Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 27 November 2020

ANSWER: 2

• भवई, जिसे वेशा या स्वांग के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी भारत का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है, खासकर गुजरात में।
• माना जाता है कि भवई की उत्पत्ति 14 वीं शताब्दी में हुई थी, इसके मूल में असिता ठाकर को पारंपरिक रूप से श्रेय दिया जाता है।
• भवई आंशिक रूप से मनोरंजन है और आंशिक रूप से देवी अम्बा के लिए एक अनुष्ठान है।
• यह मंदिर के सामने खुले स्थानों में किया जाता है।
• भवई कलाकार एक जाति के हैं जिसे तारागाला के नाम से जाना जाता है।

ANSWER: 3

• पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए मर्चेंट शिपिंग बिल, 2020 का मसौदा जारी किया है।
• इसका उद्देश्य मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 और कोस्टिंग वेसल्स एक्ट, 1838 को रद्द करना और प्रतिस्थापित करना है।
• परित्यक्त जहाजों (और ऐसे जहाजों की सुरक्षा) पर भारतीय समुद्री नाविकों के कल्याण में सुधार करने के लिए, बिल में समुद्री नाविकों के देश-प्रत्यावर्तन के प्रावधान हैं, जो समुद्री श्रम सम्मेलन के नियमों के अनुसार बढ़ाए गए हैं।
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिल में भारतीय जहाजों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को हटा दिया है।
• यह पंजीकरण के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को भी सक्षम बनाता है, और इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, प्रमाण पत्र और भुगतान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक समझौतों, रिकॉर्ड और लॉग-बुक को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
• विधेयक में भारत के टन भार को बढ़ाने और पोत को एक व्यापार योग्य संपत्ति बनाने का प्रावधान है।
• भारत को एक विश्वसनीय शिपिंग क्षेत्राधिकार के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित विधेयक, समुद्री घटनाओं के लिए समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए पहली बार वैधानिक ढांचे को लाना चाहता है।
• भारत को एक सक्रिय प्रवर्तन क्षेत्राधिकार बनाने के लिए, विधेयक में उन जहाजों पर कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक को शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो जहाज असुरक्षित और समुद्र में जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा हैं।
• विधेयक प्रदूषण निवारण मानकों के सक्रिय प्रवर्तन को भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 1

• फिल्म्स डिवीजन (एफडी) लोक विरासत का आयोजन 27 नवंबर, 2020 से कर रहा है। यह लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्यौहार है।
• लोक कला और चित्रकला पर ‘लोक विरासत’ नाम का डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक विशेष समूह 27-29 नवंबर, 2020 के बीच एफडी की वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

स्ट्रीम की जा रही फिल्मों में शामिल हैं:

• किंगडम ओफ गोड़ फिल्म विभिन्न लोक कला परंपराओं पर ध्यान देने के साथ कला और संस्कृति की महान भारतीय विरासत पर आधारित है।
• भवई-फ़ेडिंग मेमरीज़, भवई पर एक फिल्म है।
• भवई गुजरात की एक लोक कला है।
• नमन – खेले, महाराष्ट्र के रत्नागिरि में प्रदर्शित प्राचीन लोक कला पर एक फिल्म है।
• साही जाता, द फ्यूजन कल्ट, उड़ीसा के प्राचीन पुरी शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित लोक कला के रूप में मांसपेशियों और संगीत के अनूठे मेल पर एक फिल्म है।
• थेरुकुथु: डांसिंग फॉर लाइफ, यह एक फिल्म जो पुरानी तमिल लोक कला को दर्शाती है।
  इसलिए विकल्प (1) सही उत्तर है।

ANSWER: 3

• वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सीबीडीटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अपलोड के समय आईसीएआई पोर्टल से उत्पन्न यूनिक डाक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूडीआईएन) को मान्य करेगा।
• यूनीक डॉक्यूमेंटआईडेंटिफिकेशन नंबर (यूडीआईएन) एक अनूठा नंबर है जो प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा अटेस्ट किए गए दस्तावेजों को दिया जाता है।
• यह एक 18 अंकों का यूनीक नंबर है जो प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए अलग से उत्पन्न होता है।
• इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने 2 अगस्त, 2019 की अपनी गजट अधिसूचना में, आईसीएआई की वेबसाइट से हर तरह के प्रमाणपत्र / कर ऑडिट रिपोर्ट और इसके सदस्यों द्वारा मान्य किए गए अन्य दस्तावेज के लिए यूडीआईएन का उत्पन्न करना अनिवार्य कर दिया था।
• यह गैर-सीए (जो खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में गलत तरीके से दर्शाते हैं) द्वारा फर्जी प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए पेश किया गया था। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 4

• जाने-माने तेलुगु कवि और केन्द्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता शेख खाजा हुसैन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के रूप में जाना जाता है, का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
• आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मे, देवी प्रिया ने लोकप्रिय तेलुगु और अंग्रेजी दैनिकों के साथ पत्रकार के रूप में काम किया।
• उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों के लिए पुरस्कार विजेता लिरिक्स (गीत) भी लिखे थे।
• वह शुरुआती 70 के दशक से तेलुगु साहित्यिक आंदोलनों से जुड़े थे।2017 में देवी प्रिया को उनकी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसलिए विकल्प (4) सही उत्तर है।

ANSWER: 1

• भारतीय रेलवे ने हाल ही में डिजीटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) लॉन्च किया है।
• यह भारतीय रेलवे के लिए बेहतर उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि का लाभ उठाने के लिए एक उच्च जोर परियोजना है।
• यह एक कंपनी को कर कानूनों और श्रम नियमों को बदलने के अनुरूप रहते हुए अपने कार्यबल को पूरी तरह से समझने में सक्षम बनाता है।
• मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) सेवारत रेलवे कर्मचारियों के 27 लाख परिवारों के साथ-साथ सेवानिवृत्त हुए लोगों पर भी असर डालेगी।

ANSWER: 3

• इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है।
• इसे 2009 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत एक गैर-लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।
• यह भारत में निवेशकों के लिए संदर्भ के पहले बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
• इन्वेस्ट इंडिया, भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए सेक्टर-विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई भागीदारी के विकास पर केंद्रित है।
• यह सक्रिय रूप से कई भारतीय राज्यों के साथ क्षमता निर्माण के साथ-साथ निवेश लक्ष्यीकरण, संवर्धन और सुविधा क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए काम करता है।

ANSWER: 3

• भारत के प्रधान मंत्री ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” विचार और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए 19 जून, 2019 को एक बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया।
• वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से संरचित करने के बारे में है जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सिंक्रनाइज़ किए जाते हैं।

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को चुनौती:

• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल समकालिक होना चाहिए ताकि दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके।
• उदाहरण के लिए, वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ विधान सभा के चुनाव पिछले साल (उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए) हुए थे और कुछ इस साल होने वाले हैं (उदाहरण के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड), जिसके परिणामस्वरूप कार्यकाल पूरा होने की अलग-अलग तारीखें हैं।
• राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वयित करने के लिए, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी:
• अनुच्छेद 83: इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसके पहले बैठने की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।
• अनुच्छेद 85: यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 172: इसमें कहा गया है कि विधान सभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठने की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।
• अनुच्छेद 174: यह राज्य के राज्यपाल को विधान सभा को भंग करने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 356: यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ-साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

तार्किक चुनौतियां:

वर्तमान में, मतदान करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। एक साथ चुनाव कराने के लिए, EVM और VVPAT की आवश्यकताएं दोगुनी हो जाएंगी, क्योंकि हर मतदान केंद्र के लिए, ECI को दो सेट (एक विधान सभा के लिए चुनाव और दूसरा लोकसभा के लिए) प्रदान करना होगा।

• मतदान कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता भी होगी।
• मतदान केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने में कठिनाई होगी।
• इस प्रकार एक साथ चुनाव के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी, इस प्रकार केंद्रीय पुलिस बलों को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।
• चुनावों के बाद ईवीएम के भंडारण में ईसीआई को पहले से ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

ANSWER: 1

• बिजली अधिनियमों के वित्तपोषण के लिए संसाधनों के सृजन और राज्य की भूमि पर रहने वालों को मालिकाना हक देने के उद्देश्य से 2001 में रोशनी अधिनियम बनाया गया था।
• इसने शुरू में लगभग 20.55 लाख कनाल (102750 हेक्टेयर) के मालिकाना हक के अधिकार की परिकल्पना की थी, जिसके मालिकाना हक के लिए केवल 15.85 प्रतिशत जमीन की मंजूरी दी गई थी।
• जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव मोहम्मद शफी पंडित ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अवकाश याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई जिसमें रोशन अधिनियम को खारिज कर दिया गया, जिसमें राज्य की भूमि पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक दिया गया।
• जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर को रोशनी अधिनियम को “गैरकानूनी, असंवैधानिक और अस्थिर” घोषित किया और इस कानून के तहत भूमि के आवंटन की सीबीआई जांच का आदेश दिया।

ANSWER: 2

• IMA या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (CCIM) की अधिसूचना को वापस लेने की मांग करते हुए पोस्ट-ग्रेजुएट आयुर्वेद चिकित्सकों को सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाओं को करने के लिए प्रशिक्षित करने की मांग करते हुए कहा कि यह कदम एक “खिचड़ीकरण” था, या एक उलझन का मिश्रण था।
• CCIM द्वारा 20 नवंबर की अधिसूचना , आयुष मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को विनियमित करने के लिए , 39 सामान्य सर्जरी प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करता है और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (पोस्ट) में संशोधन करके आंख, कान, नाक और गले से जुड़ी लगभग 19 प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करता है।

स्नातक आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016

• इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने 22 नवंबर को इस कदम की निंदा की थी, इसे “प्रणालियों के मिश्रण का प्रतिगामी कदम” बताया।
• जबकि आयुष मंत्रालय ने एक स्पत्र के अंतर्गत आते हैं। दावा किया कि तकनीकी शब्द और आधुनिक विकास मानव जाति की एक सामान्य विरासत हैं, आईएमए ने “चिकित्सा की प्रणालियों के मिश्रण के भ्रामक छलावरण” के रूप में उनके स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया।
• “सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (CCIM) द्वारा उल्लंघन और अतिक्रमण के स्तर से राष्ट्र का संपूर्ण आधुनिक चिकित्सा पेशा विश्वासघात महसूस करता है।