1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है?
(a) अनुच्छेद 369
(b) अनुच्छेद 370
(c) अनुच्छेद 371
(d) अनुच्छेद 372
[U.P.P.C.S. (Pre) 1997]
उत्तर- (c) अनुच्छेद 371
- अनुच्छेद 369- राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति (संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष के दौरान हेतु) मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों; अनुच्छेद 370- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था; अनुच्छेद 371से 371-J तक क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंधों में विशेष उपबंध; अनुच्छेद 372-विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन।
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2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-ख में निम्न राज्य राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित हैं?
(a) महाराष्ट्र और गुजरात
(b) असम
(c) नगालैंड
(d) मणिपुर
[U.P.P.C.S. (Mains) 2010]
उत्तर- (b) असम
- भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 371-ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है।
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3. निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है?
(a) जम्मू-कश्मीर
(b) महाराष्ट्र तथा गुजरात
(c) नगालैंड
(d) आंध्र प्रदेश
[U.P.P.C.S (Mains) 2011]
उत्तर- (b) महाराष्ट्र तथा गुजरात
- संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है।
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4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371ञ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है?
(a) नगालैंड
(b) हैदराबाद और कर्नाटक
(c) महाराष्ट्र और गुजरात
(d) लद्दाख
[U.P.P.C.S. (Pre) 2020]
उत्तर- (b) हैदराबाद और कर्नाटक
- 98वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 ञ जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 371 ञ कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है।
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5. भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है :
(a) संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है
(b) कश्मीर का अलग संविधान है
(c) केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकता है
(d) केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है
[M.P.P.C.S. (Pre) 1992]
उत्तर- (b) कश्मीर का अलग संविधान है
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था।
- इस राज्य का अपना अलग संविधान था।
- यहां का प्रशासन एवं प्रावधान भारत के अन्य शेष राज्यों से पृथक था।
- अब जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष प्रास्थिति को समाप्त कर दिया गया है।
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6. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है-
(a) जम्मू-कश्मीर राज्य से
(b) सिक्किम राज्य से
(c) नगालैंड राज्य से
(d) मणिपुर राज्य से
[U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010]
उत्तर- (a) जम्मू-कश्मीर राज्य से
- भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत ‘अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध’ की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उपबंध ‘अनुच्छेद 370’ में वर्णित था।
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7. जम्मू एवं कश्मीर का ‘सदर-ए-रियासत’ पदनाम कब बदल कर ‘राज्यपाल’ कर दिया गया?
(a) 1948
(b) 1950
(c) 1952
(d)1965
[U.P.P.C.S. (Pre) 1997]
उत्तर- (d) 1965
- जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा ने महाराजा के आनुवंशिक शासन को समाप्त कर सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 में सदर-ए-रियासत के रूप में निर्वाचित किया।
- आगे चलकर जम्मू एवं कश्मीर के संविधान में छठें संविधान संशोधन अधिनियम, 1965 (10 अप्रैल, 1965 से प्रभावी) द्वारा सदर-ए-रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर-ए-आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया।
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8. निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-
1. महाराजा हरि सिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
II. भारत का संविधान लागू हुआ।
III. जम्मू-कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया।
IV. जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ।
कूट :
(a) I, III, IV, II
(b) III, IV, I, II
(c) I, II, III, IV
(d) IV, III, II, I
[U.P. P.C.S. (Pre) 2019]
उत्तर- (c) I, II, III, IV
- जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
- भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा इसी दिन संविधान के नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
- जम्मू-कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू-कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर, 1956 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी, 1957 को प्रवृत्त हुआ था।
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