Daily Current Affairs in Hindi with MCQs- 27 February 2021

ANSWER: 4

• हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के सहयोग से बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के तत्वाधान में “बांधों और नदियों के सतत विकास” पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
• नई दिल्ली में 24 से 27 फरवरी 2021 तक एक हाइब्रिड कार्यक्रम के रूप में देश और विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि संगोष्ठी में भाग ले रहे है।
• संगोष्ठी का आयोजन भारतीय बांध इंजीनियरिंग से जुड़े पेशेवरों और एजेंसियों को अपने अनुभव और विचारों के साथ माल और निर्माण प्रौद्योगिकियों में आ रहे बदलावों को साझा करने का मौका देने के लिए किया जा रहा है।
• वही इसके साथ ही जांच तकनीकों में उन्नति, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग प्रथाओं और बांध सुरक्षा मुद्दों को भी आपस में साझा करने का ये बेहतरीन मौका होगा।
• इसके अलावा विभिन्न देशों के विश्व प्रसिद्ध बांध विशेषज्ञों और बांध निर्माण, प्रबंधन और संचालन और रखरखाव के लिए वैश्विक संगठनों के साथ नेटार्किग का अवसर भी यहां मिलेगा।
• बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना बड़े, बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए जलशक्ति मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
• जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना की शुरूआत अप्रैल 2012 में की गयी थी। यह परियोजना 2100 करोड़ की लागत से विश्व बैंक की सहायता से लागू की गयी थी।
• अक्टूबर 2020 में इस परियोजना से चरण -II और चरण -III को भी मंजूरी दी गयी है अब इस परियोजना की लागत 10,211 करोड़ रूपए हो गयी है, और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक से भी मदद ली जा रही है।

ANSWER: 4

•  भ्रष्टाचार से निपटाने और सैन्य खरीद में तेजी लाने के लिए, 2001 में भारत सरकार ने एक एकीकृत रक्षा अधिग्रहण परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया था।
•  रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद का उद्देश्य सशस्त्र बलों द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं के लिए,आवंटित बजटीय संसाधनों को बेहतर उपयोग करके, निर्धारित की गई क्षमताओं और निर्धारित समय सीमा के अनुसार, शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना है।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद दीर्घकालिक खरीद योजनाओं के आधार पर अधिग्रहण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
• यह आयतित तथा स्वदेशी रूप से या विदेशी लाइसेंस के तहत उत्पादित उपकरणों सहित सभी अधिग्रहणों को मंजूरी प्रदान करती है।

ANSWER: 4

•  हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जय शंकर ने कहा कि और यह जीवन के मौलिक मानवाधिकार जीवन के अघिकार का उल्लंघन करता है।
• मानवाधिकार के उल्लंघन और इसके क्रियान्वयन में खामियों का चुनिंदा तरीके से नहीं बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए तथा देश के आंतरिक मामलों और राष्ट्रीय संप्रभूता में दखल नही देने के सिद्धांत का भी पालन होना चाहिए।
• भारत ने आतंकवाद से निपटाने के लिए पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने आठ सूत्री कार्ययोजना पेश की थी, जिसमें भारत ने विश्व ने आंतकवादियों को क्षरण देने वाले देशों पर शिंकजा कसने के लिए कहा था।
• इस कार्य-योजना में आतंकी वित्तपोषण पर शिकंजा कसना भी शामिल था।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) पुनर्गठन वर्ष 2006 में इसकी पूर्ववती संस्था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रति विश्वसनीयता के अभाव को दूर करने में सहायता करने हेतु किया गया था।
• (UNHRC) का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्टलैंड में स्थित है|
• वर्तमान में (UNHRC) में 47 सदस्य है, तथा समस्त विश्व के भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु सीटों का आवंटन प्रतिवर्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है|
• प्रत्येक सदस्य तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है| किसी देश को एक सीट पर लगातार अधिकतम दो कार्यकाल की अनुमति होती है।

ANSWER: 1

• द स्विफ्ट – सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन – एक सुरक्षित वित्तीय संदेश वाहक है – यह एक बैंक से अपने बैंक प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है ।
• इसकी मुख्य भूमिका बैंकों के बीच एक सुरक्षित प्रसारण चैनल प्रदान करना है।

ANSWER: 4

• केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 काउद्घाटन किया।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वयं सहायता समूहों में और अधिक संख्या मेंमहिलाओं को सम्मिलित करने पर काम कर रहा है।
• उन्होंने कहा कि स्वयंसहायता समूहों ने पारिवारिक आय में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार केलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई की है।
• सरस आजीविका मेला 2021 का 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीचग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जा रहा है।
• इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह औरहस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। इसलिए, विकल्प (4) सही उत्तर है।

ANSWER: 3

• संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में सरकारी प्रतिभूतियों या बांडों पर बढ़तीयील्ड ने अन्य परिसंपत्ति वर्गों, विशेष रूप से शेयर बाजारों और सोने परनकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता पैदा कर दी है।
• बॉन्ड यील्ड एक रिटर्न है जो एक निवेशक को उस बॉन्ड या किसी विशेषसरकारी प्रतिभूती पर मिलता है।
• यील्ड को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भारतीय रिजर्व बैंक कीमौद्रिक नीति है, विशेष रूप से ब्याज दरों, सरकार की राजकोषीय स्थितिऔर इसके उधार कार्यक्रम, वैश्विक बाजार, अर्थव्यवस्था औरमुद्रास्फीति।
• ब्याज दरों में गिरावट से बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और बॉन्ड यील्ड गिरती हैंऔर बढ़ती ब्याज दरों के कारण बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और बॉन्डयील्ड बढ़ती हैं।
• संक्षेप में, बॉन्ड यील्ड में वृद्धि का मतलब है कि मौद्रिक प्रणाली में ब्याजदरें गिर गई हैं, और निवेशकों (जिन्होंने बॉन्ड और सरकार प्रतिभूतियों मेंनिवेश किया है) के लिए रिटर्न में गिरावट आई है।
• भारत में 10 साल के बॉन्ड पर यील्ड हाल ही में 5.76% से बढ़कर 6.20% हो गई, जो अमेरिकी यील्ड में वृद्धि के अनुसार है, इससे शेयर बाजार मेंडर पैदा हो गया है, जहां पिछले सप्ताह बेंचमार्क सेंसेक्स 2,300 अंकगिर गया था। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 3

मन्नथु पद्मनाभन

• वह केरल के एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना जीवन समाज और नायर समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।
• उन्हें महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह के सिद्धांतों द्वारा कैद कर लिया गया था।
• उन्हें 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला।
• उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की जिसका मुख्यालय पेरुन्ना, चंगनाचेरी में है।
• 1914 में “नायर भृत् यजनसंघम” का गठन नायर समुदाय के लिए सामाजिक सुधार को व्यवस्थित करने और लाने के लिए किया गया था।
• 1925 में, नायर सर्विस सोसायटी को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था।
• वे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और त्रावणकोर राज्य कांग्रेस आंदोलन में भाग लिया।

ANSWER: 3

• उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। उपभोक्ता मामलों का विभाग अब राज्यों के साथ मिलकर उनके अंतिम छोर पर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
• राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को ई-फाइलिंग शुरू की गई थी। दिल्ली 8 सितंबर, 2020 को इसे लागू करने वाला पहला राज्य था।
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हो गया है, में उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग के लिए उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है।
• NIC द्वारा “nic.in” नाम की उपभोक्ता शिकायतों के ई-फाइलिंग के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
  उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने के लिए इस डिजिटल सॉफ्टवेयर में ई-नोटिस, केस डॉक्यूमेंट डाउनलोड लिंक और वीसी सुनवाई लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करने, शिकायतकर्ता द्वारा रेज़िंडर को फ्लॉ करने और एसएमएस / ईमेल के माध्यम से अलर्ट करने जैसी कई विशेषताएं हैं। इसलिए दोनों कथन सही हैं।

ANSWER: 1

राष्ट्रपति शासन

• राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• उद्घोषणा अपने पुनर्गठन के बाद लोकसभा के पहले बैठक से 30 दिनों तक  रहती है।
• इस बीच उद्घोषणा को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
• राष्ट्रपति शासन की घोषणा या उसकी निरंतरता को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
• संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा की मंजूरी का अर्थ है कि राष्ट्रपति शासन छह महीने तक जारी रहता है।
• इसे संसद की मंजूरी के साथ हर छह महीने में अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
• 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने एक वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन की घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए संसद की शक्ति पर संयम रखने का एक नया प्रावधान पेश किया।

ANSWER: 2

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने चेन्नई में प्रतियोगिता आयोग (CCI) के क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) का उद्घाटन किया।
• स्थिति: एक वैधानिक निकाय, जो कि प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
• 2003 में स्थापित किया गया।
• रचना: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य।
• मुख्यालय: नई दिल्ली।
• पूर्ववर्ती एजेंसी: एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग।
• अधिदेश: प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो –उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है
• विलय और अधिग्रहण (M & A) को नियंत्रित करता है जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार, एक निश्चित सीमा से परे सौदों को सीसीआई से मंजूरी लेनी आवश्यक है। इसलिए, विकल्प (2 ) सही उत्तर है।