Q 1.कैपिटल गुड्स (सीजी) सेक्टर को मजबूत करने के लिए अंतर-मंत्रालय समिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सरकार ने इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और दुनिया के लिए विनिर्माण केंद्र बनने के लिए एक 22 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी समिति (सीजी) का गठन किया है।
- विभाग भारी उद्योग के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) होगी।
उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- सरकार ने कैपिटल गुड्स (सीजी) क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और दुनिया के लिए विनिर्माण केंद्र बनने के लिए कैपिटल गुड्स (सीजी) सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक 22 सदस्यीय अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया है।
- समिति प्रौद्योगिकी विकास, मदर प्रौद्योगिकी विकास, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, परीक्षण, कौशल प्रशिक्षण, वैश्विक मानकों, पारस्परिक मुद्दों, कस्टम कर्तव्यों सहित पूंजीगत सामान क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर गौर करेगी।
- संबंधित मंत्रालयों / विभागों से पर्याप्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के साथ विभाग भारी उद्योग के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) को त्रैमासिक बैठक के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
Q 2.ऑपरेशन ग्रीन्स योजना “टॉप टू टोटल”(TOP to TOTAL) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल के तहत, 50% परिवहन सब्सिडी अब भारत के किसी भी स्थान पर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के लिए हवाई परिवहन से उपलब्ध कराई गई है।
- परिवहन सब्सिडी को किसान रेल योजना के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत बढ़ाया गया था।
उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल के तहत, 50% परिवहन सब्सिडी अब भारत के किसी भी स्थान पर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के लिए हवाई परिवहन से उपलब्ध कराई गई है।
- एयरलाइंस वास्तविक अनुबंधित माल ढुलाई शुल्क का केवल 50% चार्ज करने के माध्यम से परिवहन सब्सिडी सीधे आपूर्तिकर्ता / कंसाइनर / कंसाइन / एजेंट को प्रदान करेगी और सब्सिडी के रूप में MoFPI से शेष 50% का दावा करेगी।
- इस योजना को मंजूरी दी गई और संशोधित योजना दिशानिर्देश 02.11.2020 को अधिसूचित किए गए।
- ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए अन्य शर्तों की छूट में – योग्य हवाई अड्डों से एयरलाइंस के माध्यम से परिवहन के लिए टॉप टू टोटल योजना, अधिसूचित फल और सब्जियों की सभी खेप मात्रा और कीमत के बावजूद 50% माल ढुलाई सब्सिडी के लिए पात्र होगी।
- परिवहन सब्सिडी को पहले 12.10.2020 से प्रभावी किसान रेल योजना के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत बढ़ाया गया था। अधिसूचित फल और सब्जियों पर रेलवे केवल 50% भाड़ा प्रभार लेता है।
- योग्य हवाई अड्डे: उत्तर-पूर्व से त्रिपुरा,अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम (बागडोगरा) और, पहाड़ी राज्यों मे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के सभी हवाई अड्डे। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
Q 3.उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र/सेक्टर को अधिसूचित किया गया है?
- एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी
- फार्मास्यूटिकल्स दवाएँ
- उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 4
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है:
क्षेत्र (और कार्यान्वयन मंत्रालय/ विभाग):
- एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी: नीति आयोग एवं भारी उद्योग विभाग
- इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद: इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक: भारी उद्योग विभाग
- फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स: फार्मास्यूटिकल्स विभाग
- दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद: दूरसंचार विभाग
- वस्त्र उत्पाद (एमएमएफ विभाग और टेक्निकल टेक्सटाइल): वस्त्र मंत्रालय
- खाद्य उत्पाद: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
- विशिष्ट स्टील:इस्पात मंत्रालय
उपर्युक्त क्षेत्र पहले से ही अधिसूचित पीएलआई योजनाओं के अतिरिक्त होंगें:
- मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक: इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- मुख्य शुरुआती सामग्री/ ड्रग इंटरमीडियरी और सक्रिय दवा सामग्री: फार्मास्यूटिकल्स विभाग
- चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण: फार्मास्यूटिकल्स विभाग इसलिए विकल्प (4) सही उत्तर है।
Q 4.” आयुर्वेद दिवस” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- वर्ष 2016 से हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है।
- इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (ITRA) राजस्थान के जयपुर में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद और आईटीए संस्थान में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन ।
- इन संस्थानों से 21 वीं सदी में आयुर्वेद के विकास और विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद है।
