1. संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस/किन नाम/नामों से किया गया है?
(a) भारत तथा इंडिया
(b) केवल भारत
(c) हिंदुस्तान तथा इंडिया
(d) भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया
[R.A.S./R.T.S. (Pre) 2003]
उत्तर- (a) भारत तथा इंडिया
- संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है।
- अनुच्छेद 1(1) उल्लेख करता है कि “भारत अर्थात इंडिया”, राज्यों का संघ होगा (India, that is Bharat, Shall be a Union of States)|
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2. संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, भारत है-
(a) राज्यों का समूह
(b) राज्यों का फेडरेशन
(c) राज्यों का कन्फेडरेशन
(d) राज्यों का यूनियन
[U.P. P.C.S. (Pre) 2008]
उत्तर-(d) राज्यों का यूनियन
- संविधान के अनु. 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ (Union) होगा।
- भारत के राज्यक्षेत्र में 1. राज्यों के राज्यक्षेत्र, 2. संघ राज्यक्षेत्र, और 3. ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र, जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होंगे।
- राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्यक्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है।
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3. संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है?
(a) अनुच्छेद ।
(b) अनुच्छेद 2
(c) अनुच्छेद 3
(d) अनुच्छेद 4
(e) अनुच्छेद 5
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014]
उत्तर-(c) अनुच्छेद 3
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।
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4. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है?
(a) संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
(b) इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा।
(c) इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा।
(d) इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है।
[U.P.P.C.S. (Mains) 2011]
उत्तर-(c) इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा।
- नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया (संविधान संशोधन प्रक्रिया) नहीं अपनाई जाती है अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनु. 4(2) के अनुसार, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है।
- अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं।
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5. भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है-
(a) संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
(b) संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
(c) संसद में दो-तिहाई बहुमत तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
[U.P.P.C.S. (Pre) 2016]
उत्तर-(b) संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
- नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया (संविधान संशोधन प्रक्रिया) नहीं अपनाई जाती है अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है।
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6. कथन (A): भारत संघ नहीं है।
कारण (R): किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
[U.P.P.C.S. (Pre) 1999]
उत्तर-(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
- संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत राज्यों का संघ (Union of the States) है।
- किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है।
- अतः (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
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7. निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है?
(a) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर
(b) किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर
(c) किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर
(d) एक राज्य संघ राज्यक्षेत्र शामिल कर सकेगा
[U.P.P.C.S. (Mains) 2013]
उत्तर-(d) एक राज्य संघ राज्यक्षेत्र शामिल कर सकेगा
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
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8. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है?
(a) नए राज्यों का गठन
(b) राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन
(c) राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
(d) नए राज्यों का प्रवेश
[U.P.P.C.S. (Pre) 2020]
उत्तर-(d) नए राज्यों का प्रवेश
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में (विधि निर्माण के द्वारा) निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद, विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।
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9. निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही हैं?
1. संविधान में “यूनियन ऑफ स्टेट्स” शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं।
2. एस. के. घर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी।
3. पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, राज्यों के पुनर्गठन में भाषायी आधार के पक्ष में नहीं।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) सभी तीनों
[U.P.P.C.S. (Mains) 2008]
उत्तर-(d) सभी तीनों
- डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त ‘यूनियन ऑफ स्टेट्स’ शब्द का अर्थ है “संघ राज्य, समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण, किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है”।
- एस. के. घर आयोग (1948) ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी।
- वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की कमेटी (JVP Committee) ने अप्रैल, 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था।
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10. भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं?
1. भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं
2. अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी।
नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए –
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
[U.P. P.C.S. (Pre) 2019]
उत्तर-(a) केवल 1
- भारतीय संविधान के तहत ‘राज्यों के संघ’ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य/राज्यों के भागों को अलग कर/मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है।
- इस प्रकार कथन 1 सही है।
संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत सभी नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध- उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है।
- तद्नुसार, भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है।
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11. राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर, 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए ?
