Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 30 October 2020

ANSWER: 1

• भारतीय रेलवे ने “मेरी सहेली” पहल शुरू की है। यह सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनके शुरुआत स्टेशन से लेकर उनके गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा प्रदान करना है।
• यह रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की एक पहल है। इसमें मूल स्टेशन पर युवा महिला आरपीएफ कर्मियों की एक टीम द्वारा विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के साथ बातचीत की रणनीति अपनायी जा रही है।
• इन महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि कोच में कोई समस्या होने पर वे 182 नंबर डायल करें।
• रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान संबंधित कोच और बर्थ पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर महिला यात्रियों से बातचीत करेंगे।
• “मेरी सहेली” पहल की शुरुआत सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में की गई थी और महिला यात्रियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, इसे 17.10.2020 से सभी क्षेत्रों और केआरसीएल तक बढ़ा दिया गया था।इसलिए विकल्प (1) सही उत्तर है।

ANSWER: 4

• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में मंजूरी दी है कि 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से विविध जूट बैग में पैक किया जाएगा।
• विविध जूट बैग में चीनी पैक करने के फैसले से जूट उद्योग के विविधीकरण को बल मिलेगा।
• इसके अलावा इस फैसले में यह भी कहा गया है कि शुरू में खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट के थैलों के 10 प्रतिशत इंपोर्ट को जीईएम पोर्टल पर रिवर्स ऑक्शन के जरिए रखा जाएगा।
• सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों का दायरा बढ़ाया है।
• सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री (JPM) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के दायरे का विस्तार किया है।

जूट

• यह नरम, लचीला और कठोर फाइबर है।
• जूट फाइबर लंबे, चमकदार, लचीला और छूने के लिए नरम होते हैं।
• इसमें लाइट टैन से ब्राउन रेंज में प्राकृतिक रंग होता है और इसके रेशे को ब्लीच किया जा सकता है और इसे अच्छी तरह से रंगा जा सकता है।

जूट संवर्धन का वितरण

• भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है।
• जूट की फसल सात राज्यों – पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के लगभग 83 जिलों में उगाई जाती है।
• पश्चिम बंगाल अकेले कच्चे जूट उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।
• दुनिया के अग्रणी जूट उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड हैं।
• भारत कच्चे जूट और जूट के सामान का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, वैश्विक उत्पादन में क्रमशः 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।
• जूट की फसल के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जिसमें तापमान में 24 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच उतार-चढ़ाव होता है ।
• जूट की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा 1000 मिमी आवश्यक है।
• वार्षिक बाढ़ से गाद प्राप्त करने वाली अच्छी गहराई की नई ग्रे जलोढ़ मिट्टी जूट के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है ।
• हालांकि, जूट रेतीले करघे और मिट्टी के लोग में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
• जूट आम तौर पर भूमि और वायुमंडलीय स्थिति की प्रकृति के आधार पर मार्च से मई के दौरान बोया जाता है।

ANSWER: 4

• आत्मनिर्भर भारत ’की खोज में, भारतीय सेना ने “ सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट (SAI) ”नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लिकेशन विकसित किया है ।
• एप्लिकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित आवाज, पाठ और वीडियो कॉलिंग सेवाओं को समाप्त करने का समर्थन करता है।
• मॉडल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएएमवीएडी और जीआईएमएस के समान है और एन्क्रिप्शन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है।
• आवेदन CERT-in empaneled लेखा परीक्षक और सेना साइबर समूह द्वारा वीटो किया गया है।
• बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया, एनआईसी पर बुनियादी ढांचे की मेजबानी और आईओएस प्लेटफॉर्म पर काम करने की प्रक्रिया अभी जारी है।
• सेवा के भीतर सुरक्षित संदेश भेजने की सुविधा के लिए SAI का उपयोग पैन आर्मी द्वारा किया जाएगा।

ANSWER: 3

ग्रीन रूम :

• यह WTO के महानिदेशक के सम्मेलन कक्ष का अनौपचारिक नाम है।
• इसका उपयोग 20-40 प्रतिनिधिमंडलों (आमतौर पर प्रतिनिधि मंडल स्तर की) की बैठकों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।

