Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-21 August 2021

ANSWER : 1

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ, गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
• उद्घाटन की गई परियोजनाओं में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने (जूना) सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी।
• जूना सोमनाथ मंदिर परिसर के विकास कार्यों में सभी की पहुँच के लिए रैंप, आंगन, तीर्थयात्रियों के बैठने की व्यवस्था, 15 दुकानें, लिफ्ट और दो बड़े हॉल शामिल हैं। इसके लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
• श्री सोमनाथ मंदिर परिसर में प्रस्तावित पार्वतीमाता मंदिर 1650 वर्गमीटर के क्षेत्रफल एवं 71 फीट की ऊंचाई के साथ एक भव्य संरचना होगी। इसके निर्माण में अंबाजी, बनासकांठा के अरास पत्थरों का उपयोग किया जायेगा।
• मूल मंदिर के अनुरूप 44 स्तम्भ होंगे, जिन्हें कलात्मक तरीके से संगमरमर का उपयोग करके बनाया जाएगा। मंदिर का मुख्य गर्भ गृह 380 वर्गमीटर का होगा, जबकि नृत्य मंडप का क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर होगा।
• पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपनी इंटीग्रेटड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम (आईडीडीएस) के तहत प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में सोमनाथ के विकास को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रभास पाटन संग्रहालय, पर्यटक सुविधाएं, हाट आदि जैसे घटकों का विकास शामिल है।
• इस पूरे क्षेत्र का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए इस विचाराधीन परियोजना के तहत सोमनाथ को बेहतर संपर्क– सुविधा (कनेक्टिविटी) प्रदान करने के लिए के शोद हवाई अड्डा, राष्ट्रीय राजमार्ग-51 का उन्नयन, सी-प्लेन सेवाओं का विकास आदि जैसे कुछ क्षेत्रीय उपाय भी प्रस्तावित हैं।

ANSWER : 1

बिनेंस

• यह एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है जो विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• एक्सचेंज दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पॉट और डेरिवेटिव ट्रेडिंग से लेकर ऋण और अपूरणीय टोकन तक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
• यह एक “विकेंद्रीकृत” एक्सचेंज भी चलाता है जो उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ सीधे व्यापार करने की अनुमति देता है।
• इसकी अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी, बिनेंस कॉइन, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 68 बिलियन डॉलर है।
• मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर वैश्विक वित्तीय नियामक चिंतित थे।
• उन्होंने बिनेंस को लक्षित किया है और कुछ ने प्लेटफॉर्म को कुछ गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि अन्य ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि इसे संचालित करने के लिए लाइसेंस रहित था।
• मंच ने कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रयासों को तेज करने के लिए ग्राहकों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की मांग करेगा।

ANSWER : 2

• भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार, संसद की एक वर्ष में तीन बैठकें होती हैं।
• संसद की summoning संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है।
• कई अन्य लेखों की तरह, यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान पर आधारित है ।

ANSWER : 4

• कर्नाटक सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन की तैयारी शुरू कर दी है।
• 19 अगस्त को बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित, प्राधिकरण से राज्य में नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के समय पर और कुशल वितरण की निगरानी करने की उम्मीद है।

प्राधिकरण क्या करेगा:

• कर्नाटक मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में काम करने के लिए पंजीकृत नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची को एकत्रित करने और प्रकाशित करने का प्रभारी होगा।
• इस रजिस्ट्री का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि राज्य भर में जरूरतमंदों को समय पर और कुशल तरीके से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

सरकार को ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित किया:

• राज्य में नागरिकों के बीच, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से जुड़े संकट के दौरान, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को व्यापक रूप से सूचित किया गया था।
• इसने बेंगलुरू में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निमहंस) के विशेषज्ञों सहित विशेषज्ञों को राज्य में प्रदान की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को नियंत्रण में रखने के लिए एक विशेष निकाय के गठन के लिए सरकार पर दबाव डाला।
• इसके अलावा, राज्य सरकार भी कर्नाटक राज्य मानसिक स्वास्थ्य नियम (2021) को लागू करने के लिए बाध्य थी, जो केंद्र के बैंगलोर (2017) के अनुरूप है।

ANSWER : 2

• सरकार ने हाल ही में भारतीय फैशन डिजाइन परिषद (एफडीसीआई) नई दिल्ली के अध्यक्ष सुनील सेठी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
• समिति का मुख्य उद्देश्य 3 साल की अवधि में उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा के निर्यात को चौगुना करने के लिए रणनीति और नीतिगत ढांचे का सुझाव देना है।
• यह बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के उपाय भी सुझाएगा।

