केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC)
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार की संस्थाओं […]...
Month: February 2019
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम,1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक निकाय […]...
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
इसे CCI अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था। इसके निम्नलिखित कार्य हैं: प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली […]...
सरकारी मुकदमों की अधिकता (Excessive Government Litigations)
सरकारी मुकदमों से निपटने में आने वाली चुनौतियां: सरकारी मुकदमें असमानता पर आधारित होते हैं क्योंकि इनमें मुकदमा सीमित संसाधनों […]...
लाभ का पद (Office of Profit)
लाभ का पद क्या है? अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a) में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं का उल्लेख है, […]...
कार्यपालिका से संबंधित मामले (Issues Related to Executive)
अध्यादेश जारी करना (Ordinance Making) यह देखा गया है कि सरकार द्वारा जटिल परिस्थितियों से निपटने हेतु विभिन्न अध्यादेशों, जैसे- […]...
संसदीय कार्यवाही से संबंधित मुद्दे (Issues in Parliamentary functioning)
सचेतक (व्हिप) (WHIP) हाल ही में, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनेक मुद्दों पर सचेतक जारी किए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया […]...
राष्ट्रगान संबंधी मुद्दा (Issue on National Anthem)
जनवरी 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2016 में दिए गए अपने एक निर्णय को परिवर्तित करते हुए सिनेमाघरों में […]...
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (Minority Educational Institutions)
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (MEIs) क्या हैं? इन संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने […]...
खाप पंचायतें (Khap Panchayats)
खाप पंचायतें क्या हैं? खाप पंचायतें, जिन्हें भारतीय कंगारू कोर्ट भी कहा जाता है, पारंपरिक सामाजिक संस्थाएं हैं। सामान्यतः ये […]...