Q 1.डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) किसके द्वारा जारी किया जाता है?
- भारतीय बैंक संघ
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- नीति आयोग
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
ANSWER: 2
- रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को कवर करने के लिए मार्च 2018 में एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक – डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) के निर्माण की घोषणा की थी।
Q 2.ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो देशों के उद्यमी परिदृश्य पर जानकारी प्रदान करना चाहती है।
- यह दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण-आधारित अनुसंधान करता है और इसका नेतृत्व भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद कर रहा है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो देशों के उद्यमशीलता परिदृश्य पर जानकारी प्रदान करना करती है।
- जीईएम दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण-आधारित अनुसंधान करता है और इसका नेतृत्व भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद कर रहा है।
- ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) इंडिया रिपोर्ट (21-22) के अनुसार, 2021 में भारत की उद्यमशीलता गतिविधि का विस्तार हुआ, इसकी कुल उद्यमी गतिविधि दर (18-64 आयु वर्ग के वयस्कों का प्रतिशत जो एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या चला रहे हैं) 2020 में 5.3% से बढ़कर 2021 में 14.4% हुई है।
- इसके अलावा, स्थापित व्यवसाय स्वामित्व दर (18-64 आयु वर्ग के वयस्कों का प्रतिशत जो वर्तमान में एक स्थापित व्यवसाय के मालिक-प्रबंधक हैं, यानी ऐसे व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन जिसने मालिकों को वेतन, मजदूरी या किसी अन्य भुगतान का भुगतान 42 महीने से अधिक के लिए किया हो) 2020 में 5.9% से बढ़कर 8.5% हो गई है।
Q 3.सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के समावेशन या बहिष्करण करने का अंतिम अधिकार किसका होता है?
- सर्वोच्च न्यायालय
- संसद
- राष्ट्रपति
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
ANSWER: 3
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “SEBCs में समावेशन या बहिष्करण (सूची में संशोधन) के संबंध में पहला अधिकार राष्ट्रपति, और उसके बाद, सूची से संशोधन या बहिष्करण का अधिकार संसद का होता है।
Q 4.राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है।
- एनडीआरएफ का गठन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया है।
- यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 2
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ( एनडीआरएफ ) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत “खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से” गठित एक भारतीय विशेष बल है।
- यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है ।
- भारत में “आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय” राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) है।
Q 5.संस्कृतिकरण के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- संस्कृतिकरण शब्द प्रख्यात सामाजिक मानवविज्ञानी एम.एन. श्रीनिवास द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय किया गया था
- प्रारंभ में, ‘संस्कृतिकरण’ ने निचली जातियों के लोगों के द्वारा जीवन के “ब्राह्मणवादी” तरीकों को अपनाने का उल्लेख किया।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- संस्कृतिकरण शब्द प्रख्यात सामाजिक मानवविज्ञानी एम.एन. श्रीनिवास द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय किया गया था।
- उन्होंने अपनी पुस्तक रिलिजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया (ऑक्सफोर्ड, 1952) में इसका उपयोग किया था।
- संस्कृतिकरण पदानुक्रमित जाति व्यवस्था में बदलाव को संदर्भित करता है जब जाति पदानुक्रम में निम्न रैंक वाली कुछ जातियां उनसे ऊँचा स्थान प्राप्त करने वाली जातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक विश्वासों, मूल्यों, आदतों और रीति-रिवाजों को अपनाकर और उनका अनुकरण करके अपनी स्थिति को ऊपर उठाने और बढ़ाने में सक्षम होती हैं।
- प्रारंभ में, ‘संस्कृतिकरण’ ने निचली जातियों के लोगों के द्वारा जीवन के “ब्राह्मणवादी” तरीकों को अपनाने का उल्लेख किया।
जाति विरोधी राजनीति का उदय
- संस्कृतिकरण मॉडल के विपरीत, जो हिंदू जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले असमान और विभेदक जाति संबंधों को दर्शाता है और ‘जाति विशेषाधिकार प्राप्त’ के हितों को आगे बढ़ाता है, जाति-विरोधी / जातिविहीन सामाजिक-राजनीति जाति व्यवस्था और इससे संबंधित सभी अन्य अलोकतांत्रिक/असमानतावादी मूल्य, रीति-रिवाज और संस्थाओं के विनाश पर जोर देती है।
- भारतीय समाज दोनों प्रकार के आंदोलनों का गवाह बना हुआ है – संस्कृतिकरण के साथ-साथ जाति-विरोधी संघर्ष भी।
Q 6.मंदाकिनी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है।
- मंदाकिनी नदी केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों से होकर गुजरती है।
- चोराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का एकमात्र स्रोत है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- उपर्युक्त सभी
ANSWER: 2
मंदाकिनी नदी
- उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है।
- अलकनंदा गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में से एक है और यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ गंगा में मिल जाती है।
- यह पवित्र माना जाता है क्योंकि नदी केवल केदारनाथ मंदिर से होकर गुजरती है।
- चोराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का एकमात्र स्रोत है।
Q 7.निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- ‘संघ’ और ‘केंद्र’ दोनों मूल संविधान में जगह पाते हैं और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है
- ‘संघ’ शब्द पहली बार आधिकारिक तौर पर कैबिनेट मिशन योजना में पाया गया था
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- भारतीय संविधान पूरे देश के साथ-साथ इसे संचालित करने वाली सरकार का वर्णन करने के लिए लगातार “संघ” शब्द का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 53 में लिखा है, “संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी”।
- केंद्र सरकार एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल संविधान सभा द्वारा पारित मूल संविधान में नहीं किया गया है।
- आधुनिक शब्द “संघ” का पहली बार आधिकारिक तौर पर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो सत्ता के हस्तांतरण के बाद भारत को एकजुट रखने के लिए एक ब्रिटिश योजना थी।
Q 8.‘भूलने का अधिकार’ किसका आंतरिक अंग है?
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
ANSWER: 1
- ‘भूलने का अधिकार’ अनुच्छेद 21 का एक आंतरिक हिस्सा है।
- 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक फैसले (पुत्तुस्वामी मामले) में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21 के तहत) घोषित किया गया था।
