Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 5 February 2021

ANSWER: 4

• आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
• सुधारों के हिस्से के रूप में, राज्य ने सितंबर, 2020 से किसानों के लिए बिजली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया है।
• इस प्रकार, राज्य ने बिजली क्षेत्र में तीन निर्धारित सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू किया है।आंध्र प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश ने भी बिजली क्षेत्र में सुधार किए हैं।

पृष्ठभूमि:

• व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाले राज्यों को जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।

यह सेक्टर में 3 सुधारों के समूह से जुड़ा है:

• निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी के लिए जीएसडीपी का 0.05%।
• दूसरा, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार जीएसडीपी के 0.05% आपूर्ति की औसत लागत और राज्य में औसत राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR गैप) के बीच अंतर को कम करने पर अनुमति है।
• अंत में, राज्य में सभी किसानों को मुफ्त / रियायती बिजली के बदले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की शुरूआत पर राज्य के GSDP का 0.15%। इसके लिए, राज्य सरकार को 31 दिसंबर, 2020 तक नकदी के हस्तांतरण और कम से कम एक जिले में योजना को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। इसलिए, विकल्प ( 4 ) सही उत्तर है।

ANSWER: 2

• कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) देश के सभी राज्यों में साल 2015-16 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ का कार्यान्वयन कर रहा है। यह ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी)’ का घटक है।
• यह योजना खेत के स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी पर केंद्रित है।
• सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई के लिए पूरक स्रोत निर्माण को लेकर सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण या जल संवर्धन/प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करता है।
• ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना को अटल भूजल योजना (एबीएचवाई), नमामि गंगे जिले, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएमकेएसवाई के घटक वाटरशेड डेवलपमेंट के माध्यम से जल संवर्धन संरचनाओं के साथ मिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
• देश में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2018-19 के दौरान नाबार्ड के साथ 5,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ एमआईएफ का निर्माण किया गया था।
• वहीं एमआईएफ के तहत भारत सरकार राज्य सरकार को दिए गए ऋणों पर 3 फीसदी ब्याज की छूट के रूप में आर्थिक सहायता भी करती है। इसलिए केवल कथन 2 सही है।

ANSWER: 3

• मोयार नदी तमिलनाडु में भवानी की सहायक नदियों में से एक है।
• मोयार नदी एक छोटे से कस्बे से निकलती है जिसे मोइनुगुड़ी-ऊटी मार्ग से मोयार कहा जाता है।
• यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के जंगल तथा दक्षिण में मुदुमलाई अभयारण्य के बीच एक प्राकृतिक विभाजक रेखा है।

ANSWER: 4

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब से रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सॅल्यूशंस के विकास पर भी ध्यान देगा।
• मंत्रालय इस क्षेत्र में निर्माण, अनुसंधान और नीति की भी देखभाल करेगा।
• प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत, वित्तीय और विनियामक ढांचे का गठन भी इस कदम के दायरे में आएगा।
• इस कदम से इस क्षेत्र में आने के लिए नियामक शासन की स्थापना और अनुसंधान और नई तकनीक की सुविधा के द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
• इस कदम को सक्षम करने के लिए भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में एक संशोधन अधिसूचित किया गया है।

इस कदम से महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं:

• दूरस्थ स्थानों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी
• मुख्यधारा की सड़कों पर भीड़ को कम करना
• विश्वस्तरीय रोपवे बुनियादी ढांचे को विकसित करने की संभावना
• एक संगठित और समर्पित रस्सी-मार्ग और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान उद्योग की स्थापना
• नई तकनीक, जैसे सीपीटी – सेक्टर में आने वाले केबल प्रोपेल्ड ट्रांजिट
• अनियमित रोपवे के लिए सुरक्षा मानदंड स्थापित करना इसलिए, विकल्प (4 ) सही उत्तर है।

ANSWER: 1

रोहिणी आयोग

• ओबीसी को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है।

रोहिणी आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया था, आयोग के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं

• केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में ओबीसी की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना;
• ऐसे ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, मानदंड, मानदंड और मापदंडों को पूरा करने के लिए;
• ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या समानार्थी लोगों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कवायद।
• ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों के सुधार की सलाह देते हैं।
• आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट संघ सरकार को सौंपनी बाकी है, आयोग के लिए एक बाधा विभिन्न समुदायों की आबादी के लिए नौकरियों और प्रवेशों में उनके प्रतिनिधित्व के साथ तुलना करने के लिए डेटा की अनुपस्थिति रही है।

ANSWER: 1

• युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री ने लोकसभा को राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्याक्रम के बारे में जानकारी दी।
• यह योजना राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यकम (RYSK) एक चालू केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
• वर्ष 2020-21 के लिए योजना RYSK का बजट आवंटन रु 486.48 करोड़ है।