- धन्वंतरि जयंती के दिन 2016 से हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस साल यह 13 नवंबर, 2020 को पड़ता है।
- कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावित भूमिका इस वर्ष के ‘आयुर्वेद दिवस’ पर केंद्रित होगी,।
- भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए प्रभावी और किफायती समाधान प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा की आयुष प्रणालियों की अपार संभावनाओं का उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता है।
- “परिणामस्वरूप, आयुष शिक्षा का आधुनिकीकरण भी एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। पिछले 3-4 वर्षों में इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- ITRA के राष्ट्र के लिए समर्पण, जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में और NIA, जयपुर को एक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय माना जाता है, यह आयुर्वेद शिक्षा के आधुनिकीकरण में ही नहीं, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा के विकास में एक ऐतिहासिक कदम है।
Q 5.” अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020″ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
- यह IFSC बैंकिंग इकाइयों (IBUs) में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने के लिए भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों (USD 1 मिलियन से कम निवल मूल्य वाले) को अनुमति देता है।
- यह ऋण वृद्धि और ऋण बीमा सहित IBUs की अनुमेय गतिविधियों को पूरा करता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 को मंजूरी दी।
बैंकिंग विनियमों के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:
- IFSC बैंकिंग इकाइयों (IBUs) की स्थापना के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना।
- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को अनुमति देना (जिनकी नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर से कम है)IFSC बैंकिंग इकाइयों (IBUs) में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने के लिए ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत कोई भी लेन-देन करने के लिए IBU में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने के लिए भारत में रहने वाले व्यक्तियों की अनुमति देना (जिनकी नेटवर्थ USD 1 मिलियन से कम न हो)।
- क्रेडिट वृद्धि, क्रेडिट बीमा, और बिक्री, निर्यात प्राप्तियों की फैक्टरिंग और फौरफिटिंग में संलग्न,विभागों की खरीद सहित IBUs की अनुमेय गतिविधियों को रखना, और विमान पट्टे सहित उपकरण पट्टे पर देना।
- व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को अनुमति देना कि बैंकिंग इकाई को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इस तरह के व्यवसाय के संबंध में वित्तीय लेनदेन के निपटान के अधीन, भारत में निवासी व्यक्तियों और भारत से बाहर के व्यक्तियों के साथ INR में संचालन की अनुमति दी जा सकती है।
उपर्युक्त नियमों को भारत सरकार द्वारा नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
Q 6.कभी-कभी समाचारों में चर्चित ‘ई-चौपाल’ संबंधित है
- कृषि उत्पादों की खरीद
- किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराये गए उर्वरकों की बिक्री पर नज़र रखना
- नए सौर ऊर्जा चालित पंपों पर सब्सिडी प्रदान करना
- फसल बीमा योजना
ANSWER: 1
- ई-चौपाल आईटीसी लिमिटेड की एक पहल है, जो सोयाबीन, गेहूं, कॉफी और झींगे जैसे कृषि और जलीय कृषि उत्पादों की खरीद के लिए इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण किसानों के साथ सीधे जोड़ता है।
- यह कार्यक्रम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस वाले कंप्यूटर स्थापित करता है ताकि किसानों को नवीनतम विपणन और कृषि संबंधी जानकारी दी जा सके।
Q 7.कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को ‘ईयर ओफ द वर्ड’ के रूप में चुना गया है?
- लॉकडाउन
- सेल्फी
- टिड्डी
- इनमे से कोई भी नहीं
ANSWER: 1
- कोलिन्स डिक्शनरी ने “लॉकडाउन” को वर्ष के शब्द के रूप में घोषित किया है, जब एक महामारी से ग्रस्त दुनिया ने इस शब्द के उपयोग को जन्म दिया।
- इसने लॉकडाउन को “एक सुरक्षा उपाय के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें एक इमारत या क्षेत्र के अंदर रहने वालों को एक समय के लिए इसमें सीमित रहने की आवश्यकता होती है” और “यात्रा, सामाजिक संपर्क और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच पर कड़े प्रतिबंध लगना”।
- जबकि इस शब्द ने कोविड-19 महामारी के उदय के साथ कर्षण प्राप्त किया, यह निश्चित रूप से पहला उदाहरण नहीं है कि दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है।
- लॉकडाउन 2020: 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा महामारी के रूप में कोविड-19 की घोषणा के बाद संचलन, मण्डली और यात्रा पर वैश्विक प्रतिबंधों लग गए। चीन, जहां SARS-CoV2 वायरस ने पहली बार उपस्थिति दर्ज की, वह पहला देश था जिसने जनवरी की शुरुआत में लॉकडाउन और संगरोध उपायों को लागू किया था।
- कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी अंग्रेजी का एक मुद्रित और ऑनलाइन शब्दकोश है। यह ग्लासगो में हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसलिए विकल्प (1) सही उत्तर है।
Q 8.पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) के सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं?
