1. भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं?
(a) भाग I
(b) भाग II
(c) भाग VII
(d) भाग IX
[U.P.P.C.S. (Pre) 2018]
उत्तर-(b) भाग II
- भारत के संविधान के भाग II के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं।
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2. भारतीय संविधान निम्न में से कौन-सी नागरिकता प्रदान करता है?
(a) दोहरी नागरिकता
(b) एकल नागरिकता
(c) उपरोक्त दोनों
(d) उपरोक्त में कोई नहीं
[U.P.P.C.S. (Pre)1994]
उत्तर-(b) एकल नागरिकता
- भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है।
- भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है- अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है।
- अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है।
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3. भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है-
(a) जन्म द्वारा
(b) देशीकरण द्वारा
(c) किसी भू-भाग के सम्मिलन द्वारा
(d) भारतीय बैंक में धन जमा करके
[41th B.P.S.C. (Pre) 1996]
उत्तर-(d) भारतीय बैंक में धन जमा करके
- भारतीय नागरिकता अधि., 1955 (बाद में यथा संशोधित) द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है- (1) जन्म द्वारा, (2) रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, (3) रजिस्ट्रीकरण द्वारा, (4) देशीकरण द्वारा एवं (5) किसी भू-भाग के भारत में सम्मिलन द्वारा।
- भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है।
- यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है।
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4. भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह –
1. भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है।
2. स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है।
3. किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है।
4. सरकार की आलोचना करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए
कूट :
(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 1 और 4
[U.P.P.C.S. (Mains) 2017]
उत्तर-(c) केवल 1 और 2
- भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है-
(i) भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में।
(ii) स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर।
जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है।
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5. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।
2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(c) 1 और 3
(b) केवल 2
(d) 2 और 3
[I.A.S. (Pre) 2021]
उत्तर- (a) केवल 1
- भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास (Domicile) है।
- यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है।
- संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है।
- संविधान के अनुच्छेद 58 (1) (क) के अनुसार, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति (राष्ट्राध्यक्ष) निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह भारत का नागरिक हो।
- इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है।नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो; या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो; या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधिविरुद्ध व्यापार या संचार किया हो; या यदि वह सात वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो, आदि।
- इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है।
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6. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है?
(a) एक अवयस्क बच्चा, जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं।
(b) भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी।
(c) वे भारतीय, जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए।
(d) एक व्यक्ति का परपोता /परपोती, जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु जिसके पितामह/पितामही, मातामह / मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे।
[U.P.P.C.S. (Mains) 2016]
उत्तर-(c) वे भारतीय, जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं- (i) एक अवयस्क बच्चा, जिसके माता-पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, (ii) भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा (iii) एक व्यक्ति का परपोता / परपोती, जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह/पितामही, मातामह / मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। (iv) एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा, कुछ शर्तों (खंड क में उल्लिखित) के साथ।
- इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों (जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे) के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है।
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7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 3711 अंतर्विष्ट किए गए।
2. भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र (संघ और राज्य) हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है।
3. कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1, 2 और 3
(b) 1 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 1
[I.A.S. (Pre) 2005]
उत्तर-(d) केवल 1
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 3711 में नगालैंड (371A), असम (371B), मणिपुर (371C), आंध्र प्रदेश या तेलंगाना (371D), सिक्किम (371F), मिजोरम (371G), अरुणाचल प्रदेश (371H) तथा गोवा (3711) राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन-1 सत्य है।
- भारत तथा सं.रा. अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र (संघ और राज्य) हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है, जबकि अमेरिका में दोहरी।
- अतः कथन-2 असत्य है।
- वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।
- अतः कथन-3 भी गलत है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प (d) होगा।
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8. किस देश में दोहरी नागरिकता (Policy of Dual Citizenship) का सिद्धांत स्वीकार किया गया है?
(a) भारत
(b) कनाडा
(c) ऑस्ट्रेलिया
(d) संयुक्त राज्य अमेरिका
[M.P. P.C.S. (Pre) 2006]
उत्तर-(d) संयुक्त राज्य अमेरिका
- दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है।
- वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है।
- प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है।
- इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है।
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9. निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है?
(a) चुनाव आयोग
(b) राष्ट्रपति
(c) संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से
(d) संसद
[U.P.P.C.S. (Mains) 2013]
उत्तर-(d) संसद
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी।
- इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में सात वर्ष बिताने होंगे।
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10. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे?
(a) 5 वर्ष
(b) 3 वर्ष
(c) 7 वर्ष
(d) 9 वर्ष
(e) 10 वर्ष
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013]
उत्तर-(c) 7 वर्ष
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में सात वर्ष बिताने होंगे।
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11. निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है?
(a) न्यायालय
(b) राष्ट्रपति
(c) लोक सभा
(d) केंद्रीय सरकार
(e) राज्य सरकार
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013]
उत्तर-(*)
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है।
- प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है।
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12. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद से कब पारित किया गया?
(a) 10 दिसंबर, 2019
(b) 11 दिसंबर, 2019
(c) 12 दिसंबर, 2019
(d) 13 दिसंबर, 2019
[U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2016]
उत्तर-(b) 11 दिसंबर, 2019
- नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा में 9 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोक सभा से पारित किया गया।
- 11 दिसंबर, 2019 को यह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर, 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया।
- 10 जनवरी, 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू हुआ।
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