राजकोषीय नीति एवं राजस्व – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न व्याख्या के साथ

• मंदी तब होती है जब कोई अर्थव्यवस्था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कम-से-कम दो लगातार तिमाहियों में सिकुड़ती है।
• यह न केवल जीडीपी को प्रभावित करता है बल्कि वास्तविक आय, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और थोक खुदरा बिक्री जैसी अर्थव्यवस्था में फैली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है।
• सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है क्योंकि सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, मंदी में, सरकार को खर्च में वृद्धि करनी चाहिए और करों को कम करना चाहिए ताकि एक ऐसी मांग उत्पन्न हो जो आर्थिक उछाल ला सके।

• प्रत्येक वर्ष, केंद्रीय बजट प्रस्तुति के समय संसद के समक्ष एक बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) प्रस्तुत किया जाता है।
• यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management – FRBA) अधिनियम, 2003 की धारा 3(5) के तहत प्रस्तुत किया जाता है।
• FRBM अधिनियम सरकार को विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के संबंध में अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं का आकलन करने का निर्देश देता है।
• इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल है।

• भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर-वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं- क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, परिवारों का बकाया गृह ऋण, गैर-वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोष बिल या सरकार द्वारा लिया गया ऋण।

• कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन संकट या समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु पी.एम. केयर्स कोष (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situtation Fund) को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित एवं पंजीकृत किया गया।
• ‘प्रधानमंत्री’ पी. एम. केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष हैं तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी हैं।
• कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संयुक्त सचिव (प्रशासन) अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे तथा उन्हें PMO में निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) के रैंक के एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।
• इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है।
• इस कोष को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

• भारत में जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-06 से शुरू किया गया था।
• जेंडर बजटिंग, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली कार्यक्रम है।
• इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके।
• इसके अंतर्गत नीतियों या कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को भी ध्यानांतर्गत रखा जाता है।

• वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय निवल कर राजस्व में से 42 प्रतिशत राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है।
• 15वें वित्त आयोग द्वारा 41 प्रतिशत आवंटित करने की सिफारिश की गई है।

• उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि न तो कथन (1) सत्य है और न ही कथन (2) सत्य है।
• अतः प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प (d) ही सही उत्तर है।

• राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसे 1 जनवरी, 2004 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है।
• इसके अंतर्गत 18-60 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक (निवासी अथवा अनिवासी) शामिल हो सकता है।
• सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों हेतु विशेष उपबंध है।
• केंद्र सरकार के वे कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) जो 1 जनवरी, 2004 से अथवा उसके बाद से सेवा में कार्यरत हैं, योजना में दाखिल होने के पात्र हैं।
• राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने के बाद सेवा में आए हैं, वे भी इस योजना के पात्र हैं।
• अतः विकल्प (c) ही उत्तर है।

• संविधान के अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाएं दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी.जी. एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियां प्रदान करता है।
• हालांकि अंतरराज्यीय वाणिज्य या व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 246(ए) खण्ड 2, जिसे अनुच्छेद 269 (ए) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधान बनाने की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है।
• उदाहरणार्थ एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी.) जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा।
• जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा।
• इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे।
• जीएसटी से लाभ-
  व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ।
• केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता ।
• उपभोक्ताओं के लिए – वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत।

• संविधान के अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाएं दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी.जी. एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियां प्रदान करता है।

• वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax: GST) के तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। छिलका उतारे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे (पक्षियों के छिलका रहित प्रसंस्कृत अंडों को छोड़कर) तथा समाचार पत्र (विज्ञापन सामग्री युक्त) आदि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं में शामिल हैं।
• संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली तथा प्रसंस्कृत छिलका रहित अंडों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

• देश में 1 जुलाई, 2017 से लागू ‘वस्तु एवं सेवा कर (GST) में मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत तथा पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी (GST) के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि विकल्प (d) घी को जीएसटी (GST) के दायरे के अंदर रखा गया है।

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा।
• यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है।
• इस कर के लागू होने के निम्न लाभ हैं-
• व्यापार और उद्योग के लिए-
  – अनुपालन आसान और पारदर्शी
  – कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता
  – करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति
  – प्रतिस्पर्धा में सुधार
  – विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ आदि।
• केंद्र और राज्य सरकारों के लिए-
  – सरल और आसान प्रशासन
  – कदाचार पर बेहतर नियंत्रण
• अधिक राजस्व निपुणता उपभोक्ताओं के लिए
  – वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यानुपाती एकल एवं पारदर्शी कर
  – समग्र कर भार में राहत आदि।

• 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी ‘वस्तु एवं सेवा कर (GST) में निम्नलिखित करों को शामिल कर लिया गया है।
• केंद्रीय कर
  – अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
  – सेवा कर
  – केंद्रीय उत्पाद शुल्क
• अतिरिक्त सीमा शुल्क (Countervailing Duties)
  – विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
  – अधिकर एवं उपकर
  – राज्य मूल्यवर्धन कर (VAT)/ बिक्री कर
• राज्य कर
  – मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर)
  – केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित)
  – चुंगी एवं प्रवेश कर
  – क्रय कर
  – विलासिता कर
  – लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर

• भारत में राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति RBI द्वारा निर्धारित की जाती है।
• वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है।
• योजना आयोग का कार्य ‘पंचवर्षीय योजना’ को तैयार करना था ज्ञातव्य है कि 1 जनवरी, 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है।

• राजस्व तटस्थ दर, GST के तहत राजस्व के साथ पूर्व के राजस्व आय से मेल खाने के लिए स्थापित विभिन्न दरों की एक संरचना है।

• वर्ष 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री वी.पी. सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी।

• सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है।
• वित्त मंत्रालय में पांच विभाग शामिल हैं आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग।
• इन पांचों विभागों में व्यय विभाग, केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है।
• इस विभाग के मुख्य कार्य-कलापों में प्रमुख योजनाओं / परियोजनाओं (योजना और गैर-योजना व्यय दोनों) का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रख-रखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली/विनियमों/आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों / अभ्युक्तियों पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय / विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल हैं।

• वर्ष 1991 से अपनाई गई नई आर्थिक नीति में सरकार का मुख्य बल आर्थिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर रहा है।
• फलतः सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि अत्यल्प रही, जो बाद में ऋणात्मक हो गई।
• अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या भी करता है।

• राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्ययोजना राजकोषीय नीति कहलाती है।
• भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन तथा आय के न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है।
• अंतर राज्यीय व्यापार का नियमन इसमें शामिल नहीं है।

• कीन्स ने यह प्रतिपादित किया कि अवसाद (Depression) से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए।
• वर्ष 1936 में कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘General Theory of Employment, Interest and Money’ इसी पर प्रकाशित की थी।

• वित्तीय या राजकोषीय (Fiscal) नीति मुख्यतः सरकार से संबंधित होती है।
• राजकोषीय नीति में सरकार की आय (कर एवं कर भिन्न आय) तथा सरकार के व्यय से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं।

• करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण (सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला ऋण) राजकोषीय नीति के तीन महत्वपूर्ण अस्त्र (Instrument) हैं।
• अन्य शब्दों में सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं।

• बजट निर्माण के विभिन्न चरण निम्नवत हैं-
  (i) आहरण एवं संवितरण
  (ii) अधिकारियों द्वारा अनुमानों को तैयार करना
  (iii) विभागों तथा मंत्रियों द्वारा संवीक्षा एवं समेकन
  (iv) वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा
  (v) विवादों का निपटारा
  (vi) वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन
  (vii) मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन ।
• उपरोक्त चरणों के पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है।
• फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है।

• आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है।
• इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है।

• बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है।
• बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है।

• सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता में कमी लाए जाने हेतु एक नई तकनीक शून्य आधारित बजट (Zero Base Budgeting) है।
• इस प्रकार की प्रणाली (तकनीक) में प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार पता किया जाता है।
• तत्पश्चात क्रिया करने के पहले प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन नई क्रिया के रूप में किया जाता है।
• शून्य आधारित बजट प्रणाली (ZBB System) व्यय होने के बाद पुनर्निरीक्षण या अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण पर आधारित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यय के होने के पूर्व ही उसकी उत्पादकता, उपयोगिता या आवश्यकता के परीक्षण पर आधारित है।
• सार्वजनिक बजटिंग के क्षेत्र में शून्य आधारित बजट का प्रयोग वर्ष 1973 में जिम्मी कार्टर द्वारा किया गया, जब वे जार्जिया के गवर्नर थे।
• हालांकि इस तकनीक के प्रवर्तक पीटर ए. पायर हैं।
• भारत में इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1986 में सार्वजनिक बजट के निर्धारण के संबंध में की गई।

• भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क और 2023 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है।

• उपर्युक्त विकल्पों में से प्रथम दो विकल्प निगम कर तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ एवं अंतिम विकल्प उत्पाद शुल्क चालू या राजस्व खाते से संबंधित हैं, जबकि अन्य दो विकल्प राष्ट्रीय बचत- पत्रों के विक्रय से प्राप्त राशि तथा विश्व बैंक से ऋण, पूंजीगत खाते के अंतर्गत आते हैं।

• पूंजीगत बजट केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों के साथ-साथ दायित्वों से भी संबंधित राशियों का वह लेखा है, जो पूंजी में होने वाले परिवर्तनों से संबंध रखता है।
• इसके अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय (Payments) शामिल होती हैं।
• सरकार की वे समस्त प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं।
• पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सार्वजनिक कर्ज (सरकार द्वारा जनता से ऋण ग्रहण, ट्रेजरी बिल की बिक्री के द्वारा रिजर्व बैंक और व्यावसायिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ग्रहण, विदेशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण), केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली, लघु बचत योजनाओं, सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश आदि हैं।
• वहीं दूसरी ओर पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय हैं, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है।
• पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ-शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है।

• सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में पूरी की गई परियोजनाओं का रख-रखाव व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन भुगतान, राज्यों को संवैधानिक हस्तांतरण आदि गैर-योजना व्यय (राजस्व व्यय) के अंतर्गत आते हैं।
• बजट अनुमान 2017-18 से व्यय के योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है।
• रेल बजट को भी आम बजट में शामिल कर लिया गया है।

• प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
• बजट वर्ष 2017-18 से व्यय के योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।
• साथ ही रेलवे बजट जो अलग से पारित होता था, को भी आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है।

• बजट 2017-18 में 3 मुख्य सुधार किए गए थे। प्रथम, बजट की प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी करना ताकि मंत्रालय वित्त वर्ष के आरंभ में सभी कार्य-कलाप प्रचालन करने में सक्षम हो सके।
• द्वितीय रेल बजट का आम बजट में विलय करना ताकि रेलवे को सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र बिंदु में लाया जा सके और तृतीय व्यय के आयोजना और आयोजना – भिन्न वर्गीकरण को समाप्त करना ताकि क्षेत्रों और – मंत्रालयों के लिए आवंटनों का सर्वांगीण दृष्टिकोण सुसाध्य हो सके।

• केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में कर प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश शामिल होते हैं।

• बजट घाटे को, राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है।
• प्रश्न में दिए गए विकल्पों में नवीन कल्याणकारी योजनाएं राजस्व व्यय को बढ़ाएंगी, जबकि आयात शुल्क में कमी राजस्व प्राप्तियों को कम करेगी।
• अतः ये दोनों विकल्प बजट के घाटे को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे।
• दूसरी ओर सहायिकी (Subsidy) को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व व्यय को घटाया जा सकता है, जिससे बजट घाटे में कमी आएगी।
• अतः बजट घाटे को कम करने हेतु राजस्व व्यय में कमी तथा सहायिकी को युक्तिसंगत बनाना होगा।

• समयावधि 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के राजस्व या चालू खाते में व्यय का सबसे प्रमुख मद ब्याज अदायगियां थीं, इसके पश्चात क्रमशः सहायिकाएं एवं रक्षा व्यय का स्थान था।
• वर्तमान (बजट 2022-23) में भी ब्याज अदायगी 940651 करोड़ रुपये ही व्यय की सबसे बड़ी मद है।

• दिए गए विकल्पों में से संघ-सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी ही है।
• वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान जीडीपी का लगभग 3.65 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।
• बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु कुल 940651 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान (809701 करोड़ रुपये) से लगभग 16.17 प्रतिशत, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान (813791 करोड़ रुपये) से लगभग 15.59 प्रतिशत अधिक है।

• प्रश्नकाल तथा वर्तमान केंद्रीय बजट अनुमान (2022-23) में भी राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी 940651 करोड़ रुपये ही है।
• हालांकि बजट अनुमान 2017-18 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय व्ययों के योजना एवं गैर-योजनागत व्ययों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए व्यय को केवल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के रूप में ही वर्गीकृत किया जा रहा है।

• राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण संस्थागत सुधार के द्वारा पाया जा सकता है।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा या उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के उपाय नहीं हैं, जबकि शेष विकल्प 3 और 4 को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

• व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate MDR) बैंक द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला शुल्क है।
• यह व्यापारियों पर उनके ग्राहकों से डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में लगाया जाता है।

• भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तथा बाद में वर्ष 1986-87 से समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया।
• शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है।
• इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

• प्रगामी कर (Progressive Tax) आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है।
• प्रगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है।
• फलतः इस करारोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक कर, जबकि गरीब या अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है।
• साथ ही प्रगामी व्यय (Progressive Expenditure) से निचले स्तर के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है।
• इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) है।

• सरकार द्वारा बढ़ रहे घाटों को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी का युक्तीकरण, राजस्व व्यय में कमी तथा चालू खाते के घाटा को कम किया जाता है।
• इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय बजट घाटे को और बढ़ाता है।
• इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को कम करके व सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता पर जोर देकर नए करों के युक्तीकरण द्वारा भी घाटे को कम किया जा सकता है।

• प्रश्नगत विकल्पों में प्रथम विकल्प को छोड़कर अन्य सभी विकल्प सत्य हैं।
• केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर न होकर वर्तमान विनिमय दर पर आधारित होते हैं।

• भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है।
• जब बजटीय घाटे में उधार और अन्य देयताओं को जोड़ दिया जाता है, तब राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) प्राप्त होता है।
• राजकोषीय घाटा = बजटीय घाटा + उधार और अन्य देयताएं बजटीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।
• बजटीय घाटे में सार्वजनिक ऋण को भी एक आय मान लिया जाता है, जबकि राजकोषीय घाटे में ऋण को आय नहीं माना जाता है।
• राजकोषीय घाटा = [(राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली अन्य प्राप्तियां) (कुल व्यय )] किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत सरकार के कुल आय और कुल व्यय का अंतर ही सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit) कहलाता है।
• सकल राजकोषीय घाटा = राजस्व घाटा + पूंजीगत व्यय
  सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय (पूंजीगत प्राप्तियां गैर-ऋण
  बनाने वाली पूंजी प्राप्ति)
• जब सकल राजकोषीय घाटे की कुल आय एवं कुल व्यय के अंतर को ऋण अदायगी के साथ समायोजित किया जाता है, तो उसे निवल राजकोषीय घाटा कहते हैं।
• निवल राजकोषीय घाटा = सकल राजकोषीय घाटा ऋण की अदायगी

• प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है।
• अतः
  प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा ब्याज अदायगी
  बजटीय घाटा = कुल प्राप्तियां – कुल व्यय
  राजस्व घाटा = राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय
  राजकोषीय घाटा = बजटीय घाटा (कुल प्राप्ति-कुल व्यय) + सरकार
  का ऋण एवं अन्य देयताएं
  या राजकोषीय घाटा = राजस्व प्राप्तियां + ऋण से प्राप्तियां + अन्य
  प्राप्तियां – कुल व्यय

• जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है, तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं।
• इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है, उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है।

• प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है।
• प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-2012 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है।
• घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है।
• इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003) के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।
• प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा – पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान।
• बजट अनुमान 2021-22 तथा 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटे की दर GDP का क्रमशः 4.1 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 (सं. अ.) में यह GDP का 3.7% अनुमानित है।

• प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है।
• प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-2012 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है।
• घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है।

• बजट के हिसाब-किताब की जांच ‘सार्वजनिक (लोक) लेखा समिति’ (PAC) द्वारा की जाती है।
• इस समिति में 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा) होते हैं।
• विपक्षी दल का कोई सदस्य ही इस समिति का अध्यक्ष होता है।
• यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है।

• राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटे से बड़ा होता है।
• इसका कारण यह है कि बजटीय घाटा जहां सरकार के कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, वहीं राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है।
• सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं सरकार की प्राप्तियां तो हैं, किंतु ये सरकार की आय नहीं हैं क्योंकि सरकार पर इन्हें लौटाने का दायित्व रहता है।
• अतः राजकोषीय घाटा बजट घाटे की अपेक्षा अधिक होता है।

• राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है।
• राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अंतर होता है, जबकि राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्ति और कुल व्यय के साथ सरकार की देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
• बजट अनुमान 2021-22 में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः 5.1% एवं 6.8% अनुमानित था, जबकि संशोधित अनुमान 2021-22 में यह क्रमशः 4.7% एवं 6.9% अनुमानित है।
• बजट 2022-23 में यह क्रमशः 3.8% एवं 6.4% अनुमानित है।

• भारत में राजकोषीय घाटे का एक लंबा इतिहास रहा है।
• अतः कथन (A) सही है।
• जबकि कारण (R) गलत है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में किसानों को अधिक राज सहायता (Subsidy) दी जाती है और उसके मुकाबले भारत में राज सहायता की मात्रा काफी कम है।
• अतः विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर है।

• संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू ऋण एवं अन्य देयताओं के माध्यम से की जाती है।
• वर्ष 2015-16 में घाटे का लगभग 98% वित्तपोषण घरेलू संसाधनों द्वारा ही किया गया।
• समग्र राजकोषीय घाटे के वित्तीय स्रोत निम्न हैं शुद्ध बाजारी उधार, – शुद्ध ट्रेजरी बिल्स, छोटी बचतों के सापेक्ष प्रतिभूतियां, बाह्य सहायता तथा अन्य।
• बजट अनुमान, 2021-22 में समग्र राजकोषीय घाटे में शुद्ध बाजारी उधार का हिस्सा 61.4 प्रतिशत है। उसके बाद छोटी बचतों के सापेक्ष प्रतिभूतियों का हिस्सा (26%) है।

• हीनार्थ प्रबंधन (अर्थात घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापना) से मुद्रास्फीति की संभावना बनती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है।
• अतः दोनों वाक्य सही हैं और कारण, कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है।
• अतः विकल्प (a) अभीष्ट उत्तर है।

• हीनार्थ प्रबंधन (अर्थात घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापना) से मुद्रास्फीति की संभावना बनती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है।

• भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है।
• इन देशों में विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह आवश्यक हो जाता है, जबकि विकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था अवसाद की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

• आम बजट में अनुदान मांग पर संसद के सदस्यों द्वारा अनुदान की मांग में कटौती का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट मद की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना होता है।
• कटौती प्रस्ताव के तीन रूप हो सकते हैं (1) नीति कटौती प्रस्ताव-इसमें प्रस्तावक कहता है कि अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपये की जाए, (2) मितव्ययिता कटौती-इसमें प्रस्तावक कहता है कि ‘मांग की राशि कुछ रुपया’ (एक निर्दिष्ट रकम) कम किया जाए तथा (3) सांकेतिक कटौती-इसमें प्रस्तावक कहता है कि ‘मांग की राशि 100 रु. कम की जाए।

• आयकर, सार्वजनिक ऋण एवं वैट सार्वजनिक आगम के स्रोत हैं, जबकि अर्थ-साह्ययकी (Subsidy) सार्वजनिक व्यय का भाग है।

• परिणाम बजट (Outcome Budget) नागरिकों हेतु सरकार की कार्यशैली, का परिचायक होता है।
• विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले आंकड़ों का सत्यापन वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग दोनों द्वारा किया जाता है।
• अतः विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान करता है।
• धन विधेयक भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है न कि आकस्मिकता निधि से।
• अतः कथन (c) को छोड़कर शेष सभी विकल्प सत्य हैं।

• हूवर आयोग (1949) की संस्तुति पर निष्पादन बजट का सबसे पहले प्रयोग यू.एस.ए. में कृषि क्षेत्र में किया गया।
• इस प्रकार का बजट लागत-लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है।

• एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई।
• ये रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गमित होती है तथा सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रिकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है।
• एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन 31 मार्च, 1997 से बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई।

• कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं।
• कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं- (i) नीतिगत कटौती प्रस्ताव, (ii) अर्थगत कटौती प्रस्ताव और (iii) प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव।

• पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव और पूर्व सांसद तथा वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2017 में पेश की। इस समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात 60 प्रतिशत रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों के लिए यह 20 प्रतिशत हो।
• वर्ष 2013 में ओईसीडी (OECD) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारों के जीडीपी के 21 प्रतिशत की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 49.23 प्रतिशत घरेलू देयताएं हैं अर्थात राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार की घरेलू देयताएं बहुत ही अधिक हैं।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 की उपधारा (3) के अनुसार, यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।
• उपरोक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि दिए गए कथनों में कथन (1) एवं (3) सत्य हैं।
• अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

• वर्ष 1991 के पश्चात राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का अनुसरण किया गया और इन सुधारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA-2003) 26 अगस्त, 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई, 2004 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है।
• राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत बनाए गये राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील है।

• उपरोक्त अधिनियम में ऐसी कोई अनुबद्धता नहीं है कि प्राथमिक घाटे को शून्य स्तर तक ले आया जा सके।
• अन्य प्रश्नगत विकल्प सही हैं।

• विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं।
• निजी प्रेषित धन इसमें सम्मिलित नहीं होता है।

• अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं।
• अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जिस पर सभी उपभोक्ताओं के लिए कर की दर समान होती है।

• भारत में प्रत्यक्ष कर कोड (Direct Tax Code – DTC) आयकर (प्रत्यक्ष करों) से संबंधित है।
• यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है।
• इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे में संशोधित, समेकित करते हुए सरलीकृत किए जाने का प्रावधान है।
• यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य कर कानूनों जैसे संपत्ति कर अधिनियम, 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा।

• स्टाम्प शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है।

• कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (वस्तु लेन-देन कर) पहली बार बजट 2013-14 में प्रस्तुत किया गया।
• यह कर कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में 0.01 प्रतिशत की दर से लगाया गया।

• भारत में ‘व्यय कर’ लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कॉल्डॉर ने दिया था।
• इन्होंने संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर के शुरुआत का भी सुझाव दिया था।
• भारत में व्यय कर अप्रैल, 1962 में समाप्त कर दिया गया था।
• कॉल्डॉर एक कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे और ब्रिटेन के नागरिक थे।
• वर्ष 1964 से वह ब्रिटेन में लेबर सरकार के सलाहकार भी रहे थे।
• इसके अलावा ये कई देशों में कर सलाह हेतु आमंत्रित भी किए गए थे।

• केंद्रीय बिक्री कर या संघ विक्रय कर का उद्देश्य राज्यों के बीच विक्रय कर के अंतराल को कम करना है।
• इसका निर्धारण संघ सरकार द्वारा तथा संग्रहण एवं उपयोग राज्य सरकारों द्वारा होता है।
• यह कर अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है तथा यह केंद्रशासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता है, जबकि विशेष आर्तिक क्षेत्र (SEZ) के लिए छूट का प्रावधान है।

