Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 2 June 2021

ANSWER: 2

• भारत सरकार ने दवाइयों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए।
• इस योजना के तहत अब दवा उद्योग की ओर से आवेदनों की प्रतीक्षा है।
• दवा के क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की विनिर्माण संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने और इस क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामानों के उत्पाद विविधीकरण में योगदान करने के उद्देश्य से, औषध विभाग ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 3 मार्च, 2021 के तहत ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम फॉर फार्मास्युटिकल्स’ को अधिसूचित किया है।
• इस योजना का स्वीकृत परिव्यय 15000 करोड़ रुपये है।
• आवेदकों से वित्तीय वर्ष 2019-20 के वैश्विक उत्पादन राजस्व के आधार पर तीन समूहों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक विशेष प्रावधान रखा गया है।
• सभी आवेदन इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी, सिडबी, द्वारा बनाए गए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे।
• पात्रता के योग्य उत्पादों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
• इस योजना के तहत शामिल उत्पाद फॉर्मूलेशन, बायोफार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएन्टस, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, ड्रग इंटरमीडिएट्स, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस इत्यादि से संबंधित हैं।
• श्रेणी-1 और श्रेणी-2 से संबंधित उत्पादों को वृद्धिशील बिक्री पर 10% प्रोत्साहन और श्रेणी-3 से संबंधित उत्पादों को 5% प्रोत्साहन मिलता है।
• किसी उत्पाद की वृद्धिशील बिक्री का मतलब है कि एक वर्ष में उस उत्पाद की बिक्री वित्त वर्ष 2019-2020 में उस उत्पाद की हुई बिक्री से कितनी अधिक ऊपर है।

ANSWER:1

• डॉ. के.पी. कृष्णन की परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास को सौंप दी है।
• आईएफएससीए ने इस समिति की स्थापना एक अन्य कानूनी ढांचे की अनुमति देने की क्षमता का पता लगाने के लिए की थी – जिसे एक परिवर्तनीय पूंजी कंपनी (वीसीसी) के रूप में जाना जाता है – एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में जिसके माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधक निवेशकों के धन को जमा कर सकते हैं।
• वीसीसी संरचना कंपनियों और एलएलपी की कुछ प्रमुख सीमाओं को समाप्त करती है और ट्रस्टों पर लागू होने वाले मानकों की तुलना में उच्च नियामक मानकों को प्रदान करती है।
• समिति ने यूके, सिंगापुर, आयरलैंड और लक्जमबर्ग जैसे अन्य न्यायालयों में वीसीसी या इसके समकक्ष की विशेषताओं का आकलन किया। समिति ने IFSCs में फंड प्रबंधन गतिविधि आयोजित करने के उद्देश्य से VCC जैसी कानूनी संरचना को अपनाने की सिफारिश की।
• समिति ने माना कि फंड प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को निवेशकों को निश्चितता और स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए।

ANSWER: 4

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 1948 में अस्तित्व में आया था।
• इसे महामारी नियंत्रण, संगरोध उपायों और औषध मानकीकरण से संबंधित विशिष्ट कार्य विरासत में मिले हैं।

ANSWER: 3

• वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) से अपने दायरे का विस्तार करने और उत्पादों तथा सेवाओं दोनों की सार्वजनिक खरीद के लिए जीईएम पोर्टल में अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का आह्वान किया।
• जीईएम एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य:

• यह सुनिश्चित करना कि भारत में सालाना 5 लाख करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद (सरकारी निकायों द्वारा) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो।
• इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के तकनीकी सहयोग से आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) द्वारा विकसित किया गया है।

जीईएम के लाभ:

• पारदर्शिता: जीईएम विक्रेता पंजीकरण, ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान प्रसंस्करण में मानव इंटरफ़ेस को काफी हद तक समाप्त कर देता है।
• दक्षता: जीईएम पर सीधी खरीदारी कुछ ही मिनटों में की जा सकती है।
• सुरक्षित: जीईएम पूरी तरह से सुरक्षित प्लेटफॉर्म है और जीईएम पर सभी दस्तावेज खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा विभिन्न चरणों में ई-हस्ताक्षरित किए जाते हैं।
• सरकार को बचत: जीईएम पोर्टल की पारदर्शिता, दक्षता और उपयोग में आसानी के परिणामस्वरूप जीईएम पर कीमतों में काफी कमी आई है।

ANSWER: 2

गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान

• यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसमें स्वर्गारोहिणी, काली चोटी और बंदरपंच जैसे पहाड़ शामिल हैं।
• यह टोंस नदी का एक ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र बनाता है।
• इसका नाम एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है।

ANSWER: 1

• उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेल के संस्थान आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टेंडर्ड्स ऑरगेनाइजेशन) को “एक राष्ट्र एक मानक” अभियान के तहत बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड्स) का पहला एसडीओ संस्थान घोषित किया गया है।
• भारत सरकार की “एक राष्ट्र एक मानक” की परिकल्पना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसी संस्थान को एसडीओ की मान्यता दी जाती है।
• इस योजना के जरिए बीआईएस का लक्ष्य, अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास के काम में लगे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञता को एकीकृत करना है और इस तरह देश में जारी सभी मानक विकास गतिविधियों को रूपांतरित कर “एक विषय पर एक राष्ट्रीय मानक” तैयार करना है।
• रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान एवं विकास संगठन आरडीएसओ, लखनऊ, देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों में से एक है और यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है।
• आरडीएसओ ने बीआईएस एसडीओ मान्यता योजना के तहत एक मानक विकास संगठन (एसडीओ) के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पहल की।

