उद्योग क्षेत्र – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न व्याख्या के साथ

• बीस के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ी।
• 1930-31 तक 29 चीनी कारखाने ही चीनी उत्पादन का कार्य कर रहे थे।
• पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिशरा में ब्रिटिश उद्यमी जार्ज एकलैंड और बाबू बिसंबर सेन द्वारा स्थापित की गई थी।
• बॉम्बे स्पिनिंग और बीविंग कंपनी की स्थापना 1854 में की गई थी।
• भारत में स्थापित होने वाली यह पहली कपास मिल थी।
• अतः घटते कालक्रमानुसार सही उत्तर विकल्प (a) होगा।

• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) का गठन 31 मार्च, 2006 को अधिसूचित अधिनियम के तहत किया गया था लेकिन यह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय नहीं है, क्योंकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (1956), वायदा बाजार आयोग (1952), सेबी (1992), इरडा (1999) आदि अनेक इससे पूर्व स्थापित नियामक निकाय हैं।
• पीएनजीआरबी को सौंपे गए कार्यों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न कंपनियों एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ प्रतियोगी बाजारों का संवर्धन करना शामिल है।
• पीएनजीआरबी की स्थापना से संबंधित 2006 के अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है।
• इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में से केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

• सैद्धांतिक तौर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) का अर्थ है, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, न कि समाज पर उपकार करना।
• कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट शासन का वह प्रारूप है, जिसमें प्रक्रियाओं व प्रणालियों का ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है, जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयर धारकों, कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित हो।
• कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में कॉर्पोरेट शासन का आधार देता है।
• सी.आर.आर. गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले तीन साल के औसत शुद्ध लाभ (Average Net Profit) का 2 प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है।
• कंपनी अधिनियम की धारा 135, कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियों से संबंधित है।

• भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है।

• ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है।

• भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की एक अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क रोड, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़क, एक्सप्रेस वे आदि सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने, सुधारने के लिए चलाई जा रही है।

• भारत का दिल्ली – मुंबई औद्योगिक /आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
• भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था।

• 9 अगस्त, 2018 को स्वीडन की प्रमुख वैश्विक होम फर्निशिंग रिटेलर कंपनी ‘आइकिया’ ने अपना पहला शोरूम हैदराबाद में खोला। हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे हाइटेक सिटी में 13 एकड़ में बने इस विशाल स्टोर में 7500 से ज्यादा उत्पाद मौजूद हैं।
• आइकिया वर्ष 2025 तक भारत में कुल 25 स्टोर भी स्थापित करने की योजना बना रहा है।

• औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है।

• भारत के ‘निर्यात उत्कृष्ट शहर’ में मध्य प्रदेश के दो शहर देवास (फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद हेतु) तथा इंदौर (सोया मिल तथा सोया उत्पाद हेतु) शामिल हैं।

• रेटिंग एजेंसी      –       स्थापना वर्ष
  CARE              –         1993
  ICRA               –         1991
  CRISIL           –          1987
• अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

• भारत सरकार ने 4 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) अधिसूचित की।
• इस नीति का उद्देश्य एक दशक में जीडीपी (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र का अंश बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और 10 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करना है।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम सितंबर, 2014 में प्रारंभ किया गया।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है।

• ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल हैं।

• उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का दृष्टिकोण निहित है।
• इसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।
• इसका एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है।
• डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं- 1. डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, 2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और 3. डिजिटल साक्षरता।
• शेष अन्य तीन पहलें मेक इन इंडिया, कारोबार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) एवं स्टॉर्ट-अप इंडिया निवेश संवर्धन से संबंधित हैं।

• भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India : QCI) की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से की थी।
• भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों जैसे- एसोचैम (ASSOCHAM), सीआईआई (CII) तथा फिक्की (FICCI) के द्वारा किया जाता है।
• यह भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीतिपरक दिशा देता है।
• भारतीय गुणवत्ता परिषद 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित है, जिसमें सरकार उद्योग तथा उपभोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व है। क्यूसीआई (QCI) के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
• वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2014 में की गई थी।

• एक अस्थायी कर्मचारी एक अस्थायी रोजगार अनुबंध पर काम करने वाला कर्मचारी होता है जिसके पास आम तौर पर लाभ के लिए सीमित अधिकार होते हैं और रोजगार की बहुत कम या कोई सुरक्षा नहीं होती है।
• हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो कर्मचारी किसी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी या वेतन लेते हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिनियम के तहत भविष्य निधि लाभ के हकदार हैं।
• अतः कथन 1 सही है।
  वेतन संहिता के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार एक सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले घंटों की संख्या तय कर सकती है।
• यदि कर्मचारी सामान्य कार्य दिवस से अधिक काम करते हैं, तो वे ओवरटाइम वेतन के हकदार होंगे, जो कि मजदूरी की सामान्य दर से कम-से-कम दोगुना होना चाहिए।
• अतः कथन 2 सही है।
  वेतन भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2017, के अनुसार, नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी के वेतन भुगतान चेक द्वारा या उनके बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा। अतः कथन 3 भी सही है।

• 16 मार्च, 2018 को अधिसूचित और उसी के साथ प्रभावी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के तहत 1946 के नियमों में संशोधन कर नियत अवधि रोजगार’ (Fixed term employment) को वस्त्र निर्माण क्षेत्र से विस्तारित कर सभी क्षेत्रों पर लागू किया गया है, और इस प्रकार अब नियत अवधि रोजगार के रूप में कामगारों का एक अन्य वर्गीकरण (स्थायी और अस्थायी कामगार के अतिरिक्त) सभी क्षेत्रों में होगा।
• वस्तुतः देश में व्यवसाय सुगमता (Ease of doing business) में अभिवृद्धि हेतु यह परिवर्तन किया गया है।
• इस संशोधन के तहत नियत अवधि रोजगार कामगारों को नवीनीकरण न होने पर या पहले भी (नियोजन को समाप्त किए जाने पर) बगैर नोटिस के हटाया जा सकता है।
• इस प्रकार कंपनियों के लिए ऐसे कामगारों की छंटनी अपेक्षाकृत आसान होगी। अतः कथन । सही है।
  इसके अतिरिक्त संशोधित नियमों के तहत अस्थायी कामगार, चाहे मासिक दर से, साप्ताहिक दर से या नकद दर से और परिवीक्षाधीन या बदली कर्मकार हो, की दशा में नियोजन समाप्ति का नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
• अतः कथन (2) सही है।

• प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 में पारित किया गया था।
• इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे, उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था।
• इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
• अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे।
• एन.एम. लोखंडे (Narayan Meghaji Lokhande) भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रग्रामी थे।
• 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया।
• अतः केवल कथन (2) सत्य है।

• वित्तीय वर्ष 1999-2000 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 6.7% थी, जो वर्ष 1998-99 की वृद्धि दर 4.1% की अपेक्षा अधिक थी।
• पुनः दक्षिण-पूर्व एशिया के मुद्रा संकट एवं परमाणु परीक्षण प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में विनिमय दर की गिरावट के उपरांत वर्ष 1999- 2000 की अवधि में विनिमय दर ने अपेक्षतया स्थायित्व का प्रदर्शन किया।
• फलतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की व्याख्या भी करता है।

• सहकारी ईकाइयों की दशा में सूती वस्त्र उद्योग को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है।
• वर्ष 1999-2000 से 2005-06 तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सूत्री वस्त्र उद्योग ने लगभग 14.8% की दर से वृद्धि दर्ज की है।

• भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की गणना NSO (पूर्व में CSO) द्वारा की जाती है।
• इसे दो आधारों पर परिगणित किया जाता है- पहला ब्रॉड सेक्टर्स (विस्तृत क्षेत्र) पर आधारित IIP जिसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत शामिल होता है तथा दूसरा यूज बेस्ड (Use Based) IIP जिसके अंतर्गत बेसिक गुड्स, पूंजीगत गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, उपभोक्ता गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल तथा गैर-कंज्यूमर ड्यूरेबल शामिल होते हैं।
• इसमें निर्माण (Construction) सम्मिलित नहीं होता है।

• गैस एवं जलापूर्ति को छोड़कर शेष तीनों औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में शामिल हैं।

• भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है।

• औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1960 से परिवर्तित कर 1982 किया गया था।
• पूर्व के वर्षों (वर्ष 2001 से अगस्त, 2020 तक) में औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष 2001 था, जिसे अक्टूबर, 2020 में बदलकर वर्ष 2016 कर दिया गया।
• अतः वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 = 100 हो गया है।

• प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प (c) ही सही है।
• भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योगों (Core industries) का दर्जा प्राप्त है।
• जो निम्न हैं- (1) कच्चा तेल, (2) पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, (3) प्राकृतिक गैस, (4) उर्वरक, (5) कोयला, (6) विद्युत, (7) सीमेंट तथा (8) इस्पात।

• भारत में 8 कोर सेक्टर हैं- (1) कोयला (Coal), (2) कच्चा तेल (Crude Oil), (3) प्राकृतिक गैस (Natural Gas), (4) रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products), (5) उर्वरक (Fertilizer), (6) इस्पात (Steel), (7) सीमेंट (Cement) तथा (8) विद्युत (Electricity)|

• राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 4 नवंबर, 2011 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई।
• इस नीति का उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को एक दशक के भीतर 25 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा 100 मिलियन रोजगारों का सृजन करना है।

• भारत सरकार ने अप्रैल, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति की घोषणा की।
• यह एक शुल्क मुक्त आर्थिक क्षेत्र है, जहां व्यापार संचालन तथा शुल्क एवं तटकर से काफी छूट प्राप्त होती है।
• भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, जो फरवरी, 2006 से प्रभावी हुआ।

• मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण (Manufacturing) कहते हैं।
• विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक की गतिविधियां शामिल होती हैं, किंतु इस शब्द का उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है।
• इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है।
• निर्माण उद्योग को विनिर्माण से अलग रखा जाता है।
• इस उद्योग के तहत बुनियादी सुविधाओं (भवन, पुल, बांध आदि) का निर्माण किया जाता है।

• 1 जून, 2020 को सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाई (Micro) की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये का निवेश तथा 5 करोड़ रुपये का टर्न ओवर किया गया है।
• छोटी इकाई (Small) की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये का निवेश तथा 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया गया है।
• इसी तरह मध्यम इकाई की सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये का निवेश और 250 करोड़ रुपये का टर्न ओवर कर दिया गया है।
• उल्लेखनीय है कि यह संशोधन एमएसएमई (MSMEs) विकास अधिनियम के 2006 में लागू होने के 14 वर्षों के बाद किया गया है, जो 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी है।

• वर्ष 2006 में पारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दो वर्गों-विनिर्माण उपक्रम एवं सेवा उपक्रम में बांटकर निवेश की अलग-अलग सीमा को निर्धारित किया गया है|

• ‘जेनेटिक उद्योग’ (Genetic Industry) वे उद्योग कहलाते हैं, जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हों।
• ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है।
• जैसे पौधों की नर्सरी, पशपालन, मर्गीपालन आदि।

• भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है, जिसके अंतर्गत मलमल, छींट, दरी, खादी आदि उद्यम सम्मिलित हैं।
• हथकरघा उद्योग असंगठित क्षेत्र के तहत आता है।
• चौथी हैण्डलूम जनगणना, 2019-20 के अनुसार, हथकरघा में कुल 35.23 लाख लोग रोजगार में लगे हैं, जिसमें 30.54 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4.69 लाख शहरी क्षेत्र में हैं।

• वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के सम्मुख प्रमुख समस्याएं हैं- पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता आदि।

• लघुस्तरीय व कुटीर उद्योगों का महत्व इस बात में है कि ये प्रति इकाई पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं।
• भारत जैसे विकासशील देश जहां श्रमाधिशेष है, ये महत्वपूर्ण उद्योग हैं।

• भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है।
• लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं कच्चा माल, वित्त, उत्पादन की अविकसित प्रणाली, विपणन एवं बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि है।
• इसकी अन्य समस्याओं में संगठन का अभाव, अनुसंधान कार्यों की कमी, परिवहन साधन की कमी एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव भी है।
• हड़ताल एवं तालाबंदी बड़े उद्योगों की समस्या है।

• व्यवसाय के उद्देश्य (Objectives of Business): व्यावसायिक क्रियाएं सदैव किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती हैं।
• प्रारंभ में लाभ कमाना ही केवल व्यवसाय का उद्देश्य समझा जाता था, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य बहुत व्यापक एवं विविध हो गए हैं।

व्यवसाय के उद्देश्य

I. आर्थिक उद्देश्य
1. लाभ कमाना
2. नए ग्राहक बनाना
3. नवाचार
4. कुशलता बढ़ाना
5. प्रतिष्ठा बढ़ाना

II. सामाजिक उद्देश्य

1. उचित क्वालिटी देना
2. उचित मूल्य रखना
3. मानवीय व्यवहार
4. साधनों का सदुपयोग
5. रोजगार सृजन
6. सामाजिक उत्तरदायित्व
(a) ग्राहकों के प्रति
(b) श्रमिकों के प्रति
(c) समाज के प्रति
(d) राष्ट्र के प्रति
(e) मालिकों के प्रति
(f) लेनदारों के प्रति

