1. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
(a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(b) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
(c) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(d) भारत शासन अधिनियम, 1919
[U.P. P.C.S (Pre) 2003]
उत्तर- (b) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने की क्षमता देकर अधिक सक्रिय बना दिया।
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2. ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी?
(a) भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1892
(b) मार्ले-मिंटो सुधार, 1909
(c) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, 1919
(d) भारत सरकार अधिनियम, 1935
[M.P.P.C.S. (Pre) 2019]
उत्तर- (b) मार्ले-मिंटो सुधार, 1909
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार, 1909) द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया।
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3. भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
(a) 1935
(b) 1937
(c) 1946
(d) 1947
[U.P.P.C.S. (Mains) 2015]
उत्तर- (b) 1937
- भारत में, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर, 1937 से शुरू हुई थी।
- सर मौरिस ग्वेयर पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
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4. केंद्र में ‘द्वैध शासन’ किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया?
(a) 1909 के अधिनियम
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
[U.P. P.C.S (Pre) 2008]
उत्तर- (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम के मुख्य बिंदु थे –
- 1919 के भारत सरकार अधिनियम में परिकल्पित के अनुसार प्रांतों के बजाय केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ब्रिटिश भारत प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रही।
- अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो गया।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बनाया गया था।
- भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, 1937 को हुई थी, सर मौरिस ग्वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- इस अधिनियम के तहत सेंट्रल फेडरल बैंक की स्थापना की गई जिसे बाद में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नाम से जाना गया।
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5. 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख विशेषता / विशेषताएं है/हैं?
1. प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था
2. मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था
3. केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
[I.A.S (Pre) 2012]
उत्तर- (c) केवल 1 और 3
- भारत शासन अधिनियम, 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था।
- इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध (Dual) शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया- (अ) आरक्षित एवं (ब) हस्तांतरित।
- आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया।
- साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया।
- जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था।
- 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिक्खों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो-इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया।
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6. निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की?
(a) कैबिनेट मिशन
(b) साइमन कमीशन
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारत सरकार अधिनियम, 1919
[Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021]
उत्तर- (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक संघीय विधानमंडल की अनुमति दी।
- प्रांतों और प्रांतीय स्वायत्तता से द्वैध शासन को हटा दिया गया और दो सदनीय विधानमंडल लाया गया।
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7. भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई-
(a) 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा
(b) 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा
(c) 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
(d) 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
[U.P.P.C.S. (Mains) 2008]
उत्तर- (c) 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
- 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई।
- ऊपरी सदन, ‘राज्य परिषद’ (Council of State; अवधि-प्रथम बैठक से 5 वर्ष) कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे।
- निचला सदन ‘केंद्रीय विधानसभा’ (Central Legislative Assembly; अवधि-प्रथम बैठक से 3 वर्ष) कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत (जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी) होने थे।
- ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 (102 निर्वाचित +41 मनोनीत) तथा फिर 145 (104 निर्वाचित 41 मनोनीत) कर दी गई।
- उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक-एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था।
- बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है।
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8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में, 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई।
2. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट में, विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2021]
उत्तर- (b) केवल 2
- 1918 में, ब्रिटेन में महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार दिए गए थे, लेकिन यह कानून साम्राज्य के अन्य हिस्सों की महिलाओं पर लागू नहीं होता था।
- सरोजिनी नायडू और अखिल भारतीय महिला प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिव से मतदान का अधिकार मांगा, लेकिन मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों में इन अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया।
- महिलाओं को वोट देने या चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय परिषदों को यह तय करने की अनुमति दी कि क्या महिलाएं वोट दे सकती हैं यदि वे कुछ संपत्ति, आय या शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
- कथन 2 सही है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को अलग मतदान का अधिकार दिया
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9. भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन- सा/से कथन सही है/हैं?
