Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 10 April 2021

ANSWER: 1

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने दुनिया के पहले माइक्रोसेन्सर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर (ईटीडी), नैनोस्निफर को लॉन्च किया।
• यह घरेलू एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस (ईटीडी) – नैनोस्निफर 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकती है और यह विस्फोटक की अलग-अलग वर्गों में पहचान और उन्हें वर्गीकृत भी कर सकती है।
• यह सैन्य, पारंपरिक और घरेलू विस्फोटक के सभी वर्गों का पता लगाता है। यह सूरज की रोशनी में पठनीय रंग प्रदर्शन के साथ दृश्यमान और श्रव्य अलर्ट देता है।
• नैनोस्निफर आर एंड डी और निर्माण के संदर्भ में 100% मेड इन इंडिया उत्पाद है।
• यह आईआईटी बॉम्बे के एक नए स्टार्टअप नैनोस्निफ टेक्नॉलोजिस् द्वारा विकसित किया गया है और वेहंत टेक्नॉलोजिस् द्वारा इसका विपणन किया गया है, जो आईआईटी दिल्ली के एक पूर्व स्टार्टअप कृतिकल सलूशनस् का हिस्सा है।
• यह किफायती उपकरण आयातित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करेगा।

ANSWER: 1

न्यायाधिकरण

• यह एक अर्ध-न्यायिक संस्था है जो प्रशासनिक या कर-संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की जाती है।
• यह विवादों को स्थगित करने, चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच अधिकारों का निर्धारण, एक प्रशासनिक निर्णय लेने, एक मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने और इसके बाद जैसे कई कार्य करता है।
• ट्रिब्यूनल, आम तौर पर, किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास न्यायाधीश, अधिकार देने, या दावों या विवादों का निर्धारण करने के लिए एक अधिकार होता है – चाहे उसे इसके शीर्षक में न्यायाधिकरण कहा जाए या नहीं।
• अधिकरण मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे।
• 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिकरणों के लिए प्रावधान पेश किया।

संशोधन ने भाग XIV-A को संविधान में पेश किया, जो ‘न्यायाधिकरणों’ से संबंधित है और इसमें दो लेख हैं:

• अनुच्छेद 323-ए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संबंधित है।
• अनुच्छेद 323-बी अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है।

संथानम समिति की सिफारिशों के कारण केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना हुई

अधिकरण के संवैधानिक प्रावधान

•  323 ए और 323 बी निम्नलिखित तीन पहलुओं में भिन्न हैं:
• जबकि अनुच्छेद 323 ए केवल सार्वजनिक सेवा के मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना के बारे में विचार करता है, अनुच्छेद
• 323 बी कुछ अन्य मामलों (ऊपर वर्णित) के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना पर विचार करता है।
• जबकि अनुच्छेद 323 ए के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 323 बी के तहत न्यायाधिकरणों को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में स्थापित किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 323 ए के तहत, केंद्र के लिए केवल एक अधिकरण और प्रत्येक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक की स्थापना की जा सकती है।
• अधिकरणों के पदानुक्रम का कोई प्रश्न नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरणों का एक पदानुक्रम बनाया जा सकता है।

ANSWER: 1

• नीति आयोग- अगामी और ओमिदयार नेवर्टक भारत के सहयोग से और ICICI बैंक, पब्लिक के लिए अशोका इनोवेटर्स के साथ, टराइलीगल, डैलबरग, ध्वारा, NIPFP- पहला-अपनी तरह का ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) हैंडबुक भारत मे लॉन्च करेगा।
• हैंडबुक भारत में ODR को अपनाने के लिए व्यापारिक नेताओं को निमंत्रण है। यह ऐसे तंत्र, ओडीआर के मॉडल जिन्हें व्यवसाय अपना सकता है और उनके लिए एक कार्य करने योग्य मार्ग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• ODR अदालतों के बाहर विवादों का समाधान करना है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम-मूल्य के मामलों का, डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की तकनीकों का उपयोग करके, जैसे कि बातचीत और मध्यस्थता।
• जबकि न्यायालयों को न्यायपालिका के प्रयासों के माध्यम से डिजिटल किया जा रहा है, रोकथाम और संकल्प के अधिक प्रभावी, स्केलेबल और सहयोगी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है।
• ओडीआर विवादों को कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से सुलझाने में मदद कर सकता है।

ANSWER: 1

• भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) हाल ही में अपना 71 वां स्थापना दिवस मना रहा है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)

• इसकी स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी।
• ICCR वर्ष 1957 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।
• संगठन 1970 तक शिक्षा और युवा मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में था।
• चूंकि इसके शासनादेश में विदेशी संस्थाओं के साथ सहभागिता शामिल थी, इसलिए ICCR 1970 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विदेश मंत्रालय (MEA) में स्थानांतरित कर दिया गया था।
• तब से यह विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।