• वर्ष 2001-02 में की गई लघु स्तर उद्योग की तीसरी गणना के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में जहां 220.55 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था, वहीं वर्ष 2009-10 की चौथी अखिल भारतीय संगणना के परिणामों के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 659 लाख पहुंच गई।
• अतः स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं।
• उल्लेखनीय है कि MSME की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2015-16 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था, जिसमें से 360.41 लाख लोग विनिर्माण क्षेत्र में, 387.18 लाख लोग व्यापार में तथा लगभग 362.22 लाख लोग अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं।

• कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है।
• भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल 1818 ई. में कलकत्ता (अब कोलकाता) के निकट स्थापित की गई थी।

• भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ था।
• भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था।
• भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था।

• भिलाई स्टील प्लांट को छोड़कर शेष सभी लौह-इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित हैं।
• इस स्टील प्लांट की स्थापना यू.एस.एस.आर. (USSR) के मदद से की गई थी।

• भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ (USSR) के सहयोग से की गई थी।

• चिक्विकामाटा (चीली) तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

• रूर क्षेत्र जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है, पो घाटी इटली में है। पो नदी इटली की एक महत्वपूर्ण नदी है।
• कांटो मैदान जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शू पर है।
• दक्षिणी न्यू इंग्लैंड U.S.A. का एक भौगोलिक क्षेत्र है, न कि यूनाइटेड किंगडम का।

• प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण आदान (Input) है, अतः भारत में संभावित विशाल प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

• बड़े आकार का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर में किया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है।

• ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जो रुक्ष तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उसके उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है।

• भारत सरकार का उपक्रम एम.एम.टी.सी. लिमिटेड (धातु एवं खनिज व्यापार निगम) भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) ओडिशा के जाजपुर जिले के कलिंग नगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है।
• इसे एम. एम.टी.सी. और इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (IPICOL) के सहयोग से स्थापित किया गया है।

• भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक उपरि पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना तथा आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना शामिल है।

• भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आधारभूत (शक्ति, इस्पात, एलुमिनियम, तांबा, खनिज,भारी मशीनरी,इत्यादि)  में भारी निवेश किया है।
• यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं हैं।
• इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (b) होगा।

• भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम (MMTC) है।
• यह भारत के दो सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थानों में से एक है।
• यह भारत में खनिजों का विशालतम निर्यातक एवं भारत का विशालतम बुलियन व्यापारी है।

• एस्सार ऑयल (ESSAR OIL) रुझ्या समूह के अधीन निजी क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि विकल्प के अन्य तीनों उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं।

• भारत में पेट्रोल, डीजल जैसे तेल सरकारी ‘नियंत्रण-मुक्त पदार्थ’ (Deregulated Commodities) हैं, जिनकी कीमतें तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं।

• अक्टूबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, ‘ऑयल इंडिया लिमिटेड’ नवरत्न कंपनी है न कि महारत्न कंपनी। मार्चात, 2022 तक में 11 कंपनियों को महारत्न का तथा 13 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है।
• महारत्न कंपनियां
  1. भेल (BHEL)
  2. गेल (GAIL)
  3. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)
  4. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC)
  5. एन.टी.पी.सी. (NTPC)
  6. सेल (SAIL)
  7. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGCL)
  8. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
  9. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
  10. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)
  11. पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन (PFC)

• भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी है, को छोड़कर शेष तीनों महारत्न कंपनियां हैं।

• उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर, 2010 को सार्वजनिक क्षेत्र की 4 नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया।
• ये चार कंपनियां थीं-भारतीय तेल निगम (IOC), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (SAIL)।
• इनके अतिरिक्त बाद में कोल इंडिया लि. (CIL), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), गेल (GAIL), BPCL, HPCL तथा PGCIL को भी महारत्न का दर्जा दिया गया है।
• ऑयल इंडिया को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है।

• नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है, जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है।

• ‘महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड’ (MTNL) नवरत्न में शामिल है, जबकि ‘गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) एवं ‘स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (SAIL) को महारत्न का दर्जा प्राप्त है।

• इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि शेष तीनों कंपनियां पहले ‘नवरत्न’ श्रेणी में शामिल थीं।
• वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) एवं पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया महारत्न श्रेणी की कंपनियों में शामिल हैं, जबकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) नवरत्न श्रेणी में ही शामिल है।

• नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) वर्ष 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में संस्थापित किया गया था।
• अद्यतन स्थिति के अनुसार, नवरत्न दर्जा प्राप्त 13 कंपनियों में नाल्को भी शामिल है।
• फरवरी, 2022 तक महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है।
• नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 तथा मिनीरत्न कटेगरी-1 में 61 एवं मिनीरत्न कटेगरी-II में 12 कंपनियां हैं।

• किसी पीएसयू को ‘मिनी रत्न’ का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार तीन वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है।
• मिनीरत्न का दर्जा पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपये तक के निवेश की स्वायत्तता देता है।

• टिस्को (टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।
• यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1907 में जमशेदपुर में की गई थी।
• NTPC, SAIL, BHEL ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनियां हैं।

• एचएएल (Hindustan Aeronautics Limited: HAL) वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है।

• सही सुमेलन इस प्रकार है
  

  सरकारी नीति	वर्ष
  सूचना तकनीक नीति	2000
  खनिज नीति	2011
  होटल नीति	2006
  औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति	2010

• प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का विशिष्ट योगदान है।
• लघु एवं मध्यम उद्योग कम लागत से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं।
• उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वे निम्न हैं- उ.प्र. लघु उद्योग निगम, उ.प्र. औद्योगिक विकास निगम, उ.प्र. वित्तीय निगम इत्यादि।

• औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है।

• प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है।

• बी.आई.एफ.आर. का विस्तारित रूप ‘बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन’ (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) है।
• इसकी स्थापना, केंद्र सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम वर्ष 1985 के तहत वर्ष 1987 में की थी।
• इसका कार्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना है, जिससे उनका पुनर्निर्माण करके कार्य सक्षम बनाया जा सके।

• तारापोर समिति पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी।
• शेष तीनों विकल्प सुमेलित हैं।

