Author: IASbook
भारतीय शहरों में वृहद मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसे उपचारित नहीं किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार, […]...
भारत ने 2022 तक देश में सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पृष्ठभूमि भारत 2018 […]...
खान मंत्रालय ने रेत खनन क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक रेत […]...
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने हाल ही में नदी तलछट प्रबंधन नीति पर मसौदा जारी किया […]...
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा मृदा प्रदूषण पर “सॉइल पॉल्यूशन: ए हिडन रियलिटी” (Soil Pollution: A Hidden Reality) नामक […]...
एक अध्ययन के अनुसार, पराली-1 द्वीप (बांगारम एटोल का भाग जोकि लक्षद्वीप के समृद्ध जैव विविधता वाले निर्जन द्वीपों में […]...
भूमि निम्नीकरण और पुनरुद्धार पर IPBES आकलन रिपोर्ट जारी की गई। लैंड डीग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी (LDN) क्या है? UNCCD, LDN को […]...
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति द्वारा भू-जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित अनुसंशाए दी गयी है। संसाधनों का नियमित मूल्यांकनः भू-जल […]...
केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने कृषि के लिए जल मूल्य निर्धारण, इसकी प्रस्तावित क्रियाविधि और सिद्धांतों पर एक पेपर जारी […]...
विश्व की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। हालाँकि इसके पास वैश्विक जल संसाधनों का […]...