‘सरोद- पोर्ट्स का शुभारंभ
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 10 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह के माध्यम से ‘सरोद-पोर्ट्स’ [Society for Affordable Redressal of Disputes – Ports (SAROD-Ports)] का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: न्यायपूर्ण तरीके से विवादों का किफायती और समयबद्ध समाधान करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: सरोद -पोर्ट्स समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं।
- यह प्राधिकरण और लाइसेंसधारी / रियायत प्राप्तकर्ता / ठेकेदार देने के बीच के विवादों को भी कवर करेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी, 2018 में मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसमें, प्रमुख बंदरगाहों की पीपीपी परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान तंत्र के रूप में ‘सरोद – पोर्ट्स’ की परिकल्पना की गई है।