1. हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए “राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMR) पोर्टल” लॉन्च किया? – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए ‘राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल’ लॉन्च किया।
यह पोर्टल सभी पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस होगा।
यह पहल भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है।
पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए एक समान रजिस्टर लॉन्च किया जाएगा।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इस रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखेगा, जिसमें लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरों का नाम, पता और योग्यता जैसे विवरण शामिल होंगे।
2. विज्ञान धारा‘ योजना किस विभाग के तहत आती है? – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत ‘विज्ञान धारा’ नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय की गई तीन छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है.
‘विज्ञान धारा’ का प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है.
सरकारी योजनाएँ
3. चर्चा में रही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) कब लांच की गई थी ? – 15 नवंबर, 2023
विज्ञान-प्रौद्योगिकी
4. हाल ही में, किस देश ने अपना पहला पुन: प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट “रूमी 1” लॉन्च किया? – भारत
तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस ज़ोन इंडिया ने भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, मिशन RHUMI-2024 लॉन्च किया, जो कि चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड, थिरुविडंधई में टीटीडीसी ग्राउंड से एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया.
रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस ज़ोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है.
खेलकूद
7. हाल ही में, कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनीं?- डायना पुंडोले
महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है.
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद आया है.
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 23 लाख सरकारी केन्द्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.