ANSWER: 4

• भारतीय रेलवे का आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन) हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत मानक विकास संगठन (एसडीओ) घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है।
• भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत एक संस्था है।
• एसडीओ के रूप में आरडीएसओ की मान्यता का दायरा “भारत में रेलवे परिवहन क्षेत्र के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए मानक विकास संगठन” है।
• मान्यता 3 साल के लिए वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।
• भारत सरकार के तहत दो संगठनों की यह अनूठी पहल देश के बाकी सभी प्रमुख अनुसंधान और मानक विकास संगठनों के लिए विश्व
• स्तर के मानकों का पालन और अनुकूलन करने के लिए एक खाका तैयार करने जा रही है।

पृष्ठभूमि

• सरकार के “एक राष्ट्र एक मानक” दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए।
• भारत के, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), राष्ट्रीय मानक निकाय, ने एक योजना शुरू की है जो “एसडीओ की मान्यता” प्रदान करती है।
• इस योजना के माध्यम से, बीआईएस का लक्ष्य मौजूदा क्षमताओं और समर्पित डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञता को समेकित और एकीकृत करना है, जो देश के विभिन्न संगठनों के पास उनके विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास में लगे हुए हैं, और देश में सभी मानक विकास गतिविधियों के अभिसरण को सक्षम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप “एक राष्ट्रीय एक विषय के लिए मानक ”।

अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ)

• आरडीएसओ, लखनऊ, रेल मंत्रालय का एकमात्र आर एंड डी विंग है, जो रेलवे क्षेत्र के लिए मानकीकरण कार्य करने वाले भारत के अग्रणी मानक तैयार करने वाले निकाय में से एक है।

ANSWER: 3

• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कैशलेस, पेपरलेस और नागरिक केंद्रित सेवाएं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) की नई केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और छाता योजनाओं का शुभारंभ किया ।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस):

• सीजीएचएस सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों, आदि और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है।
• पिछले 7 वर्षों के दौरान इसका विस्तार 72 शहरों तक हो गया है, जिसमें 38 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
• हालांकि सीजीएचएस 1954 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था, जिसमें 2014 तक केवल 25 शहरों को ही कवर किया गया था।
• सीजीएचएस सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को पैनल में शामिल केंद्रों पर कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है जिसे अब नए प्लेटफॉर्म में निर्बाध बनाया जाएगा।
• एनआईसी द्वारा विकसित ई-रेफरल मॉड्यूल ने सीजीएचएस औषधालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को पैनल में शामिल अस्पतालों को ऑनलाइन रेफरल जारी करने में सक्षम बनाया है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन)

• डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि आरएएन के तहत गंभीर जानलेवा बीमारियों/कैंसर/दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• आरएएन के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बीपीएल सीमा पर आधारित थे। लेकिन सक्षम प्राधिकारी से राज्य विशिष्ट बीपीएल प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (HMDG)

• इसी तरह, एचएमडीजी के तहत, सरकारी अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती/उपचार पर होने वाले खर्च के एक हिस्से को चुकाने के लिए, उन रोगियों को, जिनकी वार्षिक आय 1,25,000/- रुपये से अधिक नहीं है, अधिकतम 1,25,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं।
• लाभार्थी अपना राशन कार्ड नंबर प्रदान करके और किसी भी सूचीबद्ध सरकारीअस्पताल में लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया से गुजरकर दोनों योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ANSWER: 3

• केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
• हर साल जून के पहले दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
• उन्होंने उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई-गोपाला ऐप के एकीकरण की भी घोषणा की ताकि उमंग प्लेटफॉर्म के 3.1 करोड़ उपयोगकर्ताओं को ऐप तक पहुंच प्राप्त हो सके।

ई-गोपाला ऐप

• ई-गोपाला (उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन) भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था।
• यह किसानों के सीधे उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाज़ार और सूचना पोर्टल है।
• यह देश में किसानों को पशुधन के प्रबंधन के लिए मंच प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं
• सभी रूपों (वीर्य, ​​भ्रूण, आदि) में रोग मुक्त जर्मप्लाज्म की खरीद और बिक्री
• गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता (कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार आदि)
• पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन करना, उपयुक्त आयुर्वेदिक दवा / जातीय पशु चिकित्सा का उपयोग करके पशुओं का उपचार करना।
• अलर्ट भेजने के लिए एक तंत्र है (टीकाकरण, गर्भावस्था निदान, प्रसव आदि के लिए नियत तारीख पर) और किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए।

ANSWER: 2

ब्लैकबक्स

• यह भारत के कई संरक्षित क्षेत्रों में निवास करता है, जिनमें शामिल हैं:
• गुजरात: वेलावदार वन्यजीव अभयारण्य, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान।
• बिहार: कैमूर वन्यजीव अभयारण्य;
• महाराष्ट्र: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सैंक्चुअरी;
• मध्य प्रदेश: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
• राजस्थान: ताल छपर अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
• कर्नाटक: रानीबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य;
• तमिलनाडु: प्वाइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, वल्लनाडु वन्यजीव अभयारण्य, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान।