Q 1.अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रकृति संरक्षण के लिए एकजुट करना है।
- इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना की गयी थी।
- संयुक्त राष्ट्र में इसे पर्यवेक्षक और परामर्शी दर्जा प्राप्त है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 2
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम कर रहा है।
- इसके द्वारा डेटा एकत्र करने और विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्र परियोजनाओं और शिक्षा आदि का का कार्य किया जा रहा है।
- IUCN का मिशन “दुनिया भर के समाजों को प्रकृति का संरक्षण, प्रोत्साहन और सहायता करना है और यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी उपयोग समान और पारिस्थितिक रूप से स्थायी हो।
- विगत दशकों में, IUCN ने अपने कार्यों में सतत विकास से संबंधित मुद्दों को शामिल किया है। IUCN का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण के समर्थन में जनता को संगठित करना नहीं है।
- यह सरकारों, व्यापार और अन्य हितधारकों के कार्यों के संदर्भ में सूचना और सलाह प्रदान करने का कार्य करता है।
- संगठन दुनिया भर में प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का आकलन करने वाली “IUCN रेड लिस्ट ऑफ़ थ्रेटड स्पीशीज़” को संकलित और प्रकाशित करता है।
- IUCN को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक और परामर्शी दर्जा प्राप्त है और प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता पर कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के कार्यान्वयन में भूमिका निभाता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गयी थी।
Q 2.चुनावी बांड के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- चुनावी बांड एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी राजनीतिक दलों को धन दान कर सकता है।
- इसे किसी भी अनुसूचित बैंक से खरीदा जा सकता है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड योजना, 2018 को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका पर सुनवाई करेगा।
- चुनावी बांड एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी राजनीतिक दलों को धन दान कर सकता है।
- ऐसे बांड, जो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचे जाते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं ।
- जैसे, एक डोनर को राशि का भुगतान करना आवश्यक है – जैसे कि 10 लाख रुपये – एक चेक या एक डिजिटल तंत्र के माध्यम से ( नकद की अनुमति नहीं है) अधिकृत एसबीआई शाखा को।
- तब दाता इस बांड को दे सकता है (केवल एक, यदि चुना गया मूल्यवर्ग 10 लाख रुपये है , या 10, यदि मूल्यवर्ग 1 लाख रुपये है ) अपनी पसंद की पार्टी या पार्टियों को दे सकता है।
- राजनीतिक दल ऐसे बॉन्ड प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुनाने और अपने चुनावी खर्च को निधि देने का विकल्प चुन सकते हैं।
आलोचना
- तथ्य यह है कि इस तरह के बांड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (एसबीआई) के माध्यम से बेचे जाते हैं, सरकार के लिए यह जानने के लिए दरवाजा खुला रहता है कि कौन अपने विरोधियों को वित्त पोषण कर रहा है।
- यह, बदले में, उस समय की सरकार को या तो धन उगाही करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से, या सत्ताधारी पार्टी को धन न देने के लिए उन्हें पीड़ित करता है – या तो सत्ता में रही पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करता है।
Q 3.विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रायोजन के तहत हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है।
- 2022 के लिए थीम ‘ हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य'(‘Our planet, our health’) है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है और वह 2030 की समय सीमा से पहले सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
- विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रायोजन के तहत हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है।
- 1950 से, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
- 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ है ।
- 2022 के लिए थीम ‘ हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य’ है।
Q 4.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान 26 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।
- कार्यक्रम का संचालन वित्त मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम की सराहना की है, जिसने कोविड -19 के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी के प्रसार को रोका।
- आईएमएफ ने एक रिपोर्ट में कहा है, खाद्य हस्तांतरण और सब्सिडी का विस्तार इसे गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनाता है।
- रिपोर्ट ने प्रदर्शित किया कि कार्यक्रम ने गरीबों को बीमा प्रदान किया और देश में अत्यधिक गरीबी के प्रसार में वृद्धि को रोका।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 2019 की अवधि के दौरान देश में गरीबी में सबसे तेजी से गिरावट आई है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के विस्तार द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा जाल ने महामारी के झटके के एक बड़े हिस्से को अवशोषित कर लिया।
- यह भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना की मजबूती को दर्शाता है क्योंकि इसने दुनिया के सबसे बड़े आय झटकों में से एक का सामना किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
- प्रधानमंत्री गरीबकल्याण अन्न योजना (PMGKAY) भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।
- यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित है।
- PMGKAY राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल प्रदान करता है।
Q 5.नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
- यह भारत के अंटार्कटिक और आर्कटिक ठिकानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- यह हिमालयी क्षेत्र में केवल छह ग्लेशियरों के पिघलने की दर की निगरानी करता है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 2
राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर)
- इसे 25 मई 1998 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ संबंधित रसद गतिविधियों की योजना, प्रचार, समन्वय और निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी है।
- इसकी जिम्मेदारियां भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान अड्डों “मैत्री” और “भारती” और भारतीय आर्कटिक बेस “हिमाद्री” का प्रबंधन और रखरखाव करना है।
- छह हिमालयी हिमनदों, अर्थात् सुत्री ढाका, बटाल, बारा शिगरी, समुद्र टापू, गेपांग गठ और कुंजुम की निगरानी राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) द्वारा बड़े पैमाने पर, ऊर्जा और जल विज्ञान संतुलन के लिए की जाती है।
Q 6.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह एक वैधानिक निकाय है और भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
- एनडीएमए की स्थापना भारत सरकार द्वारा अधिनियमित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से की गई थी, और औपचारिक रूप से दिसंबर 2006 तक इसका गठन किया गया था।
- यह देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक सांविधिक निकाय है।
- प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष हैं।
- भारत की संघीय राजनीति में, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है।
Q 7.डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- इसे वित्त मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)
- यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
- ONDC किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र खुले विनिर्देशों और खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए, ओपन-सोर्स पद्धति पर आधारित होना चाहिए।
Q 8.ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारत सरकार (GOI) द्वारा धान और गेहूं की खरीद ओपन एंडेड है।
- खुली खरीद नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करना और संकटपूर्ण बिक्री को रोकना है।
- नीति के तहत, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर अपनी उपज को अनिवार्य रूप से बेचना होगा।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 2
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 2
- भारत सरकार (जीओआई) की खरीद नीति ओपन एंडेड है, जिसके तहत पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम (FCI) / राज्य सरकारों / राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और संकटपूर्ण बिक्री को रोकने में मदद करने के लिए किसानों से निर्धारित अवधि के भीतर (भारत सरकार द्वारा अग्रिम रूप से निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप) धान और गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय पूल के लिए खरीदा जाता है।
- हालांकि, अगर किसी उत्पादक/किसान को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वह अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है।
- एफसीआई के परामर्श से तैयार की गई और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर मोटे अनाज की खरीद की जाती है।
