Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 7 July 2021

ANSWER: 3

• एनडीए सरकार ने सहकार से समृद्धि’ के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग ‘सहकारिता मंत्रालय’ का गठन किया है।
• यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।
• यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा।
• यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ‘कारोबार में सुगमता’ के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा।
• सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करता है।

ANSWER: 4

• केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप “मत्स्य सेतु” लॉन्च किया है।

मत्स्य सेतु ऐप

• यह एक ऑनलाइन कोर्स ऐप है जिसका उद्देश्य देश के एक्वा किसानों को नवीनतम मीठे पानी की जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है।
• ऐप को आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर-सीआईएफए), भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया था।
• मत्स्य सेतु ऐप में प्रजाति-वार / विषय-वार स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल हैं, जहाँ प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ कार्प, कैटफ़िश, स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो-आउट संस्कृति पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करते हैं। मुरल, सजावटी मछली, मोती की खेती आदि।
• पाठ्यक्रम मंच में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन प्रथाओं, जलीय कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन भी प्रदान किया गया।
• यह उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली है जो समुद्र में गहराई तक जाने वाले मछुआरों को अलर्ट और आपदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का निर्बाध और प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करती है।
• इसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा विकसित किया गया है।

ANSWER: 2

• चुनावी बांड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है।
• भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के लिए वैध होते हैं।
• ये बांड एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में भुनाए जा सकते हैं। बांड बिना किसी अधिकतम सीमा के रुपये के गुणकों 1,000, रु. 10,000, रु. 1 लाख रु. 10 लाख और रु. 1 करोड़ में जारी किए जाते हैं।
• बांड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर ( जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है) के महीनों में दस दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध हैं।

ANSWER: 1

किंग कोबरा

• वे दुनिया में एकमात्र ऐसे सांप हैं जो अपने अंडों के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, जिनकी वे तब तक रक्षा करते हैं जब तक कि हैचिंग नहीं निकल जाते।
• वे जंगलों, बांस की झाड़ियों, मैंग्रोव दलदलों, उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों और नदियों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में आराम से रहते हैं।
• वे IUCN रेड लिस्ट के तहत अति-संवेदनशील (Vulnerable) के रूप में संरक्षित हैं और CITES: परिशिष्ट II और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची II के तहत उल्लिखित हैं।

ANSWER: 3

• केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है ।
• इस कदम का उद्देश्य ‘सहकार से समृद्धि’ (समृद्धि के लिए सहयोग के माध्यम से) के दृष्टिकोण को साकार करना है।
• यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा।
• यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करने में मदद करेगा।
• मंत्रालय सहकारिताओं के लिए ‘कारोबार करने में आसानी’ की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा।

मंत्रालयों/विभागों का निर्माण

• भारत (व्यापार का आबंटन) नियम, 1961 की सरकार भारत सरकार के व्यापार के आवंटन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
• सरकार के मंत्रालय/विभाग इन नियमों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं ।

ANSWER: 1

• श्रीनगर से मिश्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक लदान दुबई को निर्यात किया गया है।
• मिश्री किस्म की यह चेरी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ विटामिन, खनिज और वनस्पति यौगिक भी भरपूर मात्रा में होते हैं।
• केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में देश की वाणिज्यिक किस्मों की चेरी के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन होता है। यहां चेरी की चार किस्मों- डबल, मखमली, मिश्री और इटली का मुख्य रूप से उत्पादन होता है।
• एपीडा-राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे स्थित एक राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला है जिसने लदान में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान की है, इससे विशेष रूप से मध्य-पूर्व देशों में चेरी के ब्रांड सृजन में मदद मिलेगी।

ANSWER: 3

• न्याय विभाग ने अपने टेली-लॉ कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या 9 लाख लाभार्थियों से अधिक हो जाने का नया कीर्तिमान बनने पर कार्यक्रम का आयोजन किया है।
• यह कार्यक्रम आम सेवा केंद्रों (सीएससी) में उपलब्ध ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह लेने वाले वंचित और जरूरतमंदों को जोड़ता है।
• टेली-लॉ ने 1800 जन सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से 11 राज्यों के 170 जिलों में कार्य करके 2017 में अपनी ओर से एक छोटी सी शुरूआत की। 2019 में, सीएससी की संख्या को 29,860 तक ले जाते हुए 115 और आकांक्षी जिलों को जोड़ा गया।
• टेली-लॉ 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों (115 आकांक्षी जिलों सहित)) में 50,000 सीएससी को कवर करते हुए काम कर रहा है।
• टेली-लॉ ने पिछले एक साल में कोविड महामारी के दौरान कानूनी सलाह लेने वाले लाभार्थियों की संख्या में 369% की वृद्धि देखी है।
• भले ही टेली-लॉ कार्यक्रम प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, पर इसकी सफलता ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई), पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों सहित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के कामकाज पर निर्भर है।

ANSWER: 4

• विद्युत मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई एसजेवीएन ने उत्तराखंड में अपनी नैटवर मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के सुरंग खुदाई का काम पूरा कर लिया है।
• नैटवर मोरी एचईपी में हर साल5 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है और उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% मुफ्त बिजली मिलेगी।
• इस परियोजना से 2040 तक 25000 मेगावाट की कंपनी बनने के एसजेवीएन के साझा दृष्टिकोण की उपलब्धि भी होगी।
• परियोजना जिसे अप्रैल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ANSWER: 3

एंटी-डंपिंग शुल्क

• एंटी-डंपिंग शुल्क का अधिरोपण माल की डंपिंग और उसके व्यापार विकृत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने का एक उपाय है।
  डंपिंग रोधी शुल्क से संबंधित WTO के प्रावधान हैं:
• वैधता – एक एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध है जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है।

ANSWER: 4

टिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व

• टिल्लारी पश्चिमी घाट में एक रिजर्व है, यह महाराष्ट्र में सातवां वन्यजीव गलियारा है जिसे ‘संरक्षण रिजर्व’ घोषित किया गया है।
• इसमें अर्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और कई अनोखे पेड़, तितलियाँ और फूल हैं।
• यह गोवा में महादेई अभयारण्य और कर्नाटक में भीमगढ़ को जोड़ता है।
• संरक्षण भंडार और सामुदायिक भंडार देश के संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाने वाले शब्द हैं जो आम तौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों,
• वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या कनेक्टर्स और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं।