Q 1.सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, पर यह इस महीने की 15 तारीख से 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा।
- कैलेंडर में हर महीने के लिए एक थीम है और इसमें सरकार के 100 क्रांतिकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी होगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को लॉन्च किया।
- पूर्व में दीवारों पर सुशोभित होने वाला सरकारी कैलेंडर अब मोबाइल फोन को सुशोभित करेगा।
- डिजिटल कैलेंडर एक पर्यावरण के अनुकूल पहल है।
- यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, पर यह इस महीने की 15 तारीख से 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा।
- कैलेंडर में हर महीने के लिए एक थीम है और इसमें सरकार के 100 क्रांतिकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी होगी।
- जीओआई कैलेंडर और डायरी ऐप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
- ऐप को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- ऐप हर साल एक नए कैलेंडर की आवश्यकता को खत्म करेगा। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
Q 2.‘वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (Global Competitiveness Index)’ किसके जारी किया जाता है ?
- विश्व बैंक
- विश्व आर्थिक मंच
- विश्व व्यापार संगठन
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
ANSWER: 2
- भारत वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 10 स्थान गिरकर 68वें स्थान पर आ गया है, जिसका मुख्य कारण कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सुधार है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक को जिनेवा-स्थित विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी किया जाता है।
Q 3.नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- IREDA विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन के तहत, IREDA एनएचपीसी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं के लिए तकनीकी-वित्तीय देयता का कार्य करेगा।
- IREDA अगले पांच वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बनाने और हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में NHPC की सहायता करेगा।
- IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। एनएचपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय के तहत पीएसयू है। इसलिए विकल्प (1) सही है।
Q 4.प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (एनसीएवीईएस) इंडिया फोरम 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है:
- नीति आयोग
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ANSWER: 1
- प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (एनसीएवीईएस) इंडिया फोरम 2021 का आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किया जा रहा है।
- यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा वित्त पोषित एनसीएवीईएस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय (सीबीडी) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।
- भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले पांच देशों में से एक है। इसमें शामिल अन्य देश हैं – ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको।
- भारत में, एनसीएवीईएस परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के नजदीकी सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय(एमओएसपीआई) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना में भागीदारी से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को यूएन–एसईईए फ्रेमवर्क के अनुरूप पर्यावरणीय खातों के संकलन को शुरू करने और वर्ष 2018 से वार्षिक आधार पर अपने प्रकाशन “एनवीस्टैट्स इंडिया” में पर्यावरणीय खातों को जारी करने में मदद मिली है।
- एनसीएवीईएस परियोजना के तहत भारत–ईवीएल उपकरण का विकास किया गया है, जोकि अनिवार्य रूप से देशभर में किये गये लगभग 80 अध्ययनों पर आधारित देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों की एक तस्वीर (स्नैपशॉट) पेश करने वाला एक उपकरण है। इसलिए विकल्प (1) सही है।
Q 5.मेरा गाँव मेरा गौरव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत के प्रधान मंत्री का मुख्य कार्यक्रम, “मेरा गाँव मेरा गौरव” 2015 में लॉन्च किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य गांवों को चुन कर किसानों को नियमित आधार पर आवश्यक जानकारी, ज्ञान और सलाह प्रदान करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- आईसीएआर की पहल ‘मेरा गाँव मेरा गौरव’ के तहत, हाल ही में इब्रमपुर, वेलिंग और पारा गाँवों में सफाई अभियान चलाया गया था।
- भारत के प्रधान मंत्री का मुख्य कार्यक्रम, “मेरा गाँव मेरा गौरव” 2015 में लॉन्च किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य गांवों को चुन कर किसानों को नियमित आधार पर आवश्यक जानकारी, ज्ञान और सलाह प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे इंटरफेस को बढ़ावा देना है ताकि लैब से लेकर जमीन तक की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। यह कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
Q 6.भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभ संगठन के लिए नहीं है।
- यह इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) नहीं है और यह इंटरनेट कनेक्शन या ट्रांजिट सेवाएं प्रदान नहीं करेगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने हाल ही में घोषणा की है कि यह रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ अपनी पसंदीदा 22 आधिकारिक भारतीय भाषा में से किसी में भी एक मुफ्त IDN (अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम) की पेशकश करेगा।
आवेदक को स्थानीय भाषा में एक मुफ्त ईमेल भी मिलेगा।
भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI)
- यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभ संगठन के लिए नहीं है , और 19 जून, 2003 को पंजीकृत किया गया था।
- NIXI को देश के भीतर घरेलू ट्रैफिक को रूट करने के उद्देश्य से ISPs की सहयता के लिए स्थापित किया गया था, इसके बजाय इसे यूएस / विदेश में ले जाने के बजाय, जिससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर हुई (विलंबता कम हो गई) और बैंडविड्थ चार्ज कम हो गए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ पर बचत करके आईएसपी।
- NIXI का प्रबंधन और प्रबंधन एक तटस्थ आधार पर किया जाता है, जो विश्व स्तर पर इस तरह की पहल के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। कोई भी ISP NIXI में शामिल हो सकता है। NIXI ISP नहीं है और यह इंटरनेट कनेक्शन या ट्रांजिट सेवाएं प्रदान नहीं करेगा।
कार्य
यह भारत के नागरिकों को निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए 2003 से काम कर रहा है: –
- इंटरनेट का आदान-प्रदान जिसके माध्यम से आईएसपी और सीडीएन के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है।
- भारत के लिए IN देश कोड डोमेन और IDN डोमेन की रजिस्ट्री, प्रबंधन और संचालन।
- IRINN, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IPv4 / IPv6) का प्रबंधन और संचालन।
Q 7.डिजिटल सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- यह डिजिटल सेवाओं पर एक मूल्य वर्धित कर है जहां उपभोक्ता अंतिम उत्पाद के मूल्य पर पूरे कर का भार वहन करता है।
- यह भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाया जाता है जो अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
डिजिटल सेवा कर
- यह विशिष्ट डिजिटल सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा अर्जित समग्र राजस्व पर लगा कर है।
- यह नेटफ्लिक्स टैक्स से अलग है, जो अनिवार्य रूप से डिजिटल सेवाओं पर “मूल्य वर्धित कर” है जहां उपभोक्ता अंतिम उत्पाद के मूल्य पर पूरे कर का बोझ वहन करता है।
- Google, Apple, Facebook और Amazon के नाम पर GAFA टैक्स एक फ्रांसीसी प्रस्तावित डिजिटल टैक्स है जिसे बड़ी प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कंपनियों पर लगाया जाना है।
- हाल ही में भारत ने विदेशी ई-कॉमर्स फर्मों द्वारा देश में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए समान लेवी, या डिजिटल टैक्स के दायरे का विस्तार किया है।
- यदि कारोबारियों ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, तो लेनदेन पर 2 प्रतिशत कर लगाया जाना था।
- 2016 में पहली बार इक्विलाइज़ेशन लेवी को ऑनलाइन विज्ञापन और संबंधित सेवाओं से गैर-निवासियों द्वारा अर्जित राजस्व पर 6% कर के रूप में पेश किया गया था।
Q 8.जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाई गई है?
- डाटा संरक्षण विधेयक तैयार करना।
- लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा करना।
- मसौदा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति।
- इनर लाइन परमिट सिस्टम पर सिफारिशें
ANSWER: 2
जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति
- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भाषा, संस्कृति और लद्दाख की भूमि की रक्षा के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है।
- समिति का उद्देश्य लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा करना और केंद्रशासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे।
- समिति में लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।
Q 9.भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है लेकिन यह इसका एक अभिन्न हिस्सा है।
- अनुच्छेद 13 पूर्व संवैधानिक और साथ ही संवैधानिक कानूनों की न्यायिक समीक्षा के लिए प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
भारत में न्यायिक समीक्षा
- न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति है।
- कुछ संवैधानिक प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा से संबंधित हो सकते हैं
- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक सभी कानून शून्य और शून्य होंगे।
- अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के अधिकार की गारंटी देता है और सर्वोच्च न्यायालय को उस उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिशा-निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
- उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर उनके संबंधित क्षेत्रीय न्यायालयों (सैन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर) के भीतर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है।
Q 10.ब्लैकबक या इंडियन एंटेलोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 ब्लैकबक को अधिनियम की अनुसूची I में बाघ के रूप में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- राजस्थान का कालबेलिया समुदाय दुनिया भर में ब्लैकबक के संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
ब्लैकबक या इंडियन एंटेलोप
- यह व्यापक रूप से घास के मैदानों और पाया जाने वाले मध्य-पश्चिमी भारत (एमपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिशा) और दक्षिणी भारत (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) के थोड़े से वन क्षेत्रों में पाया जाता है।
- IUCN ने ब्लैकबक्स की स्थिति को “कमजोर से निकटवर्ती खतरे” में बदल दिया।
- भारत में, 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I के तहत ब्लैकबक का शिकार निषिद्ध है
- प्रजातियों के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंध हड़प्पा युग से जुड़ा हुआ है।
- पौराणिक कथाओं में, ब्लैकबक को वायु (वायु देवता) और चंद्रमा (चंद्रमा देवता) के वाहन (वहाण) के रूप में वर्णित किया गया है।
- राजस्थान का बिश्नोई समुदाय दुनिया भर में ब्लैकबक और चिंकारा के संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
- कालबेलिया राजस्थान का एक नृत्य है, जो इसी नाम की जनजाति द्वारा किया जाता है।
