Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-21 May 2022

ANSWER: 1

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने हाल ही में 2025-2026 तक पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं में सुधार के लिए एक योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ।
• यह योजना ” गरीबी मुक्त और गांवों में आजीविका बढ़ाने ” की दिशा में काम करेगी ; स्वस्थ गाँव, बच्चों के अनुकूल गाँव; पानी पर्याप्त गांव; स्वच्छ और हरा-भरा गांव; गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा; सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव; सुशासन वाला गांव; गांव में विकास को बढ़ावा दिया।”
• इस योजना के तहत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा, लेकिन “योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यकता-आधारित संविदात्मक मानव संसाधन का प्रावधान किया जा सकता है”।

ANSWER: 1

• श्रीलंका के प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया है क्योंकि यह ईंधन संकट और भोजन की कमी का सामना कर रहा है।
• हमारे पास कोई डॉलर नहीं है, हमारे पास रुपये नहीं हैं, हम स्थिर स्थिति में नहीं हैं, हम ईंधन की कीमत में वृद्धि महसूस कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि यह और बढ़ जाएगा।
• इस बीच, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने ईंधन और रसोई गैस शिपमेंट के लिए भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा सुरक्षित कर ली है जो कि इस कमी के दौरान मदद करेगी।
• श्रीलंका के अधिकांश पेट्रोल स्टेशन सूख गए हैं और द्वीप राष्ट्र 1948 में स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे विनाशकारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

ANSWER: 1

• जीरो टिलेज वह प्रक्रिया है जिसमें फसल के बीज को बिना पूर्व भूमि की तैयारी के ड्रिलर्स के माध्यम से बोया जाएगा और जहां पिछली फसल के ठूंठ मौजूद हैं वहां किया जाएगा।
• जीरो टिलेज न केवल खेती की लागत को कम करता है बल्कि मिट्टी के कटाव , फसल की अवधि और सिंचाई की आवश्यकता और खरपतवार प्रभाव को भी कम करता है जो जुताई से बेहतर है।
• जीरो टिलेज (जेडटी) को नो टिलेज या निल टिलेज भी कहा जाता है।
• मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाने के साथ-साथ पशुओं को पालना भी शामिल है।
• इंटरक्रॉपिंग एक बहु-फसल पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक फसलें निकटता में उगाई जाती हैं।
• ऊर्ध्वाधर खेत चुनौतीपूर्ण वातावरण में भोजन का उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि कृषि योग्य भूमि दुर्लभ या अनुपलब्ध है।

ANSWER: 1

• चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों की तीन सेवाओं में जवानों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अपनी तरह का पहला मॉडल, टूर ऑफ ड्यूटी (टीओडी) जल्द ही शुरू होने वाला है।
• तीनों सेवाओं में सभी भर्तियां टीओडी रूट से ही होंगी।
• चार साल के कार्यकाल में छह महीने का प्रशिक्षण और साढ़े तीन साल की सेवा शामिल होगी।
• कोविड -प्रेरित महामारी के कारण सेना भर्ती रैलियों को अब दो साल से अधिक समय से रोक दिया गया है ToD के तहत भर्ती होने वालों को लगभग नियमित कर्मियों के बराबर वेतन और लाभ मिलेगा और चार साल बाद लगभग 10-12 लाख का विच्छेद पैकेज होगा
• इस कदम से वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है और विशेष रूप से सेना के लिए आधुनिकीकरण के लिए धन मुक्त हो गया है, जिसका बजटीय आवंटन में पूंजी अनुपात में नकारात्मक रूप से तिरछा राजस्व है।

ANSWER: 4

• खेल प्रतियोगिताओं के हेरफेर पर यूरोप कन्वेंशन की परिषद, जिसे मैकोलिन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य मैच फिक्सिंग की जाँच करना है।
• यह 1 सितंबर, 2019 को लागू हुआ।

ANSWER: 3

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की प्रस्तावित योजना पर रोक लगा दी। मार्च 2018 में, दिल्ली कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों के दरवाजे पर राशन वितरण की योजना को मंजूरी दी।
• इसे ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ कहा गया। इस योजना को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया था।
• इस योजना के लिए खाद्यान्न स्टॉक दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पैनल में शामिल मिल मालिकों द्वारा उठाया जाना था और प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए मिलिंग इकाइयों में ले जाया जाना था।
• अंतिम चरण में सरकार द्वारा सूचीबद्ध डायरेक्ट-टू-होम डिलीवरी एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों के दरवाजे पर पैकेज्ड आइटम पहुंचाना शामिल था।
• केंद्र ने यह भी कहा कि अगर एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) खाद्यान्न के तत्वों को मिलाए बिना राज्य सरकार द्वारा एक अलग योजना बनाई जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

ANSWER: 1

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों में अनुसंधान के लिए मानदंडों को आसान बनाने और फसलों के प्रोफाइल को बदलने के लिए विदेशी जीन का उपयोग करने की चुनौतियों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• ‘जीनोम एडिटेड प्लांट्स के सेफ्टी असेसमेंट के लिए दिशानिर्देश, 2022’ उन शोधकर्ताओं को छूट देता है, जो पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC) से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्लांट के जीनोम को संशोधित करने के लिए जीन-एडिटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं।
• जीईएसी जीएम पौधों में अनुसंधान का मूल्यांकन करता है और किसानों के खेतों में उनकी रिहाई की सिफारिश करता है, या अस्वीकृत करता है।
• हालांकि अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्री के साथ-साथ उन राज्यों द्वारा लिया जाता है जहां ऐसे पौधों की खेती की जा सकती है।
  पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस छूट को मंजूरी दे दी है।

ANSWER: 3

• WFC सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
• यह 1954 से खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के तहत (आमतौर पर हर छह साल में) आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के लिए थीम “एक हरे, स्वस्थ और लचीला भविष्य का निर्माण”।
• एकीकृत जोखिम प्रबंधन (AFFIRM) तंत्र के साथ वनों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए देशों को जंगल की आग को बेहतर ढंग से समझने, प्रबंधित करने और उनका सामना करने में सक्षम बनाने के लिए और सियोल में आयोजित WFC में वन पारिस्थितिकी तंत्र (SAFE) की प्रचुरता को बनाए रखने की पहल शुरू की गई।