Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-22 April 2022

ANSWER: 1

• मार्च 2022 तक APY योजना के तहत कुल नामांकन 4.01 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें से 99 लाख से अधिक APY खाते वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान खोले गए थे।
• अटल पेंशन योजना पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित भारत सरकार की गारंटीड पेंशन योजना है।
• यह योजना भारत के किसी भी नागरिक को 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बैंक या डाकघर शाखाओं के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देती है जहां किसी के पास बचत बैंक खाता है।
• इस योजना के तहत, एक ग्राहक को न्यूनतम गारंटी पेंशन 1000 रु से रु5000 प्रति माह 60 वर्ष की आयु से, उनके योगदान के आधार पर दिया जाएगा ।
• ग्राहक की मृत्यु के बाद ग्राहक के पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और पति या पत्नी दोनों के निधन पर, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।

ANSWER: 1

• 24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन ने सर्वसम्मति से हैदराबाद घोषणा को स्वीकार किया।
• सम्मेलन संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था।

ANSWER: 3

• सरकार कथित तौर पर भविष्य में इस मार्ग के माध्यम से भारतीय कंपनियों की संभावित लिस्टिंग के लिए जमीन तैयार करने के लिए विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (एसपीएसी) के लिए एक नियामक ढांचे पर विचार कर रही है।
• कंपनी कानून समिति, जिसे 2019 में भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करने के लिए स्थापित किया गया था, ने हाल ही में सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है।
• यदि आईपीओ के दो साल के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो SPAC को हटा दिया जाता है और पैसा निवेशकों को वापस कर दिया जाता है।

ANSWER: 1

• भारत द्वारा 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को ‘मैत्री दिवस’ मनाया जाता है।
• बांग्लादेश की आजादी से दस दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी।
• भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।

ANSWER: 1

• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉ अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) के अध्यक्ष, डॉ वीरेंद्र कुमार दिनांक 22.04.2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में डॉ अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना (डीएसीई) का शुभारंभ करेंगे।
• डॉ अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉ अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना (डीएसीई) की शुरूआत की जा रही है।
• डीएसीई की स्थापना अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जा रही है।
• डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने में होने वाले पूरे खर्चों का वहन किया जाएगा।
• विश्वविद्यालय को 100 छात्रों के लिए 75,000 रुपये प्रति वर्ष/ प्रति छात्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का संचालन करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष कुल 75 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

ANSWER: 1

• नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केन्द्रित एसडीजी के सम्बन्ध में आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।
• एसओआई बाल विकास के बहुआयामी पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संरक्षण, और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ ‘भारत में बच्चों की स्थिति: बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान’ विषय पर पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है।
• नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच सहयोग; ‘भारत में बच्चों की स्थिति’ पर पहली रिपोर्ट के लिए तरीके, तकनीकी विश्लेषण, रिपोर्टिंग और कार्य योजना तैयार करेगा।

ANSWER: 1

• राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी:
• महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना;
• उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना;
• शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
• आयोग के पास ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो एक दीवानी न्यायालय के पास निहित हैं

ANSWER: 2

• डाक विभाग (डीओपी) के तहत एक 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले निकाय इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ‘फिन्क्लुवेशन’ – वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह-सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल- लॉन्च करने की घोषणा की।
• वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है।
• फिनक्लुवेशन सहभागी स्टार्टअप्स के साथ समावेशी वित्तीय समाधानों को सह-सृजित करने के लिए आईपीपीबी का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में:

• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ की गई है।
• आईपीपीबी को 1 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।

ANSWER: 4

• इसका उद्देश्य शहर की सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों का समर्थन करना है, ताकि शहरों को 2030 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम बनाया जा सके।
• यह पहल बहु-विषयक विशेषज्ञता को एक साथ लाती है, मौजूदा पहलों को जोड़ती है और सतत, समावेशी और प्रकृति-सकारात्मक शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव समाधान पेश करती है।
• विश्व आर्थिक मंच और कोलंबिया सरकार के सहयोग से 2030 तक जैव विविधता पहल का आयोजन किया गया है।
• यह पहल फोरम के स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस और अपलिंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्राउडसोर्सिंग तकनीकों का उपयोग करती है, अप-टू-डेट ऑनलाइन सामग्री एकत्र करती है और प्रकृति और शहरों पर दुनिया की सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए इनोवेटर्स और उद्यमियों के समुदाय का निर्माण.

ANSWER: 4

• गैर-टैरिफ उपाय (एनटीएम) को सामान्य सीमा शुल्क टैरिफ के अलावा अन्य नीतिगत उपायों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संभावित रूप से माल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार , व्यापार की मात्रा में बदलाव, या कीमतों या दोनों पर आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं।
• नतीजतन, एनटीएम पारंपरिक व्यापार नीति उपकरणों, जैसे कोटा या मूल्य नियंत्रण सहित नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है।
• हालांकि, उनमें तकनीकी नियामक उपाय भी शामिल हैं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण गैर-व्यापार उद्देश्यों का पीछा करते हैं, जैसे कि स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपाय और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी)।