1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए –
1. संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।
2. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं।
4. यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो।
कूट :
(a) मात्र 1, 2 और 4 सही हैं।
(c) मात्र 2, 3 और 4 सही है।
(b) मात्र 1, 2 और 3 सही हैं।
(d) मात्र 1, 3 और 4 सही हैं।
[U.P.P.C.S. (Mains) 2011]
उत्तर-(c) मात्र 2, 3 और 4 सही है।
- संविधान के अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
- अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है।
- अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
- अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है, तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन छः माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी।
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2. भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
(a) प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाममात्र का नेता है।
(b) वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
(c) वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है।
(d) प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है।
[U.P.P.C.S. (Mains) 2013]
उत्तर-(d) प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि ‘राष्ट्रपति’ को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा।
- राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो उस दल का नेता है जिसका लोक सभा में बहुमत है या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोक सभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा।
- अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं।
- अनुच्छेद 75 (3) के तहत मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित) लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- प्रधानमंत्री व्यवहार में (राष्ट्रपति के माध्यम से) किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है।
- व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है।
- अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
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3. भारत का प्रधानमंत्री होता है।
(a) निर्वाचित
(b) चयनित
(c) मनोनीत
(d) नियुक्त
(e) इनमें से कोई नहीं
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013]
उत्तर-(d) नियुक्त
- अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं।
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4. भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है-
(a) राज्य सरकार का
(b) केंद्रीय सरकार का
(c) राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
[47th B.P.S.C. (Pre) 2005]
उत्तर-(b) केंद्रीय सरकार का
- अनु. 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है।
- वस्तुतः यह लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है।
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5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का-
(a) लोक सभा अध्यक्ष के
(b) राज्य सभा के सभापति के
(c) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
(d) प्रधानमंत्री के
[U.P.P.S.C. (R.I.) 2014]
उत्तर-(d) प्रधानमंत्री के
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह-
(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;
(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे, और
(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
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6. कैबिनेट का तात्पर्य है?
(a) शासन के सभी मंत्रीगण
(b) कैबिनेट स्तर के मंत्री
(c) अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री
(d) राज्य मंत्रीगण
[Uttarakhand P.C.S. (Mains) 2006]
उत्तर-(b) कैबिनेट स्तर के मंत्री
- ‘कैबिनेट’ या ‘मंत्रिमंडल’ प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि ‘मंत्रिपरिषद’ में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्यमंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते हैं।
- मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनु. 352 में (44वें संविधान संशोधन से) है।
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7. संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह-
(a) अनुच्छेद 352 में
(b) अनुच्छेद 74 में
(c) अनुच्छेद 356 में
(d) अनुच्छेद 76 में
[41ist B.P.S.C. (Pre) 1996]
उत्तर- (a) अनुच्छेद 352 में
- संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड (3) में किया गया है।
- इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे (44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 से उपबंधित)।
- ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख दो बार हुआ है।
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8. संघ सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. एन. गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए।
2. प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2021]
उत्तर-(b) केवल 2
- एन. गोपालास्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट ‘केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन’ (Reorganization of the Machinery of Central Government) में मंत्रियों के समूह (ब्यूरो) बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रियाएं (O & M : Organization and Methods) प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी।
- इस प्रकार प्रश्नगत कथन ।
- सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने 1969 में ‘भारत सरकार की मशीनरी’ पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी।
- तदनुसार, अगस्त, 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी, 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल, 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया।
- जनवरी, 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया।
- मार्च, 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है।
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9. संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का सृजन किया जाता है।
2. हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2009]
उत्तर-(b) केवल 2
- कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है।
- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय/विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों/विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है।
- अतः कथन गलत है और कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।
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10. संसदीय शासन में वास्तविक / कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है?
