अभियोजन से पूर्व स्वीकृति (Prior Sanction To Prosecute)
राजस्थान सरकार द्वारा आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा लोक सेवकों को […]...
Author: IASbook
सामाजिक लेखा परीक्षा कानून (Social Audit Law)
मेघालय, सामाजिक लेखा परीक्षा कानून- ‘मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षा, अधिनियम 2017 (‘The Meghalaya Community Participation […]...
सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act)
भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India: LCI) ने अपनी 275वीं रिपोर्ट में BCCI को RTI अधिनियम के दायरे में […]...
निवारक सतर्कता। (Preventive Vigilance)
निवारक सतर्कता के बारे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने/कम करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और व्यवसाय में सुगमता लाने के […]...
वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Redressal: ADR)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में संसद में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान […]...
न्यायाधिकरण (Tribunals)
विधि आयोग ने “भारत में न्यायाधिकरणों के वैधानिक ढांचों का आकलन” (असेसमेंट ऑफ स्टैचुटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया) शीर्षक […]...
न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)
एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े रिश्वत के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता […]...
न्यायिक नियुक्ति (Judicial Appointment)
न्यायाधीशों की नियुक्ति की पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम […]...
न्यायिक विलंबन (Judicial Pendency)
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत के न्यायालयों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। […]...
भारत में परिसीमन (Issues in Delimitation)
गृह मंत्रालय ने सिक्किम विधानसभा में सीटों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव पेश किया है। […]...