Month: February 2019
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा भिक्षावृत्ति पर एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया […]...
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ऊपर) की जनसंख्या 10.8 मिलियन है। आगामी […]...
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम [Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act] सर्वोच्च न्यायालय […]...
सार्वजनिक संस्थानों को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने के निर्णय का अनुपालन नहीं किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना […]...
भारत उन 193 देशों में से एक है जिसने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (United Nations Convention on the Rights […]...
डिजिटलीकरण ने अपने और अन्य लोगों के प्रति बच्चों के व्यवहार एवं कार्य शैली को गंभीर रूप से परिवर्तित कर […]...
UNICEF के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा “शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार और चोट, उपेक्षा या अशिष्ट व्यवहार, शोषण और यौन […]...
बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विवाह को बाल […]...
विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधारों के बावजूद भी भारत के बच्चों में रोग, मृत्यु दर एवं स्वास्थ्य संकेतक चिंताजनक रूप […]...
(Recent Government Initiatives to Tackle with Gender Related Issues) सुविधा (Suvidha) हाल ही में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री […]...