(a) 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य
(b) 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य
(c) 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य
(d) 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य
[M.P.P.C.S. (Pre) 2004]
उत्तर- (a) 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य
- स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यक्षेत्र स्थापित किए गए।
- आंध्र प्रदेश, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित (1 अक्टूबर, 1953) प्रथम राज्य है।
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12. भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं?
(a) 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश
(b) 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश (जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है)
(c) 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश
(d) इनमें से कोई नहीं
[U.P.P.C.S. (Pre) 2002]
उत्तर-(d) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार, भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र थे।
- 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र हो गए।
- पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्यक्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्यक्षेत्र हो गए और तत्पश्चात दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी, 2020 से 8 हो गई।
- अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्यक्षेत्र हैं।
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13. तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी-
(a) 27
(b) 28
(c) 29
(d) 30
[U.P.P.C.S. (Mains) 2013, Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007]
उत्तर-(b) 28
- 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी।
- लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है।
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14. निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है?
(a) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
(b) दमन और दीव
(c) गोवा
(d) पुडुचेरी
[U.P.P.C.S. (Mains) 2013]
उत्तर-(c) गोवा
- भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का उल्लेख है।
- इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं।
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15. दिल्ली है –
(a) एक राज्य
(b) एक केंद्रशासित प्रदेश
(c) एक स्वायत्तशासी परिषद
(d) इनमें से कोई नहीं
[42nd B.P.S.C. (Pre) 1997-1998]
उत्तर-(b) एक केंद्रशासित प्रदेश
- संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार, दिल्ली एक संघ राज्यक्षेत्र या केंद्रशासित प्रदेश है।
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16. किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया?
(a) 67वां
(b) 69वां
(c) 68वां
(d) 70वां
[U.P.P.S.C. (R.I.) 2014]
उत्तर-(b) 69वां
- 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्यक्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया।
- साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 कक के तहत संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दर्जा दिया गया।
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17. भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a) 240(1) (क) – अंडमान और निकोबार द्वीप
(b) 240(1) (ख) – लक्षद्वीप
(c) 240(1) (ग) – दमन और दीव
(d) 240(1) (घ) – पुडुचेरी
[R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018]
उत्तर-(d) 240(1) (घ) – पुडुचेरी
- प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 (कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति) के अनुसार, राष्ट्रपति
240(1) (क) – अंडमान और निकोबार द्वीप
240(1) (ख) – लक्षद्वीप
240(1) (ग) – दादरा और नागर हवेली
240(1) (घ) – दमन और दीव
240(1) (ङ) – पुडुचेरी
संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।
- प्रश्नगत विकल्प (d) में अनुच्छेद 240(1) (घ) पुडुचेरी दिया गया है, जो गलत है।
- वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240(1) (ग) के तहत ‘दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव’ को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 (1) (घ) को विलोपित कर दिया गया है।
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18. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक गलत है?
(a) गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
(b) दीव, खंभात की खाड़ी (Gulf of Khambhat) में एक टापू है।
(c) दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया।
(d) दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन (Colonial Rule) के अंतर्गत थे।
[I.A.S. (Pre) 2000]
उत्तर-(d) दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन (Colonial Rule) के अंतर्गत थे।
- दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे न कि फ्रांसीसी।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं।
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19. सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था-
(a) 30वें संशोधन के अंतर्गत
(b) 32वें संशोधन के अंतर्गत
(c) 35वें संशोधन के अंतर्गत
(d) 42वें संशोधन के अंतर्गत
[38th B.P.S.C. (Pre) 1999, U.P. Lower Sub. (Pre) 2013]
उत्तर- (c) 35वें संशोधन के अंतर्गत
- 35वें संशोधन, 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में ‘सहयुक्त राज्य’ (Associate State) के रूप में शामिल किया गया था।
- 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा सिक्किम को (22वां राज्य) पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
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20. निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया?