(a) संसद
(b) प्रधानमंत्री
(c) राष्ट्रपति
(d) नौकरशाही
[M.P.P.C.S. (Pre) 2006]
उत्तर-(b) प्रधानमंत्री
- भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है।
- संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं।
- अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
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11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
2. भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2014]
उत्तर- (a) केवल 1
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी तथा अनु. 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
- इस प्रकार उपर्युक्त कथनों में से केवल कथन (1) सत्य है।
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12. यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो-
(a) वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
(b) वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे
(c) वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं
(d) उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद छः माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा
[I.A.S. (Pre) 1997]
उत्तर- (a) वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
- प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है, वहां बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है।
- अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोक सभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोक सभा में ही लाया जाता है।
- अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे।
- यदि अविश्वास प्रस्ताव लोक सभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना पड़ेगा।
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13. भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन-सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है?
(a) अनुच्छेद 70
(b) अनुच्छेद 72
(c) अनुच्छेद 74
(d) अनुच्छेद 75
[U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001]
उत्तर-(d) अनुच्छेद 75
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है।
- अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
- अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
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14. आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं –
(a) संसद का सदस्य नहीं
(b) लोक सभा का सदस्य
(c) राज्य सभा का सदस्य
(d) दोनों सदनों का सदस्य
[47th B.P.S.C. (Pre) 2005]
उत्तर-(b) लोक सभा का सदस्य
- संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है।
- आमतौर पर वह लोक सभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोक सभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- फिर भी राज्य सभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोक सभा का सदस्य हो।
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15. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय-
(a) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।
(b) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छः माह के अंदर लोक सभा का सदस्य हो जाना चाहिए।
(c) संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए।
(d) आवश्यक रूप से लोक सभा का सदस्य होना चाहिए।
[I.A.S (Pre) 2012]
उत्तर- (a) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।
- राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसे लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन (लोक सभा या राज्य सभा) का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा अन्यथा 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा।
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16. भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
(a) 21 वर्ष
(b) 25 वर्ष
(c) 30 वर्ष
(d) 35 वर्ष
[Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007]
उत्तर-(b) 25 वर्ष
- संविधान के अनु. 75 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा।
- वह व्यक्ति संसद सदस्य (लोक सभा या राज्य सभा) होना अनिवार्य है (अथवा छः माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा)।
- लोक सभा के सदस्य के लिए कम-से-कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्य सभा के सदस्य के लिए कम-से-कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है।
- अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष (लोक सभा सदस्य हेतु) है।
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17. प्रधानमंत्री को-
(a) लोक सभा के द्वारा चुना जाता है।
(b) संसद के द्वारा चुना जाता है।
(c) राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(d) लोक सभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है।
[Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011]
उत्तर-(c) राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संविधान के अनु. 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति (वह संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तथापि लोक सभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे।
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18. अग्रलिखित में से कौन-सा वक्तव्य सही है?
भारत का प्रधानमंत्री-
(a) संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।
(b) इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है।
(c) अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है।
(d) अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं।
[I.A.S. (Pre) 1996]
उत्तर-(c) अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है।
- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है, जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है।
- वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है।
- ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है [अनुच्छेद 75 (5)]।
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19. जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है-
(a) एक वर्ष
(b) छः माह
(c) तीन माह
(d) एक माह
[U.P.P.C.S. (Pre) 1993 U.P. P.C.S. (Mains) 2015]
उत्तर-(b) छः माह
- वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है।
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20. भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है-
(a) छः माह बाद
(b) एक वर्ष बाद
(c) दो वर्ष बाद
(d) तीन वर्ष बाद
[U.P.P.C.S. (Pre) 1995]
उत्तर- (a) छः माह बाद
- वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है।
- ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है [अनुच्छेद 75 (5)]।
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21. भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है
(b) संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना
(c) मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है
(d) मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए
[U.P.P.C.S. (Pre) 2011]
उत्तर-(c) मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है
- कथन (c) गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन (लोक सभा) के साथ-साथ उच्च सदन (राज्य सभा) का भी हो सकता है।
- यहां तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा।
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22. भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है?