• 25 अक्टूबर, 2011 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 15 नए मेगा फूड पार्क्स परियोजनाओं की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी, जो पहले से घोषित 15 परियोजनाओं के अतिरिक्त थीं।
• इनकी स्थापना ‘अवसंरचना विकास योजना’ के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार हेतु की जा रही है।
• नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल 41 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं हैं, जिसमें से 22 क्रियाशील (Operational), 17 क्रियान्वयन के तहत (Under Implementation) तथा 2 सैद्धांतिक स्वीकृति के तहत शामिल हैं।

• सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना को सितंबर, 2008 में अनुमोदित किया था।
• एमएफपीएस के मूल उद्देश्यों में शामिल हैं- (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पर्याप्त / उत्तम अवसंरचना सुविधाओं के साथ फार्म से बाजार तक मूल्यवर्धित आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराना तथा (ii) खराब होने वाले (Perishable) पदार्थों का प्रसंस्करण वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 20% तक करना और अपव्यय घटाना।
• परंतु उद्यमियों के लिए उद्‌गङ्गामी एवं पारिस्थितिकी अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना इसमें शामिल नहीं है।
• अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (b) है।

• एकल व्यापारी/एकल प्रोपराइटरशिप फर्म में प्रोपराइटर का दायित्व असीमित होता है अर्थात यह फर्म में पूंजी निवेश के अतिरिक्त होता है।
• साझेदारी संविदात्मक संबंध होते हैं अर्थात साझेदारी समझौते के द्वारा की जाती है, जो लिखित या मौखिक हो सकता है।
• सहकारिताओं का प्राथमिक लक्ष्य सदस्यों को सेवा देना है न कि लाभ कमाना।
• सार्वजनिक सीमित कंपनी में, कंपनी अपने शेयरों की बिक्री से पूंजी का संग्रहण करती है, अतः जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या होती है।

• भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य आई.टी.
  डी.सी. (Indian Tourism Development Corporation : ITDC) का है।
• यह एक अर्द्धस्वायत्त संस्था है।
• यह संस्था पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का कार्य करती है।

• सरकार द्वारा ‘वित्तीय उत्प्रेरक’ (Financial Stimulus) अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने अथवा आर्थिक संकट में पड़ने से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है।
• इसके तहत देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
• इस प्रकार उचित उत्तर विकल्प (b) होगा।

• विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करने के साथ-साथ एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान की है।
• विनिर्माण क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना भी सरकार द्वारा की गई है।

• वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी।
• उनके कुछ बिंदु निम्नवत हैं- (i) अनिश्चित या अस्पष्ट विकास नीति (Ambiguous Development Policy): इस संदर्भ में कहा गया कि बीमार उद्योगों के विकास की नीति स्पष्ट नहीं की गई है।
• (ii) विदेशी प्रतिस्पर्धा से खतरा इस संदर्भ में यह कहा गया कि उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ ‘असमान स्पर्धा’ के लिए विवश हैं। (iii) विदेशी विनियोग की सीमा (Limit of Foreign Investment) इस संदर्भ में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो छूटें व रियायतें दी गई हैं उनकी आलोचना हुई है।
• अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) है।

• जोखिम पूंजी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी होती है।
• यह नए व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय के विस्तार के लिए दी जाती है।

• भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन मानक पर आधारित ISO-9001 तथा ISO-9002 प्रमाण-पत्र अधिकांश भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए हैं।
• साथ ही 24 जुलाई, 1991 को अपनाई गई नई औद्योगिक नीति में उद्योग स्थापना हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली में अत्यधिक उदारता आई है।
• वर्तमान में लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या घटकर मात्र 5 रह गई है।
• अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कारण, कथन की व्याख्या नहीं करता है।

• स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी।
• इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी।

• भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल, 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में रखी।
• इस नीति में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने और इसके लिए औद्योगीकरण में तीव्रता लाने को मुख्य उद्देश्य माना गया था।
• औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार करना, आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता लाना और इस क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना भी इस नीति की प्राथमिकता में था।

• 24 जुलाई, 1991 को तत्कालीन पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था।
• अप्रैल, 1993 में तीन और उद्योगों- मोटरकार, श्वेत वस्तुओं तथा चमड़ा व खालों की वस्तुओं को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया जिससे उद्योगों की संख्या घटकर 15 हो गई।
• दिसंबर, 1996 में मनोरंजन की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया।
• जुलाई, 1997 में पांच और वस्तुओं को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया।
• वर्ष 1998-99 के बजट में तीन और उद्योगों कोयला एवं लिग्नाइट, पेट्रोलियम और चीनी उद्योग को लाइसेंसिंग से मुक्त किया गया।
• वर्तमान में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग लेना अनिवार्य रह गया है।
• जो निम्नवत हैं –
  1. एल्कोहल युक्त पेयों का आसवन एवं शराब बनाना 2. इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा सभी प्रकार के रक्षा उपकरण
  3. तंबाकू के सिगार और सिगरेट एवं तंबाकू से बनी अन्य वस्तुएं
  4. औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ
  5. खतरनाक प्रकृति के रसायन ।

• उदारीकरण होने तक उद्योग अधिनियम, 1951 के तहत नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, वर्तमान उपक्रम द्वारा नई मद का विनिर्माण करने, उद्योग के स्थल में परिवर्तन करने, वर्तमान क्षमता में पर्याप्त रूप से विस्तार करने और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होती थी।
• लेकिन नई औद्योगिक नीति के तहत इन प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया है और इसमें बहुत से उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है।
• आज के परिदृश्य में उद्योग अधिनियम, 1951 के तहत केवल उद्योगों की 5 श्रेणियों को लाइसेंस की जरूरत है।

• भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी।

• प्रश्नकाल में विकल्प (d) सही था।
• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार, कारखानों की संख्या के संदर्भ में वर्ष 2014-15 में शीर्ष 5 राज्यों का क्रम निम्न है तमिलनाडु > महाराष्ट्र > गुजरात > आंध्र प्रदेश > उत्तर प्रदेश

• व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है जैसे- टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कार, इत्यादि।
• व्हाइट गुड्स की एक विशेषता यह भी होती है कि, प्रदर्शन प्रभाव (देखा-देखी) से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है।
• यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं की खरीद का वर्गीकरण प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं में किया जाता है।

• यमुना नगर (हरियाणा), गुवाहाटी (असम) और बल्लारपुर (महाराष्ट्र) कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं जबकि शाहाबाद (बिहार) में कागज विनिर्माण उद्योग नहीं है।

• भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है।
• यहां कपड़ा मिलों की सर्वाधिक संख्या है। मुंबई को ‘Cotton Polis of India’ कहा जाता है।
• अहमदाबाद भी सबसे बड़े वस्त्र उद्योग केंद्रों में से एक है।
• इसे ‘Manchester of India and Bostan of East’ कहा जाता है।
• कानपुर को Manchester of North India कहा जाता है।

• कथन 3 गलत है जबकि शेष कथन 1 एवं 2 सही हैं, अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

•  भारत में मिल-निर्मित कपड़े का उत्पादन 4% तथा हैंडलूम निर्मित कपड़े का उत्पादन 12% है।
• होजरी निर्मित कपड़े का उत्पादन 22% है जबकि पावरलूम सेक्टर के द्वारा 62% कपड़े का उत्पादन होता है।
• वर्तमान स्थिति के अनुसार, मिल-निर्मित कपड़े का राज्यवार उत्पादन (हजार वर्ग मीटर में) प्रश्नगत राज्यों में इस प्रकार है-
  

  राज्य	2009-10	2011-12	2014-15
  गुजरात	482361	505573	500016
  महाराष्ट्र	152005	172487	259906
  पंजाब	167576	189139	127352
  तमिलनाडु	102023	80568	121429

• प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही था।
• वर्तमान स्थिति के अनुसार, वर्ष 2023-24 तक भारत के उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाने की उम्मीद है।
• वर्ष 2016 के आंकड़ों के संदर्भ में नाइट्रोजन उत्पादन एवं उपभोग में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, जबकि फास्फेट (P₂O₃) के उत्पादन के संदर्भ में भारत का स्थान चीन तथा यू.एस.ए के बाद तीसरा तथा उपभोग के संदर्भ में चीन के बाद दूसरा स्थान है।
• आर्थिक समीक्षा, 2021-22 के अनुसार, अक्टूबर, 2021 तक में भारत में उर्वरक का कुल उत्पादन 10668 हजार टन हुई जबकि 5079 हजार टन उर्वरक आयात करना पड़ा है।

• कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है।
• क्योंकि अभिदत्त पूंजी (Subscribed Capital) कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयरधारक (Shareholder) द्वारा खरीदा जाता है।

• कंपनी के तुलन पत्र (Balance Sheet) को आमतौर पर ‘कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट’ (आशुचित्र) कहा जाता है, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों (Assets) एवं देयताओं (Liabilities) की जानकारी मिलती है।
• ज्ञातव्य है कि एक मानक कंपनी के तुलना पत्र के तीन हिस्से होते हैं- परिसंपत्तियां, देयताएं और स्वाधिकृति इक्विटी।

• एफ.एम.सी.जी. सामान्यतः गैर-टिकाऊ (नॉन-ड्यूरेबल) पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं।
• सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद एवं बेकरी उत्पाद तो एफ.एम.सी.जी. में शामिल किए जाते हैं जबकि स्वचालित वाहन (कार व मोटरसाइकिल) इसमें शामिल नहीं किए जाते।
• स्वचालित वाहन टिकाऊ (ड्यूरेबल) उत्पादों की श्रेणी में आते हैं।

• पर्ल फिशिंग के लिए तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मर्मुगावो तथा इंजीनियरिंग सामान हेतु पिंजौर प्रसिद्ध है।

• एक विशुद्ध निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व पूर्णतया अनुपस्थित रहता है।
• अतः निजी क्षेत्रक को स्वामित्व एवं प्रबंध का पूर्ण हस्तांतरण ही निजीकरण का सर्वाधिक पूर्ण और सर्वांगीण तरीका है।

• भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-
  (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना;
  (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता (Majority Shareholding; कम से कम 51%) बनाए रखना; तथा
  (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेस सुनिश्चित करना।
  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि वर्ष 2005 में गठित ‘राष्ट्रीय निवेश निधि’ (NIF) में जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना है।

• बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ (यू.एस.एस. आर.) के सहयोग से वर्ष 1964 में की गई थी।
• दिए गए अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं।

• राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी।

• भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में, बोकारो इस्पात संयंत्र की झारखंड में, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की प. बंगाल में तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा राज्य में की गई है।

• भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) सूरत में स्थापित किया गया है।
• भारतीय जेवरातों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना रत्न और जेवरात विनिर्माण के क्षेत्र में तकनीकी कौशल उन्नयन हेतु की गई है।

• ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर, भेल (BHEL), भोपाल तथा ओपियम एवं एल्केलॉयड फैक्ट्री, नीमच ये तीनों केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं जबकि लेदर फैक्ट्री, ग्वालियर एक निजी स्वामित्वाधीन फैक्ट्री है।

• भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी।

• बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थानुरूप एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
• ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1976 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
• एजुकेशनल कॉन्सल्टैंट्स ऑफ इंडिया लि. की स्थापना वर्ष 1981 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी।

• केंद्र सरकार द्वारा अगस्त, 1991 में घोषित लघु उद्योग नीति वक्तव्य के अनुसार, लघु उद्योगों में 24% तक विदेशी पूंजी निवेश सीमा निर्धारित की गई थी।
• वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

• सही सुमेलन इस प्रकार है-
  

  स्थान	औद्योगिक केंद्र
  विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	पोत-निर्माण
  मूरी (झारखंड)	एल्युमीनियम
  गुड़गांव (हरियाणा)	मोटर गाड़ियां
  पनकी (उत्तर प्रदेश)	उर्वरक

• आंवला (बरेली), उर्वरक उत्पादन जबकि मोदीनगर (मेरठ), रबर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध हैं।
• बाराबंकी में पॉली फाइबर का उत्पादन होता है जबकि कानपुर में विस्फोटक कारखाना है।

• प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प (b) सही सुमेलित नहीं है।
• ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में स्थित है।
• अन्य युग्म सुमेलित हैं।

• लघु उद्योग की समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर, 1995 में डॉ. आबिद हुसैन समिति का गठन किया था।
• समिति ने अपनी सिफारिशें जनवरी, 1997 में प्रस्तुत की थी।
• समिति की सिफारिशों में एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

• स्टार्ट-अप एक ऐसा नया उद्यम या कंपनी है जिसे कोई युवा स्वयं या दो-तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है।
• यह कंपनी ऐसे उत्पादों या सेवाओं को लांच करती है जो बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।
• ऐसे उत्पाद या सेवाओं को लांच करने वाले युवा अपने विचार (Idea) लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे वह बाजार (Market) में स्थापित भी करते हैं।
• इन्हीं स्टार्ट-अप्स के संदर्भ में नवान्वेषण उत्सव (17 जनवरी, 2016) के दौरान राष्ट्रपति ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए “मेरे विचार से नवान्वेषणों के वित्तपोषण के लिए एक समाधान के बजाए एक मिश्रित मॉडल होना चाहिए।
• एंजल निवेशक, उद्यम पूंजीपति, समूह वित्तपोषण, सीड वित्तपोषण तथा प्रौद्योगिकी की नवान्वेषण निधि जैसे नए युग के वित्तीयन विकल्प सृजन स्तर पर नवान्वेषण परियोजनाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।”