(a) 34वें
(b) 35वें
(c) 36वें
(d) 37वें
[U.P.P.C.S. (Mains) 2005]
उत्तर-(c) 36वें
- 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा सिक्किम को (22वां राज्य) पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
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21. बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है –
(a) राज्य विधानसभा में कानून पारित करके
(b) राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके
(c) संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके
(d) इनमें से कोई नहीं
[43th B.P.S.C. (Pre) 1999]
उत्तर-(d) इनमें से कोई नहीं
- राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार, संघीय संसद का है।
- अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है।
- अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) होगा।
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22. निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. गोवा
II. तेलंगाना
III. झारखंड
IV. हरियाणा
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
कूट :
(a) I, II, III, IV
(b) IV, I, III, II
(c) III, II, IV, I
(d) IV, III, I, II
[U.P. P.C.S. (Pre) 2021]
उत्तर-(b) IV, I, III, II
- राज्य गठन तिथि
1. गोवा – 30 मई, 1987
II. तेलंगाना – 2 जून, 2014
III. झारखंड – 15 नवंबर, 2000
IV. हरियाणा – 1 नवंबर, 1966
अतः सही कालानुक्रम इस प्रकार है-IV, I, III, II
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23. निम्नलिखित भारतीय राज्यों का, उनके निर्माण के अनुसार, कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए:
1. छत्तीसगढ़
2. अरुणाचल प्रदेश
3. झारखंड
4. सिक्किम
कूट :
(a) 4, 1, 3, 2
(b) 4, 2, 1, 3
(c) 3, 2, 1, 4
(d) 1, 4, 2, 3
[U.P.P.C.S. (Pre) 2009, U.P.P.C.S. (Mains) 2006]
उत्तर-(b) 4, 2, 1, 3
- राज्य गठन का वर्ष
आंध्र प्रदेश – 1953 (1 अक्टूबर)
राजस्थान – 1956 (1 नवंबर)
महाराष्ट्र – 1960 (1 मई)
नगालैंड – 1963 (1दिसंबर)
हरियाणा – 1966 (1 नवंबर)
हिमाचल प्रदेश – 1971 (25 जनवरी)
मेघालय – 1972 (21 जनवरी)
सिक्किम – 1975 (16 मई)
अरुणाचल प्रदेश – 1987 (20 फरवरी)
छत्तीसगढ़ – 2000 (1 नवंबर)
उत्तराखंड – 2000 (9 नवंबर)
झारखंड – 2000 (15 नवंबर)
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24. नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन-सा है?
(a) सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश – नगालैंड – हरियाणा
(b) नगालैंड – हरियाणा – सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश
(c) सिक्किम – हरियाणा – नगालैंड – अरुणाचल प्रदेश
(d) नगालैंड – अरुणाचल प्रदेश – सिक्किम – हरियाणा
[I.A.S. (Pre) 2007]
उत्तर-(b) नगालैंड – हरियाणा – सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश
- नगालैंड – 1963 (1दिसंबर)
हरियाणा – 1966 (1 नवंबर)
सिक्किम – 1975 (16 मई)
अरुणाचल प्रदेश – 1987 (20 फरवरी)
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25. छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया-
(a) 1 नवंबर, 2000 को
(b) 9 नवंबर, 2000 को
(c) 10 नवंबर, 2000 को
(d) 1 जनवरी, 2000 को
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011]
उत्तर- (a) 1 नवंबर, 2000 को
- छत्तीसगढ़ – 2000 (1 नवंबर)
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26. उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई-
(a) वर्ष 1999 में
(b) वर्ष 2000 में
(c) वर्ष 2001 में
(d) वर्ष 2002 में
[U.P.P.C.S. (Mains) 2014]
उत्तर-(b) वर्ष 2000 में
- उत्तराखंड – 2000 (9 नवंबर)
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27. सूची-1 को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएः
सूची-1 (राज्य) |
सूची-II (अस्तित्व में आने का वर्ष) |
A. नगालैंड |
1. 2000 |
B. झारखंड |
2. 1963 |
C. तेलंगाना |
3. 1975 |
D. सिक्किम |
4. 2014 |
कूट :
A, B, C, D
(a) 4, 1, 2, 3
(b) 2, 1, 4, 3
(c) 3, 2, 1, 4
(d) 1, 3, 4, 2
[U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2017]
उत्तर-(b) 2, 1, 4, 3
- सही सुमेलन इस प्रकार है-
-
सूची-1 (राज्य) |
सूची-II (अस्तित्व में आने का वर्ष) |
A. नगालैंड |
2. 1963 |
B. झारखंड |
1. 2000 |
C. तेलंगाना |
4. 2014 |
D. सिक्किम |
3. 1975 |
- नोट- नगालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नगालैंड राज्य 1 दिसंबर, 1963 को अस्तित्व में आया था।
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सही सुमेलन इस प्रकार है-
सूची-1 (राज्य) सूची-II (अस्तित्व में आने का वर्ष)
नगालैंड – 1963
झारखंड – 2000
तेलंगाना – 2014
सिक्किम – 1975
नोट- नगालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नगालैंड राज्य 1 दिसंबर, 1963 को अस्तित्व में आया था।
28. निम्नलिखित में से किस प्रांत का गठन वर्ष 1948 में हुआ?
