Q 1.एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश निम्न में किसकी एक पहल है?
- नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
- फेसबुक
- गूगल
- इनमे से कोई भी नहीं
ANSWER: 1
- नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
- व्हाट्सएप की तरह, नए एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है।
- संदेश नाम के इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में वर्तमान में बाजार में उपलब्ध कई अन्य ऐप के समान इंटरफेस है।
- हालाँकि, दो प्लेटफ़ॉर्म के बीच चैट को स्थानांतरित करने का कोई विकल्प नहीं है, परन्तु सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम (GIMS) पर चैट का उपयोग उपयोगकर्ताओं के ईमेल पर किया जा सकता है।
- GIMS, बाज़ार में अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की तरह, पहली बार उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करता है। यह ग्रुप मेकिंग, ब्रॉडकास्ट मैसेज, मैसेज फॉरवर्डिंग और इमोजीस जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसलिए, विकल्प (1) सही उत्तर है।
Q 2.आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 में उल्लिखित व्यापार विशेषज्ञता गुणांक (टीएससी) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह इस बात का सूचक है कि प्रत्येक उद्योग निर्यात में कितना विशिष्ट है।
- टीएससी का मूल्य -1 और 1 के बीच है और अधिक टीएससी मूल्य देश की मजबूत निर्यात प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
व्यापार विशेषज्ञता गुणांक (TSC)
- यह इस बात का सूचक है कि प्रत्येक उद्योग निर्यात में कितना विशिष्ट है।
- TSC का मूल्य -1 और 1 के बीच होता है, जिसमें TSC का उच्च मूल्य देश की मजबूत निर्यात प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।
- भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 2014-15 से लगातार एक के करीब व्यापार विशेषज्ञता गुणांक (टीएससी) का उच्च मूल्य है।
Q 3.हाल ही में खबरों में देखा गया, देवेंद्र कुल वेल्लार समुदाय प्रमुख रूप से कहाँ स्थित हैं?
- ओडिशा
- छत्तीसगढ
- आंध्र प्रदेश
- तमिलनाडु
ANSWER: 4
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि एससी से देवेंद्र कुल वेल्लार समुदाय को जल्द ही हटाने के बारे में मीडिया में दिखाई जाने वाली रिपोर्ट पूरी तरह से गलत हैं।
- मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि समाचार भ्रामक हैं और वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
- इसने कहा है कि कैबिनेट ने देवेंद्र कुल वेल्लार में (7) अनुसूचित जाति समुदायों को वर्गीकृत करने के लिए मंजूरी दे दी है जो तमिलनाडु की अनुसूचित जाति की सूची का एक हिस्सा होगा।
- इसलिए, बयान कि वे एससी से हटाए जाएंगे और उन्हें ओबीसी बना दिया जाएगा पूरी तरह से गलत है और यह स्पष्ट किया जा सकता है कि बयान सही स्थिति को नहीं दर्शाता है। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में एससी सूची के तहत देवेंद्र कुल वेल्लार में एससी समुदायों को वर्गीकृत करने के लिए एक विधेयक पहले से ही लोकसभा में पेश किया गया है।
- पल्लर, जो मल्लर कहे जाना पसंद करते हैं, तमिलनाडु में किसान की एक तमिल उप-जाति है।
- आजकल, समुदाय के सदस्य खुद को देवेंद्र कुल वेल्लार (डीकेवी) के रूप में संदर्भित करना पसंद करते हैं। यह नाम बताता है कि इन्हें देवेंद्र देव द्वारा बनाया गया था। इसलिए विकल्प (4) सही उत्तर है।
Q 4.वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2020 के संबंध में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- भारत में विदेशों में रहने वाले प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या है।
- 2019 के दौरान प्रेषण प्राप्त करने वालों में भारत दूसरे स्थान पर है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 1
वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2020
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विदेशों में रहने वाले प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या (17.5 मिलियन) है।
- भारत 2019 में 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता भी था।
Q 5.भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भू-स्थानिक डेटा वस्तुओं, घटनाओं या घटना के बारे में डेटा है जिनका स्थान पृथ्वी की सतह पर होता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जो मौजूदा प्रोटोकॉल को निष्क्रिय करते हैं और इस क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनाते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जो मौजूदा प्रोटोकॉल को निष्क्रिय करते हैं और इस क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनाते हैं।
- भू-स्थानिक डेटा वस्तुओं, घटनाओं या घटना के बारे में डेटा है जिनका स्थान पृथ्वी की सतह पर होता है।
- स्थान अल्पावधि में स्थिर हो सकता है, जैसे सड़क का स्थान, भूकंप की घटना, बच्चों में कुपोषण, या गतिशील हो सकता है, जैसे वाहन या पैदल यात्री या एक संक्रामक रोग का प्रसार।
- भू-स्थानिक डेटा स्थान की जानकारी, विशेषता जानकारी (वस्तु, घटना या संबंधित घटना की विशेषताओं) को जोड़ता है, और अक्सर उस सामयिक जानकारी या उस समय, जिस पर स्थान और गुण मौजूद होते हैं, को भी जोड़ता है।
- भू-स्थानिक डेटा में आमतौर पर सार्वजनिक हित जैसे सड़क, इलाके, रेल लाइन, जल निकाय और सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी शामिल होती है।
- पिछले एक दशक में विभिन्न एप्स (जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो, अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स या यहां तक कि मौसम के ऐप) के साथ दैनिक जीवन में भू-स्थानिक डेटा के उपयोग में वृद्धि देखी गई है।
नए दिशा-निर्देशों का अपेक्षित प्रभाव:
- प्रणाली को उदार बनाकर, सरकार इस क्षेत्र में अधिक खिलाड़ियों, वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता और योजनाओं को तैयार करने तथा प्रशासन के लिए सरकार को अधिक सटीक डेटा उपलब्ध कराएगी। साथ ही यह व्यक्तिगत भारतीयों के लिए भी यह सेवा सुनिश्चित करेगी।
- स्टार्टअप और व्यवसाय अब इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से ई-कॉमर्स या भू-स्थानिक आधारित ऐप के क्षेत्र में, जो बदले में इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाएगा।
- भारतीय कंपनियां स्वदेशी ऐप विकसित करने में सक्षम होंगी, उदाहरण के लिए गूगल मानचित्र का भारतीय संस्करण। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
Q 6.निम्नलिखित में से कौन-सा गैर-कर राजस्व नहीं है / हैं ?
