Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 9 March 2021

ANSWER: 1

• केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बरेली हवाई अड्डे के हाल ही में अपग्रेड किए गए त्रिशूल सैन्य एयरबेस के लिए नई दिल्ली से पहली उड़ान को झंडी दिखाई।
• बरेली हवाई अड्डे को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम- उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत वाणिज्यिक उड़ान प्रचालनों के लिए अपग्रेड किया गया है।
• बरेली का त्रिशूल सैन्य एयरबेस भारतीय वायुसेना का है और अंतरिम नागरिक उड्डयन प्रचालनों के लिए भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गई थी।
• 65 करोड़ रुपए की लागत के साथ एएआई द्वारा अपग्रेडेशन कार्य किया गया।
• एलायंस एयर को पिछले वर्ष उड़ान-4 निविदा प्रक्रिया के तहत दिल्ली-बरेली रूट प्रदान किया गया था। इसलिए विकल्प (1) सही उत्तर है।

ANSWER: 3

• ‘ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (TRIs) को सहायता’ की योजना के तहत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, बोलियों, कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत और विकास के कार्यक्रमों सहित विभिन्न अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों को करने के लिए TRIs को सहायता प्रदान करता है।
• तदनुसार, टीआरआई प्राइमरों, शब्दकोशों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संगठन की तैयारी के माध्यम से लुप्तप्राय आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन और संरक्षण का संचालन कर रहे हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRIs) को सहायता

• योजना का मूल उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि को मजबूत करना है।
• जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA), भारत का गौमूत्र इस योजना के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय होगा।
• यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% धनराशि के साथ केंद्र सरकार की योजना होगी जो सीधे राज्य सरकार या राज्य सरकार को दी जाएगी।
• MoTA के तहत एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान संभवत: देश भर में TRI की गतिविधियों के समन्वय के लिए और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों को शुरू करने के लिए स्थापित किया जा सकता है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI)

• TRI राज्य स्तर पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय का शोध निकाय है।
• यह परिकल्पना की गई है कि आदिवासियों के विकास के लिए थिंक टैंक के रूप में टीआरआई को अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए और कमोबेश जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, साक्ष्य आधारित योजना और उपयुक्त विधानों के लिए राज्यों को इनपुट प्रदान करना, आदिवासियों की क्षमता निर्माण करना है। और जनजातीय मामलों से जुड़े व्यक्ति / संस्थान, सूचना का प्रसार और जागरूकता का सृजन।
• जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (TRI) हैं।

ANSWER: 3

• केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने लोक सभा को स्टाट योजना की जानकारी दी ।
• सतत योजना 01 अक्टूबर, 2018 को शुरू की गई थी, जिसमें तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसी) ने कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) की खरीद के लिए संभावित उद्यमी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित किए थे।
• इस योजना के तहत ओजीएमसी द्वारा लंबी अवधि के समझौतों के साथ सीबीजी के लिए सुनिश्चित मूल्य; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत किण्वित जैविक खाद (FOM) के रूप में सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव खादों को शामिल करना; आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत सीबीजी परियोजनाओं का समावेशन जैसे कुछ एनाब्लर्स प्रदान किए गए हैं।
• सतत योजना के तहत अब तक 9 सीबीजी संयंत्रों को चालू कर दिया गया है और सीबीजी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है।
• ये संयंत्र आंध्र प्रदेश, गुजरात , हरियाणा , महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं।
• ये संयंत्र उद्यमियों और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने ओजीएमसी द्वारा जारी किए गए एलओआई के आधार पर इन संयंत्रों को विकसित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए हैं। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 1

• महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को 3 छत्र योजनाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
• सक्षम आंगनवाड़ी और पोशन 2.0 – आंगनवाड़ी सेवा, पोशन अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना
• मिशन वात्सल्य – बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ
• मिशन शक्ति (महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकारिता मिशन)
• संबल (वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वालंटियर, महिला हेल्पलाइन / स्वाधार / उज्जवला / विधवा गृह आदि)
• समर्थ (बेटी बचाओ बेटी पढाओ, क्रेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना / लिंग बजट / अनुसंधान

ANSWER: 2

• देश भर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हैं।
• कौशल विकास मंत्रालय उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण, समर्थन और उद्यमिता नेटवर्क के लिए आसान पहुँच के माध्यम से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक प्रधान मंत्री युवा (पीएम युवा) योजना को लागू कर रहा है।
• पीएम युवा एक पाइलट योजना है।
• कौशल विकास मंत्रालय (जीआईज़ेड) जर्मनी के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट ‘महिला उद्यमियों और महिलाओं द्वारा स्टार्टअप्स का आर्थिक सशक्तिकरण’ को लागू कर रहा है।
• एमएसएमई मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है, जिसमें गैर-कृषि क्षेत्र के लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य है।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जो प्रशिक्षु को बैंक क्रेडिट लेने और अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) को भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार के लिए विभिन्न आजीविका के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना है।
• डीएवाई-एनआरएलएम के तहत उप-योजना यानी स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के तहत कुल 194,144 उद्यम स्थापित किए गए हैं (31 जनवरी, 2021 तक)। इसलिए, विकल्प (2) सही उत्तर है।

