आधुनिक भारत टेस्ट 7

व्याख्याः

• “सेफ्टी वाल्व” के सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ.ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिये एक “सेफ्टी वाल्व” बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे।
• मगर यह “सेफ्टी वाल्व” का सिद्धांत सच्चाई का बहुत छोटा अंश है और यह पूरी तरह अपर्याप्त तथा भ्रामक था। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना-प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिये कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए।

व्याख्याः

• पहला एवं दूसरा कथन सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज़ सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में किया गया।
• तीसरा कथन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी.बनर्जी ने की थी।

व्याख्याः उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं।

• कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोगों ने ‘सेफ्टी वाल्व’ की संज्ञा दी थी तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने इसके विरुद्ध  ‘तड़ित चालक’ का सिद्धांत दिया। कांग्रेस नेताओं का तर्क था कि उन्होंने जान-बूझकर ह्यूम की सहायता इसलिये ली कि वे राजनीतिक कार्यकलाप के आरंभ में ही अपने प्रयासों के प्रति सरकार से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे।
• दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं।

व्याख्याः केवल पहला कथन असत्य है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिये सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यावहारिक नहीं है। जो कुछ व्यावहारिक था, वह यह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए तथा मज़बूत किया जाए। बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीतिक आंदोलन के लिये उन्हें शिक्षित किया जाए।

व्याख्याः आरंभिक राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करना चाहती थीं, मगर उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। इस उद्देश्य से नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में जमकर प्रचार-कार्य किया। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिये प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में “इंडिया” नामक एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया ताकि ब्रिटिश संसद तथा जनता को भारतीय स्थिति से अवगत कराया जा सके।

व्याख्याः लॉर्ड कर्जन ने 1890 में विदेश सचिव को बतलाया कि ‘कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्त्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूँ।’

व्याख्याः

• पहला कथन सत्य है। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता है। ‘कानून की सीमा में रहकर सांविधानिक आंदोलन तथा धीरे-धीरे, व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति’ – इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्यपद्धति को संक्षेप में समझा जा सकता है।
• दूसरा कथन भी सत्य है। नरमपंथी राष्ट्रवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई।
• तीसरा कथन गलत है। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमज़ोरी संकुचित सामाजिक आधार थी। वास्तव में जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी।

व्याख्याः भारत में सर्वप्रथम परोक्ष(अप्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 के द्वारा हुई।

व्याख्याः अंग्रेज़ों द्वारा 1813 में भारत के ऊपर एकतरफा मुक्त व्यापार की नीति लाद दी गई।

व्याख्याः भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के प्रमुख कारण थे-
1. इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ भारतीय वस्तुओं की प्रतिद्वंदिता। जिसके कारण सूत कातने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा।
2. अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर उच्च आयात शुल्क तथा अन्य प्रतिबंध लगाए गए।
3. भारतीय शासक और उनके राजदरबारी, जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे, धीरे-धीरे उनके लुप्त हो जाने से इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। जैसे सैनिक सामान तथा हथियार जिनकी आपूर्ति भारतीयों द्वारा की जाती थी ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी आपूर्ति करने से भारतीय हस्तशिल्पियों का पतन हुआ।
4. भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफी तेज़ी से हुई। रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं को सुदूर गाँवों में पहुँचाने में सहायता मिली।

व्याख्याः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान धीरे-धीरे दरिद्र हो गए, जिसके प्रमुख कारण थे-
1. ब्रिटिश शासकों की आरंभ से ही अधिकतम भू-राजस्व वसूलने की नीति रही। उच्च भू-राजस्व का निर्धारण इसलिये विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि उसके बदले किसानों को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ तथा सरकार ने कृषि सुधार पर बहुत कम धन खर्च किया।
2. नई कानून प्रणाली तथा नई कानून नीति से महाजनों को किसानों के शोषण में बहुत मदद मिली। अंग्रेज़ी राज से पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था। वस्तुतः ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था ने ज़मीन को हस्तांतरण के योग्य बनाकर महाजनों या ज़मींदारों को ज़मीन हड़पने तथा मनमाना भू-राजस्व वसूलने में समर्थ बना दिया। उन्नीसवीं सदी के अंत तक महाजन ग्रामीण क्षेत्र के लिये  मुख्य अभिशाप तथा किसानों की दरिद्रता का प्रमुख कारण बन गया।
3. कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण ने भी महाजन सह-सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद दी। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत मिले उसी पर अपनी पैदावार बेचने के लिये मज़बूर किया जाता था।
4. भारत में अव-औद्योगीकरण होने तथा आधुनिक उद्योगों के अभाव के कारण कृषि पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया, क्योंकि दस्तकार, शिल्पकार व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोग जीविका चलाने के लिये कृषि की ओर मुड़े। फलतः उत्पादन में वृद्धि तो नहीं हुई बल्कि उस पर निर्भर लोगों की संख्या ज़रूर बढ़ गई। फलतः पतनशील कृषि अर्थव्यवस्था और भी जर्जर हो गई।

