Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 10 May 2021

ANSWER: 3

• स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के दिग्गज लालति राम का निधन हो गया है। वह 100 वर्ष के थे।
• 2019 में, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ‘आजाद हिंद सरकार’ की उद्घोषणा की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में लालति राम ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व-स्वतंत्रता आईएनए की टोपी भेंट की थी।
• आज़ाद भारत की अनंतिम सरकार (अर्जी हकुमत-ए-आज़ाद हिंद) या, अधिक सरल रूप से, आज़ाद हिंद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे वाले सिंगापुर में स्थापित एक भारतीय अनंतिम सरकार थी।
• यह अक्टूबर 1943 में बनाई गई थी और इसका समर्थन काफी हद तक जापान के साम्राज्य पर निर्भर था।
• इसे सिंगापुर में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के हिस्से में निर्वासित भारतीय राष्ट्रवादियों ने इम्पीरियल जापान से मौद्रिक, सैन्य और राजनीतिक सहायता के साथ स्थापित किया था।
• यह सरकार सुभाष चंद्र बोस की अवधारणाओं से प्रेरित थी, जो सरकार के प्रमुख और राज्य के प्रमुख भी थे।
• इसकी सेना, इंडियन नेशनल आर्मी (आज़ाद हिंद फौज), इम्फाल-कोहिमा सेक्टर में इंपीरियल जापानी सेना के हिस्से के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना और संबद्ध बलों के खिलाफ कार्रवाई में गई थी।
• इम्फाल की लड़ाई में आईएनए ने अपनी पहली बड़ी भूमिका निभाई थी, जहां जापानी पंद्रहवीं सेना की कमान के तहत, इसने कोहिमा में ब्रिटिश रक्षा को भंग कर दिया था। यह मोइरांग तक पहुँच गई थी जिसके बाद इसको भयावह हार का सामना करना पड़ा था।
• बोस की मौत को पूरे आजाद हिंद आंदोलन के अंत के रूप में देखा जाता है।

ANSWER: 1

• परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) में सर्वोच्च न्यायालय ने मानव जीवन के मूल्य को रेखांकित किया और कहा कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबद्ध विषय, जैसे स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सरकारों की अनन्य जिम्मेदारियां हैं, जबकि समवर्ती सूची के तहत एक राज्य से दूसरे में संक्रमण या संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना शामिल है।
• संविधान, इसे केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी बनाता है।

ANSWER: 1

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा गठित सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर एक तकनीकी समूह ने सिफारिश की है कि राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, व्यापार संगठनों और कॉर्पोरेट नींव को SSE के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने बजट भाषण में सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेबी द्वारा किए गए एक घोषणा के उद्देश्य से सेबी ने एक कार्यकारी समूह और बाद में नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्षभानवाला की अध्यक्षता में एक तकनीकी समूह का गठन किया था।
• तकनीकी समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ॉर प्रॉफ़िट एंटरप्राइज (FPE) और नॉट फ़ॉर प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन (NPO) दोनों ही SSE को टैप करने के लिए पात्र होंगे, यदि वे अपने प्राथमिक लक्ष्यों को सामाजिक इरादे और प्रभाव दिखाने में सक्षम हैं।
• कॉर्पोरेट नींव, राजनीतिक या धार्मिक संगठनों / गतिविधियों, पेशेवर या व्यापार संघों, बुनियादी ढांचे और आवास कंपनियों (किफायती आवास को छोड़कर) को एसएसई पर अनुमति नहीं दी जाएगी।
• SSE कम से कम 15 व्यापक योग्य गतिविधियों में से एक में लगे हुए हैं।
• वे कम या कम विशेषाधिकार प्राप्त आबादी वाले क्षेत्रों को लक्षित करते हैं; और लक्ष्य की आबादी के लिए योग्य गतिविधियों के रूप में कम से कम इसके 67 प्रतिशत कार्य योग्य होने चाहिए।

रिपोर्ट में उन पात्र गतिविधियों की सूची भी बनाई गई है जो

• सामाजिक उद्यम भूख, गरीबी कुपोषण और असमानता को मिटाने ;
• ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;
• महिला सशक्तिकरण और एलजीबीटीक्यूए + समुदायों द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना;
• स्लम क्षेत्र विकास / किफायती आवास;
• वन और वन्यजीव संरक्षण;
• ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना;
• दूसरों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देनेमें संलग्न हो सकते हैं।

पैनल ने एनपीओ और एफपीई के लिए फंड जुटाने के विभिन्न तरीकों कीसिफारिश की है

• एनपीओ के लिए “इक्विटी, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, डेवलपमेंट इफ़ेक्ट बॉन्ड्स, सोशल इफ़ेक्ट फ़ंड के ज़रिए 100 फीसदी ग्रांट-इन ग्रांट आउट प्रोविजन, और म्युचुअल फ़ंड के ज़रिए निवेशकों से चंदा लेने” के द्वारा चंदा जमा करने की सिफारिश की है।
• एफपीई के लिए इसने इक्विटी, डेट, डेवलपमेंट इफेक्ट बॉन्ड और सोशल वेंचर फंड के जरिए फंडिंग की सिफारिश की है।

ANSWER: 2

विनियम समीक्षा प्राधिकरण (RRA 2.0)

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दूसरे विनियम समीक्षा प्राधिकरण (RRA 2.0) की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है।
• आरबीआई ने आरआरए 2.0 की शुरुआत, 1 मई, 2021 से एक साल की अवधि के लिए, नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से की है।
• 1999 में, RBI ने नियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (RRA) की स्थापना की थी, जो जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिले फीडबैक पर आधारित थी।
• आरआरए 2.0 नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जहां भी संभव हो, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• यह विनियमित संस्थाओं से भी प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा।
• विनियमित संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं।

ANSWER: 1

• स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है।
• इसका लक्ष्य ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड को अद्यतन करने, ग्रामीण परिवारों को अधिकार प्रदान करने और संपत्ति कार्ड जारी करना है। स्वामित्व को देश भर में अगले चार वर्षों में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 6.62 लाख गाँव शामिल होंगे।
• यह योजना ड्रोन का उपयोग करते हुए ग्रामीण-अधिवासित भूमि के मानचित्रण पर केंद्रित है क्योंकि या तो भूमि रिकॉर्ड गलत हैं या उपलब्ध नहीं हैं।

ANSWER: 1

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
• प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, वर्तमान राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे।
• वह उदय सिंह द्वितीय (उदयपुर शहर के संस्थापक) के सबसे बड़े पुत्र थे।
• हल्दीघाटी का युद्ध: यह महाराणा प्रताप की सेनाओं और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व अंबर के मान सिंह प्रथम ने किया था।
• मुग़ल विजेता हुए थे लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, क्योंकि वह बच कर भाग गए थे।
• पुनरुत्थान: 1579 के बाद बंगाल और बिहार में विद्रोह के बाद मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हो गया था। स्थिति का लाभ उठाते हुए, प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुन्दा सहित पश्चिमी मेवाड़ को पुनः प्राप्त किया।
• इस अवधि के दौरान, उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड का निर्माण भी किया था।
• चेतक: महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में जिस घोड़े पर सवार हुए थे उसे पारंपरिक साहित्य में चेतक का नाम दिया गया था। हालाँकि, कुछ इतिहासकार इस पर बहस करते हैं।
• परंपरा के अनुसार, चेतक, हालांकि घायल हो गया था लेकिन फिर भी वह प्रताप को सुरक्षित रूप से लड़ाई से दूर ले गया था और उसके बाद अपने घावों के कारण वह मर गया था।
• यह कहानी 17 वीं शताब्दी की मेवाड़ की राजसभा की कविताओं में दी गई है।
• प्रताप गौरव केंद्र: यह राजस्थान के उदयपुर शहर में टाइगर हिल में एक पर्यटक स्थल है।
• इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक की मदद से महाराणा प्रताप और क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

