Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 5 June 2021

ANSWER: 1

• नीति आयोग द्वारा आज एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया।
• नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन’ शीर्षक रिपोर्ट जारी की।

समग्र परिणाम और निष्कर्ष

• देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है – 2019 में 60 से बढ़कर 2020-21 में 66 पहुंचा।
• यह सुधार बड़े पैमाने पर लक्ष्य -6 (साफ पानी और स्वच्छता) और लक्ष्य – 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) के बारे में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन से प्रेरित है, जिसमें समग्र लक्ष्य स्कोर क्रमशः 83 और 92 हैं।
• भारत ने 2020 में स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और भूख से संबंधित एसडीजी में महत्वपूर्ण सुधार देखा।
• हालांकि, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अच्छे काम और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आई है।
• उद्योग और बुनियादी ढांचे से संबंधित एसडीजी पर देश का स्कोर 10 अंक गिरकर 55 हो गया, जबकि अच्छे काम पर स्कोर तीन अंक गिरकर 61 पर आ गया।
• स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित एसडीजी में भी पांच अंकों की गिरावट देखी गई।

राज्यों की रैंकिंग

• वर्तमान में, आकांक्षी और उपलब्धि श्रेणी में कोई राज्य नहीं है; 15 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश परफॉर्मर श्रेणी में हैं और 22 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश फ़्रंट रनर की श्रेणी में हैं।
• राज्यों में, केरल ने (75 के स्कोर के साथ) सूचकांक के तीसरे संस्करण में रैंकिंग के शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा, उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश (दोनों ने 72 स्कोर किया) रहे। पैमाने के दूसरे छोर पर, बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे
• चंडीगढ़ ने 79 के स्कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, उसके बाद दिल्ली (68) का स्थान है।
• 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष पर हैं।

ANSWER: 4

• 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा, स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ कार्यों को संरेखित करना, पंचायतों को अपनाने और अनुकूलित करने के लिए वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जारी किया गया था। .
• चार्टर पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) के सहयोग से तैयार किया गया था।
• नागरिक चार्टर सतत विकास और बेहतर नागरिक सेवा अनुभवों के लिए सार्वजनिक सेवाओं के पारदर्शी और प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करेगा; सेवाओं को डिजाइन और वितरित करते समय विविध विचारों को शामिल करके समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन को गहरा करना।
• इससे एक तरफ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।
• यह उम्मीद की जाती है कि पंचायतें इस ढांचे का उपयोग नागरिक चार्टर तैयार करने और 15 अगस्त, 2021 तक ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे अपनाने के लिए करेंगी।

पृष्ठभूमि

• पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तीसरे स्तर का गठन करती हैं और भारतीय आबादी के 60 प्रतिशत से अधिक के लिए सरकार की बातचीत के पहले स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• पंचायतें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत विशेष रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल के क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।

ANSWER: 2

• 3 जून, 2021 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की घोषणा की है।
• इससे पहले, डीओटी ने फरवरी 2021 में इस योजना को अधिसूचित किया था।
• लक्ष्य: इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देकर दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य है।
• भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीआईडीबीआई) को पीएलआई योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है।
• अवधि: यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। योजना के तहत सहायता वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, अर्थात पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
• फ़ंडिंग: पीएलआई योजना को 5 वर्षों की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए 12,195 करोड़ रुपये की समग्र वित्तीय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। एमएसएमई श्रेणी के लिए, वित्तीय आवंटन 1000 करोड़ रुपये होगा।
• अनुमानित लाभ: यह अनुमान है कि योजना निधि के पूर्ण उपयोग से 5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होने की संभावना है।
• यह भी उम्मीद है कि इस योजना से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

ANSWER: 4

पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट (ईएसआर)

• भारतीय रेलवे (आईआर) और सहायक इकाइयों द्वारा प्रकाशित ईएसआर हर साल जलवायु परिवर्तन, दांव पर लगे मुद्दों और उनसे निपटने के लिए कदमों के संदर्भ में रणनीतियों और फोकस बिंदुओं को परिभाषित करने वाला एक ढांचा दस्तावेज स्थापित करता है।
• यह रेलवे को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं जैसी सरकारी प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में मदद करता है।

भारतीय रेलवे (आईआर)

• यह दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है और 2030 से पहले “शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक” बनने की ओर बढ़ रहा है।
• रेलवे को नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल, कुशल, लागत प्रभावी, समयनिष्ठ और यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई के आधुनिक वाहक होने की समग्र दृष्टि से निर्देशित किया जाता है।
• IR बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, पानी और कागज संरक्षण से लेकर रेलवे पटरियों पर जानवरों को घायल होने से बचाने के लिए पर्यावरण की मदद करने पर विचार कर रहा है।

ANSWER: 2

• श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मंजिल न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर सरकार को सिफारिशें प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।
• समूह का गठन अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है।
• विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत मिश्रा, निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान हैं।

