Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 27 March 2021

ANSWER: 3

• केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शहर केन्द्रित कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से चिह्नित 132 शहरों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आज समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) समग्र रूप में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से पार पाने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।
• एनसीएपी का लक्ष्य 2024 तक (आधार वर्ष 2017 के साथ) पार्टिकुलेट मैटर कंसन्ट्रेशन में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कटौती है।
• अग्रणी वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों को मिलाकर एक तकनीक परामर्श समूह के रूप में एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का गठन भी किया गया है, जो एनसीएपी के अंतर्गत गतिविधियों को समर्थन देगा और वायु गुणवत्ता अनुसंधान में स्थानीय ख्याति प्राप्त संस्थानों (आईओआर) का मार्गदर्शन करेगा।

ANSWER: 2

• रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित भासन चार (Bhasan Char) पर ले जाया गया है।

ANSWER: 3

• हाल ही में राज्यसभा ने 24 मार्च 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 परित किया।
• यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है|
• विपक्षी और कई दलों के सांसदो द्वारा वॉकआउट के बीच यह विधेयक पारित किया गया था।
• इस राज्यसभा में ध्यनिमत से पारित किया गया। 83 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया जबकि 45 सदस्यों ने इसका विरोध किया।
• विधेयक के पारित होने से ठीक पहले, कांग्रेस पार्टी ने वाकआउट किया। लोकसभा ने 22 मार्च 2021 को यह विधेयक पारित किया था।
• यह विधेयक विधानसभा और उप-राज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है |
• इस विधेयक के अनुसार दिल्ली में सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल एलजी।
• इस बिल के अनुसार विधानसभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन से संबंधित नियम लोकसभा में कार्य प्रक्रिया और आचरण के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
• इस विधेयक के अनुसार मंत्री या परिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी की राय प्राप्त की जानी चाहिए।

ANSWER: 3

• टीबी मुक्त भारत’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने जनजातीय टीबी पहल लॉन्च की।
• कार्यक्रम में क्षयरोग (टीबी) के लिए संयुक्त कार्य योजना पर एक मार्गदर्शक नोट, टीबी पर जनजातीय मंत्रालय के विशेष प्रकाशन ‘आलेख’ और जनजातीय क्षयरोग (टीबी) पहल पर एक दस्तावेज भी जारी किया गया।
• भारत में 104 मिलियन से अधिक जनजातीय आबादी रहती है, जिनमें 705 जनजातियां शामिल हैं और यह देश की 6 प्रतिशत जनसंख्या हैं।
• 177जातीय जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में पहचाना गया है जहां दूरी, कुपोषण, जीवन की बद्तर स्थिति और जागरुकता की कमी, टीबी के लिए जनजातीय आबादी को संवेदनशील बनाती है।
• शुरू में, संयुक्त योजना की गतिविधियां 18 चिन्हित राज्यों के 161 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
• इसमें समय-समय पर टीबी के सक्रिय केसों की खोज के लिए मुहिम चलाई जाएगी, संवेदनशील आबादी की पहचान के लिए टीबी प्रिवेंटिव थैरेपी (आईपीटी) के प्रावधान लागू किए जाएंगे और संवेदनशीलता घटाने के लिए दीर्घकालिक तंत्र विकसित किए जाएंगे।
• इस वर्ष विश्व टीबी दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है।सरकार भारत में पिछले 5 साल में टीबी के लिए बजट आवंटन चार गुना बढ़ा चुकी है। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 3

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। धन संबंधी बिल, कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित हैं।
• यह बिल भारतीय राजनीति और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधार बिल, दिवाला और दिवालियापन बिल जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी इससे संबंधित हैं।
• अनुच्छेद 117 (1) वित्तीय बिल (1) से संबंधित है। थैस स्टेटमेंट 2 इनकॉरक्ट है
• वित्तीय विधेयक (2) में भारत के समेकित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें वर्णित किसी भी मामले को अनुच्छेद 110 में शामिल नहीं किया गया है।

ANSWER: 1

• केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने 2019-20 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के केवल 4.3% अनुरोधों को खारिज कर दिया है।
• हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक द्वारा रिपोर्ट के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, इन अस्वीकारों में से लगभग 40% में कोई वैध कारण शामिल नहीं था, क्योंकि उन्होंने आरटीआई अधिनियम में स्वीकार्य छूट क्लॉज़ में से एक को शामिल नहीं किया था।
• इसमें प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा 90% अस्वीकार शामिल हैं।
• केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को 2019-20 में7 लाख आरटीआई अनुरोध मिले, जिनमें से 58,634 को विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया गया।
• 2005-06 में अस्वीकृति दर9% की दर से गिर गई है और 2014-15 में 8.4% स्पाइक के बाद लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है। 2019-20 में, उन्होंने अब तक का सबसे निचला स्तर पाया।
• गृह मंत्रालय ने अस्वीकार की उच्चतम दर थी, क्योंकि इसे प्राप्त सभी आरटीआई का 20% खारिज कर दिया। कृषि मंत्रालय की अस्वीकृति दर 2018-19 में 2% से बढ़कर 2019-20 में 4% हो गई।
• दिल्ली पुलिस और सेना ने भी अस्वीकृति दर में वृद्धि देखी।
• आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को कई आधारों पर आरटीआई अनुरोधों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, जिसमें जानकारी से लेकर जीवन और सुरक्षा तक खतरे होंगे, जिसमें अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी, कैबिनेट पत्र, विदेशी सरकार, कॉपीराइट, या संप्रभुता, सुरक्षा और खुफिया मामले शामिल हैं।
• सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वे छूट का आह्वान करने के लिए अधिनियम के संबंधित खंड का हवाला दें।