यह एक छत्र योजना है। RYSK के तहत 7 उप-योजनाएं हैं:

• नेहरू युवा केंद्र संगठन।
• राष्ट्रीय युवा वाहिनी।
• युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
• यूथ ​​हॉस्टल।
• स्काउटिंग और मार्गदर्शक संगठनों को सहायता।
• नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। इसलिए केवल कथन 1 सही है।

ANSWER: 2

विशेषाधिकार प्रस्ताव

• संसद के सदस्य (सांसद) कुछ संसदीय विशेषाधिकारों  हैं जो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से उन्हें दिए जाते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों और कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
• किसी भी सांसद द्वारा प्रतिरक्षा और अधिकारों की अवहेलना करने के कार्य को ‘विशेषाधिकार का उल्लंघन’ माना जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय अपराध है।
• जब विशेषाधिकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो एक सांसद उन लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्थानांतरित कर सकता है जिन्हें उल्लंघन का दोषी माना जाता है।
• लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अवमानना ​​(जरूरी नहीं कि विशेषाधिकार का उल्लंघन) की किसी भी कार्रवाई को दंडित करने का अधिकार सुरक्षित है, जो इसके अधिकार और सम्मान के खिलाफ है।
• विशेषाधिकार प्रस्ताव को नियंत्रित करने वाले नियमों को लोकसभा नियम पुस्तक के अध्याय 20 में नियम 222 के रूप में और राज्य सभा नियम पुस्तक के अध्याय 16 में नियम 187 के रूप में वर्णित किया गया है।

नियमों के अनुसार,

• एक सांसद अध्यक्ष या अध्यक्ष के साथ विशेषाधिकार के उल्लंघन का सवाल उठा सकता है, नोटिस, जिनके लिए उन्हें 10 बजे से पहले भेजा जाना है।
• विशेषाधिकार का उल्लंघन किसी अन्य सांसद, समिति या सदन का हो सकता है।
• नोटिस को नियम के अनुसार हाल ही में हुई एक घटना के संबंध में होना चाहिए और इसके लिए सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

ANSWER: 4

मेट्रो नियो

• मेट्रो नियो एक आरामदायक, तेज, ऊर्जा-कुशल और कम शोर परिवहन माध्यम है।
• केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों से टियर -2 और टियर -3 शहरों में मेट्रो नियो तकनीक का उपयोग करने पर विचार करने का आग्रह किया है।
• इलेक्ट्रिक बस एक बार में 200 से 300 यात्रियों की वहन क्षमता के साथ उनकी लंबाई 18 से 25 मीटर तक बदलती है।
• फीडर बस सेवा – 12 मीटर लंबाई वाली एक फीडर बस को दो फीडर मार्गों पर बैटरी चालित और मौजूदा सड़क पर चलाया जाएगा।
• सेवा की आवृत्ति – मुख्य गलियारों की क्षमता 15,000 PHPDT (पीक ऑवर पीक दिशा यातायात) होगी।
• सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर दो मिनट के बाद एक ट्रेन सेवा होगी।
• नासिक में मेट्रो नियो को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारा लागू किया जाएगा।

ANSWER: 3

डीएनए प्रौद्योगिकी बिल

• विधेयक के तहत, डीएनए परीक्षण को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में ही अनुमति दी जाती है।
• इसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध और पितृत्व सूट जैसे नागरिक मामलों के लिए अपराध शामिल हैं।
• विधेयक में प्रत्येक राज्य, या दो या अधिक राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों की स्थापना का प्रावधान है।
• प्रत्येक डेटा बैंक को डेटा की निम्न श्रेणियों के लिए सूचकांक यानी एक अपराध दृश्य सूचकांक, एक संदिग्ध ‘या परीक्षण के सूचकांक,
• एक अपराधी के सूचकांक, एक लापता व्यक्ति के सूचकांक, और एक अज्ञात मृतक व्यक्ति के सूचकांक को बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
• विधेयक में निम्नलिखित व्यक्तियों के डीएनए प्रोफाइल को हटाने का प्रावधान है:
• एक संदिग्ध की अगर एक पुलिस रिपोर्ट दायर की जाती है या अदालत का आदेश दिया जाता है;
• यदि अदालत का आदेश दिया जाता है तो एक अंडर ट्रायल; तथा
• लिखित अनुरोध पर, उन लोगों के लिए जो अपराध स्थल या लापता व्यक्तियों के सूचकांक से संदिग्ध, अपराधी या परीक्षण के अधीन नहीं हैं।

ANSWER: 1

ब्याज दर वृद्धि दर अंतर (IRGD)

• यह एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और विकास दर के बीच का अंतर है।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेहद कम ब्याज दर ने नकारात्मक IRGD का नेतृत्व किया है।
• भारत में, नकारात्मक IRGD कम ब्याज दरों के कारण नहीं है, बल्कि बहुत अधिक विकास दर है।