Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 26 September 2020

ANSWER: 4

• हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विराट कोहली ने अपनी बातचीत के दौरान यो-यो परीक्षण के बारे में चर्चा की।
• यो-यो टेस्ट, भारतीय क्रिकेट टीम की फिटनेस दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• टेस्ट में फेल होने वाले खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाता हैं।

ANSWER: 4

• कार्बन ऑफसेटिंग, किसी देश द्वारा अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देश में उत्सर्जन में कमी करने हेतु वित्तपोषण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। कंपनियां अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट का उपयोग कर रही हैं।
• पहली प्रमुख ऑफसेटिंग योजना, U.N. का स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें 190 देशों ने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की थी।
• इस योजना को विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि विकसित विश्व को अपने क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए ऑफसेट क्रेडिट प्रदान करता है।
• 111 देशों में 8,100 से अधिक परियोजनाओं को CDM योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसने 2 बिलियन से अधिक कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित किया है, जिसे प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती (CER) कहा जाता है, जो 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का प्रतिनिधित्व करता है।
• इस योजना के तहत पंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत पारंपरिक लकड़ी और कोयला का उपयोग करने वाले रसोइयों को बदलने के लिए बिजली बनाने के लिए पिग मन्योर से प्राप्त मीथेन गैसों के उपयोग से लेकर इथेनॉल जैसे स्वच्छ विकल्प शामिल किए गए हैं। ऑफसेट व्यक्तियों, कंपनियों या देशों द्वारा खरीदे जा सकते हैं।

ANSWER: 3

• ‘फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर’ एक वैश्विक ‘जलवायु हड़ताल आंदोलन’ है जो अगस्त, 2018 में 15 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा स्वीडन में हड़ताल प्रारंभ करने के साथ ही शुरू हुआ था।
• ग्रेटा थुनबर्ग की प्रमुख मांग जलवायु संकट पर तत्काल कार्रवाई करने को लेकर थी। यह आंदोलन आगे चलकर एक वैश्विक आंदोलन में परिवर्तित हो गया।
• इस वैश्विक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नीति-निर्माताओं पर नैतिक दबाव डालना है, जिससे वे पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही चेतावनियों पर ध्यान दें और ‘ग्लोबल वार्मिंग’ (Global Warming) को सीमित करने के लिये कार्रवाई करें।
  अतः विकल्प 3 सही है।

ANSWER: 3

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC) अस्तित्त्व में आ गया है।
• इस प्रकार देश में चिकित्सा शिक्षा का विनियमन अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा किया जाएगा, जिसने दशकों पुरानी संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का स्थान लिया है। अतः कथन 1 सही है।
• उद्देश्य: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये एक सरकारी कदम के रूप में की गई है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को समाप्त करने का निर्णय लिया था।
• संरचना: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कुल 25 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति एक विशेष समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अतः कथन 2 सही है।
• इन सदस्यों में एक अध्यक्ष और अलावा 10 पदेन सदस्य और 14 अंशकालिक शामिल होंगे।
• आयोग में अंशकालिक सदस्य के तौर पर प्रबंधन, कानून, चिकित्सा नैतिकता आदि क्षेत्रों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
• कार्य: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का मुख्य कार्य चिकित्सा क्षेत्र की नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, संस्थाओं का मूल्यांकन और शोध पर अधिक ध्यान देना है।
• इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग MBBS के उपरांत होने वाली फाइनल ईयर परीक्षा (राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट-NEXT) के तौर-तरीकों पर, निजी चिकित्सा विद्यालयों के शुल्क ढाँचे का नियमन करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के बारे में मानक तय करने से संबंधित कार्य भी करेगा।

ANSWER: 1

• किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक MSP को कोई वैधानिक समर्थन नहीं प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित इस विधेयक में “MSP” या “खरीद” का उल्लेख नहीं किया गया है।
• नए कानून में “MSP के सम्बन्ध किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है”।
• इसके विपरीत, इसका उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को APMC मंडियों के परिसर के बाहर कृषि उपज को बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

ANSWER: 4

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और नीति आयोग संयुक्त रूप से 5-9 अक्टूबर, 2020 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), राइज 2020 (जिम्मेदार एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020) पर एक मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन करेंगे।
• राइज (RAISE) 2020  विचारों का आदान-प्रदान करने और अन्य क्षेत्रों के बीच हेल्थकेयर, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेशन और सशक्तिकरण के लिए एआई का उपयोग करने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक वैश्विक बैठक होगी ।

ANSWER: 3

• हाल ही में, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) का स्थापना दिवस मनाया गया।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और वैश्विक रूप से प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है ।
• यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है ।
• इसने गरीब परिवारों से 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
• यह ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता को जोड़ने और ग्रामीण युवाओं के कैरियर की आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम किया जाता है।

ANSWER: 1

• हाल ही में, केंद्र राज्यों को कोविड राहत पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 50% तक खर्च करने की अनुमति देता है।
• राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के तहत किया गया था।
• यह अधिसूचित आपदाओं के प्रत्या साथियों के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
• इसका उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
• एक राज्य सरकार एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध धन का 10% तक प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उपयोग कर सकती है जिसे वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में आपदाओं के रूप में मानते हैं और जो गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं ।

ANSWER: 3

• हाल ही में डीआरडीओ ने लेजर-गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल (ATGM) का सफल परीक्षण किया ।
• यह डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर-गाइडेड लेजर-गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है ।
• इसे कई-प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है ।

ANSWER: 3

• आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए पांच-स्तंभित दृष्टिकोण ‘गार्ड’ का सुझाव दिया है ।
• आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा के लिए आईटी टेक्नोलॉजी विजन 2020-2023 जारी किया ।
• यूसीबी और बहु-राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अधीन हैं।
• पांच स्तंभित रणनीतिक दृष्टिकोण ‘ गार्ड ‘ में गवर्नेंस ओवरसाइट, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, उपयुक्त नियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और आवश्यक आईटी और साइबर सुरक्षा कौशल स्थापित करना शामिल है ।