ANSWER: 3

स्वैच्छिक प्रकटीकरण

• संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
• अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य।
• निर्णय लेने में प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
• बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण आदि।
• इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
• इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी आदि को मासिक पारिश्रमिक मिलता है।

RTI की दूसरी अनुसूची RTI के दायरे से परे है

• RTI खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं है।
• भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए: राज्य के सुरक्षा वैज्ञानिक या आर्थिक हित।
• ऐसी जानकारी जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकाशित करने से मना किया गया हो।
• जानकारी जो संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार के उल्लंघन का कारण हो सकती है।
• वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा: जो तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी हितों को नुकसान पहुंचाएगा।
• जो किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालता है या कानून प्रवर्तन के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान करता है।

ANSWER: 1

• स्वेज नहर के अवरुद्ध होने के कारण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के साथ भारत के $ 200 बिलियन के व्यापार प्रवाह के साथ, वाणिज्य विभाग केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुन: मार्ग लदान की योजना बना रहा है।
• केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में केप प्रायद्वीप के अटलांटिक तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है।
• आम धारणा यह है कि केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है। इसके बजाय समकालीन भौगोलिक ज्ञान बताता है कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुलहास है।
• भूमध्य रेखा से अफ्रीकी तटरेखा के पश्चिमी भाग का अनुसरण करते समय, केप ऑफ गुड होप उस बिंदु को चिह्नित करता है जहां एक जहाज दक्षिण पूर्व की तुलना में अधिक पूर्व की ओर यात्रा करना शुरू करता है।

केप अगुलहास

केप अगुलहास पश्चिमी केप, दक्षिण अफ्रीका में एक चट्टानी प्रधानभूमि है।यह अफ्रीकी महाद्वीप का भौगोलिक दक्षिणी छोर और अटलांटिक और भारतीय महासागरों के बीच विभाजन रेखा की शुरुआत है।

ANSWER: 3

• हाल ही में मिस्त्र की स्वेज नहर में एक जहाज कंस गया जिसमें स्वेज नहर में यातायात अवरुद्ध हो गया।
• इस जहाज का नाम एवर गिवेन बताया जा रहा है।
• एवर गिबेन जहाज 400 मीटर लंबा और 59 मीअर चौड़ा है, इसे स्वेज नगर से हटाने के लिए कई जहाजों को लगाया गया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है, कि ये जहाज वहाँ कई दिनों तक फँसा रह सकता है।
• स्वेज नहर काफी व्यस्त पानी का रूट है। इसके ब्लाक होने से वैश्विक स्तर पर सामान की आवा-जाही वृहद स्तर पर प्रभावित होगी।
• इस नहर से खाड़ी देशों में उत्पादित होने वाला पेट्रोलियम की वृहद रूप से विभिन्न देशो में भेजा जाता है  इसके बाधित होने से विभिन्न देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
• विशेषज्ञों का कहना है, कि इस तरह की घटनाए दुर्लभ है, लेकिन वैश्विक व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। स्वेज नहर जलमार्ग भूध्यसागर को लाल सागर से जोड़ता है, जो एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक है।
• यह मिस्त्र में एक कृत्रिम समुद्र-स्तर का जलमार्ग है  स्वेज नहर प्राकृतिक रूप से अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है।
• स्वेज नहर मिस्त्र में स्वेज स्थमस को पार करती है, तथा यह लगभग 193 किलोमीटर लंबी है। इसमें तीन प्राकृतिक झीले शामिल है।
• 1859 और 1869 के बीच स्वेज नहर कंपनी द्वारा निर्मित, स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया था।
• यह नहर भूमध्य और लाल सागर के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी हिन्द महासागरों के बीच जलमार्ग को अधिक मार्ग प्रदान करती है।

ANSWER: 3

• हाल ही में असम राज्य के वन विभाग ने एक-सींग वाले गैंडे के अवैध शिकार पर रिपोर्ट जारी की है।
• असम राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक असम राज्य में एक-सींग वाले गैडे के अवैध शिकार में पिछले तीन वर्षों में अवैध शिकार में 86 प्रतिशत की कमी आई है।
• भारत में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते गैंडा की प्रजातियाँ – ब्लैक, राइनो, व्हाइट राइनो, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो है।
• एक श्रृंगी गैंडा या एक सींग वाला गैंडा भारतीय राइनों राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा है।
• यह भारतीय उप-महाद्वीप के पूरे उत्तरी भाग में व्यापक रूप से पाया जाता है।
• सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते है, इसके अतिरिक्त ये असम के पोबिलोरा वन्यजीव अभ्यारण्य राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय रद्यान में भी पाये जाते है।
• भारत में असम राज्य में स्थित यह नेशनल पार्क लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
• यह एक श्रृंगी गैंडे हेतु विश्व प्रसिद्ध है, भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधि क है, सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते है।
• कांजीरंगा नेशनल पार्क को वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था।
• सर्दियों में साइबेरियन प्रवासी पक्षी यहाँ की शोभा बढ़ाते है।
• काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में इसे सूनेस्कों द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था।