Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-25 August 2021

ANSWER: 1

• नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर मंत्रालय) 26 अगस्त 2021 को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, 2021-22 का पहला संस्करण जारी करेंगे।
• नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की तकनीकी मदद के साथ नीति आयोग और डोनर मंत्रालय द्वारा किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है।
• नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड: बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 का निर्माण नीति आयोग द्वारा किया गया है जो भारत में एसडीजी के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें 84 संकेतकों का उपयोग किया गया है, जो 50 वैश्विक लक्ष्यों में से 15 को शामिल करते हैं।
• यह एसडीजी और उनके संबंधित लक्ष्यों पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आठ राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर जिलों को रैंक करता है।
• सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर आधारित है जो राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के स्तर पर एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए मुख्य और आधिकारिक उपकरण है।

ANSWER: 2

• संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में।
• विधेयक को या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

राज्यसभा चुनाव में दल विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं

• सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि नोटा विकल्प केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनावों के लिए है, न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से होने वाले चुनावों के लिए जैसा कि राज्यसभा में किया गया था।

ANSWER: 2

• भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है।
• भारत की रैंकिंग कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में परिलक्षित हुई।
• सूचकांक में पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों को स्थान दिया गया है।

ANSWER: 3

एशिया के लिए एनडीसी परिवहन पहल (टीआईए 2020-2023)

• एशिया के लिए एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव (एनडीसी-टीआईए) का उद्देश्य पूरे एशिया में शून्य-उत्सर्जन परिवहन के लिए एक आदर्श बदलाव की सुविधा प्रदान करना है।
• यह सात संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने-अपने देशों में परिवहन को डीकार्बोनाइजिंग करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में संलग्न करेगा।
• यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (आईकेआई) का हिस्सा है।
• पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए संघीय मंत्रालय (बीएमयू) जर्मन बुंडेस्टाग द्वारा अपनाए गए निर्णय के आधार पर पहल का समर्थन करता है।
• तीन देशों से परे, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर, कार्यक्रम दक्षिण पूर्व एशिया के अतिरिक्त देशों तक पहुंचकर प्रभाव को अधिकतम करेगा।

ANSWER: 4

• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, 2011 और 2021 के बीच लगभग 38,846.7 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि को खनन परियोजनाओं के लिए डायवर्ट किया गया है।
• संरक्षित वनों का सर्वाधिक विचलन ओडिशा में हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का स्थान रहा।
• 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (TN Godavarman Thirumalpad vs Union of India & Ors) के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के अंदर खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
• हालांकि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन (पीएफ) क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
• वनों का संरक्षण और प्रबंधन प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है।

ANSWER: 1

• रायगढ़ में एक भाषण के संबंध में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य नारायण राणे के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात की थी।

भारत में कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है:

• यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
• राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की धारा 22 ए के अनुसार, पुलिस, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, हालांकि, गिरफ्तारी के कारण, हिरासतया उचित रूप में कारावास के स्थान के बारे में राज्य सभा के सभापति को सूचित करना होगा।
• सभापति से अपेक्षा की जाती है कि यदि वह गिरफ्तारी के बारे में बैठक कर रहा है तो वह परिषद को सूचित करेगा।
• यदि परिषद नहीं बैठती है, तो उससे सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बुलेटिन में प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है।
  गिरफ्तारी के संबंध में राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में ?
• संसद के मुख्य विशेषाधिकारों के अनुसार, दीवानी मामलों में, उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के अनुसार, सदन के जारी रहने के दौरान और उसके शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके समापन के 40 दिन बाद गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है।
• गिरफ्तारी से मुक्ति का विशेषाधिकार आपराधिक अपराधों या निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंदी के मामलों तक नहीं है।

क्या किसी व्यक्ति को सदन के परिसर से गिरफ्तार किया जा सकता है:

• सभापति/अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सदस्य की या किसी अजनबी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, वह भी इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हो सकती है।
• इसी तरह, सदन के परिसर में कोई भी कानूनी प्रक्रिया, दीवानी या आपराधिक, सभापति/अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकती है, चाहे सदन सत्र में हो या नहीं।

ANSWER: 1

• नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई), भारत ने संयुक्त रूप से एनडीसी-ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया (एनडीसी-टीआईए) प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में भारत में ‘फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट’ लॉन्च किया।
• इस परियोजना का उद्देश्य एशिया में परिवहन क्षेत्र में जीएचजी उत्सर्जन के चरम स्तर को 2 डिग्री से नीचे के मार्ग के अनुरूप लाना है, जिसके परिणामस्वरूप भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं होती हैं।
• भारत में एक विशाल और विविध परिवहन क्षेत्र है, जो तीसरा सबसे अधिक CO2 उत्सर्जक क्षेत्र भी है।
• आईईए, 2020 से डेटा; पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2018 का सुझाव है कि परिवहन क्षेत्र के भीतर, सड़क परिवहन कुल CO2 उत्सर्जन में 90% से अधिक का योगदान देता है।

ANSWER: 4

• रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन(डीआरडीओ) के टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के बाद इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड (ईईएल) द्वारा बनाया गया मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड(एमएमएचजी) का पहला बैच नागपुर,महाराष्ट्र में 24 अगस्त,2021 को भारतीय सेना को सौंपा गया।

लाभ:

• ग्रेनेड न केवल अधिक घातक है बल्कि उपयोग में भी सुरक्षित है।
• इसकी डिजायन विशिष्ट है जो रक्षात्मक (फ्रैगमेंटेशन) तथा आक्रामक( स्टन) मोड में भी काम करता है।
• इसमें सटीक विलंब समय है ,उपयोग में उच्च विश्वसनीयता है तथा ले जाने में सुरक्षित है।
• नए ग्रेनेड प्रथम विश्व युद्ध के विशिष्ट जायन के ग्रेनेड नंबर 36 का स्थान लेगा जो अभी तक सेवा में है।

पृष्ठभूमि

• ईएल ने भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए 10 लाख आधुनिक हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 01 अक्टूबर, 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया था।
• डिलीवरी थोक उत्पादन मंजूरी से दो वर्षों में की जाएगी।
• ईईएल को थोक उत्पादन मंजूरी मार्च,2021 में दी गई थी। पहले आदेश की डिलीवरी पांच महीने के भीतर की गई है।

ANSWER: 1

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने हाल ही में विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के समर्थन से इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा आयोजित “भारत-आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन” का उद्घाटन किया है।

भारत आसियान संबंध

• भारत के वैश्विक इंजीनियरिंग शिपमेंट में 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ आसियान, 2021-22 के लिए लगभग 16 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात के लक्ष्य के साथ ध्यान केंद्रित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र होने की संभावना है।
• एक क्षेत्र के रूप में आसियान यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका के बाद भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
• आसियान के सदस्य देशों में, सिंगापुर और मलेशिया भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं।
• इस वर्ष भारत-आसियान संवाद साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ और सामरिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

ANSWER: 3

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):

• बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित किया गया ।
• यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है ।
• परिभाषा : बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
• आयोग का जनादेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल
• अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं।

संयोजन:

• इस आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए।
• इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तीन साल के लिए की जाती है।
• आयोग में सेवा करने की अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है।