• स्वयं (SWAYAM: Study Webs of Active- Learning of Young Aspiring Minds) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक वेब पोर्टल है, जिसमें सभी विषयों पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCS) उपलब्ध होंगे।
• स्वयं एक ई-शिक्षा मंच है जो शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांतों- पहुंच, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता पर आधारित है।
• इसका प्रमुख उद्देश्य अधिक वंचित सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण साधन उपलब्ध कराना है।
• इसके अंतर्गत हाईस्कूल (कक्षा 9 से) पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
• इस पोर्टल से प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम चार भागों में होंगे (1) वीडियो व्याख्यान, (2) मुद्रित अध्ययन सामग्री, (3) स्वमूल्यांकन हेतु परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी एवं (4) शंका समाधान के लिए ऑनलाइन विचार-विमर्श।
• इसके अंतर्गत लगभग दो हजार पाठ्यक्रम शामिल हैं जिससे देश के तीन करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की।
• इसी कार्यक्रम में ‘मेक इन इंडिया’ के लोगो (Logo) ‘शेर’ का अनावरण किया गया।
• प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को ‘यह शेर का एक कदम’ बताया है।

• सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ‘धनहीन को धन प्रदान करने’ (Funding to unfunded) के लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया।
• इस योजना के तहत् ‘मुद्रा’ (MUDRA: Micro Unite Development and Refinance Agency) का गठन किया गया।
• ‘मुद्रा’ का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है।
• ‘मुद्रा’ सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देगा बल्कि यह उन संस्थाओं (वाणिज्यिक / क्षेत्रीय ग्रामीण / सहकारी बैंक एवं MFI) को जो सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं, का पुनर्वित्त पोषण करेगा।
• यह सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख तक के ऋण हेतु पुनर्वित्त पोषण करता है।
• शेष अन्य विकल्पों से इसका कोई संबंध नहीं है।

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के संदर्भ में सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सूचना / मार्गदर्शन देने तथा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण लेने संबंधी जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 1800-180-6763 है।

• 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (MUDRA: Micro Units Development and Refinance Agency) की शुरुआत की।
• इस योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में आय-अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख रुपये तक के सभी ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा।
• पीएमएमवाई का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
• इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाएंगे जिन्हें शिशु, किशोर एवं तरुण नाम दिया गया है।
• ‘शिशु योजना’ के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण, ‘किशोर योजना’ के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का ऋण तथा ‘तरुण योजना’ के तहत 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा है।

• देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री ने एक युगांतकारी योजना ‘स्टैंड अप इंडिया’ की घोषणा की थी।
• प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल, 2016 को नोएडा (उ.प्र.) में बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में किया गया।
• इस योजना के द्वारा नए उद्यमों को बैंकों से वित्तपोषण और दूसरे प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी।
• स्टैंड अप पहल की प्रक्रिया का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि सिडबी इसके लिए 10000 करोड़ के पुनर्वित्त का प्रावधान करता है।
• इस योजना का उद्देश्य संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना है।
• इस योजना का लक्ष्य देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनु. जाति/जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ तक तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना है।

• भारत में ‘गोल्डेन हैंड शेक योजना’ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है।

• सूरत के निकट हजीरा में स्थित कृभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है।

• भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) की महत्ता को स्वीकार किया और कांडला (गुजरात) में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया।
• इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यात वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके।

• सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र की वित्त एवं रूग्णता संबंधी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए नायक समिाश्र का गठन किया था, जिसने सितंबर, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

• यद्यपि प्रश्नगत चारों विकल्पों से संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक लोक क्षेत्र की प्रभावी उपस्थिति रही है तथापि नियत अवधि हेतु उधार प्रदानकर्ता अधिकांश संगठित वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रही हैं।

• भारत में बचत की अल्प मात्रा के फलस्वरूप निवेश का निम्न स्तर तथा आधारभूत संरचना का अल्प विकास भारतीय उद्योगों के विकास में प्रमुख अवरोधक सिद्ध हुआ है।
• पुनः भारत में अपेक्षतया कम आय के फलस्वरूप क्रय शक्ति का स्तर भी निम्न रहा है जो औद्योगिक विकास को हतोत्साहित करता रहा है।

• क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ कंपनियों की साख (Credit) की स्थिति का भी मूल्यांकन करती है।

• लोहा व इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता की धुरी अथवा मूलभूत उद्योग है जबकि पेट्रो-रसायन उद्योग विकास उद्योग है।

• प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
• Index of Eight Core In- dustries चयनित आठ उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट तथा बिजली में संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादन का आकलन करता है।
• 31 मार्च, 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार में लगभग 40.27% योगदान आठ कोर उद्योगों का ही है।
• आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक फरवरी, 2022 में 137.1 रहा।
• सूचकांक में शामिल मूल उद्योगों के भार (Weight) निम्न हैं- कोयला (10.3%), कच्चा तेल (8.98%), प्राकृतिक गैस (6.88%), रिफाइनरी उत्पाद (28.04%), उर्वरक (2.63%), इस्पात (17.92 %), सीमेंट (5.37%) तथा विद्युत (19.85%)।

• आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS) कर परिहार रणनीति है जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर नियमों की खामियों का सहारा लेकर अपने लाभ का हस्तांतरण अधिक कर वाले देशों से निम्न कर वाले अथवा कर रहित देशों में करती हैं।
• उल्लेखनीय है कि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाने हेतु ‘आर्थिक सहयोग और विकास संगठन’ (OECD) तथा जी-20 द्वारा जुलाई, 2013 में एक 15 सूत्रीय कार्ययोजना को स्वीकार किया गया।

• भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है जिसके अंतर्गत मलमल, छींट, दरी, खादी आदि उद्यम सम्मिलित हैं।
• हथकरघा उद्योग असंगठित क्षेत्र के तहत आता है जिसमें लगभग 65 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं।

• सहकारी इकाइयों की दशा में सूत्री वस्त्र उद्योग को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है।
• वर्ष 1999-2000 से 2005-06 तक वर्ष-दर- वर्ष आधार पर सूत्री वस्त्र उद्योग ने लगभग 14.8% की दर से वृद्धि दर्ज की है।