(a) मंत्रिमंडल
(b) राष्ट्रपति
(c) लोक सभा
(d) राज्य सभा
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
[63rd B.P.S.C. (Pre) 2017]
उत्तर-(c) लोक सभा
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान, प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोक सभा के प्रति ही जवाबदेह है।
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23. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है –
1. लोक सभा के प्रति
2. एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत
3. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार
4. अनुच्छेद 74(3) के अनुसार
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1 और 2 केवल
(b) 1, 2 और 3 केवल
(c) 1, 3 और 4 केवल
(d) 1, 2, 3 और 4
[U.P. P.C.S. (Mains) 2012]
उत्तर-(b) 1, 2 और 3 केवल
- संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- यह एक संवैधानिक बाध्यता है।
- अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (b) होगा।
- अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है।
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24. संधीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं-
(a) प्रधानमंत्री के प्रति
(b) राष्ट्रपति के प्रति
(c) संसद के प्रति
(d) केवल लोक सभा के प्रति
[41st B.P.S.C. (Pre) 1996]
उत्तर-(d) केवल लोक सभा के प्रति
- अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
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25. कथन (A): भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के प्रति उत्तरदायी है।
कारण (R): लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं।
(a) कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण है।
(b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) कथन सही है, पर कारण गलत है।
(d) कथन गलत है, पर कारण सही है।
[I.A.S. (Pre) 2007, U.P. B.E.O. (Pre) 2019, U.P.P.C.S. (Pre) 2021]
उत्तर-(d) कथन गलत है, पर कारण सही है।
- संविधान के अनु. 75(3) के अनुसार, संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्य सभा के प्रति। अतः कथन (A) गलत है।
भारतीय संविधान के अनुसार, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है।
- यदि ऐसा नहीं है, तो उसे अनु. 75(5) के अनुसार, 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
- इस प्रकार कारण (R) सही है।
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26. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
2. संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
3. विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
[I.A.S. (Pre) 2013]
उत्तर-(b) केवल 2 और 3
- संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है न कि संसद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोक सभा व राज्य सभा आते हैं।
- अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।
- अनुच्छेद 78 (क) के अनुसार, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा।
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27. निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है?
(a) वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए
(b) प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए
(c) मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो
(d) अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करे
[I.A.S. (Pre) 1995]
उत्तर-(b) प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए
- प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन (लोक सभा) में बहुमत खो दे तो वह त्याग-पत्र दे देता है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था [अनुच्छेद 75(3)] के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्याग-पत्र दे देता है।
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28. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ……… के अधीन रहकर कार्य करती है।
(a) न्यायपालिका
(b) विधायिका
(c) चुनाव आयोग
(d) संघ लोक सेवा आयोग
[45th B.P.S.C. (Pre) 2001]
उत्तर-(b) विधायिका
- भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) सामूहिक रूप से विधायिका (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी होती है।
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29. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है?
(a) अविश्वास प्रस्ताव
(b) भर्त्सना प्रस्ताव
(c) स्थगन प्रस्ताव
(d) विश्वास प्रस्ताव
[U.P.P.C.S. (Pre) 2006, U.P.P.C.S. (Mains) 2010]
उत्तर-(d) विश्वास प्रस्ताव
- संसद में विश्वास प्रस्ताव (Motion of Confidence) समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है।
- इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद (लोक सभा) में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है।
- सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद (लोक सभा) में तभी लाती है, जब उसे लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है।
- विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोक सभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है।
- लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना पड़ता है।
- भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं।
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30. अपना त्याग-पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग-पत्र के विषय में लोक सभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है?
(a) प्रधानमंत्री
(b) स्पीकर
(c) राष्ट्रपति
(d) सर्वोच्च न्यायालय
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015]
उत्तर-(b) स्पीकर
- लोक सभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम-199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्याग-पत्र के विषय में लोक सभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर (लोक सभा अध्यक्ष) की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है, तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्याग-पत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है।
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31. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ‘अविश्वास प्रस्ताव’ लाने के लिए लोक सभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए-
(a) 30
(b) 40
(c) 50
(d) 60
[U.P. P.C.S. (Mains) 2009, U.P.P.C.S. (Mains) 2013]
उत्तर-(c) 50
- लोक सभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम-198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ‘अविश्वास प्रस्ताव’ लाने के लिए लोक सभा के कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
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32. भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो । और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2014]
उत्तर-(c) 1 और 2 दोनों
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः ‘अविश्वास प्रस्ताव’ (Motion of No-Confidence) केवल लोक सभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।
- अनुच्छेद 118(1) के अनुसार, संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य- संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।
- अतः लोक सभा ने अपने नियम-198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है।
- इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोक सभा के नियम-198 में है।
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33. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग-पत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन-सी एक सही स्थिति नहीं है?