• प्रश्नकाल में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत केंद्रीय उत्पाद कर एवं तट कर (सीमा शुल्क) थे।
• यही दो कर कर आगम के संयुक्त रूप से दो सबसे बड़े स्रोत थे।
• बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार, केंद्र सरकार के कर आय के स्रोतों का क्रम निम्न है वस्तु एवं सेवा कर > निगम कर > आयकर > केंद्रीय उत्पाद शुल्क > सीमा शुल्क।

• प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सत्य था, बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार, केंद्र सरकार के कर आय के स्रोतों का क्रम निम्न है वस्तु एवं सेवा कर > निगम कर > आयकर > केंद्रीय उत्पाद शुल्क > सीमा शुल्क।

• भारत में मार्ग कर (Toll Tax) भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, यह राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है।
• जबकि शेष तीनों कर भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

• कर से GDP के अनुपात में कमी होने की निम्न दशाएं हो सकती हैं –
  (i) कर आय स्थिर हो और GDP में बढ़ोत्तरी हो।
  (ii) कर आय एवं GDP दोनों में बढ़ोत्तरी हो, किंतु GDP की वृद्धि दर कर आय की वृद्धि दर से अधिक हो।
  (iii) कर आय एवं GDP दोनों में कमी दर्ज की जाए, किंतु कर आय में कमी GDP में कमी की तुलना में अधिक हो।
• स्पष्ट है कि कर से GDP के अनुपात में कमी की वास्तविक स्थिति जाने बिना यह निर्धारित करना कठिन है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी हुई है या बढ़ी है।
• इसी तरह निश्चित रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कर से GDP के अनुपात में कमी राष्ट्रीय आय के कम साम्यिक (एक्किटेबल) वितरण को सूचित करता है।
• अतः विकल्प (d) अभीष्ट उत्तर होगा।

• प्रश्नकाल में भारत में कर आगम का सबसे बड़ा भाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता था।
• हाल के वर्षों एवं बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार इस संदर्भ में वस्तु एवं सेवाकर (GST) निगम कर तथा आयकर, कर आगम के तीन सबसे बड़े स्रोत हैं।

• प्रश्नकाल के संदर्भ में निगम कर अर्थात कंपनी की आय पर कर का आरोपण, उद्ग्रहण और विनियोजन संघ करता था अर्थात संघ ही पूर्णतः उसका स्वामी होता था।
• वर्तमान में निगम कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण केंद्र सरकार करती है, पर वह उसका अन्य केंद्रीय करों एवं शुल्कों के साथ राज्यों के साथ विनियोजन करती है।

• प्रश्नकाल में उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत था।
• आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है।
• मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत नहीं है।

• कैपिटल गेन टैक्स-कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
• जैसा कैपिटल गेन वैसा उसका टैक्स इम्पैक्ट होता है।
• अगर संपत्ति को तीन वर्ष से अधिक समय के बाद बेचा जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है।
• अगर इसे तीन वर्ष से कम समय में बेचें, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है।
• इस प्रकार यह संपत्ति विक्रय से संबंधित है।
  सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क किसी भी कंपनी अथवा फैक्टरी द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों पर लगाया जाता है।
• सीमा शुल्क-यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे देश की सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है अर्थात यह वस्तुतः निर्यात एवं आयात पर लगाया जाता है।
• कॉर्पोरेट टैक्स – यह कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है।
• इसी कारण इसे ‘कंपनी लाभ कर’ भी कहा जाता है।
• यह आयकर की भांति एक प्रत्यक्ष कर है।

• आयकर का आरोपण एवं उग्रहण संघ सरकार का दायित्व है, जबकि आयकर से प्राप्त राशि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, संघ एवं राज्यों के मध्य वितरित होती है।

• भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आयकर की दरों का निर्धारण एवं आरोपण संघ सरकार द्वारा किया जाता है।
• आयकर प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि यह व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवारों एवं संस्थाओं की आय पर आरोपित किया जाता है।
• आयकर एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि इसकी दरें आयकर की सीमा में रहने वाले लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होती है।
• कम आय पर कर की दर कम, तो अधिक आय पर कर की दरें अधिक होती हैं।
• यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है।
• अतः कथन III गलत है।
• आयकर आनुपातिक कर नहीं है।
• अतः कथन IV भी गलत है।
• इस प्रकार विकल्प (b) अभीष्ट उत्तर है।

• स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु उसका संग्रह और विनियोजन (व्यय) राज्य करते हैं (अनुच्छेद 268 ) ।
• अनुच्छेद 268 में स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ ओषधि तथा प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क का भी उल्लेख है।

• सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए एवं उद्ग्रहीत किए जाते हैं।
• बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है।
• संपत्ति कर, भू-राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है।

• आयकर, संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि इनमें करापात (Incidence) और कराघात (Impact) दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं।
• जबकि बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगता है (कराघात), पर अंततः कर का भुगतान क्रेता को करना होता है (करापात)।
• अतः यह अप्रत्यक्ष कर है।

• वर्ष 1996-97 के बजट में ‘न्यूनतम वैकल्पिक कर’ (MAT) का प्रावधान किया गया।
• ऐसी कंपनियां जिनका निवल लाभ तो धनात्मक हो, किंतु अनुमन्य छूटों या रियायतों का लाभ उठाने के बाद उनकी निवल कर अदायगी शून्य हो जाने की स्थिति थी, उन कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर आरोपित किया जाता है।

• उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति (1985) के क्रियान्वयन में वी.पी. सिंह (वित्त मंत्री) द्वारा 1 मार्च, 1986 से मोडवेट लागू किया।
• मोडवेट (संशोधित मूल्यवर्धित कर) भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है।

• मोडवेट (संशोधित मूल्यवर्धित कर) भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है।

• ‘मूल्य आधारित कर’ (VAT- Value Added Tax) बहु-बिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है, जिसमें उत्पादन / वितरण श्रृंखला में लेन-देन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य-संवर्धन पर कर लगाया जाता है।
• साथ ही यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ता को करना पड़ता है।
• इस प्रकार विकल्प (a), (b) एवं (c) के कथन सही हैं।
• विकल्प (d) सही नहीं है, क्योंकि यह केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा लगाया जाता है।

• सेनवैट (CENVAT-Central Value Added Tax) का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है।

• वंशागत संपत्ति के बिक्री पर पूंजी लाभ कर (Capital Gain Tax) लगता है।
• अचल संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ कर देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि वह करदाता के पास कितने समय तक रही।

• संपदा कर भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1957 में लागू किया गया था।

• प्रश्नकाल के समय सेवा कर की दर 12 प्रतिशत थी।
• वर्तमान में इस कर को G.S.T के तहत शामिल कर लिया गया है।

• सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है।
• इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था।
• यह संघ सूची का विषय है।

• प्रश्नकाल में जीएसटी (GST) अप्रैल, 2012 से स्थापित करने के लिए प्रस्तावित था।
• अतः प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था।
• वर्तमान में 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (GST) लागू हो गया है।

• 1 अप्रैल, 2005 से लागू वैट प्रणाली को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश (स.पा. शासित राज्य) तथा तमिलनाडु (AIADMK शासित राज्य) ने अपनी सहमति नहीं दी थी।
• अतः कांग्रेस शासित प्रदेशों-आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में तो इसे लागू किया गया, किंतु छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया।
• अतः प्रश्नकाल के संदर्भ में अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) था।
• हालांकि बाद में उ.प्र. सहित सभी राज्यों में वैट लागू हो गया था।

• भाजपा शासित पांच राज्यों (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड) तथा दो अन्य राज्यों (उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु) की सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) को लागू नहीं करने की घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने देश के शेष राज्यों में वैट को 1 अप्रैल, 2005 से लागू कर दिया।

• भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर (VAT) लगाने वाला राज्य हरियाणा था।

• देश के केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में बिक्री कर लागू नहीं है।

• ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का समामेलन पंजाब नेशनल बैंक में न होकर ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) में हुआ था।
• केलकर समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आवास ऋणों पर ब्याज में आयकर की छूट 1.50 लाख रुपये के स्थान पर 50000 रु. तक के ब्याज पर हो तथा 5 लाख रुपये के आवास ऋणों पर 2% का वैकल्पिक ब्याज राहत ही प्रदान किया जाए।

• भारत में आयकर 24 जुलाई, 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था।
• यह ऐसा कर था, जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था।
• आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है।

• ऐसे कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं (अर्थात अप्रत्यक्ष कर) वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही करते हैं।
• इसके विपरीत प्रत्यक्ष कर के कारण वस्तुओं के मूल्य अप्रभावित रहते हैं।
• उपर्युक्त विकल्पों में आयकर प्रत्यक्ष कर है, फलतः इसके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है।

• केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर सीमा शुल्क (Custom Duty) के नाम से जाना जाता है।

• प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं, जिनके मौद्रिक भार को दूसरों पर विवर्तित नहीं किया जा सके अर्थात प्रत्यक्ष करों के संबंध में कर से उत्पन्न कराघात (Impact) तथा करापात (Incidence) उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, जिनके ऊपर ये आरोपित किए जाते हैं।
• आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं।

• उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है।
• यह वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं, बल्कि उक्त वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है।
• उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के साथ-साथ बिक्री कर (Sales Tax), सीमा शुल्क (Custom Duty), सेवा कर (Service Tax) आदि भी अप्रत्यक्ष कर हैं, जबकि आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax) एवं संपत्ति कर या संपदा कर (Wealth Tax) आदि प्रत्यक्ष कर हैं।

• आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax) एवं संपत्ति कर या संपदा कर (Wealth Tax) आदि प्रत्यक्ष कर हैं।

• उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के साथ-साथ बिक्री कर (Sales Tax), सीमा शुल्क (Custom Duty), सेवा कर (Service Tax) आदि भी अप्रत्यक्ष कर हैं|

• भारत में विक्रय कर वह कर है, जो सरकार देश में किसी वस्तु के विक्रय या खरीददारी पर लगाती है।
• यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो सीधे उपभोक्ता या खरीददार से वसूल किया जाता है।
• यह कर केंद्रीय सरकार (केंद्रीय विक्रय कर) और राज्य सरकार (राज्य विक्रय कर) दोनों द्वारा लगाया जाता है।
• सामान्यतः प्रत्येक राज्य का अपना विक्रय कर अधिनियम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न दरों पर विक्रय-कर वसूल किया जाता है।
• जब कोई टूथपेस्ट खरीदते समय हम विक्रय कर का भुगतान करते हैं, तो वह राज्य सरकार के द्वारा आरोपित व संग्रहीत किया जाता है, जबकि केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम में प्रत्येक विक्रेता द्वारा बेचे गए सामानों पर विक्रय कर का वास्तविक भुगतान अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किया जाता है अर्थात अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की विक्रय अथवा खरीद पर कर को केंद्रीय विक्रय कर के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है।

• प्रश्नगत विकल्प में अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा ब्याज कर तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं।

• प्रश्नगत विकल्पों में सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर तथा कंपनियों के लाभ पर कर तो निगम की आय से संबंधित हैं, जबकि पूंजी लाभ कर निगम की आय से संबंधित नहीं है।

• मनोरंजन कर भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) के अधीन आता है।
• सूची-2 में उल्लिखित मदों पर राज्य सरकारें कर आरोपित करती हैं।

• निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, न कि राज्य सरकारों द्वारा।

• सीमा शुल्क राज्य सरकारों में राजस्व कर का भाग नहीं होता है।
• यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
• सीमा शुल्क से तात्पर्य ऐसे शुल्क से है जो आयातित, निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

• शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है।
• इसका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची-2 (राज्य सूची) के 8वें मद में किया गया है।