(a) पश्चिम बंगाल का
(b) असम का
(c) पंजाब का
(d) हिमाचल प्रदेश का
[U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2013]
उत्तर- (d) हिमाचल प्रदेश का
-
राज्य |
प्रांत |
State |
पश्चिम बंगाल |
15 अगस्त, 1947 |
26 जनवरी, 1950 |
असम |
15 अगस्त, 1947 |
26 जनवरी, 1950 |
पंजाब |
15 अगस्त, 1947 |
26 जनवरी, 1950 |
हिमाचल प्रदेश |
15 अप्रैल, 1948 |
25 जनवरी, 1971 |
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29. निम्न में से एक कथन असत्य है। बताइए-
(a) मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया।
(b) गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया।
(c) बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया।
(d) हिमाचल प्रदेश पहले संघशासित प्रदेश की सूची में था।
[R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016]
उत्तर- (a) मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया।
- मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया।
- अतः कथन (a) असत्य है।
- गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया, बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को 25 जनवरी, 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अतः अन्य तीनों कथन सत्य हैं।
- हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर, 1956 को संघ राज्यक्षेत्र बनाया गया था।
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30. भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी?
(a) 1856
(b) 1956
(c) 1957
(d)1953
[U.P.P.C.S. (Pre) 1990]
उत्तर- (d) 1953
- भाषायी आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर, 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर, 1955 को सौंपी।
- आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के. एम. पनिक्कर।
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31. भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था?
(a) 1947 में
(b) 1951 में
(c) 1956 में
(d) 1966 में
[Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007, M.P.P.C.S. (Pre) 1992]
उत्तर-(c) 1956 में
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया।
- विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।
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32. भाषायी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है?
(a) राजस्थान
(b) आंध्र प्रदेश
(c) मध्य प्रदेश
(d) कर्नाटक
[M.P.P.C.S. (Pre) 1991, 2016, Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007]
उत्तर-(b) आंध्र प्रदेश
- विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।
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33. निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा (SCS) कमी प्रदान नहीं किया गया?
(a) बिहार
(b) सिक्किम
(c) हिमाचल प्रदेश
(d) जम्मू और कश्मीर
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक
[65th B.P.C.S. (Pre) 2019]
उत्तर- (a) बिहार
- अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) प्रदान किया गया है।
- इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि तीन हिमालयी क्षेत्र [उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (राज्य के रूप में)] से हैं।
- पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड और मिजोरम शामिल हैं।
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34. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कौन-से सत्य है/हैं?
(A) कांग्रेस के नागपुर सत्र (1920) के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषायी आधार पर किया गया था।
(B) 1948 में कांग्रेस ने भाषायी आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया।
निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल (A)
(b) केवल (B)
(c) न तो (A) न ही (B)
(d) (A) और (B) दोनों
[R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018]
उत्तर-(d) (A) और (B) दोनों
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पैंतीसवां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी. राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था।
- इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषायी आधार पर किया गया था।
- भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस.के. घर के नेतृत्व में भाषायी राज्य आयोग की नियुक्ति की।
- इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था।
- दिसंबर, 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की 3-सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल, 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था।
- अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
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