NITI आयोग के व्यापक अधिदेश (broad mandate) का वर्णन : कमियों का उल्लेख करते हुए, इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ उपाय
प्रश्न: NITI आयोग के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इसकी स्थापना के बाद से इस निकाय के प्रदर्शन की […]...
Category: भारतीय राजनीति
भारतीय संविधान में वर्णित विभिन्न प्रकार की रिट एवम उनके उपयोग
प्रश्न: जहाँ अधिकार है वहां उपचार भी है। इस संदर्भ में, यथोचित उदाहरणों के साथ भारत में रिटों की प्रकृति […]...
एक संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा : भारत में इसकी व्यवहार्यता पर चर्चा
प्रश्न: भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष क्या भूमिका निभाता है? इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि क्या हमारी संसद छाया […]...
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों का वर्णन : भारतीय लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियां
प्रश्न: इतिहास ने इस भविष्यवाणी को नकार दिया है की भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। इस संदर्भ में, स्वतंत्रता-प्राप्ति […]...
समकालीन भारत में जाति और राजनीति की स्थिति की व्याख्या
प्रश्न: समकालीन भारत में जाति तथा राजनीति के मिश्रण के परिणामस्वरूप होने वाला ‘जाति का राजनीतिकरण’ तथा ‘राजनीति का जातिकरण’ हमारे […]...
सिटीजन चार्टर : सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक केंद्रित बनाने में सहायता करता है।
प्रश्न: सिटीजन चार्टर उन लोगों की दृष्टि से सार्वजनिक सेवाओं को देखता है ,जो इनका उपयोग करते हैं। इस सन्दर्भ […]...
सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्कता
प्रश्न: सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन एक सतर्कता का माहौल तैयार करेगा जिससे अधिक सहभागी लोकतंत्र के कार्यशील होने […]...
भारत में स्थानीय स्व-शासन के संस्थानों की कार्यप्रणाली हेतु प्रासंगिक मुख्य संवैधानिक प्रावधान
प्रश्न: स्थानीय स्व-शासन के संस्थानों की सफलता मुख्य रूप से राज्य सरकारों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। संवैधानिक प्रावधानों और […]...
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 : भारत में उपभोक्ता फोरम (कंज़्यूमर फोरम) की संरचना
प्रश्न: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के लिए उपलब्ध विभिन्न अधिकार क्या हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित त्रि-स्तरीय […]...
भारत में न्यायाधिकरण एवं उनके महत्त्व : भारत में न्यायाधिकरणों को बाधित करने वाले मुद्दे
प्रश्न: भारत में न्यायाधिकरणों को बाधित करने वाले मुद्दे क्या हैं? परीक्षण कीजिए कि क्या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) जैसा एक […]...