Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 14 June 2021

ANSWER: 2

• केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक हुई।
• अपनी बैठक में परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर, 2021 तक कटौती करने का ऐलान किया।

मुख्य अंश

• इसने कोविड-19 और म्यूकोर्मिकोसिस के उपचार के लिए उपयोग में आने वाली दो महत्वपूर्ण दवाओं टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन बी पर लगाए गए कर को माफ करने का फैसला किया और 30 सितंबर तक 14 प्रमुख महामारी राहत वस्तुओं के लिए कर की दर को 5% पर कर दिया है।
• टीकों पर लगाए गए 5% जीएसटी को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया।
• रेमडेसिविर और हेपेरिन जैसी एंटी कोगुलैंट्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
• एम्बुलैंस, जिन पर वर्तमान में 28% कर लगाया जाता है, पर 12% की जीएसटी लेवी लगेगी, जबकि तापमान जाँच उपकरण और श्मशान में इस्तेमाल होने वाली बिजली की भट्टियों पर 18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा।
• ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों जैसे वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों के लिए, जीएसटी दर को भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
• इस कटौती को कोविड-परीक्षण किट और पल्स ऑक्सीमीटर पर भी लागू किया गया है।
• ऑक्सीजन सांद्रक के साथ-साथ पल्स ऑक्सीमीटर के व्यक्तिगत आयात पर 5% की दर लागू होगी, जबकि हैंड सैनिटाइज़र पर देय 18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।

ANSWER: 2

एनविज़न मिशन

• यह नासा के योगदान के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के नेतृत्व वाला मिशन है।
• अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने का समय लगेगा और कक्षा में परिक्रमा करने में 16 महीने और लगेंगे।
• अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों को ले जाएगा।
• नासा द्वारा प्रदान किया गया एक रडार सतह की छवि बनाने और उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा।

ANSWER: 1

• निष्क्रिय “ज़ॉम्बी फायर” के आर्कटिक क्षेत्र में अनेक साक्ष्य मौजूद हैं।
• ज़ॉम्बी फायर एक अग्नि है जो भूमिगत रूप से जलती रहती है और फिर कुछ समय के बाद सतह पर फ़ैल जाती है।
• यह पीट भूमि जैसे जैविक मृदा में गहराई में जलती रहती है और सप्ताह, महीने और यहां तक कि वर्षों के बाद फ़ैल सकती है।

ANSWER: 3

• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती। स्मृति जुबिन ईरानी ने हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर पेंसिल पोर्टल पर बाल श्रम के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों से अपील की है।
• विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की।

बाल श्रम नहीं के लिए प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच (पेंसिल) पोर्टल

• यह श्रम मंत्रालय द्वारा विकसित बाल श्रम के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है।
• पोर्टल राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (एनसीएलपी) के विधायी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक मजबूत कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र बनाता है।
• चूंकि श्रम का विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए नीति का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।
• इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य एनसीएलपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र को राज्य सरकार, जिले और सभी परियोजना समितियों से जोड़ना है।
• पोर्टल में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का एक घटक है।

ANSWER: 1

• 20 वीं शताब्दी के मध्य में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के शोधकर्ताओं ने येरापल्ली संरचना (जो अब के तेलंगाना में है) की चट्टानों पर व्यापक अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने कई जीवाश्मों को उजागर किया।
• संस्थान में संग्रहीत इन नमूनों में से कुछ का अध्ययन करके, एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने अब एक मांसाहारी सरीसृप पर प्रकाश डाला है जो 240 मिलियन वर्ष पहले हुआ करता था।
• उन्होंने इसका नाम Bharitalasuchus tapani रखा है।
• तेलुगु भाषा में, bhari/भारी का अर्थ विशाल और tala/ताल का अर्थ सिर है। suchus/सुचुस मिस्र के मगरमच्छ के सिर वाले देवता का नाम है।
• प्रजाति का नाम जीवाश्म विज्ञानी तपन रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है। यह येरापल्ली फॉर्मेशन टेट्रापॉड जीवों पर उनके व्यापक कार्य के सम्मान में रखा गया है।
• यह सरीसृप Erythrosuchidae नामक विलुप्त सरीसृपों के परिवार से संबंधित था।
• Bharitalasuchus tapani बड़े सिर और बड़े दांतों वाले ताकतवर जानवर थे। वे लगभग एक वयस्क नर शेर के आकार के थे और शायद अपने पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़े शिकारी थे।

येरापल्ली फॉर्मेशन

• येरापल्ली फॉर्मेशन एक ट्राइसिक रॉक फॉर्मेशन है जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी के पत्थर होते हैं जो तेलंगाना में प्राणहिता-गोदावरी बेसिन में बनते हैं।

ANSWER: 4

• हाल ही में यूनेस्को की विज्ञान रिपोर्ट जारी की गई।

यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट

• यह हर पांच साल में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख रिपोर्ट है ।
• रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने उद्योग, बुनियादी ढांचे और नवाचार से संबंधित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्यों की दिशा में ठोस प्रगति की है , लेकिन अनुसंधान में देश का निवेश असंतोषजनक है ।
• अनुसंधान पर सकल घरेलू व्यय (जीईआरडी) वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% पर स्थिर रहा है, हालांकि, पूर्ण रूप से, अनुसंधान व्यय में वृद्धि हुई है।
• ब्रिक्स देशों में भारत का जीईआरडी/जीडीपी अनुपात सबसे कम है ।