वर्तमान स्थिति

• वर्तमान न्यूनतम मजदूरी, जो 2017 में तय की गई थी, 176 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी इससे कम है।
• मजदूरी पर संहिता के तहत, जिसे अभी लागू किया जाना है, केंद्र द्वारा हर पांच साल में संशोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय तल स्तर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा, जबकि राज्य अपने क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे, जो कि न्यूनतम मजदूरीवेतन से कम नहीं हो सकती है।

अनूप सत्पथी समिति

• पिछले दो वर्षों के भीतर सरकार द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी पर यह दूसरी विशेषज्ञ समिति है।
• अनूप सत्पथी, फेलो, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की अध्यक्षता में पहले के पैनल की स्थापना 17 जनवरी, 2018 को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने की पद्धति निर्धारित करने के लिए की गई थी।
• सिफारिशें, जिन्हें केंद्र ने स्वीकार नहीं किया, उनमें जुलाई 2018 की कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 375 रुपये प्रति दिन (9,750 रुपये प्रति माह) निर्धारित करना शामिल था।

ANSWER: 2

• भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) ने श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ समन्वय में 25 मई 2021 से कोलंबो के करीब समुद्र में रासायन से लदे कंटेनर पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल पर लगी आग को बुझाने के अथक प्रयास किए।
• संभावित पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच किए गए समन्वित संयुक्त अभियान का नाम सागर आरक्षा-II रखा गया है।
• भारतीय तटरक्षक के जहाज, जिनमें विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत समुद्र प्रहरी और अपतटीय गश्ती पोत वज्र शामिल हैं, श्रीलंकाई जहाजों के साथ पीआर विन्यास में प्रभावित जहाज़ के आसपास बने हुए हैं और बदलती स्थिति से निपटने के लिए स्टैंडबाय पर हैं।
• आईसीजी दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) का सक्रिय सदस्य होने के नाते इस क्षेत्र में महासागर पर्यावरण की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी हेतु प्रतिबद्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जोखिमभरे सामान (आईएमडीजी)

• पोत में जब आग लगी तब इसमें 1486 कंटेनर थे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जोखिमभरे सामान (आईएमडीजी) के रूप में वर्गीकृत रासायन थे।
• अन्य रसायनों के अलावा आईएमडीजी सामानों में अत्यधिक ज्वलनशील नाइट्रिक एसिड, मेथनॉल, मिथाइल एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीस्टाइरीन बीड्स शामिल थे।

ANSWER: 4

• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
• यह कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
• इस वर्ष के आयोजन का विषय ‘ बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना ‘ है।

ANSWER: 2

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने भारत के बुजुर्ग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए SAGE (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहल और SAGE पोर्टल लॉन्च किया।
• सेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्ट-अप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं का “वन-स्टॉप एक्सेस” होगा।
• सेज पोर्टल 5 जून, 2021 से आवेदनों के लिए खोला जाएगा।
• सेज के तहत चुने गए स्टार्ट-अप वे होंगे जो स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए अभिनव उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे।
• सेज पोर्टल को श्री चंद्रशेखर बुद्ध, सीईओ, एनईएटी, शिक्षा मंत्रालय और डॉ. एलेंगोवन, सहायक नवाचार निदेशक, शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिकॉर्ड समय में तैयार कियाऔर अंतिम रूप दिया गया है।
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा।
• प्रत्येक चयनित स्टार्ट-अप को एकमुश्त इक्विटी के रूप में रु.1 करोड़ तक का फंड दिया जाएगा।
• चांदी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
• चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 में सेज परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

आंकड़े

• भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, और सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में बुजुर्गों की हिस्सेदारी, 2001 में लगभग 7.5% से बढ़कर 2026 तक लगभग 12.4% और 2050 तक 19.5 %को पार करने की उम्मीद है।
• तदनुसार, भारत में एक अधिक मजबूत बुजुर्ग देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
• इससे पहले एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष 2016 में शुरू किया गया था।

ANSWER: 2

ऋषिगंगा नदी

• यह उत्तराखंड में एक नदी है, नंदा देवी पर्वत पर उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है।
• नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से जारी, यह रिनी गांव के पास धौलीगंगा नदी में बहती है।

ANSWER: 1

संरक्षित ग्रह रिपोर्ट

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) ने संरक्षित ग्रह रिपोर्ट 2020 जारी की है।
• इसने मौजूदा संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों को स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों और निजी संस्थाओं के प्रयासों के हिसाब से पहचानने और मान्यता देने का आह्वान किया।
• संरक्षित क्षेत्रों के अलावा ओईसीएम पर डेटा शामिल करने वाला यह श्रृंखला में पहला है।
• अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (ओईसीएम) उन क्षेत्रों के लिए एक संरक्षण पदनाम है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी इन-सीटू संरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं।