Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-6 April 2022

ANSWER: 4

• 1.4.1999 से भारत के सार्वजनिक खाते में एक “राष्ट्रीय लघु बचत कोष” (NSSF) स्थापित किया गया है।
• सभी लघु बचत संग्रह इस कोष में जमा किए जाते हैं ।
• इसी तरह, जमाकर्ताओं द्वारा छोटी बचत योजनाओं के तहत सभी निकासी इस फंड में जमा राशि से की जाती है।
• फंड में शेष राशि को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
• निवेश पैटर्न भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए मानदंडों के अनुसार है।
• संविधान के अनुच्छेद 283(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय लघु बचत कोष (हिरासत और निवेश) नियम, 2001 के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा फंड का प्रशासन किया जाता है।
• NSSF का उद्देश्य भारत की संचित निधि से छोटे बचत लेनदेन को अलग करना और पारदर्शी और आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है।

ANSWER: 3

• एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (ईपीआर) विनिर्माताओं-अर्थात प्लास्टिक उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों पर-उपभोक्ता द्वारा उपयोग और निपटाने के बाद उत्पादों के उपचार, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या निपटान के लिए वित्तीय और/या भौतिक जिम्मेदारी डालता है।
• भारत ने पहली बार 2012 में इलेक्ट्रॉनिक-कचरे के प्रबंधन के लिए EPR की शुरुआत की।
• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (PWMR) 2016 में अधिसूचित होने के बाद इसने प्लास्टिक निर्माताओं के लिए EPR का विस्तार किया ।
• PWMR ने प्लास्टिक के उत्पादकों और आयातकों के साथ-साथ ब्रांड मालिकों को भी बनाया जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं।

ANSWER: 3

• 31 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसने सबसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के भीतर तमिलनाडु में सबसे पिछड़ा समुदाय (एमबीसी) वन्नियार को प्रदान किए गए 10.5 प्रतिशत विशेष आरक्षण को रद्द कर दिया।
• मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए सबसे पिछड़े वर्गों (एमबीसी) और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज (डीएनसी) के लिए कुल 20% कोटा के भीतर 10.5 प्रतिशत विशेष आरक्षण को रद्द करने के फैसले ने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिए एक शर्त के रूप में मात्रात्मक डेटा के महत्व को फिर से उजागर किया है।
• यह एक तथ्य है कि शिक्षा और रोजगार में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि दूसरे बीसी आयोग, जिसे इसके अध्यक्ष जेए अंबाशंकर के नाम से जाना जाता है, ने अपने अस्तित्व के दौरान (1982-1985) किया था। )
• यहां तक कि राज्य बीसी आयोग ने जुलाई 2011 की अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को 1994 के अधिनियम के तहत बीसी, एमबीसी / डीएनसी और अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 69% आरक्षण के औचित्य में सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का कोई समुदाय वार विवरण नहीं दिया।

ANSWER: 1

शुष्क बंदरगाह

• शुष्क बंदरगाह या अंतर्देशीय बंदरगाह अंतर्देशीय इंटरमॉडल टर्मिनल हैं जो सीधे सड़क या रेल के माध्यम से एक समुद्री बंदरगाह से जुड़े होते हैं।
• वे अंतर्देशीय गंतव्यों के लिए समुद्री कार्गो के परिवहन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और उनके लिए भंडारण सुविधा प्रदान करते हैं।
• भारत में करीब 300 शुष्क बंदरगाह हैं।

ANSWER: 3

• भूपेंद्र यादव ने कहा कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की हालिया रिपोर्ट जलवायु वित्त में पैमाने, दायरे और गति की आवश्यकता पर भारत की स्थिति का समर्थन करती है ।
• जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय है।
• इसे 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा बनाया गया था।
• IPCC की आकलन रिपोर्ट (ARs), जो हर कुछ वर्षों में तैयार की जाती हैं, पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक और व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक मूल्यांकन हैं।
• अब तक छह मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं, छठी रिपोर्ट (एआर 6) तीन भागों में जारी की गई है – पहली अगस्त 2021 में, दूसरी फरवरी 2022 में और तीसरी 4 अप्रैल, 2022 को।

ANSWER: 1

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)

• प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करना है।
• पीएमएसएसवाई के पहले चरण में दो घटक हैं – एम्स की तर्ज पर छह संस्थानों की स्थापना; और 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन।
• पीएमएसएसवाई के दूसरे चरण में, सरकार ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और छह मेडिकल कॉलेज संस्थानों के उन्नयन को मंजूरी दे दी है।
• प्रत्येक मेडिकल कॉलेज संस्थान के उन्नयन के लिए परियोजना लागत रुपये अनुमानित की गई है। प्रति संस्थान 150 करोड़ रुपये, जिसमें से केंद्र सरकार रुपये का योगदान 125 करोड़ और शेष रु. 25 करोड़ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे।