Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 2 February 2021

ANSWER: 3

• केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के छह स्तंभों में से एक में सुधार की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की यानी न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।
• आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना हो सकती है और इसेवर्ष 2021-2022 के लिए 3,768 करोड़ रु आवंटित किया गया है।
• सरकार या CPSE के साथ सौदा करने वालों के लिए व्यवसाय करने में आसानी, और अनुबंधों को पूरा करने के लिए, यह एक समझौता तंत्र स्थापित करने और अनुबंध संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए इसके उपयोग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव करता है। इससे निजी निवेशकों और ठेकेदारों में विश्वास बढ़ेगा।
• नर्सिंग पेशे में पारदर्शिता, दक्षता और शासन सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक प्रस्तावित किया जाएगा।
• अब ट्रिब्यूनलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाने के लिए और उपाय करने का प्रस्ताव है।
• पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति की हीरक जयंती वर्ष मनाने के लिएकेंद्र गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपये का अनुदान देगा। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 3

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कारकों को अधिसूचित किया जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक हैं:

• औसत मुद्रास्फीति किसी भी लगातार तीन तिमाहियों की मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहनशील स्तर से अधिक है; या
• किसी भी लगातार तीन तिमाहियों की औसत मुद्रास्फीति निम्न सहनशील स्तर से निम्न है।

ANSWER: 2

• बजट 2021-22 के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार सेबी अधिनियम, 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को तर्कसंगत एकल प्रतिभूति बाजार कोड में समेकित करेगी।
• सरकार GIFT-IFSC में एक विश्व स्तरीय फिन-टेक हब के विकास का समर्थन करेगी।
• तनाव के समय में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में प्रतिभागियों के बीच विश्वास बढ़ाने और आम तौर पर द्वितीयक बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय बजट 2021-22 एक स्थायी संस्थागत ढांचा बनाने का प्रस्ताव करता है।
• निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने सभी वित्तीय उत्पादों के सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक निवेशक चार्टर शुरू करने का प्रस्ताव रखा।
• देश में विनियमित सोने के आदान-प्रदान की एक प्रणाली स्थापित करने के लिए, सेबी को नियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और कमोडिटी मार्केट इको सिस्टम व्यवस्था स्थापित करने के लिए वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को मजबूत किया जाएगा। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 3

• केन्‍द्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केन्‍द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कुछ अहम पहलों की घोषणा की है।
• उज्ज्वला योजना का 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक विस्तार किया जाएगा। इस योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है।
• अगले तीन वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा।
• जम्मू व कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
• गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 1

• कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ और कदम उठाते हुए, केन्‍द्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केन्‍द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 9 उपायों की घोषणा की।
• श्रीमती सीतारमण ने सभी राज्‍यों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए स्‍वामित्‍व योजना के विस्‍तार का प्रस्‍ताव रखा। इस वर्ष के शुरू में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने गांवों में सम्‍पत्ति के स्‍वामित्‍व में पारदर्शिता लाने के लिए स्‍वामित्‍व योजना की शुरूआत की थी।
• अपने किसानों को पर्याप्‍त ऋण प्रदान करने के लिए, वित्‍त मंत्री ने वित्‍त वर्ष 2022 में कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्‍य रखा है।
• वित्‍त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।
• नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ शुरू किए गए, सूक्ष्‍म सिंचाई कोष को 5,000 करोड़ रुपये और बढ़ाकर इसे दोगुना करने का प्रस्‍ताव किया।
• ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’ का दायरा बढ़ाकर 22 खराब होने वाले उत्‍पादों को इसमें शामिल करने का प्रस्‍ताव किया जो वर्तमान में टमाटर, प्‍याज और आलू (टॉप्‍स) पर लागू है।
• ई-नाम द्वारा कृषि बाजार में स्‍थापित पारदर्शिता और प्रतिस्‍पर्धा को ध्‍यान में रखते हुए, वित्‍त मंत्री ने पारदर्शिता और प्रतिस्‍पर्धा कायम करने के लिए 1,000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ने का प्रस्‍ताव रखा।
• वित्‍त मंत्री ने एपीएमसी की बुनियादी ढांचा सुविधाओं में वृद्धि के लिए उसे कृषि बुनियादी ढांचा कोष उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव रखा।
• मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केन्‍द्रों – कोच्चि, चेन्‍नई, विशाखापतनम, पारादीप, और पेटुआघाट- को आर्थिक गतिविधि केन्‍द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
• समुद्री घास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, श्रीमती सीतारमण ने तमिलनाडु में एक बहुउद्देश्‍यीय समुद्री घास पार्क विकसित करने का प्रस्‍ताव रखा। इसलिए केवल कथन 1 सही है।