ANSWER: 3

सिंहगढ़ किला

• यह गोंडवाना वंश का एक पुराना पहाड़ी-किला है जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक वनाच्छादित क्षेत्र में पहाड़ियों पर फैला हुआ है।
• यह मध्य भारत के गोंड शासकों का निवास था।
• वर्ष 1308 में, सिंहगढ़ पर व्याघ्रदेव जी का शासन था जो कुम्हारी के शासक थे और कालिंजर के शासकों के अधीन थे।
• 1564 में रानी दुर्गावती के शासन में गढ़ साम्राज्य वंश के अंतिम युद्ध के दौरान किले पर हमला किया गया था।
• उस समय, गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती वहाँ निवास करती थीं; बाद में वह नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले में चली गई।

गोंडवाना साम्राज्य

• गोंडवाना साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी भाग का मध्य भाग, मध्य प्रदेश का भाग इसके उत्तर में और छत्तीसगढ़ के पश्चिम का कुछ भाग शामिल है।
• गोंडवाना साम्राज्य पर राजगों का शासन था, राजगोंड गोंड जनजाति के बीच के शासक वर्ग हैं।

ANSWER: 4

शैडोपैड

• यह एक पिछले दरवाजे ट्रोजन मैलवेयर है, यह अपने लक्ष्य प्रणाली से अपने कमांड-एंड-कंट्रोल सर्वरों के लिए एक गुप्त मार्ग खोलता है।
• जानकारी पिछले दरवाजे ट्रोजन मैलवेयर के माध्यम से वितरित या अधिक दुर्भावनापूर्ण कोड निकाला जा सकता है।
• यह परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और अधिक जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति-श्रृंखला बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के लिए बनाया गया है।
• इसकी पहचान पहली बार 2017 में हुई थी, जब यह नेटसरांग नामक कंपनी द्वारा निर्मित वैध सॉफ्टवेयर में छिपा पाया गया था।
• सुरक्षा विश्लेषण फर्म FireEye शैडोपैड को ‘APT41’ नामक एक समूह से जोड़ता है, जिसे कथित तौर पर चीनी भाषी अभिनेताओं द्वारा विकसित किया गया है

ANSWER: 4

• भ्रष्टाचार से निपटाने और सैन्य खरीद में तेजी लाने के लिए, 2001 में भारत सरकार ने एक एकीकृत रक्षा अधिग्रहण परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया था।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद का उद्देश्य सशस्त्र बलों द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं के लिए,
• आवंटित बजटीय संसाधनों को बेहतर उपयोग करके,
• निर्धारित की गई क्षमताओं और निर्धारित समय सीमा के अनुसार, शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना है।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद दीर्घकालिक खरीद योजनाओं के आधार पर अधिग्रहण के लिए
• नीतिगत दिशानिर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
• यह आयतित तथा स्वदेशी रूप से या विदेशी लाइसेंस के तहत उत्पादित उपकरणों सहित सभी अधिग्रहणों को मंजूरी प्रदान करती है।

ANSWER: 1

• चूंकि भारत में आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता है, इसका तात्पर्य यह है कि निजी विदेशी मूल्यवर्गित ऋण को निजी निर्यात आय या भारत के विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।
• पूंजी खाता परिवर्तनीयता और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के बीच कोई संबंध नहीं होता है।

ANSWER: 3

• जल संसाधन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 100% कवरेज के लिए 100-दिवसीय अभियान के बावजूद, केवल आधे सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में नल से पानी की आपूर्ति होती है।
• उत्तर प्रदेश में 8% से कम और पश्चिम बंगाल में 11% स्कूल मे यह सुविधा हैं, जबकि यह असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल में केवल 2-6% आंगनवाड़ियों में उपलब्ध है।
• हर स्कूल में शौचालय, आंगनवाड़ी और आश्रमशाला या आवासीय आदिवासी स्कूल में पीने और खाना पकाने के लिए पीने योग्य पानी की आपूर्ति और हाथ धोने के लिए नल का पानी के लिए 2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर अभियान शुरू किया गया था।
• मंत्रालय ने संसदीय पैनल को बताया कि 100 दिन की अवधि 10 जनवरी, 2021 को समाप्त हो जानी चाहिए। हालांकि, 15 फरवरी तक, केवल5% आंगनवाड़ियों और 53.3% स्कूलों में नल का जल आपूर्ति थी।
• सात राज्यों – आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब ने 100% कवरेज हासिल की। इसलिए दोनों कथन सही हैं।