- इक्वाडोर
- अल्जीरिया
- नाइजीरिया
- ईरान
- कतर
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 5
- केवल 5
ANSWER: 3
Q 9.आधारभूत ढांचे में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना” (व्यवहार्यता अंतराल निधि योजना) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता को वित्तीय समर्थन देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना की शुरुआत की है।
- उप योजना -1 के तहत पात्र परियोजनाओं की कम-से-कम 50 प्रतिशत संचालन लागत पुन: प्राप्त होनी चाहिए।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता को वित्तीय समर्थन देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
- इसकी समय अवधि 2024-25 तक है और इसकी कुल लागत 8100 करोड़ रुपये है।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने वर्ष 2006 में ‘आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता को वित्तीय समर्थन देने के लिए इस योजना (व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना)’ की शुरुआत की थी।
- इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं की शुरुआत की गई है।
उप-योजना-1:
- यह योजना सामाजिक क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल शोधन, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करेगी।
- इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं की कम-से-कम 100 प्रतिशत संचालन लागत पुन: प्राप्त होनी चाहिए।
- इसमें केन्द्र सरकार वीजीएफ के तहत कुल परियोजना लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार/प्रायोजक केन्द्रीय मंत्रालय/वैधानिक निकाय कुल परियोजना लागत की अतिरिक्त 30 प्रतिशत सहायता उपलब्ध करा सकती है।
उप-योजना-2:
- यह उप-योजना सामाजिक क्षेत्रों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता देगी और ये परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती है जहां कम-से-कम 50 प्रतिशत संचालन लागत की पुन: प्राप्ति होती है।
- इन परियोजनाओं में केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर पहले पांच वर्षों में पूंजी लागत का 80 प्रतिशत और संचालन एवं रख-रखाव (ओ एंड एम) लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराएंगी। इसलिए विकल्प (1) सही उत्तर है।
Q 10.निम्नलिखित में से किसने भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद 1963 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया?
- जीवतराम भगवानदास कृपलानी
- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
- पुरुषोत्तम दास टंडन
- के केलप्पन नायर
ANSWER: 1
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
- जीवतराम भगवानदास कृपलानी (1888 – 1982), जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे।
शिक्षाविद्:
- कृपलानी शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम के लिए भी जाने जाते थे। 1912 से 1927 तक स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल होने से पहले, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर शिक्षा दी।
- उन्हें 1922 के आस-पास ”आचार्य” उपनाम से जाना जाने लगा, जब वह गुजरात विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे, जिसकी स्थापना महात्मा ने कुछ साल पहले की थी।
स्वतंत्रता कार्यकर्ता:
- वह असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलनों और भारत छोड़ो आंदोलन के संगठन में शामिल थे।
- वह स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के अध्यक्ष थे।
- उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार (1946-1947) और भारत की संविधान सभा में कार्य किया था।
राजनीतिक कैरियर: स्वतंत्र भारत के बाद
- स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी) के संस्थापकों में से एक बन गए। इस पार्टी ने बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) के गठन के लिए भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ विलय कर लिया।
- वे जीवन भर विरोध में रहे और 1952, 1957, 1963 और 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए।
- कृपलानी ने भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया।
- वह नेहरू की नीतियों और इंदिरा गांधी के सत्तावादी शासन के आलोचक बने रहे। उन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
पर्यावरणविद्:
- वे विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में जल ,जंगल,जमीन संरक्षण गतिविधियों में शामिल थे।
- 2004 में आचार्य कृपलानी की मृत्यु के 22 साल बाद उनकी आत्मकथा ‘माई टाइम्स’ रिलीज़ हुई। इसलिए विकल्प (1) सही उत्तर है।