ANSWER: 2

कुष्ठ रोग

• कुष्ठ रोग पुरानी, ​​ संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से त्वचा के घाव और तंत्रिका क्षति का कारण बनती है।
• यह जीवाणु माइकोबैक्टीरियम  के कारण होने वाली अनोखी बीमारी है।
• यह हर दो सप्ताह में केवल एक बार विभाजित होता है, जिससे एक्सपोज़र को बीमारी के विकास से जोड़ना मुश्किल हो जाता है।
• इसकी ऊष्मायन अवधि कुछ महीनों से लेकर 20 साल और कुछ मामलों में अधिक होती है।
• इसके अलावा, मृत बैसिली अक्सर एक लंबे समय के लिए ऊतकों में घूमता है, लंबे समय के बाद एक व्यक्ति ने एक अनुशंसित अवधि के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) उपचार पूरा किया है।
• भारत दुनिया में कुष्ठ रोग के सबसे नए मामलों का घर है।
• पिछले 10 वर्षों के विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में नए मामलों की संख्या 2019 में घटकर 114,451 हो गई, जो 2010 में 126,800 थी।

ANSWER: 4

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)

• हाल ही में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) दिसंबर 2020 के लिए जारी किया है।
• दिसंबर, 2020 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय सीपीआई नवंबर, 2020 के 119.9 अंकों की तुलना में घटकर 118.8 अंक हो गया।
• सीपीआई उन वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को ट्रैक करता है जो घर अपने दैनिक उपभोग के लिए खरीदते हैं।

भारत में, चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएँ हैं, जिनकी गणना की जाती है, और ये इस प्रकार हैं:

• औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (IW)
• कृषि मजदूरों के लिए CPI (AL)
• ग्रामीण मजदूरों (आरएल) और के लिए सी.पी.आई.
• शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए CPI (UNME)
• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय CPI (UNME) डेटा एकत्र करता है और उसका संकलन करता है।
• शेष तीन श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्र किए जाते हैं।
• इसका उपयोग केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मूल्य स्थिरता के निरीक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है।

ANSWER: 1

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत का विस्तार अधिनियम, 1996 (PESA)

• पीईएसए अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी राज्य कानून प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ असंगत नहीं होगा।
• यह प्रकृति में निर्देशिका नहीं बल्कि अनिवार्य है।
• ग्राम सभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर सकती है जिसमें कहा गया है कि एक विशेष कानून प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं या अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे में आने वाले किसी भी विषय के अनुरूप नहीं है।
• यह प्रस्ताव जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) को भेजा जा सकता है जो इसे राज्य सरकार और राज्यपाल को भेजने के लिए बाध्य है।
• PESA राज्य सरकार को इस तरह के एक प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसे ग्राम सभा को भेजने के लिए बाध्य करता है।
• फिर, यह एक अनिवार्य प्रावधान है और राज्य सरकार इस तरह के प्रस्ताव का जवाब देने के लिए बाध्य है।
• पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996 ”(पीईएसए), संविधान के भाग IX को कुछ संशोधनों और
• अपवादों के साथ विस्तारित करता है, और संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू होता है।
• वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों में मौजूद हैं।
• आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।

ANSWER: 3

• हालांकि सभी आयु समूहों को कोविड-19 का खतरा है, वृद्ध लोगों को गंभीर बीमारी के विकास का महत्वपूर्ण जोखिम होता है अगर वे शारीरिक परिवर्तनों के कारण रोग का उम्र बढ़ने और संभावित अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों के साथ आते हैं।
• हालांकि भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के केवल 10 प्रतिशत लोगों के साथ एक युवा है, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आबादी पूर्ण संख्या में है।

ANSWER: 3

पृष्ठभूमि

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSME) अधिनियम, 2006 ने संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के आधार पर MSMEs को परिभाषित किया था।
• इस तरह के निवेश आधारित मानदंड की गणना उसके मूल मूल्य पर की जानी थी।
• इसने इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया क्योंकि इसने निवेश का विनिवेश किया और एमएसएमई को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने और रोजगार सृजन में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देने से रोका।
• इस विसंगति को दूर करने के लिए, जून -2010 में, जीओआई ने निवेश की सीमा को संशोधित किया और उद्यम के वार्षिक कारोबार को एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए अतिरिक्त मानदंड के रूप में शामिल किया।

नई परिभाषा

• पहले, 25 लाख रुपये तक के निवेश वाले एक उद्यम को एक सूक्ष्म इकाई कहा जाता था।
• नई निवेश परिभाषा के तहत, 1 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए फर्म को माइक्रो यूनिट कहा जाता है, 10 करोड़ रुपये को छोटी इकाई के रूप में कहा जाता है और 20 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मध्यम इकाई कहा जाएगा।
• नई टर्न-ओवर परिभाषा के तहत 5 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली एक फर्म को माइक्रो यूनिट कहा जाता है, 50 करोड़ रुपये को छोटी इकाई कहा जाएगा और 100 से अधिक कोर को चालू करने को मध्यम इकाई कहा जाएगा।
• यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक उद्यम के लिए एमएसएमई की श्रेणी में आने के लिए उसे निवेश को पूरा करना होगा और शर्तों को पूरा करना होगा।
• साथ ही, नई परिभाषा के तहत, विनिर्माण और सेवा आधारित एमएसएमई के बीच अंतर को हटाया जा रहा है।
• MSME की परिभाषा का संशोधन 14 साल बाद किया गया था क्योंकि MSME विकास अधिनियम 2006 में अस्तित्व में आया था।