Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 10 December 2020

ANSWER: 3

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY)

• इसका उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना है और आत्मनिर्भर वित्तीय वर्ष 3.0 के तहत कोविद वसूली चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना है ।
• कैबिनेट ने पूरी योजना अवधि यानी 2020-2023 के लिए 2,810 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है ।
• इस योजना के तहत, भारत सरकार 1 अक्टूबर, 2020 या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक लगे नए कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी ।
• भारत सरकार 12% कर्मचारियों के योगदान और 12% नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान करेगी अर्थात ईपीएफ के प्रति 24% मजदूरी दो साल के लिए 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में और केवल 12% कर्मचारियों को अधिक से अधिक रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में दो साल के लिए 1000 कर्मचारी ।
  ईपीएफओ आधार के बीज खाते में योगदान का श्रेय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देगा।

ANSWER: 1

• भारत और संयुक्त राष्ट्र आधारित बेहतर कैश एलायंस ने हाल ही में अंतिम मील पर जिम्मेदार डिजिटल भुगतान के लिए फिनटेक समाधानों पर एक संयुक्त पीयर लर्निंग एक्सचेंज का आयोजन किया है ।

बैटर दैन कैश अलाउंस (Better than cash alliance)

• यह सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी है जो सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नकदी से जिम्मेदार डिजिटल भुगतान तक संक्रमण को गति प्रदान करती है।
• अलायंस में 75 सदस्य हैं जो भुगतान को डिजिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और डिजिटल और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करते हैं।
• सदस्य भौतिक नकदी को खत्म नहीं करना चाहते हैं – यह कानूनी निविदा है – बल्कि जिम्मेदार डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करना चाहते हैं जो “नकदी से बेहतर” हैं।
• भारत वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए भुगतान को डिजिटाइज़ करने और दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना से सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए 2015 में बेहतर थान कैश एलायंस का सदस्य बन गया ।

ANSWER: 3

• दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण महान चोल राजा राजराजा II ( 1143-1173 सीई ) द्वारा किया गया था , और तंजावुर और गंगईकोलाचोलपुरम के दो प्रसिद्ध चोल मंदिरों के बाद इसे तीसरा स्थान दिया गया है।
• यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है ।
• इसे बिग टेम्पल और गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर के साथ ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों में से एक कहा जाता है ।
• 14 वीं शताब्दी के दौरान मंदिर के आसपास की बड़ी पत्थर की मूर्तियों को तंजौर के बड़े मंदिर के समान ईंट और मोर्टार की मूर्तियों से बदल दिया गया था।
• यूनेस्को ने अपनी 2004 की सूची में इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया ।

ANSWER: 1

PM-WANI (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस) योजना

• इस योजना को हाल ही में संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी, यह तकनीक की दुनिया में क्रांति लाएगा और पूरे भारत में वाईफाई उपलब्धता में सुधार करेगा।
• यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में और सुधार लाएगा।
• यह योजना छोटे दुकानदारों को वाईफाई सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगी और इससे आय में वृद्धि होगी और युवाओं को निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
• इस योजना के लिए कैबिनेट ने सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ताकि किसी भी लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान की जा सके।

ANSWER: 2

• ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GTI) को 2008 में सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, संरक्षण और वैज्ञानिक समुदायों और निजी क्षेत्र के वैश्विक गठबंधन के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जंगली बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मिलकर कार्य करना था।
• 2013 में, स्नो लियोपार्ड को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था।
• GTI के संस्थापक भागीदारों में विश्व बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF), स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव द टाइगर फंड और इंटरनेशनल टाइगर गठबंधन (40 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व) शामिल थे।
• इस पहल का नेतृत्व 13 बाघ रेंज के देशों (TRCs) द्वारा किया जाता है।
• नवंबर 2010 में, बाघ रेंज देशों (TRCs) के नेताओं ने टाइगर संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा को अपनाने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय टाइगर फोरम में शामिल हुए और इसके कार्यान्वयन तंत्र का समर्थन किया, जिसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है।
• इसका लक्ष्य 2022 तक उनके भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 3,200 से 7,000 से अधिक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना था।

ANSWER: 3

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम

• 1985 में देश में अधिनियमित एनडीपीएस अधिनियम, ड्रग्स और उनकी तस्करी से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है।
• इसमें प्रतिबंधित दवाओं के विनिर्माण, बिक्री, कब्जे, खपत, उपयोग, परिवहन को दंडित करने के विभिन्न प्रावधान हैं।
• अधिनियम में धारा 64 ए के तहत डेडडिक्शन के लिए स्वैच्छिक रूप से चिकित्सा उपचार से गुजरने के बाद ड्रग्स की एक छोटी मात्रा में शामिल व्यसनी को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय के पास प्रावधान हैं।
• यदि किसी अभियुक्त को पहले भी दोषी ठहराया जा चुका हो तो किसी दवा की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित कुछ अपराधों के लिए अधिनियम में धारा 31 ए के तहत मृत्युदंड की अधिकतम सजा है।
• भारत में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कैनबिस संयंत्र के तनाव से प्राप्त चरस एक राल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ANSWER: 3

