Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 23 September 2020

ANSWER: 3

• ‘क्रीट द्वीप’ ग्रीक द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला तथा भूमध्य सागर में स्थित पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है।
• ग्रीस और तुर्की पूर्वी भूमध्यसागरीय देशों में ऊर्जा के दावों के बीच क्रीट के पास प्रतिद्वंद्वी नौसैनिक अभ्यास की योजना बना रहे हैं।

ANSWER: 3

• अभ्यास (ABHYAS) एक स्वदेशी ड्रोन है, जिसे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (Aeronautical Development Establishment- ADE) द्वारा विकसित किया गया है।
• रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research&Development Organisation- DRDO) द्वारा ओडिशा के बालासोर रेंज से अभ्यास (ABHYAS) ‘हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट’ (High Speed Expandable Aerial Target-HEAT) का सफल उड़ान परीक्षण किया गया।

ANSWER: 2

• आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तथा उन्हें जमाखोरी एवं कालाबाज़ारी से बचाने के लिये सरकार ने वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था।
• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम की धारा 2(A) में कहा गया है कि ‘आवश्यक वस्तु का अर्थ इसी अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में निर्दिष्ट वस्तुओं से है।
• यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक वस्तु के रूप में किसी एक विशिष्ट वस्तु को जोड़ने अथवा उसे हटाने का अधिकार देता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• यदि केंद्र सरकार सहमत है कि सार्वजनिक हित में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना ज़रूरी है तो वह राज्य सरकारों की सहमति से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है।
• किसी वस्तु को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। अतः कथन 2 सही है।

ANSWER: 3

• भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क (Medical Devices Park) की स्थापना केरल के तिरूवनंतपुरम ज़िले के थोनक्कल (Thonnakkal) स्थित लाइफ साइंस पार्क ( Life Science Park) में की जाएगी। अतः कथन 1 सही है।
• केरल स्थित चिकित्सा उपकरण पार्क, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरूनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology- SCTIMST) और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (Kerala State Industrial Development Corporation Ltd- KSIDC) की संयुक्त पहल है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सकीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। अतः कथन 3 सही है।

ANSWER: 4

• मैंग्रोव, ज्वार के दलदल और समुद्री घास के मैदान जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र कई लाभ और सेवाएं प्रदान करते हैं जो विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु आवश्यक हैं, जिसमें तूफान और समुद्र जलस्तर में वृद्धि से संरक्षण, तटरेखा के कटाव की रोकथाम, तटीय जल की गुणवत्ता का संरक्षण, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य पालन और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के लिए पर्यावास और कई तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना प्रावधान शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, ये पारिस्थितिक तंत्र वायुमंडल और महासागर से तटीय ब्लू कार्बन का प्रच्छादन और भंडार करते हैं तथा इसलिए इनकी भूमिका जलवायु परिवर्तन में कमी करने में महत्वपूर्ण है।

ANSWER: 4

• जब कोयले को जलाया जाता है तो यह कई वायुवाहित विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है।
• इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, पारा, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट, और विभिन्न अन्य भारी धातुएं शामिल हैं।
• इसके स्वास्थ्य प्रभावों में अस्थमा और सांस लेने में कठिनाई, मस्तिष्क क्षति, हृदय की समस्याएं, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार और समय पूर्व मृत्यु आदि शामिल हैं।

ANSWER: 1

• महासागर सेवाएँ, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (O-SMART) योजना
• यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की एक अम्ब्रेला योजना है ।

योजना के उद्देश्य

• समुद्री रहन-सहन संसाधनों और भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी उत्पन्न और नियमित रूप से अद्यतन करना।
• भारत के तटीय जल के स्वास्थ्य आकलन के लिए समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की समय-समय पर निगरानी करना, प्राकृतिक और मानवजनित गतिविधियों के कारण तटीय कटाव के आकलन के लिए तटरेखा परिवर्तन मानचित्र विकसित करना।
• भारत के आसपास के समुद्रों से वास्तविक समय के आंकड़ों के अधिग्रहण के लिए अत्याधुनिक महासागर अवलोकन प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करना।
• समाज के लाभ के लिए उपयोगकर्ता उन्मुख महासागर सूचना, सलाह, चेतावनी, डेटा और डेटा उत्पादों के एक सुइट का सृजन और प्रसार करना।
• महासागर पूर्वानुमान और पुनर्विशानल्य प्रणाली के लिए उच्च संकल्प मॉडल विकसित करना।
• समुद्री जैव संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

ANSWER: 3

• हाल ही में, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फेलुदा, पहले CRISPR कोविड -19 परीक्षण को मंजूरी दी ।
• फेलुदा परीक्षण सार्स-CoV2 की आनुवंशिक सामग्री की पहचान करने और लक्षित करने के लिए स्वदेश में विकसित CRISPR जीन-संपादन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जो कोविड-19 का कारण बनता है ।
• यह 30 मिनट से भी कम समय में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक सटीक और कम लागत वाला पेपर आधारित टेस्ट स्ट्रिप है।
• इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने विकसित किया था।
• सीएसआईआर के अनुसार, परीक्षण आरटी-पीसीआर परीक्षणों के सटीकता स्तर से मेल खाता है, जो कोविड-19 के निदान में सोने के मानक पर विचार करता  है।

ANSWER: 3

• हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) समिति ने वैश्विक खुदरा कारोबार के विकास पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
• यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यवसाय के विकास के लिए तरीके सुझाने के लिए है।
• यह रिपोर्ट मुख्य रूप से बैंकिंग वर्टिकल पर केंद्रित है, जिससे पता चलता है कि उपहार आईएफएससी का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के लिए भारत विकास की कहानी का प्रवेश द्वार बनना है ।
• आईएफएससीए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक वैधानिक एकीकृत नियामक संस्था है।
• यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में प्रदर्शन/स्थित वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संस्थानों के संबंध में आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।

ANSWER: 3

• भारतीय संसद ने हाल ही में महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है।
• यह विधेयक महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करता है ताकि महामारी रोगों का मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों के लिए सुरक्षा को शामिल किया जा सके ।
• यह कानून संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के रूप में स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों के जीवन को नुकसान, चोट, चोट या खतरा बनाता है ।
• इसमें तीन माह से पांच साल तक की कैद और 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये के बीच जुर्माने का प्रावधान है।
• विधेयक के तहत अपराधों के दोषी व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा के कर्मियों को मुआवजा देने के लिए भी उत्तरदायी होगा जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई है ।
• यह विधेयक ऐसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का भी विस्तार करता है ।

पहले के अधिनियम में यह निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार विनियमित कर सकती है:

• किसी भी जहाज या पोत के किसी भी बंदरगाह पर छोड़ने या पहुंचने का निरीक्षण।
• किसी भी बंदरगाह से यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति की नजरबंदी, एक प्रकोप के दौरान ।
• यह विधेयक किसी भी बस, ट्रेन, माल वाहन, जहाज, पोत, या विमान के किसी भी भूमि बंदरगाह, बंदरगाह या एरोड्रम पर जाने या पहुंचने के निरीक्षण को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करता है ।
• इसके अलावा, सरकार इन साधनों से यात्रा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति की नजरबंदी को विनियमित कर सकती है।