Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-5 April 2022

ANSWER: 1

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने आईसीआईसीआई बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को समन जारी किया है, क्योंकि चार बच्चे अपने माता-पिता द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान पर अपने घर को खोने की संभावना पर मजबूर हैं, जिनकी पिछले साल महामारी की दूसरी लहर के दौरान मृत्यु हो गई।
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) संसद के एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है।
• आयोग ने 5 मार्च 2007 को काम करना शुरू किया। आयोग को सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत अनिवार्य किया गया है “यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं।

ANSWER: 1

• लद्दाख में , लेह जिले के गया – ससोमा गांवों में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ताकि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित और आगे बढ़ाया जा सके।
• लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, एलएएचडीसी, लेह अध्यक्ष/सीईसी ताशी Gyaltson ने Gya – Sasoma में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया ।
• गया लेह-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ।
• लोगों के योगदान से अधिक संग्रह प्राप्त करने और आगे बढ़ने की आशा के साथ संग्रहालय है।

ANSWER: 1

• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संगीतकार रिकी केज को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने पर बधाई दी है।
• रिकी केज (जन्म 5 अगस्त 1981) एक बहु-ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीत संगीतकार और पर्यावरणविद् हैं।
• बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में अपने एल्बम ‘विंड्स ऑफ संसार ‘ के लिए 2015 में अपना पहला ग्रैमी जीता ।
• अपनी दूसरी जीत के साथ, रिकी केज एक दुर्लभ समूह में शामिल हो गए जिसमें रविशंकर, जुबिन मेहता, जाकिर शामिल हैं हुसैन , एआर रहमान और अन्य भारतीय विजेता।

ANSWER: 1

• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), लार्सन एंड टुब्रो (L&T), और ReNew Power ( ReNew ) ने भारत में हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (JV) कंपनी स्थापित करने के लिए एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं।
• इंडियनऑयल – एलएंडटी- रीन्यू संयुक्त उद्यम हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि इसे औद्योगिक पैमाने पर आपूर्ति की जा सके।

ग्रीन हाइड्रोजन

• अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
• भारत में वर्तमान में उत्पादित लगभग सभी हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस और अमोनिया का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन है।
• सरकार ग्रे हाइड्रोजन के विकल्प के रूप में हरे हाइड्रोजन का उपयोग करने का लक्ष्य बना रही है जिसका उपयोग तेल रिफाइनर और उर्वरक निर्माताओं द्वारा किया जाता है।

सरकार के कदम

• केंद्र ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका लक्ष्य घरेलू जरूरतों के लगभग 40 प्रतिशत को पूरा करने के लिए 2030 तक उत्पादन को 50 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) तक बढ़ाने का है।
• हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) में संसद की यात्रा की।

ANSWER: 3

• विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1993 से रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है । रिपोर्ट में मुख्य रूप से जलवायु प्रणाली के संकेतक जैसे कि भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, ग्रीनहाउस गैस सांद्रता, पिघलती बर्फ, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर का पीछे हटना और चरम मौसम शामिल हैं।
• रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, प्रवासन और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है।

ANSWER: 3

• इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX) में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) के तहत कर्नाटक वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) अक्षय ऊर्जा की शीर्ष विक्रेता बन गई हैं।
• 21 अगस्त 2020 को, एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ग्रीन टर्म-फॉरवर्ड मार्केट (GTAM), को थोक बिजली खरीदारों (डिस्कॉम; 1 मेगावाट या उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले कॉरपोरेट्स) को अक्षय ऊर्जा (आरई) की खरीद के लिए सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया था।
• आमतौर पर, डिस्कॉम और ओपन-एक्सेस उपभोक्ता सात साल या उससे अधिक के लिए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करके बिजली खरीदते हैं

ANSWER: 2

• संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ किए गए ‘अब्राहम समझौते’ इजरायल द्वारा बिना किसी भौतिक सहायता के ‘शांति के लिए शांति’ सौदे हैं।

ANSWER: 4

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC)

• यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है जिसे 2001 में देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के एकमात्र उद्देश्य के साथ अस्तित्व में लाया गया था।
• यह विभिन्न योजनाओं के तहत लक्षित समूह को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं हैं टर्म लोन, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना – अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक विशेष योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना – शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना – जिसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्य, आदिवासी शामिल हैं।