ANSWER: 3

आर्कटिक परिषद

• यह आर्कटिक राज्यों, विशेष रूप से आर्कटिक में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर आर्कटिक राज्यों, आर्कटिक स्वदेशी लोगों और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देने वाला अग्रणी अंतर-सरकारी फोरम है।
• यह औपचारिक रूप से 1996 में स्थापित किया गया था।

ओटावा घोषणा निम्नलिखित राज्यों को आर्कटिक परिषद के सदस्यों के रूप में परिभाषित करती है:

• स्वीडन
• कनाडा
• फिनलैंड
• आइसलैंड
• नॉर्वे
• संयुक्त राज्य
• रूसी संघ
• डेनमार्क का साम्राज्य

आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा गैर-आर्कटिक राज्यों के लिए खुला है। 2013 के बाद से, भारत बारह अन्य देशों (जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया) के साथ आर्कटिक परिषद में ‘ऑब्जर्वर’ का दर्जा प्राप्त करता है। आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक दो वर्षों में आर्कटिक राज्यों में घूमती है। ओटावा घोषणा में व्यक्त की गई आर्कटिक परिषद का जनादेश स्पष्ट रूप से सैन्य सुरक्षा को बाहर करता है ।

ANSWER: 4

ग्लोबल मीथेन आकलन

• हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट: बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन ईमिशन नाम की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे बदलाव से बचने के लिए नाटकीय रूप से मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने की जरूरत है।
• रिपोर्ट को जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी किया गया था।
  रिपोर्ट हाइलाइट इस प्रकार हैं
• 1980 के दशक में रिकॉर्ड रखने के बाद से मानव-निर्मित मीथेन उत्सर्जन किसी अन्य समय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।
• कोविड -19 महामारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा है। हालांकि, वातावरण में मीथेन पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
• यह चिंता का कारण है क्योंकि यह पूर्व-औद्योगिक समय से लगभग 30% वार्मिंग के लिए जिम्मेदार था।
• जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में 45% की कटौती की जानी चाहिए।
• इस तरह की कटौती से 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
• यह 260,000 समय से पहले होने वाली मौतों, 775,000 अस्थमा से संबंधित अस्पताल के दौरे को भी रोकता है, साथ ही 25 मिलियन टन फसल हानि भी।
• हालांकि, मीथेन उत्सर्जन में कटौती से निकट अवधि में वार्मिंग की दर में तेजी से कमी आ सकती है क्योंकि गैस जल्दी टूट गई।

मीथेन

• मीथेन वह गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है।
• मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु (सीएच 4) होते हैं।
• मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, यह ज्वलनशील है और दुनिया भर में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है।
• मीथेन का निर्माण कार्बनिक पदार्थों के टूटने या क्षय से होता है और निम्नलिखित तरीकों से इसे वायुमंडल में पेश किया जा सकता है
• प्राकृतिक प्रक्रियाएँ – जैसे आर्द्रभूमि में पौधों की सामग्री का क्षय, भूमिगत जमा से गैस का रिसना या मवेशियों द्वारा भोजन का पाचन।
• मानवीय गतिविधियाँ – जैसे तेल और गैस उत्पादन, चावल की खेती या अपशिष्ट प्रबंधन।
• मीथेन कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली है और इसके टूटने से पहले वायुमंडल में लंबे समय तक नहीं रहता है।
• यह अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए एक साथ काम करते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाता है।
• यह एक खतरनाक वायु प्रदूषक, जमीनी स्तर का ओजोन बनाने के लिए जिम्मेदार है।

ANSWER: 1

• गोपाल कृष्ण गोखले अपने संरक्षक, समाज सुधारक एमजी रानाडे से प्रेरित होकर 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हो गए ।

ANSWER: 3

हक्की पिक्की ट्राइब्स

• इसका शाब्दिक अर्थ है कन्नड़ में पक्षी शिकारी।
• वे शिकारी कुत्तों की एक खानाबदोश जनजाति हैं जो कभी देश के जंगलों में घूमते थे।
• 1970 के दशक में, एक बार कड़े वन्यजीव संरक्षण कानून पारित किए जाने के बाद, सरकार ने कर्नाटक में शहरी क्षेत्रों में जनजाति का पुनर्वास किया।