• श्रम गहन उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है।
• श्रम मूल्य से आशय है ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण मजदूरी का कुल मूल्य पूंजी प्रधान उद्योगों की तुलना में अधिक होता है।
• होटल, रेस्त्रां, गहरी कोयले की खदानें आदि श्रम गहन उद्योग के तहत आते हैं।

• उद्योग बंधु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एक एजेंसी है।
• यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक निकाय/संगठन है।

• उपभोक्ता एवं उनके संगठन औद्योगिक संबंध के सह-भागीदार नहीं होते हैं, जबकि श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार औद्योगिक संबंध के सह-भागीदार होते हैं।

• कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़े संगठित और व्यापक उद्योगों में से एक और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है।
• 27 दिसंबर, 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 2% तथा जीवीए (GVA) में कुल विनिर्माण का 11% है।
• इसके अतिरिक्त यह देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष जबकि 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार (कुल 10.5 करोड़ रोजगार) प्रदान करता है।

• भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजक क्षेत्र की दृष्टि से कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है।
• यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ ही सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है।
• यह लगभग 4.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

• वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के सम्मुख प्रमुख समस्याएं हैं- पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधार भूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रूग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता आदि।

•  लघुस्तरीय व कुटीर उद्योगों का महत्व इस बात में है कि ये प्रति इकाई पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं।
• भारत जैसे विकासशील देश जहां श्रमाधिशेष है, ये महत्वपूर्ण उद्योग हैं।

• भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है।
• लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं कच्चा माल, वित्त, उत्पादन की अविकसित प्रणाली, विपणन एवं बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि है।
• इसकी अन्य समस्याओं में संगठन का अभाव, अनुसंधान कार्यों की कमी, परिवहन साधन की कमी एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव भी है।
• हड़ताल एवं तालाबंदी बड़े उद्योगों की समस्या है।

• वर्ष 2001-02 में की गई लघु स्तर उद्योग की तीसरी गणना के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में जहां 220.55 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था वहीं वर्ष 2009-10 की चौथी अखिल भारतीय संगणना के परिणामों के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 659 लाख पहुंच गई।
• अतः स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं।
• क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में 11.14 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था।

• भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग (MRTPC) की स्थापना, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 के तहत की गई है।
• इस आयोग का मुख्य कार्य अनुचित व्यापार और प्रतिबंधात्मक व्यापार के संबंध में पूछताछ और उचित कार्रवाई करना था।
• ध्यातव्य है कि MRTP एक्ट को समाप्त करके उसके स्थान पर वर्ष 2002 में पारित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का गठन हुआ है।
• बाद के वर्षों में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई।
• जबकि कथन (A) भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के तत्कालीन परिदृश्य के संदर्भ में सत्य है।
• अतः कथन (A) एवं कारण (R) दोनों ही सत्य हैं तथा कारण (R) कथन (A) की व्याख्या भी करता है।

• सामाजिक दायित्व से आशय है ऐसे कृत्यों के लिए नीतिबद्ध होना अथवा नैतिक रूप से जिम्मेदार होना है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान करते हैं।
• व्यावसायिक उद्यमों के लिए सामाजिक दायित्व का अर्थ है- व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ आत्म विनियमन जो टिकाऊ उद्यमिता तक ले जाता है।
• कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले भारत में ‘कंपनीज एक्ट, 2013’ के तहत बनाया गया जिसके अंतर्गत उन कंपनियों को जिनकी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 करोड़ की पूंजी (Net worth) हो या, न्यूनतम 1000 करोड़ रुपये का व्यवसाय (Turn-over) हो या न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो, को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी होगी तथा अपने लाभ का 2% कल्याणकारी गतिविधियों में व्यय करना होगा।

• प्रश्नकाल तथा 17 मार्च, 2022 को इंडियन मिल सुगर एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भी भारत में चीनी उत्पादक शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है।
• उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक का स्थान है।

• प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी दिए गये विकल्पों में सर्वाधिक विकसित चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में ही है।
• वर्ष 2020-21 (4th A.E.) के अनुसार देश के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 45.40% (शीर्ष) है। उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र तथा कर्नाटक का स्थान है।
• गन्ना उत्पादन के क्षेत्रफल के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, जहां कुल गन्ना क्षेत्रफल का 46.27 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है।
• उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (18.96%) तथा कर्नाटक (8.91%) का स्थान है।
• 17 मार्च, 2022 को इंडियन मिल सुगर एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भी भारत में चीनी उत्पादक शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है।
• उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक का स्थान है।

• संप्रग सरकार के समय प्रधानमंत्री की ‘आर्थिक सलाहकार परिषद’ के अध्यक्ष सी. रंगराजन को ‘चीनी को नियंत्रण-मुक्त’ करने के लिए बनी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।

• मध्य प्रदेश स्थित कटनी, सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है।
• यहां कागज का उद्योग नहीं है।
• शेष प्रश्नगत युग्म सही सुमेलित हैं।

• जूट के सामान का केंद्र प. बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बंगलुरू है।
• ऊनी वस्त्र मिल का लगभग 50% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांश ऊनी मिलें अमृतसर, गुरुदासपुर एवं लुधियाना में हैं।
• उत्तर प्रदेश स्थित भदोही जिला ऊनी कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है।

• उत्तर प्रदेश के रेनूकूट स्थित HINDALCO अर्थात हिंदुस्तान एल्युमीनियम कंपनी बिड़ला समूह की फैक्ट्री है।
• रेनूकूट में हिंडाल्को की स्थापना का प्रमुख कारण प्रचुर मात्रा में बिजली की उपलब्धता है।
• ध्यातव्य है कि इस क्षेत्र के आस-पास लगभग दर्जन भर विद्युत उत्पादन केंद्रों की अवस्थिति के कारण इस क्षेत्र को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है।

• गुजरात राज्य पेट्रोरसायन उद्योग की दृष्टि से देश का एक प्रमुख राज्य है।
• गुजरात राज्य में खम्भात तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं, जबकि नवगांव, ओल्पाद, ढोलका, मेहसाना, कलोल, तथा कोसाम्बा आदि स्थानों से तेल प्राप्त किया जाता है।
• पेट्रोरसायन उद्योग हेतु आवश्यक आगत की प्राप्ति के कारण ही अंकलेश्वर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है।