ANSWER: 4

• लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है और लोकसभा का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग विधायी अधिकारी होता है।
• लोकसभा के सदस्यों के बीच से 5 साल के कार्यकाल के लिए आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में उपसभापति का चुनाव किया जाता है।
• वर्तमान लोकसभा की एक महत्वपूर्ण विशेषता उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति है। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि “लोकसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।”
• आमतौर पर, उपाध्यक्ष को (1998-99 की अवधि में अपवाद) नई लोकसभा के गठन के कुछ महीनों के भीतर चुना जाता है, ऐसा करने में 269 दिन लगते थे। इस कारण संसद के अगले सत्र के समय तक, दो वर्ष उपसभापति के चुनाव के बिना समाप्त हो जाते थे।

ANSWER: 1

• केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सार्थक(student and teachers holistic advancement through quality education) पहल शुरू की है।
• यह पहल देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मदद करेगी।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति, सार्थक को अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।
• यह पहल बच्चों और युवाओं के लिए विविध राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
• यह उन्हें 21 वीं सदी के कौशल, भारतीय परंपरा, संस्कृति और मूल्य प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू करने में मदद करेगा।

ANSWER: 3

• भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में गश्त करने के अमेरिका के फैसले का विरोध किया है, जिसने अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसका घरेलू समुद्री कानून अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था।
• एक दुर्लभ और असामान्य सार्वजनिक बयान में, अमेरिकी नौसेना ने घोषणा की कि उसके जहाज, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, ने भारतीय ईईजेड में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन (FONOP) किया था,
• समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन(UNCLOS) पर भारत सरकार की कथित स्थिति यह है कि कन्वेंशन “अन्य राज्यों को EEZ में और महाद्वीपीय शेल्फ मे , सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास, विशेष रूप से जो हथियारों या विस्फोटकों के उपयोग से जुड़ा हो, तटीय राज्य की सहमति के बिना करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।
• जबकि भारत ने 1995 में UNCLOS की पुष्टि की, अमेरिका अब तक ऐसा करने में विफल रहा है।
• समुद्र का कानून राष्ट्रों को उनके तटरेखा से 200 मील के क्षेत्र के लिए पूर्ण धन का अधिकार प्रदान करता है।

ANSWER: 1

• भारत का प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 भारत का ईईजेड प्रादेशिक जल से परे और इसके आसपास का क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र की सीमा बेसलाइन से दो सौ समुद्री मील है।
• प्रादेशिक जल की भारत की सीमा हर बिंदु है, जो उचित समुद्री रेखा के निकटतम बिंदु से बारह समुद्री मील की दूरी पर है।
• 1976 के कानून के तहत, सभी विदेशी जहाजों ( उप-मरीन और अन्य पानी के नीचे के वाहनों सहित युद्धपोतों के अलावा) प्रादेशिक जल के माध्यम से निर्दोष मार्ग के अधिकार का आनंद लेंगे, निर्दोष मार्ग एक है जो शांति, अच्छे आदेश या सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है भारत।

ANSWER: 3

स्वच्छ गंगा निधि (सीजीएफ)

• सीजीएफ का प्रबंधन करने के लिए ट्रस्ट का सचिवालय जल शक्ति मंत्रालय में मिशन निदेशक, स्वच्छ गंगा के अधीन स्थापित किया गया है।
• इस विशाल कार्य में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सीजीएफ की स्थापना का प्रस्ताव वैश्विक स्तर पर निजी योगदान को आकर्षित करना था।
• निधि के घरेलू दानकर्ता स्वच्छ भारत कोष के मामले में कर लाभ के लिए पात्र होंगे।
• सीजीएफ का उद्देश्य देश के निवासियों, एनआरआई / पीआईओ और अन्य से प्राप्त योगदान के साथ गंगा नदी की स्वच्छता में सुधार के राष्ट्रीय प्रयास में योगदान करना होगा।
• हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने सूचित किया है कि मार्च 2021 तक, 453 करोड़ रुपये की धनराशि स्वच्छ गंगा निधि में जमा की गई है

ANSWER: 3

सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP)

• हाल ही में, RBI के गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है।
• यह वर्तमान समायोजन नीति के रुख को बनाए रखने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दोहराएगा जब तक कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर नहीं आती।
• यह बांड बाजार में भाग लेने वालों को वित्त वर्ष 2022 में आरबीआई द्वारा बांड बाजार को समर्थन देने की प्रतिबद्धता के संबंध में निश्चितता प्रदान करेगा।
• बाजार सहभागियों ने हमेशा RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) खरीद कैलेंडर को जानना चाहा है, और RBI ने अब G-SAP के माध्यम से बाजार को प्रदान किया है।
• यह रेपो रेट और 10 साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच प्रसार को कम करने में मदद करेगा जो केंद्र और राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2022 में उधार लेने की कुल लागत को कम करने में मदद करेगा।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस

• ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की एक साथ बिक्री और खरीद है।
• ओएमओ का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना है।
• RBI वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से OMO का संचालन करता है और जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है।
• ओएमओ एक मात्रात्मक उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई वर्ष के माध्यम से तरलता की स्थिति को सुचारू करने के लिए करता है और ब्याज दर और मुद्रास्फीति की दर के स्तर पर इसके प्रभाव को कम करता है।