(a) राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।
(b) राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक, उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे।
(c) वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए।
(d) अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी।
[U.P.P.C.S. (Mains) 2010]
उत्तर- (a) राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।
- राष्ट्रपति शासन राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है।
- भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग-पत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- वैकल्पिक व्यवस्था (नई सरकार का गठन) होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है।
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34. प्रदेश का कौन-सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना?
(a) प्रकाश चंद्र सेठी
(b) रवि शंकर शुक्ला
(c) कैलाश नाथ काटजू
(d) द्वारका नाथ मिश्रा
[M.P. P.C.S. (Pre) 2010]
उत्तर- (c) कैलाश नाथ काटजू
- कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने।
- 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था।
- वे 1957-62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे।
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35. स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे-
(a) श्री गुलजारीलाल नंदा
(b) श्री जॉन मथाई
(c) श्री आर.के. षणमुखम चेट्टी
(d) श्रीमती सरोजिनी नायडू
[Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010]
उत्तर- (c) श्री आर.के. षणमुखम चेट्टी
- स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त, 1947 से 17 अगस्त, 1948 तक इस पद पर रहे।
- इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को प्रस्तुत किया था।
- 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था।
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36. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था?
(a) के.एम. मुंशी
(b) एस.पी. मुखर्जी
(c) बलदेव सिंह
(d) बी.आर. अम्बेडकर
[Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013]
उत्तर-(d) बी.आर. अम्बेडकर
- स्वतंत्रता के पश्चात डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विधि (कानून) मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार (1946) में कानून मंत्री जोगेन्द्र नाथ मंडल थे।
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37. निम्नलिखित में से किसका/किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल (1947) का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार (1946) के पोर्टफोलियो से भिन्न था?
(i) जगजीवन राम
(ii) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(iii) सी.एच. भाभा
(iv) सरदार बलदेव सिंह
(a) केवल (i) एवं (ii)
(b) केवल (iii) एवं (iv)
(c) केवल (1) एवं (iii)
(d) केवल (iii)
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020]
उत्तर-(d) केवल (iii)
- प्रश्नगत व्यक्तियों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल (1947) में पोर्टफोलियो इस प्रकार था जगजीवन राम-श्रमः डॉ. राजेंद्र प्रसाद-खाद्य और कृषि; सी.एच. भाभा-वाणिज्य; सरदार बलदेव सिंह-रक्षा।
- इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार (1946) में पोर्टफोलियो इस प्रकार था जगजीवन राम-श्रम, डॉ. राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि; सी.एच. भाभा- खान और विद्युत कार्य; सरदार बलदेव सिंह-रक्षा।
- उपर्युक्त से स्पष्ट है, कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (d) है।
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38. भारत के 12 वें प्रधानमंत्री थे-
(a) चन्द्रशेखर
(b) देवेगौड़ा
(c) आई.के. गुजराल
(d) ए.बी. वाजपेयी
[U.P.P.C.S. (Pre) 2005]
उत्तर-(b) देवेगौड़ा
- भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री (कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके) एच.डी. देवेगौड़ा थे, जो 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं (भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है)।
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39. प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए।
i. देवेगौड़ा |
A. 1998-2004 |
ii. चंद्रशेखर |
B. 1989-90 |
iii. अटल बिहारी वाजपेयी |
C. 1990-91 |
iv. इंद्र कुमार गुजराल |
D. 1996-97 |
v. विश्वनाथ प्रताप सिंह |
E. 1997-98 |
कूट :
A, B, C, D, E
(a) i, ii, iii, iv, v
(b) v, iv, iii, ii, i
(c) iii, i, ii, v, iv
(d) iii, v, ii, i, iv
(e) ii, i, iii, v, iv
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014]
उत्तर-(d) iii, v, ii, i, iv
- सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है-
-
(i) एच.डी देवेगौड़ा |
D. 1 जून, 1996-21 अप्रैल, 1997 |
(ii) चंद्रशेखर |
C. 10 नवंबर, 1990 21 जून, 1991 |
(iii) अटल बिहारी वाजपेयी |
A. 19 मार्च, 1998-22 मई, 2004 |
(iv) इंद्र कुमार गुजराल |
E. 21 अप्रैल, 1997-19 मार्च, 1998 |
(v) विश्वनाथ प्रताप सिंह |
B. 2 दिसंबर, 1989-10 नवंबर, 1990 |
- *उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी उपर्युक्त अवधि के पूर्व 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे।
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40. निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं?