ANSWER : 1

• पिछले हफ्ते शनिवार को, रिकॉर्ड पर पहली बार, ग्रीनलैंड के शिखर पर बारिश हुई, न कि बर्फ, जिस तरह इस स्थान पर तापमान दस साल से कम समय में तीसरी बार जमने से ऊपर चला गया।
• इस घटना ने डर पैदा कर दिया है क्योंकि वैज्ञानिक इसे सबूत के तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड तेजी से गर्म हो रहा है।
• ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसकी सतह का तीन-चौथाई हिस्सा एक स्थायी बर्फ की चादर से ढका हुआ है- जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से खतरे में आ रहा है।
• बारिश, गर्म परिस्थितियों के साथ, शिखर पर एक बड़ी पिघलने की घटना का कारण बनी, जिससे समुद्र में तेजी से बर्फ पिघलने की चिंता बढ़ गई, इस प्रकार वैश्विक समुद्र स्तर में तेजी आई।

ग्रीनलैंड का पिघलना चिंता का कारण क्यों है:

• ग्रीनलैंड, जो भारत के आकार का दो-तिहाई है, पिछले महीने पिछले एक दशक की सबसे गंभीर पिघलने वाली घटनाओं में से एक देखा गया है, जब इसने एक दिन में 8٠5 अरब टन सतह द्रव्यमान खो दिया- अतीत में तीसरी ऐसी चरम घटना दशक।
• पिछले सप्ताह जारी संयुक्त राष्ट्र की “कोड रेड” जलवायु रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जीवाश्म ईंधन के जलने से पिछले 20 वर्षों में ग्रीनलैंड पिघल रहा है।
• तेजी से पिघलने से ध्रुवीय भालुओं को भी खतरा है, जिन्हें अब तटों से ग्रीनलैंड के आंतरिक भाग की ओर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जहां उन्हें आमतौर पर पर्याप्त भोजन मिलता है।

ANSWER : 1

• खान मंत्रालय के तहत 170 साल पुराने प्रमुख भूवैज्ञानिक संस्थान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 2020 में जीएसआई मोबाइल ऐप (बीटा संस्करण) को लॉन्च किया और अब इसे समय-समय पर अपग्रेड करके जनता के लिए सुलभ बनाने और डिजिटल रूप से उसकी स्थिति को मजबूत करने का फैसला किया गया है।
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए की गई थी।
• यह भारतीय सर्वेक्षण (1767 में स्थापित) के बाद भारत में दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है।
• मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

ANSWER : 3

• एक नए अध्ययन में पाया गया है कि बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आमतौर पर तब की जाती है, जब वह (बल विवाह करने वाले) घर से भाग जाते हैं, लेकिन जबरन बाल विवाह के मामले में अक्सर कोई कार्यवाही नहीं होती है।
• दिल्ली स्थित कानूनी संसाधन समूह, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट (पीएलडी) की रिपोर्ट – “भारत में बाल विवाह अभियोजन” – ने 2008 और 2017 के बाल विवाह से संबंधित 83 मामलों में उच्च न्यायालय और जिला अदालत के फैसलों का विश्लेषण किया।
• इसने उन विश्लेषण निर्णयों और आदेशों का चयन किया है, जिसमें बाल विवाह का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।
• इनमें बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज मामले शामिल हैं, साथ ही बाल विवाह के संबंध में अन्य कानूनों जैसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत शुरू की गई कानूनी कार्रवाई भी शामिल है।
• अध्ययन में पाया गया कि लड़कियों द्वारा भागने या स्व-व्यवस्थित विवाह के खिलाफ बाल विवाह के लिए कानूनी कार्यवाही दोगुना थी, ऐसे मामले अध्ययन किए गए कुल मामलों के 65% (कुल 83 मामलों में से 54) थे।
• 30% मामले अरेंज्ड बाल विवाह के थे और केवल 5% जबरन बाल विवाह के थे (जैसे कि अपहरण, प्रलोभन या माता-पिता द्वारा जबरन विवाह)।
• कानूनी कार्यवाही शुरू करने वाले के विश्लेषण से पता चलता है कि मुख्य रूप से लड़कियों के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी।
• केवल 7% मामले बाल विवाह निषेध अधिकारी (कानून को लागू करने के लिए नामित राज्य अधिकारी) द्वारा शुरू किए गए थे।