व्याख्याः

• पहला कथन सत्य है। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दशकों में बंगाल तथा मद्रास के पुराने ज़मींदार तबाह हो गए। ऐसा खासकर सबसे ऊँची बोली लगाने वालों को ही राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम करने की वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति के कारण हुआ। भू-राजस्व का भारी बोझ और वसूली संबंधी सख्त कानून, जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलंब होने पर ज़मींदारों की संपत्तियाँ बड़ी कठोरता से नीलाम कर दी गई।
• दूसरा कथन सत्य है। ज़मींदारी प्रथा के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता थी बिचौलियों का उदय। ज़मींदारों तथा नए भू-स्वामियों ने लगान वसूल करने के अपने अधिकार को लाभदायक शर्तों पर अन्य इच्छुक लोगों को दे दिया। अतः इस प्रक्रिया की एक शृंखला बन गई जिससे वास्तविक किसान तथा सरकार के बीच लगान पाने वाले अनेक बिचौलिये आ गए।
• तीसरा कथन असत्य है। ज़मींदार तथा भू-स्वामी संरक्षित राज्यों के राजाओं के साथ विदेशी शासकों के राजनीतिक समर्थक बन गए तथा इन्होंने उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया क्योंकि इनको महसूस हुआ कि इनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन से ही है।

व्याख्याः

• पहला कथन सत्य है। ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की कोई भी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान केवल भू-राजस्व प्राप्त करने में था।
• ब्रिटिश शासन काल में कृषि शिक्षा पूर्णतया उपेक्षित थी। 1939 में पूरे भारत में केवल छः कृषि कॉलेज  थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में एक भी कृषि कॉलेज  नहीं था। अतः दूसरा कथन असत्य है।

व्याख्याः भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में कावसजी नाना भाई ने बंबई में शुरू की और पहली जूट मिल 1855 में रिशरा ‘बंगाल’ में स्थापित की गई। भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में कावसजी नाना भाई ने बंबई में शुरू की और पहली जूट मिल 1855 में रिशरा ‘बंगाल’ में स्थापित की गई।

व्याख्याः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था। क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊँचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे। भारत में श्रम अत्यंत सस्ता था, कच्चा माल तुरंत और सस्ती दरों पर उपलब्ध था तथा तैयार वस्तुओं के लिये भारत और उसके पड़ोसियों का विशाल बाज़ार उपलब्ध था।

व्याख्याः

• भारतीय पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों के सामने झुकना पड़ता था। अनेक स्थितियों में भारतीय कंपनियों पर भी विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली मैनेजिंग एजेंसियों का दबदबा होता था।
• भारतीय उद्योगपतियों को बैंकों से ऋण मिलने में भी कठिनाई होती थी। अधिकतर बैंकों पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का प्रभाव था। अगर भारतीयों को कर्ज़ मिलते भी तो उन्हें ऊँची दरों पर ब्याज देना पड़ता था, जबकि विदेशी काफी आसान शर्तों पर कर्ज़ ले सकते थे।
• भारत सरकार की रेलवे नीति ने भी भारतीय उद्योगों के प्रति भेदभाव किया। आयातित वस्तुओं की अपेक्षा भारतीय वस्तुओं का वितरण कठिन और खर्चीला था।
• भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने में एक अन्य गंभीर कठिनाई यह थी कि देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का लगभग पूरा अभाव था। इन उद्योगों के बिना अन्य उद्योगों का तेज़ व स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता है।

व्याख्याः नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में अठारहवीं सदी के अंत में शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बंगला लेखक दीनबंधु मित्र ने 1860 में अपने नाटक “नील दर्पण” में किया।

व्याख्याः दूसरा कथन असत्य है। जर्मनी में संश्लिष्ट रंग (कृत्रिम रंग) के आविष्कार से भारतीय नील उद्योग को बड़ा       धक्का लगा और धीरे-धीरे इसका ह्रास हो गया।

व्याख्याः

• 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत  शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया।
• 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारत सचिव) कहा जाता था, को दे दिया गया। यह भारत सचिव ब्रिटिश केबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत पर सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी।

व्याख्याः केवल तीसरा कथन असत्य है। भारत के लिये 1858 के कानून के तहत यह व्यवस्था की गई थी की गवर्नर जनरल के साथ एक एक्ज़िक्यूटिव काउंसिल (कार्यकारी परिषद) होगी जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होगे।

यह कांउसिल सारे महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी, हालाँकि गवर्नर जनरल कांउसिल के किसी भी महत्त्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था।