(1) जवाहरलाल नेहरू
(2) इंदिरा गांधी
(3) गुलजारी लाल नंदा
(4) अटल बिहारी वाजपेयी
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 4
(d) उपर्युक्त सभी
[Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2003]
उत्तर-(d) उपर्युक्त सभी
- दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, जिनमें गुलजारी लाल नंदा 2 बार (कार्यकारी) प्रधानमंत्री रहे।
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41. निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद, सुशोभित किया?
1. जवाहरलाल नेहरू
2. लाल बहादुर शास्त्री
3. गुलजारी लाल नंदा
4. इंदिरा गांधी
5. अटल बिहारी वाजपेयी
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए –
कूटः
(a) 1, 2 एवं 3 केवल
(b) 1,3 एवं 4 केवल
(c) 3, 4 एवं 5 केवल
(d) 1, 2, 4 एवं 5 केवल
[U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010]
उत्तर-(c) 3, 4 एवं 5 केवल
- जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था।
- गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक एवं दूसरी बार 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक दो समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए।
- इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में एवं दूसरी बार 1998 से दो समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए।
- अतः स्पष्ट है कि विकल्प (c) सही उत्तर है।
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42. भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई?
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) मोरारजी देसाई
(c) लाल बहादुर शास्त्री
(d) चरण सिंह
[M.P.P.C.S. (Pre) 1995]
उत्तर-(c) लाल बहादुर शास्त्री
- भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद (वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी) में 11 जनवरी, 1966 को हुई थी।
|
43. निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें, जो भारत के प्रधानमंत्री बने।
I |
II |
A. पी.वी. नरसिम्हा राव |
i. अविभाजित उत्तर प्रदेश |
B. मोरारजी देसाई |
ii. अविभाजित आंध्र प्रदेश |
C. एच.डी. देवेगौड़ा |
iii. गुजरात |
D. चरण सिंह |
iv. कर्नाटक |
E. नरेंद्र मोदी |
v. बम्बई |
कूट :
A, B, C, D, E
(a) iv, v, ii, i, iii
(b) iv, ii, v, i, iii
(c) ii, i, iv, v, iii
(d) ii, v, iv, i, iii
[M.P.P.C.S (Pre) 2020]
उत्तर-(d) ii, v, iv, i, iii
- सही सुमेल इस प्रकार है-
पी.वी. नरसिम्हा राव – अविभाजित आंध्र प्रदेश
मोरारजी देसाई – बम्बई
एच.डी. देवेगौड़ा – कर्नाटक
चरण सिंह – अविभाजित उत्तर प्रदेश
नरेंद्र मोदी – गुजरात
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44. निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे?
(a) एच.डी. देवेगौड़ा
(b) पी.वी. नरसिम्हा राव
(c) चंद्रशेखर
(d) मोरारजी देसाई
[U.P.P.C.S. (Mains) 2011]
उत्तर-(c) चंद्रशेखर
- चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।
|
45. निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में लोक सभा के सदस्य थे?
(a) देवगौड़ा
(b) आई.के.गुजराल
(c) चंद्रशेखर
(d) डॉ. मनमोहन सिंह
[U.P.P.C.S. (Pre) 2015]
उत्तर-(c) चंद्रशेखर
- देवगौड़ा, आई. के. गुजराल एवं डॉ. मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में लोक सभा सदस्य नहीं बल्कि राज्य सभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर, 1990 से 21 जून, 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे।
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46. भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ?
