मूल कर्तव्य – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न व्याख्या के साथ

उत्तर-(d) न तो 1, न ही 2

भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है।
नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं।
हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है।
नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं हैं अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।
अतः कथन (1) गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य, विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं।
अतः कथन (2) भी गलत है।
इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर है।

उत्तर-(c) स्वर्ण सिंह समिति की

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है।

उत्तर-(d) तीसरे

भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड (ग) में रखा गया है।

उत्तर-(c) 42वें संविधान संशोधन में

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा (3-1-1977 से) भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4क (IVA) में अनुच्छेद 51क (51A) शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है।

उत्तर-(c) (A), (B) और (D)

वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई।
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग 4-क और उसके तहत अनुच्छेद 51-क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए।
वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य (6-14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित) को जोड़ा गया।
अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।
स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे।
उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में ए.आर. अन्तुले, एस.एस. रे तथा सी.एम. स्टीफन इस समिति में शामिल थे।

उत्तर- (a) उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है।

मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है।
परमादेश एक रिट है, जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है।
मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं।
प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं।

उत्तर- (a) आम चुनावों में मतदान

मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था।
हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई।
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा (3-1-1977 से) जोड़े गए।
इसके तहत भारतीय संविधान में भाग IV-A तथा अनुच्छेद 51-A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा (1-4-2010 से) मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई तथा ये 10 से 11 हो गए। अनुच्छेद 51-A के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-
1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे;
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;
11. माता-पिता या संरक्षक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे (यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया)।
अतः उपर्युक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है।

उत्तर-(b) हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना

प्रश्नगत विकल्पों में से हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है।
यह अनुच्छेद 51क (च) के तहत शामिल किया गया है।

उत्तर-(c) अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें

भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनु. 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है।
‘अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें’ इनमें शामिल नहीं है।
अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है।

उत्तर-(c) ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना।

ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51क (घ) के तहत, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनु. 51क (च) के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनु. 51क (झ) के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल हैं।

उत्तर-(c) केवल 1, 3 और 4

सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य हैं।
अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) होगा।

उत्तर-(d) वन्य प्राणी

संविधान के अनु. 51क (छ) के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है।
ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की।
ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है।

उत्तर-(c) अनुच्छेद 51-क

भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा “प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।
” यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51क (छ) में किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 क (48A) में यह वर्णित है कि राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

उत्तर- (a) मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।

42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग IV-A (अनु. 51A) जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था।
ये मौलिक अधिकारों (भाग III अनु. 12 से अनु. 35) का हिस्सा नहीं हैं।

उत्तर-(c) राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना।

राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51-क के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों के भाग हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है।

उत्तर-(c) अपने माता-पिता और गुरुओं का आदर करना।

भारतीय संविधान के भाग IV-A (4-क, मूल कर्तव्य) में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है।
इसमें अपने माता-पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है।

उत्तर- (a) लोक चुनावों में मतदान करना

लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है।
वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनु. 51-क (ज) के तहत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनु. 51-क (झ) के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनु. 51-क (क) के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल हैं।

उत्तर-(d) भाग V – मूल कर्तव्य

42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV के पश्चात एक नया भाग (IV-A) जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है।
अन्य युग्म सुमेलित हैं।

उत्तर-(d) मूल कर्तव्य

“भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें” यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है।
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा भाग 4 क’ के तहत अनुच्छेद ’51 क’ के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया।
इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा 6-14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया।
इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है।

उत्तर-(b) 2, 4, 1, 3

सही सुमेलन इस प्रकार है-

सूची-1 (विषय)	सूची-II (भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद)
A. अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना	2. अनुच्छेद 51(ग)
B. प्राणियों के प्रति दया भाव रखना	4. अनुच्छेद 51क (छ)
C. ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास	1. अनुच्छेद 51क(ज)
D. राज्य की लोकसेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना	3. अनुच्छेद 50

सूची-1 (विषय)	सूची-II (भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद)
A. अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना	1. अनुच्छेद 51-क (ज)
B. प्राणियों के प्रति दया भाव रखना	2. अनुच्छेद 51 (ग)
C. ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास	3. अनुच्छेद 50
D. राज्य की लोकसेवाओं में न्यायपालिका को कार्य- पालिका से पृथक करना	4. अनुच्छेद 51-क (छ)

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