Daily Current Affairs in Hindi with MCQs-29 March 2022

ANSWER: 1

• लोकसभा ने डारलोंग समुदाय को कुकी जनजाति की उप-जनजाति के रूप में त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
• जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
• बहस के दौरान, विपक्ष के सदस्यों ने राज्यों से विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने के लिए व्यापक कानून बनाने के बजाय इसे टुकड़ों में करने की जोरदार वकालत की।

ANSWER: 1

• भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने इस महीने की शुरुआत में एक निविदा में रुचि लेने में विफल रहने के बाद भारत के रिफाइनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प और भारत पेट्रोलियम कॉर्प को रूसी सोकोल तेल का कम से कम एक कार्गो बेचा है।
• भारतीय कंपनियां रूसी तेल को बंद कर रही हैं क्योंकि कुछ कंपनियों और देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के आक्रमण के लिए प्रतिबंधों के कारण मास्को से खरीद को अस्वीकार करने के बाद एक गहरी छूट पर उपलब्ध है।
• दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता और आयातक भारत ने रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

ANSWER: 1

• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ भारतीय वायु सेना (IAF) ने अपने विभिन्न वाहनों के फ्लीट के लिए “फ्लीट कार्ड- फ्यूल ऑन द मूव” पेश किया है।
• फ्लीट कार्ड की उपलब्धता से काफिले को किसी भी आईओसीएल ईंधन स्टेशन पर ईंधन भरने की अनुमति मिल जाएगी और इस प्रकार देश भर में परिचालन स्थानों पर तैयार होने में लगने वाले समय में कमी आएगी।
• कार्मिक और अन्य संसाधन जो अब भारतीय वायुसेना के भीतर ईंधन प्रबंधन में शामिल हैं, उन्हें अब अन्य परिचालन कार्यों के लिए फिर से आवंटित किया जा सकता है।
• यह शेखतकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें सशस्त्र बलों के साथ दांत से पूंछ के अनुपात में सुधार करने की सिफारिश की गई है।

ANSWER: 3

• आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022, जो पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने की अनुमति देगा, को लोकसभा में पेश किया गया था।
• विधेयक इन प्रावधानों को किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर भी लागू करने का प्रयास करता है।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर और हस्तलेखन डेटा का भंडार होगा जिसे कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
• विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जिसका दायरा एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीमित श्रेणी के दोषी और गैर-दोषी व्यक्तियों की तस्वीरों और उंगलियों के निशान और पदचिह्नों को रिकॉर्ड करने तक सीमित था।

आलोचना

• विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को “असंवैधानिक” करार दिया।
• विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि विधेयक संसद की विधायी क्षमता से परे है क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।
• विधेयक, जिसमें जैविक जानकारी के संग्रह में बल का प्रयोग निहित है, नार्को विश्लेषण और मस्तिष्क मानचित्रण का कारण बन सकता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के साथ-साथ के.एस. पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है।

ANSWER: 4

• कोझीकोड को केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (KILA) द्वारा यूनेस्को की मदद से ‘साहित्य के शहर’ के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया था।
• यह उन छह स्थानों में से है जिन्हें KILA ‘क्रिएटिव सिटीज’ के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। तिरुवनंतपुरम ‘शांति का शहर’, कोल्लम ‘जैव विविधता का शहर’, कोच्चि ‘डिजाइन का शहर’, त्रिशूर ‘सीखने का शहर’ और कन्नूर ‘शिल्प और लोक कला का शहर’ खिताब के लिए होड़ में हैं।
• यूनेस्को का सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम व्यापक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा है।
• नेटवर्क 2004 में शुरू किया गया था, और इसके अब सात रचनात्मक क्षेत्रों में सदस्य शहर हैं।
• अन्य रचनात्मक क्षेत्र हैं: शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, मीडिया कला और संगीत। ‘साहित्य के रचनात्मक शहर’ के रूप में नामित एक शहर में उसके साहित्यिक जीवन की देखभाल करने वाले संस्थानों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए।

ANSWER: 2

• ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है।
• ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक विशालतम  निकाय है ।
• यह एक स्थायी निकाय है।
• ग्राम सभा के निर्णय को रद्द करने की शक्ति केवल ग्राम सभा के पास है।

संयोजन:

• व्यक्ति, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। जो गांव में रहते हैं। जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल है।

शक्तियां और कार्य:

• संविधान में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य करती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे।

ANSWER: 3

• केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने एक सलाहकार बोर्ड के दायरे का विस्तार किया है जो बड़े बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर की परीक्षा आयोजित करता है और अब 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले सभी धोखाधड़ी मामलों को कवर करता है।
• इससे पहले बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) ने संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी जांच एजेंसियों को सिफारिशें या संदर्भ दिए जाने से पहले सभी बड़े धोखाधड़ी मामलों (50 करोड़ रुपये से अधिक) में प्रारंभिक जांच की थी।
• महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी, पूर्णकालिक निदेशक, जिनमें पूर्व अधिकारी या पूर्व पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं, बोर्ड के दायरे में हैं।
• बोर्ड समय-समय पर वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी का विश्लेषण भी कर सकता है और आरबीआई और सीवीसी को धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी नीति निर्माण के लिए इनपुट दे सकता है ।

ANSWER: 1

• IIT खड़गपुर में एक पेटस्केल सुपरकंप्यूटर परम शक्ति को राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)

• यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एक संयुक्त पहल है।
• इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
• पहले चरण में परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति और परम संगनक का विकास हुआ।
• परम-सिद्धि एआई को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की शीर्ष 500 सूची में 63वां स्थान दिया गया है।