(a) अटल बिहारी वाजपेयी
(b) वी.पी. सिंह
(c) चंद्रशेखर
(d) चौधरी चरण सिंह
[Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001]
उत्तर-(d) चौधरी चरण सिंह
- चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे।
- उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोक सभा की बैठक ही नहीं हुई। लोक सभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
- अन्य तीनों प्रश्नगत प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे।
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47. निम्नलिखित में से कौन, भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं?
1. वी. पी. सिंह
2. आर. वेंकटरमण
3. वाई. बी. चव्हाण
4. प्रणब मुखर्जी
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
[I.A.S. (Pre) 2007]
उत्तर-(d) 1, 2, 3 और 4
- उपरोक्त प्रश्न के विकल्पों में दिए गए सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं।
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48. उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री-
(a) राजीव गांधी द्वारा
(b) विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा
(c) नरसिम्हा राव द्वारा
(d) अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा
[U.P. Lower Sub. (Pre) 2013]
उत्तर-(c) नरसिम्हा राव द्वारा
- 24 जुलाई, 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की।
- इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई।
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49. मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) भारत के पूर्व वित्त मंत्री
(b) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर
(c) वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष
(d) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि
[U.P. Lower Sub. (Pre) 2004]
उत्तर-(c) वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष
- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे।
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50. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह –
(a) पंजाब से लोक सभा के सदस्य हैं।
(b) पंजाब से राज्य सभा के सदस्य हैं।
(c) राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य हैं।
(d) असम से राज्य सभा के सदस्य हैं।
[M.P. P.C.S. (Pre) 2010]
उत्तर-(d) असम से राज्य सभा के सदस्य हैं।
- डॉ. मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए थे।
- इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 तथा 2013 में राज्य सभा के सदस्य बने।
- वर्तमान में (2019 से) वे राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य हैं।
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51. निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए-
कथन: मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं।
कारण : संसदीय प्रणाली में ‘मंत्रियों का उत्तरदायित्व’ का सिद्धांत कार्य करता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए –
(a) कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण है।
(b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) कथन सही है, पर कारण गलत है।
(d) कथन गलत है, पर कारण सही है।
[U.P.P.C.S. (Pre) 1993]
उत्तर-(b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी ‘अनामता’ के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है।
|
52. निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए।
कथन (A): किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है।
कारण (R): वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
कूट :
(a) (A) तथा (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
[U.P.P.C.S. (Mains) 2004]
उत्तर-(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उपप्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है।
- भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उपप्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
- उपप्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है।
- इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
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53. उपप्रधानमंत्री पद का सृजन-
(a) मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था।
(b) संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।
(c) 44वें संशोधन के द्वारा हुआ।
(d) 85वें संशोधन के द्वारा हुआ।
[U.P.P.C.S. (Mains) 2009]
उत्तर-(b) संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।
- उपप्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर-संवैधानिक पद है।
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54. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।
2. प्रधानमंत्री, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2015]
उत्तर-(d) न तो 1 और न ही 2
- अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
- अतः कथन 1 गलत है।
कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है।
- सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- अतः कथन 2 भी गलत है।
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55. केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोक सभा के ही आसीन सदस्य होंगे।
2. केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 2
(d) न तो । और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2009]
उत्तर-(d) न तो । और न ही 2
- संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता।
- केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है।
- इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत हैं, इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।
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56. कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए-
कथन I : संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं
कथन II : कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं।
कथन III : यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो, तो यह आवश्यक नहीं
कथन IV: संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
(a) सभी कथन सही हैं।
(b) कथन I, II एवं III सही हैं, लेकिन कथन IV गलत है।
(c) कथन II, III एवं IV सही हैं, लेकिन कथन I गलत है।
(d) कथन I एवं II सही हैं, लेकिन कथन III एवं IV गलत हैं।
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020]
उत्तर-(d) कथन I एवं II सही हैं, लेकिन कथन III एवं IV गलत हैं।
- संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है।
- ये संविधान-इतर निकाय हैं। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरतों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- इस प्रकार, कथन I और II सही हैं। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है, यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो।
- संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में (जून, 2019 में हुए पुनर्गठन के तहत) रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार, कथन III एवं IV गलत हैं।
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57. केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है?