1. भारत सरकार अधिनियम, 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी।
2. भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए-
कूट :
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 ना ही 2
[U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021]
उत्तर- (c) 1 और 2 दोनों
- ब्रिटिश संसद की लॉर्ड मैकाले की चयन समिति की एक रिपोर्ट के बाद, भारत में योग्यता-आधारित सिविल सेवाओं की अवधारणा 1854 में पेश की गई थी।
- ऐसा करने के लिए, लंदन में एक सिविल सेवा आयोग बनाया गया और 1885 में प्रतियोगी परीक्षाएँ शुरू की गईं।
- 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा शुरू की, जो इलाहाबाद और दिल्ली में आयोजित की गई। 1941 तक भारतीय सिविल सेवा में यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक भारतीय थे।
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10. केंद्रीय विधानसभा का/के निम्नांकित में से कौन-सा/से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ/हुए ?
(A) 1926
(B) 1937
(C) 1945
सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए:
कूट :
(a) केवल (A)
(b) (B) और (C)
(c) (A) और (C)
(d) (A), (B) और (C)
[R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018]
उत्तर- (c) (A) और (C)
- प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ था।
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11. भारत शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था?
(a) 1930
(b) 1934
(c) 1945
(d) 1947
[M.P.P.C.S. (Pre)2020]
उत्तर- (c) 1945
- भारत शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका (केंद्रीय विधानसभा) का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था।
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12. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है-
(a) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(d) भारत सरकार अधिनियम, 1947
[U.P. P.C.S. (Mains) 2008]
उत्तर- (b) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में समान व्यवस्था रखने के बजाय शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित कर दिया।
- इसने ब्रिटिश भारत और कुछ रियासतों को एक ‘भारत संघ’ में शामिल करने की भी योजना बनाई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।
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13. निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ‘संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत’ प्रवृत्त किया गया?
(a) 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम
(b) 1919 का भारत सरकार अधिनियम
(c) 1935 का भारत सरकार अधिनियम
(d) 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
[M.P.P.C.S. (Pre) 2017]
उत्तर- (c) 1935 का भारत सरकार अधिनियम
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की।
- इस कानून ने गवर्नरों को प्रांतों की कार्यकारी शक्ति का प्रभारी और गवर्नर-जनरल को केंद्र की कार्यकारी शक्ति का प्रभारी बना दिया, ये सभी क्राउन की ओर से थे।
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14. भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है?
(a) मार्ले-मिंटो सुधार, 1909
(b) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
[I.A.S (Pre) 2012]
उत्तर- (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- 1935 में भारत सरकार ने विधायी शक्ति को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित कर दिया, और राज्यों के शासन के तरीके को ‘द्वैध शासन’ से ‘केंद्र में द्वैध शासन’ में बदल दिया।
- इस अधिनियम में एक ‘फेडरेशन ऑफ इंडिया’ के निर्माण का भी प्रस्ताव था, जिसमें ब्रिटिश भारत और कुछ रियासतें शामिल थीं, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया।
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15. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं?
(a) संघीय विधानपालिका को
(b) प्रांतीय विधानमंडल को
(c) गवर्नर जनरल को
(d) प्रांतीय गवर्नरों को
[U.P.P.C.S. (Mains) 2008, I.A.S. (Pre) 2018]
उत्तर- (c) गवर्नर जनरल को
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर गठित फेडरेशन में गवर्नर जनरल को शेष शक्तियाँ दी गईं।
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16. निम्नांकित में से कौन-सा एक भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है?
(a) देश के लिए लिखित संविधान
(b) विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि
(c) एक संघ की योजना पर विचार
(d) विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित (nominate) किया जाना
[U.P.P.C.S. (Mains) 2010]
उत्तर- (a) देश के लिए लिखित संविधान
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान की योजना शामिल नहीं थी।
- 1940 में, ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुई कि भारतीयों को ही नया संविधान बनाना चाहिए।
- 1942 में, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान कैसे बनाया जाए, इस पर ब्रिटिश सरकार से एक मसौदा प्रस्ताव लेकर भारत आए।
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17. 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
(a) यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है
(b) इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली
(c) इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है
(d) इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई
[U.P. Lower Sub. (Pre) 2015]
उत्तर- (a) यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है
- 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत के संविधान के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
- इसने भारतीय संविधान के लिए एक संघीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और एक संघीय न्यायालय बनाने जैसे विचार प्रदान किए
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18. निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ?
(a) इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1909
(b) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919
(c) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935
(d) इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947
[U.P.P.C.S. (Mains) 2011]
उत्तर- (c) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम के नियमों के आधार पर बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
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