (Issues Related To RPA)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के संचालन, चुनाव अपराध, राजनीतिक दलों के पंजीकरण आदि […]...
चुनावी वित्त-पोषण में सुधार (Electoral Funding Reforms)
वित्तीय उत्तरदायित्व चुनावी सुधारों में निरंतर चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है। चुनावी वित्त-पोषण में सुधार हेतु विभिन्न उपायों […]...
चुनावी सुधार (ELECTORAL REFORMS)
एक स्वतंत्र, न्यायोचित तथा निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ अधिकाधिक नागरिक भागीदारी लोकतान्त्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए मूलभूत आवश्यकता […]...
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC)
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार की संस्थाओं […]...
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम,1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक निकाय […]...