भारतीय सन्दर्भ में ‘तत्व एवं सार’ के सिद्धांत (doctrine of ‘Pith and Substance’) की बुनियादी अवधारणा
प्रश्न: भारतीय सन्दर्भ में ‘तत्व एवं सार’ के सिद्धांत (doctrine of ‘Pith and Substance’) की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। साथ […]...
Category: भारतीय राजनीति
विधायिका की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु संविधान में उल्लिखित प्रावधान : विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किये जाने के कारण तथा विभिन्न समितियों की अनुशंसा
प्रश्न: विधायिका को अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दण्डित करने की शक्ति का उपयोग संयम से करना चाहिए, मुख्य […]...
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची : विधायिका के सदस्यों की निरर्हता के आधार
प्रश्न: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत विधायिका के सदस्यों की निरर्हता के क्या आधार हैं? भारत जैसे एक संसदीय […]...
कॉरपोरेट गवर्नेस : भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेस के मार्ग में आने वाली बाधाऐं
प्रश्न: कॉर्पोरेट गवर्नेस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के संदर्भ में, कोटक पैनल के रिपोर्ट में सूचीबद्ध कंपनियों हेतु मानदंडों […]...
भारत में नौकरशाही : राजनीतिक हस्तक्षेप तक कई गंभीर चुनौतियां
प्रश्न: भारत में नौकरशाही, ह्रासमान मानव पूंजी से लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप तक कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, […]...
व्हिसलब्लोअर सुरक्षा कानून : प्रावधान का महत्व और कमी
प्रश्न: भारत में व्हिसलब्लोअर सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि क्या व्हिसलब्लोअर सुरक्षा कानून व्हिसलब्लोअर को पर्याप्त […]...
विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट : रिपोर्ट में प्रस्तुत विचाराधीन कैदियों से संबंधित अनुशंसाओं का उल्लेख
प्रश्न: चर्चा कीजिए कि क्या अपनी 268वें रिपोर्ट में विधि आयोग द्वारा अनुशंसित परिवर्तन, भारत में कारागारों में सजा काट […]...
कल्याणकरी नीतियों का एक संक्षिप्त परिचय
प्रश्न: हाल के दशकों में भारत में कल्याणकारी नीतियों में मूलभूत बदलाव (पैराडाइम शिफ्ट) आए हैं, फिर भी उनमें निरंतरता […]...
सामाजिक लेखा परीक्षण
प्रश्न: सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में सामाजिक लेखा परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इसके […]...
पूर्व-विधायी जांच में नागरिक समाज को सम्मिलित करने के महत्व पर चर्चा
प्रश्न: पूर्व-विधायी जांच में नागरिक समाज को सम्मिलित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसमें जन भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार […]...