पृष्ठभूमि

• 2014 के बाद से भारत की अनुसंधान तीव्रता में गिरावट आ रही है।
• 2003 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति ने 2007 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2% अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए समर्पित करने की सीमा तय की।
• यह लक्ष्य तिथि नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (2013) में 2018 में फिर से 2022 तक प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित की गई थी।
• 2020 में, देश की नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा तैयार करने वाले टास्क फोर्स ने लक्ष्य तिथि को और अधिक यथार्थवादी 2030 तक धकेलने की सिफारिश की।

ANSWER: 3

विभिन्न मानकों के लिए प्रमाणन एजेंसियां

• आईएसआई मार्क – यह भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित है।
• यह कई उत्पादों के लिए अनिवार्य है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, लेकिन अन्य निर्मित उत्पादों के मामलों में यह स्वैच्छिक है
• बीआईएस हॉलमार्क – यह सत्यापित करता है कि आभूषण बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं
• कृषि विपणन (AGMARK) – यह विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा प्रमाणित है।
• यह भारत में कानूनी रूप से 1937 के कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम (और 1986 में संशोधित) द्वारा लागू है।
• फल उत्पाद आदेश (एफपीओ) चिह्न – यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है।
• यह 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर एक प्रमाणन चिह्न अनिवार्य है
• भारतीय जैविक प्रमाणन – यह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा प्रमाणित है।
• यह भारत में निर्मित जैविक खेती वाले खाद्य उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिह्न है।

ANSWER: 4

भारत के लिए परियोजना O2

• यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार , भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है ।
• कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश के विभिन्न हिस्सों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि देखी।
• इसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में इस वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को सक्षम बनाना है ।
• भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 के तहत, ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय संघ महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर की आपूर्ति को सक्षम कर रहा है जैसे कि जिओलाइट्स, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेशर्स का निर्माण, अंतिम उत्पाद, यानी ऑक्सीजन प्लांट, कंसेंट्रेटर और वेंटिलेटर।
• संघ न केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है बल्कि दीर्घकालिक तैयारी के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है।

ANSWER: 3

विरासत वृक्षों का संरक्षण

• हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने ‘विरासत वृक्षों’ के संरक्षण के प्रावधानों को पेश करने के लिए, 1975 के वृक्ष संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
• प्रस्तावित संशोधन के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले वृक्ष को हेरिटेज ट्री के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
• राज्य के जलवायु परिवर्तन विभाग को एक विरासत वृक्ष को परिभाषित करने में एक पेड़ की दुर्लभता, उसके वानस्पतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी विचार करना चाहिए।
• स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को विरासत वृक्षों की गिनती के साथ-साथ हर पांच साल में वृक्षों की गणना सुनिश्चित करनी होगी।

ANSWER: 3

• न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री, सुश्री जैसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार देश के इतिहास के एक कुख्यात हिस्से के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगेगी, जिसे डॉन रेड्स के रूप में जाना जाता है।
• यह तब है जब 1970 के दशक के मध्य में अधिकारियों द्वारा आक्रामक घरेलू छापे के दौरान प्रशांत द्वीप के लोगों को निर्वासन के लिए लक्षित किया गया था, ताकि उन्हें खोजने, दोषी ठहराया जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके।
• छापेमारी अक्सर सुबह बहुत जल्दी या देर रात को होती थी।
• डॉन रेड्स अधिक प्रशांत द्वीप वासियों को आकर्षित करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार की आव्रजन नीतियों का एक उत्पाद था।

पृष्ठभूमि

• 1950 के दशक के बाद से, न्यूजीलैंड सरकार ने युद्ध के बाद के आर्थिक उछाल के कारण श्रम की कमी को पूरा करने के लिए समोआ, टोंगा और फिजी सहित कई प्रशांत देशों से पर्याप्त प्रवासन को प्रोत्साहित किया था।
• नतीजतन, न्यूजीलैंड में पैसिफिक आइलैंडर की आबादी 1971 तक 45,000 हो गई थी, जिसमें पर्याप्त संख्या में उनके वीजा खत्म हो गए थे।
• इन सामाजिक समस्याओं के जवाब में, तत्कालीन प्रधान मंत्री किर्क ने 1973 में ऑकलैंड में एक विशेष पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया, जिसे ओवरस्टेयर से निपटने का काम सौंपा गया था।
• इसकी शक्तियों में संदिग्ध ओवरस्टेयर पर यादृच्छिक जांच करने की शक्ति भी शामिल थी।
• 1974 के दौरान, न्यूजीलैंड पुलिस ने ओवरस्टेयर के खिलाफ सुबह छापेमारी की, जिसने मानवाधिकार समूहों और प्रेस के वर्गों की आलोचना की।