- बाहरी अनुदान
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण पर ब्याज प्राप्तियां
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से राजस्व
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अधिशेष गोई को हस्तांतरित
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- केवल 3
- केवल 1 और 3
- केवल 1, 2 और 4
- केवल 1, 3 और 4
ANSWER: 1
गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से शामिल हैं:
- बाहरी अनुदान
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण पर ब्याज प्राप्तियां
- केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्तियां
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधिशेष सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश और लाभ भारत सरकार को हस्तांतरित
Q 7.बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह गर्मी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है।
- वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा बंगाल, ओडिशा और उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- देश के विभिन्न हिस्सों में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा मनाई जा रही है।
- बसंत पंचमी या वसंत पंचमी बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है – बसंत का अर्थ है वसंत और पंचमी का अर्थ है “पांचवां दिन” (या माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी)।
- इस दिन को सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन ज्ञान की देवी, सरस्वती की पूजा की जाती है।
- वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा बंगाल, ओडिशा और उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। इसलिए केवल कथन 2 सही है।
Q 8.डिजिटल सेवा कर (DST) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
- यह 5% कर है जो भारत ने दुनिया भर से उत्पन्न कंपनी के डिजिटल सेवाओं के राजस्व पर लगाया है।
- यह केवल अनिवासी डिजिटल कंपनियों के लिए लागू है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
डिजिटल सेवा कर (DST)
- यह 2% कर है जो भारत ने अप्रैल 2020 से डिजिटल सेवाओं से राजस्व पर लगाया है।
- यह केवल अनिवासी कंपनियों के लिए लागू है।
- भारत में पेश की जाने वाली डिजिटल सेवाएं, जिनमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं, डिजिटल सामग्री की बिक्री, और कंपनी के अपने सामानों की डिजिटल बिक्री, डेटा-संबंधित सेवाएं, सॉफ़्टवेयर-ए-इन-सर्विस और डिजिटल सेवाओं की कई अन्य श्रेणियां शामिल हैं।
- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि अनिवासी, डिजिटल सेवा प्रदाता भारतीय डिजिटल बाजार में उत्पन्न राजस्व पर कर का उचित हिस्सा देते हैं।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय स्पष्ट करता है कि कोई पूर्वव्यापी तत्व नहीं है क्योंकि लेवी को अप्रैल, 2020 के पहले दिन से पहले लागू किया गया था, जो कि लेवी की प्रभावी तिथि है।
- DST में अतिरिक्त-क्षेत्रीय अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि यह केवल भारत से उत्पन्न राजस्व पर लागू होता है।
Q 9.निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग, चीन और इटली के पीछे, वॉल्यूम के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है।
- भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां यूएसए-एफडीए आज्ञाकारी फार्मा प्लांटों की संख्या सबसे अधिक है।
- भारत ने 2010 से दस वर्षों के अंतराल में विश्व फार्मा निर्यात में अपना हिस्सा लगभग दोगुना कर लिया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 3
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 4
भारत की “दुनिया की फार्मेसी” होने की संभावना
- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, मात्रा के मामले में, चीन और इटली से पीछे है और मूल्य के मामले में 14 वां सबसे बड़ा है।
- भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दस वर्ष के अंतराल में 2010 में 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2019 में 2.6 प्रतिशत कर दिया।
- 2019 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शीर्ष तीन पदों पर काबिज विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में भारत 11 वें स्थान पर था।
- एक महत्वपूर्ण कच्चे माल का आधार और एक कुशल कार्यबल की उपलब्धता ने भारत को जेनेरिक दवाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है।
- इसके अलावा, भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी यूएसए-एफडीए आज्ञाकारी फार्मा प्लांट्स (एपीआई सहित 262 से अधिक) संयुक्त राज्य से बाहर हैं।
Q 10.केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं, केंद्र के तहत नागरिक पदों और रक्षा बलों के सदस्यों की भर्ती और सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है।
- कैट के आदेशों के खिलाफ अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती थी, न कि उच्च न्यायालयों में।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट)
- इसकी स्थापना 1985 में दिल्ली में प्रधान पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठों के साथ की गई थी।
- इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक फैला हुआ है।
- रक्षा बलों के सदस्य, अधिकारी और सर्वोच्च न्यायालय के सेवक और संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं।
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 ने कैट के सदस्यों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का दर्जा दिया है।
- वे पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, अध्यक्ष के मामले में और सदस्यों के मामले में 62 वर्ष तक, जो भी पहले हो।
- कैट में सदस्यों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है।
- कैट 1908 के नागरिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।