• तटीय गुजरात के पोरबंदर, द्वारका, भावनगर, बड़ौदा, जामनगर, सूरत आदि शहर औद्योगिक रूप से अति विकसित हैं जहां, वस्त्र, सीमेंट, उर्वरक और रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योगों की प्रमुखता है।
• अतः कथन व कारण दोनों ही सत्य हैं तथा कारण, कथन की व्याख्या भी करता है।

• प्रबंध में भागीदारी से तात्पर्य उपक्रम के नीति-निर्धारण में श्रमिकों की भूमिका से है तथा ऐसे उपक्रम के श्रमिक संघ के नेतृत्वकर्ताओं को अथवा जहां श्रमिक संघ नहीं है, वहां चयनित श्रमिकों को उपक्रम के प्रबंधन बोर्ड में स्थान देकर भूमिका दी जाती है।

• रांची जो झारखंड राज्य की राजधानी है, छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है।

• गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो विजयवाड़ा से विजयपुर तक बिछाई जाएंगी।
• विजयपुर में यह प्रस्तावित पाइपलाइन गेल की हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (HVJ) पाइपलाइन से जुड़ जाएगी।

• देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है।
• SPMCIL (Security, Printing and Minting Corporation of India Limited) 9 इकाइयां हैं, जिनमें चार टकसालें, चार मुद्रणालय तथा एक कागज कारखाना शामिल है।
• यह कंपनी निगमीकरण से पूर्व वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही थी।
• SPMCIL को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 13 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था।
• इस कंपनी की एक इकाई ‘बैंक नोट मुद्रणालय’ देवास में तथा दूसरी इकाई ‘करेंसी नोट मुद्रणालय’ नासिक में है।
• भारत में परिचालित 40% से अधिक करेंसी नोटों का मुद्रण इन्हीं इकाइयों द्वारा किया जाता है।

• किसी उद्योग के स्वरूप को निर्धारित करने में पूंजी निवेश की मात्रा महत्वपूर्ण होती है अर्थात निवेशित पूंजी के द्वारा ही यह ज्ञात किया जाता है कि वह पूंजी प्रधान है अथवा श्रम प्रधान।
• पुनः व्यवसाय आवर्त (Turn-over) तथा विद्युत की खपत उद्योग के आकार को निर्धारित करते हैं।

• प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण सन् 1870 बाली, कलकत्ता (प. बंगाल) में किया गया था।
• देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना वर्ष 1818 में कलकत्ता में हुआ था, लेकिन यह मिल सफल नहीं हो सकी।
• दूसरी सूती मिल की स्थापना वर्ष 1854 में बंबई के पास की गई जो सफल रही तथा प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1904 में मद्रास के पास की गई थी।
• अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) है।

• भारत विश्व में मत्स्य का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा अंतर्देशीय मत्स्य पालन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। Handbook on fisheries Statistics, 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 में देश में कुल मत्स्य उत्पादन 141.64 लाख टन है, जिसमें 37.27 लाख टन समुद्री उत्पादन से तथा 104.37 लाख टन अंतर्देशीय उत्पादन हुआ है।

• उपरोक्त चारों कंपनियों में से बी.एस.एन.एल. ही ऐसी कंपनी है, जिसमें भारत सरकार ने 100% शेयर पूंजी की हिस्सेदारी अपने पास ही रखी हुई है।
• जबकि शेष तीनों सार्वजनिक उपक्रमों एन.टी.पी.सी., बी. एच.ई.एल. तथा एस.बी.आई. में सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी क्रमशः 51.02%, 63.17% तथा 57.60% है।

• VSNL के विनिवेश के पश्चात इसका नियंत्रण टाटा समूह द्वारा किया जा रहा है।
• अतः प्रथम विकल्प को छोड़कर शेष तीनों विकल्प सुमेलित हैं।

• 1990 के दशक में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का अत्यंत तीव्र विकास हुआ है।
• अतः कथन सत्य है। पुनः कारण का प्रथम भाग तो सत्य है किंतु दूसरा भाग कि भारत का हार्डवेयर में सशक्त आधार है सत्य नहीं है।
• अतः सही उत्तर विकल्प (c) होगा। हार्डवेयर में सशक्त आधार चीन के पास है।

• उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रिया विधि है।
• ‘विनिवेश’ जिसके तहत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों से अपनी अंशधारिता को कम किया जाता है, उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है।
• राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) के अनुसार, विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग वृहत निवेश उद्देश्यों जिसमें सामाजिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है।
• अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।

• 24 जुलाई, 1991 को जारी नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी भूमिका को कम करने का निर्णय लिया।
• जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश प्रारंभ हुआ।
• अतः कथन सत्य है। किंतु कारण असत्य है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने वृहद स्तर पर रोजगार जनन किया है।
• 1 मार्च, 2005 तक इनमें लगभग 17 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।
• अतः सही उत्तर विकल्प (c) होगा।

• वर्ष 1947 में एक लघु उद्यम बोर्ड की स्थापना की गई थी।
• प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस लघु उद्यम बोर्ड को विभाजित कर अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी।

• हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था, जिसने जनवरी, 1997 को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंप दी।

• सत्यम समिति का गठन वस्त्र उद्योग में सुधार के लिए किया गया।

• असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यम प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार ने सितंबर, 2004 में योजना आयोग के पूर्व सदस्य अर्जुन सेनगुप्ता के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था।

• राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. (रीको) की वर्ष 1969 में स्थापना की गई तथा इसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है।
• यह औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, सामाजिक आधार संरचना का विकास, उद्योगों से संबंधित तकनीकी सहायता आदि प्रदान करता है।

• खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9B के तहत खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित जिलों में ‘जिला खनिज प्रतिष्ठान’ (DMF : District Mineral Foundation) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
• इसका उद्देश्य खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा लाभ के लिए कार्य करना है।
• खनिज-खोज संबंधी क्रियाकलाप तथा उसके लिए लाइसेंस निर्मित करने का कार्य इससे संबंधित नहीं है।

• राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO) ने जापान के विदेश व्यापार संगठन (JETRO) से इकाइयां स्थापित करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

• राज्य वित्त निगम राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं जो संबंधित राज्यों में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• देश में कुल 18 राज्य वित्त निगम हैं।
• ये सावधिक ऋणों, इक्विटी/ डिवेंचरों में प्रत्यक्ष अभिदान, गारंटियों, विनिमय हुंडियों को भुनाने और आधार/विशेष पूंजी आदि के रूप में लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

• प्रश्नगत विकल्पों में सही सुमेलन इस प्रकार हैं-
  रिलायंस	मुकेश अंबानी
  एयरटेल	सुनील भारती मित्तल
  नैनो कार	रतन टाटा
  विप्रो	अजीम प्रेमजी