(a) भारत का महान्यायवादी
(b) मंत्रिमंडल सचिव
(c) गृह सचिव
(d) वित्त सचिव
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक
[63rd B.P.S.C. (Pre) 2017]
उत्तर-(b) मंत्रिमंडल सचिव
- केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल (कैबिनेट) सचिव होता है।
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58. निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन-सा एक, बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?
(a) 90वां
(b) 91वां
(c) 92वां
(d) 93वां
[I.A.S. (Pre) 2009]
उत्तर-(b) 91वां
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड (1- क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
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59. केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
2. वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
[I.A.S. (Pre) 2009]
उत्तर- (a) केवल 1
- 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
- वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 51 है।
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60. निम्नलिखित में से कौन-सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है?
(a) हरितपत्र
(b) श्वेत पत्र
(c) पीत पुस्तिका
(d) नीली पुस्तिका
[U.P.P.C.S. (Mains) 2008]
उत्तर-(b) श्वेत पत्र
- भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र (White Paper) के रूप में जारी किया जाता है।
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61 संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था?
(a) गोपालस्वामी आयंगर
(b) के.एम. मुंशी
(c) टी.टी. कृष्णामाचारी
(d) बी.सी. रॉय
[U.P. P.S.C. (GIC) 2010]
उत्तर- (a) गोपालस्वामी आयंगर
- एन. गोपालस्वामी आयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट ‘रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिर्सोसेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए।
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62. निम्नलिखित में से कौन-सा/से मंत्रिमंडल सचिवालय का/के कार्य है/हैं?
1. मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना
2. मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता
3. मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3
[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013]
उत्तर-(c) केवल 1 और 2
- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में ‘मंत्रिमंडल सचिवालय’ को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है।
- इस सचिवालय को आवंटित विषय हैं- 1. मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय (Secretarial) सहायता, और ii. कार्य के नियमा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल हैं:-
1. प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना।
2. मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची (Agenda) तैयार और वितरित करना।
3. कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना।
4. किए गए विचार-विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना।
5. प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण।
6. मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी।
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63. “कौन्सिल ऑफ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च” का अध्यक्ष कौन है?
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के उपराष्ट्रपति
(c) भारत के प्रधानमंत्री
(d) यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी
[Uttarakhand Lower Sub. (Pre) 2010]
उत्तर-(c) भारत के प्रधानमंत्री
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research) के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं।
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64. राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है?
(a) गृह मंत्री
(b) प्रधानमंत्री
(c) राष्ट्रपति
(d) उपराष्ट्रपति
[53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011]
उत्तर-(b) प्रधानमंत्री
- राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
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65. स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया?
(a) 1951
(b) 1952
(c) 1957
(d) 1962
[M.P.P.C.S. (Pre) 2018]
उत्तर-(a) 1951
- स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था।
- संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
- संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है।
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66. निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है?
(a) जे. एल. नेहरू – शांति वन
(b) एल. बी. शास्त्री – विजय घाट
(c) इंदिरा गांधी – शक्ति स्थल
(d) राजीव गांधी – कर्म भूमि
[U.P. P.C.S. (Pre) 1996]
उत्तर-(d) राजीव गांधी – कर्म भूमि
- राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, न कि कर्म भूमि।
- ‘कर्म भूमि’ समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है।
- अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं।
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67. ‘जय जवान जय किसान’ का नारा किसने दिया ?
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) लाल बहादुर शास्त्री
(c) चौधरी चरण सिंह
(d) इंदिरा गांधी
[M.P. P.C.S. (Pre) 1998]
उत्तर-(b) लाल बहादुर शास्त्री
- ‘जय जवान जय किसान’ का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री (वर्ष 1964-66) लाल बहादुर शास्त्री ने भारत-पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था।
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