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र(एनईआर) के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (CTDP) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों अर्थात् कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) योजना के प्रावधान को मंजूरी दी है।
• इस परियोजना के तहत 2374 मोबाइल कवरेज रहित गांवों (अरुणाचल प्रदेश में 1683 और असम के दो जिलों में 691) में मोबाइल कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके कार्यान्वयन की अनुमानित लागत रु .292 करोड़ है, जिसमें पाँच वर्षों के लिए परिचालन व्यय भी शामिल है।
• परियोजना को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। परियोजना को दिसंबर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
• पहचान किए गए मोबाइल कवरेज रहित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाओं के प्रावधान से संबंधित कार्य को यूएसओपी प्रक्रियाओं के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 2

• ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) द्वारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा कम से कम विकसित देशों की रिपोर्ट 2020 जारी की गई।

कम से कम विकसित देशों की रिपोर्ट 2020

• इसमें पाया गया कि इस वर्ष महामारी के कारण तीन दशक में लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज (एलडीसी) अपना सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन करेगी।
• अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2020 के बीच, एलडीसी के लिए आर्थिक विकास का पूर्वानुमान 5 से -0.4% तक तेजी से संशोधित किया गया था।
• इस संशोधन से 2020 में एलडीसी में प्रति व्यक्ति आय में 2.6% की कमी की उम्मीद थी।
• अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या (प्रति दिन 150 रुपये से कम की कमाई), 2020 में COVID-19 की वजह से 32 मिलियन बढ़ जाएगी।
• निम्न-मध्यम और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) के कुल प्रेषण भी दक्षिण एशियाई और उप-सहारा अफ्रीकी देशों में एक समान तेज संकुचन के साथ, 2020 में एक-पांचवें से गिरने का अनुमान है।
• गरीबी में यह वृद्धि सतत विकास की दिशा में हुई प्रगति में से कुछ को पीछे ले जाएगी और संभवतः दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकती है।
• सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से लक्ष्य 1 (‘गरीबी नहीं’) के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े लोगों की प्रगति रुकेगी।
• रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ एलडीसी का समर्थन करने का आग्रह किया।

ANSWER: 3

आयुष मंत्रालय और एम्स ने साथ मिलकर एम्स में इन्टेग्रेटिव(समग्र) मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इसके बारे में:

• यह निर्णय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा तथा एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया द्वारा सेंटर फॉर इन्टेग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च (सीआईएमआर) के संयुक्त दौरे और समीक्षा बैठक में लिया गया।
• सीआईएमआर आयुष मंत्रालय की उत्कृष्ट केन्द्र योजना से समर्थन प्राप्त करता है।
• यह निर्णय लिया गया कि सेंटर फॉर इन्टेग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च (सीआईएमआर) और एम्स कोविड के बाद के इलाज पर आयुर्वेद और योग का एकीकृत प्रोटोकॉल विकसित कर सकते हैं। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 3

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्‍य भू-भाग (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीपों (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है।
• इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों-कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्‍तान और कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्‍ध कराने की परिकल्‍पना की गई है।

वित्तीय अनुमान:

• इस परियोजना के क्रियान्‍वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपये है जिसमें पांच वर्षों के लिए संचालन व्‍यय भी शामिल है।
• इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्‍यता कोष (यूएसओएफ) से वित्त पोषित किया जाएगा।

प्रभाव:

• इस संपर्क योजना की मौजूदा मंजूरी से लक्षद्वीप के द्वीपों में दूरसंचार सुविधाओं में बड़े बैंडविड्थ की उपलब्‍धता से काफी सुधार होगा।

लक्ष्‍य:

• इस परियोजना को मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्‍य रखा गया है।

क्रियान्‍वयन रणनीति:

• भारत संचार नगर लिमिटेड (बीएसएनएल) को इस परियोजना की क्रियान्‍वयन एजेंसी और टेलीकम्‍युनिकेशंस कंसल्‍टेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग की सहायता करने के लिए तकनीकी सलाहकार मनोनीत किया गया है।
• इस परियोजना के तहत सम्‍पत्तियों के स्‍वामित्‍व का अधिकार यूएसओएफ के पास रहेगा जो दूरसंचार विभाग के तहत वित्त पोषित एजेंसी है।  इसलिए दोनों कथन सही हैं।