प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना : देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के विकास करने की इसकी क्षमता
प्रश्न: प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना की विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हुए, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक का विकास करने की इसकी क्षमता की विवेचना (चर्चा) कीजिए।
दृष्टिकोण
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के महत्व पर प्रकाश डालिए।
- प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना की विशेषताओं का विवरण दीजिए।
- देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के विकास करने की इसकी क्षमता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर
सकल घरेलू उत्पाद (GDP), रोजगार और निवेश में योगदान के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में उभरा है। 2015-16 के दौरान, इस क्षेत्रक का विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में GVA का क्रमशः 9.1और 8.6 प्रतिशत योगदान रहा।
इसके महत्व को स्वीकार करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2016-20 की अवधि के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) की शुरूआत की। इससे देश में वर्ष 2019-20 तक भारी निवेश का लाभ होने, 20 लाख किसानों के लाभान्वित होने तथा 5 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की आशा है। इसका समग्र उद्देश्य कृषि की पूरक व्यवस्था करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-अपशिष्ट को कम करना है।
PMKSY के घटक:
- मेगा फूड पार्क (Mega Food Parks): क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।
- इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure): बागवानी और गैर-बागवानी कृषि उपज के बाद फसल के नुकसान को कम करने के लिए एकीकृत कोल्ड चेन, परिरक्षण और मूल्यवर्धन बुनियादी सुविधाओं को बिना किसी अवरोध के प्रदान करना।
- खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण /विस्तार(Creation /Expansion of Food Processing & Preservation Capacities): प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के स्तर में वृद्धि करने के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना।
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए आधारभूत संरचना (Infrastructure for Agro-processing Clusters): उद्यमियों के समूहों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना और सामान्य सुविधाओं का विकास करना।
- बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (Creation of Backward and Forward Linkages): कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार के साथ संपर्क के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल को समाप्त करना।
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (Food Safety and Quality Assurance Infrastructure): सम्पूर्णगुणवत्ता प्रबंधन (TQM) का पालन करना; खाद्य सुरक्षा नियामक आदि द्वारा निर्धारित कठोर मानकों को पूरा करना।
- मानव संसाधन और संस्थान (Human Resources and Institutions): अनुसंधान और विकास में सुधार, प्रचार गतिविधियों, कौशल विकास, संस्थानों आदि को सुदृढ़ बनाना।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की क्षमताएं:
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियां के मुख्य कारण निम्न स्तरीय संपर्क (लिंकेज), आपूर्ति श्रृंखला एवं तकनीकी अनुप्रयोग हैं। इसके अतिरिक्त, सेनेटरी (sanitary) और फाइटोसेनेटरी (phytosanitary) विनियम निर्यात बाजार तक पहुंच को बाधित करते हैं। PM किसान संपदा योजना इन महत्वपूर्ण बाधाओं के समाधान में संलग्न है, जिसके कारण यह अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने में असफल रही है।
इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में कृषि को आजीविका गतिविधि के रूप में छोड़ने वाले किसानों के लिए रोजगारों का सृजन करने की क्षमता निहित है। इस क्षेत्रक में इस मुक्त हुए कृषि श्रमबल को लाभप्रद रूप से नियोजित किया जा सकता है। इस प्रकार, यह एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट (खेतों) से रिटेल आउटलेट (विक्रय स्थल) तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन देगा बल्कि किसानों को बेहतर प्रतिफल (रिटर्न) प्रदान करने में भी सहयोग करेगा। यह किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे; कृषि उपज की बर्बादी कम होगी; प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि होगी।
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