ANSWER: 4

• विश्‍व बैंक की सहायता से 5718 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली ‘स्ट्रेंगथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्‍टेट्स (STARS)’ का कार्यान्‍वयन किया गया है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत ‘परख ‘परख’ (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development: PARAKH)’ एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत यह देश में सभी स्कूल बोर्डों के लिए छात्र आकलन तथा मूल्यांकन मानक निर्धारित करेगा।
• वर्तमान में अधिकांश स्कूल बोर्ड, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, यह राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर अध्ययन-परिणामों की निगरानी हेतु मानकीकृत परीक्षण के लिए दिशा-निर्देश देगा।

ANSWER: 1

• राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकाय (NABCB) , भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा आईएसओ 17020: 2012 के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है।
• यह खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा और कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में निरीक्षण और लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए है।
• यह मान्यता तीन साल की अवधि के लिए वैध है।
• एनपीसी विभिन्न वैधानिक निकायों जैसे वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लिए निरीक्षण / ऑडिट कर रहा है, और यह पहले से ही निरीक्षण और ऑडिट के क्षेत्र में उच्च साख है।
• एनएबीसीबी द्वारा एनपीसी की वर्तमान मान्यता को आईएसओ 17020: 2012 के अनुरूप में और खाद्य सुरक्षा मानकों (खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग) विनियम, 2018 FSSAI के साथ साथ WDRA नियम, 2017 के अनुसार खाद्य व्यापार संचालकों जैसे कि खाद्य सुरक्षा भंडार के स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट करने में सक्षम बनाया जाएगा।
• राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) एक स्वायत्त निकाय है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसलिए, विकल्प (1) सही उत्तर है।

ANSWER: 2

भारत में, जिन क्षेत्रों में FDI की अनुमति नहीं है, वे क्षेत्र हैं:

• परमाणु ऊर्जा उत्पादन
• सिगार, सिगरेट या कोई भी संबंधित तंबाकू उद्योग
• लॉटरी (ऑनलाइन, निजी, सरकारी आदि)
• चिट फंड में निवेश
• कृषि या वृक्षारोपण गतिविधियाँ (हालांकि बागवानी, मत्स्य पालन, चाय बागान, पशुपालन, आदि जैसे कई इसके अपवाद हैं)
• आवास और अचल संपत्ति (टाउनशिप, वाणिज्यिक परियोजनाओं को छोड़कर)
• हस्तांतरणीय विकास अधिकार (Transferable development rights: TDR) ट्रेडिंग
• जुआ या सट्टेबाजी

ANSWER: 4

• पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने दूसरे चरण और तीसरे चरण के बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) को मंजूरी दे दी।
• इन दोनों चरणों को विश्व बैंक और एआईआईबी (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) की वित्तीय सहायता से लागू किया जाना है।
• इन चरणों का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करना है ।
• साथ ही इसका उद्देश्य बांध सुरक्षा संस्थागत सेटअप को मजबूत करना है।
• साथ ही, यह परियोजना चयनित बांधों पर आकस्मिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए वैकल्पिक आकस्मिक साधनों का पता लगाएगी ।
• इसके बाद राजस्व का उपयोग बांधों के सतत संचालन और रखरखाव के लिए किया जाएगा ।

ANSWER: 4

• जहाजरानी मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV के बदले एक तटीय नौवहन विधेयक, 2020 का मसौदा तैयार किया है।

विधेयक के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

• तटीय शिपिंग और तटीय जल की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
• यह तटीय व्यापार के लिए भारतीय ध्वज वाहिकाओं के लिए व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता के साथ दूर करने का प्रस्ताव है ।
• विधेयक तटीय जहाजों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय जहाजों को प्रोत्साहित करते हुए एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने और परिवहन लागत को कम करने का प्रयास करता है ।
• विधेयक में अंतर्देशीय जलमार्ग के साथ तटीय समुद्री परिवहन के एकीकरण का भी प्रस्ताव है।
• राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन सामरिक योजना के लिए एक प्रावधान है।

ANSWER: 3

• प्रधानमंत्री विषय पर सतर्कता और भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया सतर्क भारत , समृद्ध भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (सतर्क भारत, समृद्ध भारत)।
• यह आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में अखंडता और प्रोबिटी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने और भारत की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करने के उद्देश्य से सतर्कता मुद्दों पर केंद्रित था।