• कंपनी की आय (लाभ) पर लगने वाला कर कंपनी कर है, जिसे ‘निगम कर’ (Corporate tax) भी कहते हैं।
• वर्ष 1960-61 के पूर्व कंपनी की आय पर जो कर लगता था, उसे ‘सुपर टैक्स’ (Super Tax) कहा जाता था।
• वर्ष 1960-61 से सुपर टैक्स के स्थान पर कंपनी कर या निगम कर लगाया जाने लगा।

• 1 अप्रैल, 2005 से लागू मूल्य संवर्धित कर (VAT) के आरोपण के पश्चात उपर्युक्त तीनों करों का अस्तित्व समाप्त हो गया।
• वर्तमान में VAT को GST में समाहित कर दिया गया है।

• प्रश्नकाल के संदर्भ में कुछ कर केवल केंद्र सरकार के माध्यम से वसूले जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यों के साथ बांटा जाता है; जैसे- उत्पाद कर, आय पर उपकर एवं तटकर आदि।
• अतः विकल्प (d) अभीष्ट उत्तर है।
• वर्तमान में राज्यों को केंद्रीय करों एवं शुल्कों की समग्र प्राप्तियों में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हिस्सा प्राप्त होता है।

• तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 27 अक्टूबर, 2015 को पायलट परियोजना के आधार पर ‘पैन कैप’ और ‘ई-सहयोग’ योजना का शुभारंभ किया।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में भागीदारी करते हुए आयकर विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया है।
• ‘ई-सहयोग’, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की कागज रहित पहल है।
• इन दोनों पहलों का उद्देश्य करदाताओं हेतु कर भुगतान प्रणाली को सुगम एवं सरल बनाना है।

• भारत सरकार इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सेनीटेशन (ILCS) योजना वर्ष 1980 से कार्यान्वित कर रही है।
• यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तपोषित है, वित्तपोषण की पद्धति इस प्रकार है
  केंद्रीय सब्सिडी – 75 प्रतिशत
  राज्य सब्सिडी  –  15 प्रतिशत
  लाभार्थी अंश   –  10 प्रतिशत

• 3 नवंबर, 2005 को सरकार ने ‘राष्ट्रीय निवेश निधि’ (NIF) की स्थापना की, जिसमें लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केंद्र सरकार की अल्पांश शेयर धारिता की बिक्री से लाभ प्राप्त राशि को जमा किया जाता है।
• इस निधि का रख-रखाव भारत की संचित निधि से अलग किया जाता है।
  विनिवेश से प्राप्त ‘राष्ट्रीय निवेश निधि’ में जमा राशि का उपयोग सरकार के सामाजिक क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है-
  (1) मनरेगा, (2) इंदिरा आवास योजना, (3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, (4) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, (5) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा (6) त्वरित विद्युत सुधार कार्यक्रम। उल्लेखनीय है कि इस निधि का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के तीन कोष प्रबंधकों- जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा UTI म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है।

• वित्त मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (VDIS) 1 जुलाई, 1997 से प्रारंभ हुई और 31 दिसंबर, 1997 को समाप्त हुई।

• तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 अक्टूबर, 2016 को यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना (आई.डी.एस.), 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर, 2016 तक घोषित काला धन लगभग 65,250 करोड़ रुपये था।

• संविधान के अनु. 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-
  • केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना।
  • भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना।
  • सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना।
• भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे।

• केंद्र एवं राज्यों के मध्य, साथ ही विभिन्न राज्यों के मध्य कर राजस्व (Tax revenues) के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

• चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. वाई.वी. रेड्डी थे।

• एन.के.पी. साल्वे (9वें), के.सी. पंत (10वें), ए. एम. खुसरो (11वें) तथा के. सी. रंगराजन (12वें) वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं।
• अतः विकल्प (a) अभीष्ट उत्तर है।

• वित्त आयोग एवं योजना आयोग दोनों सलाहकारी संस्थाएं हैं।
• अतः विकल्प (b) सर्वथा गलत है, जबकि अन्य सभी विकल्प दोनों आयोगों के संदर्भ में सत्य हैं।

• केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध ‘कर सुधार’ से है।
• सिफारिशों में मुख्य जोर कृत्रिम भत्ते और वर्तमान कटौती को विभिन्न धाराओं के तहत हटाने पर है।
• डॉ. विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अतिरिक्त भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक पदों पर आसीन रहे हैं।

• डॉ. विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा-88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी, इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2003 में प्रस्तुत की थी।

• संविधान के अनु. 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-
  (i) केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना।  (ii) भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान संबंधी सिद्धांत सुझाना।
  (iii) सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना।

• वित्त आयोग आयकर एवं उत्पाद कर से प्राप्त राजस्व के केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरण हेतु सिफारिश करता है।
• कृषि आयकर राज्यों की अधिकारिता से संबंधित है; अतः वित्त आयोग का संबंध कृषि आयकर से नहीं है।
• प्रश्नकाल में तट कर से प्राप्त राशि केंद्र सरकार के अधीन होती थी, जिसका वितरण राज्यों के मध्य नहीं होता था।
• वर्तमान में सभी केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त राशि राज्यों में बांटी जाती है।

• वर्ष 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लेवी प्रस्तावित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है।
• इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने अनिवासी संस्थाओं द्वारा देश में दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 60 प्रतिशत समकरण कर (Equalization tax) लगाए जाने का निर्णय लिया है।
• हालांकि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया गया है, लेकिन वित्त विधेयक के तहत एक अलग कानून के रूप में लागू किया गया है, जिससे भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाली अप्रवासी संस्थाएं अपने गृह देश में ‘दोहरे कराधान से बचाव समझौते’ के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा न कर सकें।
• उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है।
• अतः विकल्प (d) सही उत्तर होगा।

• 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज तथा केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण तो शामिल है, जबकि भारत के जनांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले दस वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना इसकी अनुशंसाओं का भाग नहीं हैं।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर वर्ष 1992 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में पहली समिति गठित की गई थी।
• वर्ष 1993 में औद्योगिक रुग्णता पर पुनर्विचार के लिए ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
• वर्ष 1991 में कर सुधार हेतु एक समिति का गठन राजा जे. चेलैया की अध्यक्षता में किया गया था।
• बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

