वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Redressal: ADR)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में संसद में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान […]...
Month: February 2019
न्यायाधिकरण (Tribunals)
विधि आयोग ने “भारत में न्यायाधिकरणों के वैधानिक ढांचों का आकलन” (असेसमेंट ऑफ स्टैचुटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया) शीर्षक […]...
न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)
एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े रिश्वत के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता […]...
न्यायिक नियुक्ति (Judicial Appointment)
न्यायाधीशों की नियुक्ति की पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम […]...
न्यायिक विलंबन (Judicial Pendency)
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत के न्यायालयों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। […]...
भारत में परिसीमन (Issues in Delimitation)
गृह मंत्रालय ने सिक्किम विधानसभा में सीटों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव पेश किया है। […]...
भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित मुद्दे (Issues with Election Commission of India)
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसमें चुनावों की प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और […]...
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से सम्बंधित मुद्दे (Issues Related To RPA)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के संचालन, चुनाव अपराध, राजनीतिक दलों के पंजीकरण आदि […]...
चुनावी वित्त-पोषण में सुधार (Electoral Funding Reforms)
वित्तीय उत्तरदायित्व चुनावी सुधारों में निरंतर चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है। चुनावी वित्त-पोषण में सुधार हेतु विभिन्न उपायों […]...
चुनावी सुधार (ELECTORAL REFORMS)
एक स्वतंत्र, न्यायोचित तथा निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ अधिकाधिक नागरिक भागीदारी लोकतान्त्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए मूलभूत आवश्यकता […]...