• 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है।
• इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं।
• जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी।
• जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकारों के पास वैट उगाही (Levy) का विकल्प नहीं होगा।

• कर सुधार समिति (आर.जे.चेलैया कमेटी) ने कर सुधारों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर वर्ष 1991 के बाद के राजकोषीय सुधार आधारित थे।

• भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को समाप्त करने की सिफारिश विजय केलकर समिति ने की थी।

• केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय : NSO) राष्ट्रीय आय के आकलन एवं उसके उपयोग के संबंध में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन करता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट तथा वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन करता है।
• उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करता है।

• ग्यारहवीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) को कम करके 28 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर करने का लक्ष्य था।
• 12वीं योजना में आईएमआर का लक्ष्य 25 प्रति हजार जीवित जन्म है।

• भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है।
• आर्तिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 सितंबर, 2016 को अपनी स्वीकृति दी।
• परियोजना की अवधि सात वर्ष है।
• यह परियोजना वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में सहायक होगी।
• साथ ही यह योजना कस्टम विभाग के व्यापार के सुगमीकरण हेतु सिंगल विंडो इंटरफेस (SWIFT) को विस्तारित भी करेगी।

• ‘स्टार्ट-अप्स’ की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशकों (Angel In- vestors), जोखिम युक्त पूंजी (Venture capital) तथा भीड़ वित्तपोषण (Crowd funding) के माध्यम से पूरा किया जाता है।
• इन्हें वित्तपोषण (Financing) के क्षेत्र में नई पीढ़ी के स्रोत का दर्जा दिया गया है।

• यदि विविध अवधियों में समरूप आय वर्गों के व्यक्तियों की आय में विषमता में क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो, तो विषमता में यह वृद्धि इंगित करती है कि धनी अधिक धनी तथा निर्धन और निर्धन होते जा रहे हैं।

• व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि तथा राष्ट्रीय बचत योजना एक समान हैं, जिनके अंतर्गत निवेश करने पर कर राहत प्राप्त होती है, किंतु इंदिरा विकास-पत्र इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि इसके अंतर्गत निवेश पर कर राहत का कोई प्रावधान नहीं है।

• किसान विकास-पत्र में ब्याज से हुई आय पर टैक्स मौजूदा नियमों के मुताबिक देना होता है, जबकि अन्य विकल्पों में निवेश पर निश्चित सीमा तक आयकर में छूट प्राप्त होती है।

• बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है।
• वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं-आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग एवं विनिवेश विभाग।

• पैन कार्ड पर अंकित 10 संकेताक्षर 5 भागों में विभक्त होते हैं।
• प्रथम पांच अंग्रेजी अक्षरों में प्रथम तीन अक्षर वर्णानुक्रमक श्रृंखला में होते हैं – AAA to ZZZ
• चौथा अक्षर कार्ड धारक की स्थिति दर्शाता है, जिसमें शामिल हैं-
  C- Company
  P- Person
  H- HUF (Hindu Undivided Family)
  F- Firm
  A- Association of Persons (AOP)
  T-Trust
  B- Body of Individuals (Bol)
  L- Local Authority
  J-Artificial Juridical Person
  G-Government
• अतः प्रश्न में दिया गया ‘P’ व्यक्तिगत (Person) को दर्शाता है।
• पांचवां अक्षर कार्डधारक के नाम उपनाम (Name/Surname) को दर्शाता है।
• जैसे कुमार के लिए K, गुप्ता के लिए G आदि। अगले चार अक्षर क्रमबद्ध अंकों की श्रृंखला होते हैं – 0001 to 9999 पैन कार्ड का अंतिम अक्षर वर्णानुक्रमक जांच डिजिट (Alphabetic Check Digit) होती है।

• PAN कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र होता है, जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिति एवं पैन नंबर अंकित होता है।
• इसमें पता (Address) का उल्लेख नहीं होता।
• अतः यह पते को प्रमाणित नहीं करता है।

• तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भूकंप आपदा से दुष्प्रभावित कच्छ जिले के के उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क में 5 वर्ष के लिए अवकाश की घोषणा की थी।

• तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 10 वर्षों के लिए कर अवकाश की घोषणा थी।

• पंचायतों के मुख्य पांच आय के स्रोत निम्नलिखित हैं-
  1. लोक सहयोग एवं धन सहायता
  2. कर, फीस एवं आर्थिक दंड
  3. अनुदान
  • राज्य सरकार द्वारा प्रशासन हेतु
  • राज्य सरकार की योजनाओं हेतु
  • केंद्र सरकार की योजनाओं हेतु
  • जिला परिषद/समिति आदि से
  • केंद्र सरकार से
  • राज्य सरकार से

4. आर्थिक ऋण आदि
5. स्वयं की आय।
अतः विकल्प (a) अभीष्ट उत्तर है।

• स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है, जबकि शेष दोनों (a और b) करों को राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।

• आर्थिक मंदी के संदर्भ में कर दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है, जबकि उपादानों को समाप्त करना इसमें शामिल नहीं है।

• भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा वर्ष 1988 में किया गया था तथा यह फरवरी, 1995 में प्रचालनात्मक हुआ। इसके कार्यान्वयन के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत ईंधन उपकर है।

• आयात कोटा के माध्यम से सरकार द्वारा किसी निश्चित समयावधि (सामान्यतया 1 वर्ष) में आयातित वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी जाती है।
• आयात कोटा में निश्चित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता है।
• अतः आयात कोटा भौतिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है।

• स्तंभ – क एवं स्तंभ ख का सुमेलन इस प्रकार है-
  

  स्तंभ – क	स्तंभ – ख
  A. ओपन-जनरल लाइसेंस	1. विदेशी व्यापार
  B. TRYSEM	2. रोजगार
  C. थोक मूल्य सूचकांक	3. मुद्रास्फीति
  D. नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण	4. ऋण नियंत्रण