Q 1.कौशल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्किलिंग इकोसिस्टम दोनों में ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग शुरू की गई है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय छह स्वास्थ्य संबंधी नौकरी भूमिकाओं में लगभग एक लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम, ‘कोविड योद्धाओं के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम’ लागू कर रहा है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने कौशल विकास प्रशिक्षण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न पहलों के बारे में लोकसभा को सूचित किया।
- मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना PMKVY के तहत कोविड-19 से प्रभावित रिवर्स श्रमिक (प्रवासी) के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किया है।
- इस घटक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के तहत चुने गए 6 राज्यों असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया है।
- मंत्रालय स्वास्थ्य संबंधी छह नौकरियों में लगभग एक लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम, ‘कोविड वारियर्स के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम’ लागू कर रहा है।
- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्किलिंग इकोसिस्टम दोनों में ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अल्पकालिक प्रशिक्षण और भारत कौशल पोर्टल के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
Q 2.क्रेडिट/डेबिट कार्ड टोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक को हर बार ऑनलाइन खरीदारी पूरी करने पर अपने कार्ड के विवरण को मैन्युअल रूप से दर्ज करना होगा।
- डेटा सुरक्षा में सुधार के लिए टोकनाइजेशन कार्ड के विवरण को उजागर किए बिना ऑनलाइन खरीदारी की अनुमति देगा।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्ड विवरण को एक अद्वितीय कोड या टोकन द्वारा बदल दिया जाता है, जो एक एल्गोरिथ्म द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे डेटा सुरक्षा में सुधार के लिए, कार्ड के विवरण को उजागर किए बिना ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है।
- आरबीआई ने भारत में सभी कंपनियों को 1 जनवरी, 2022 से अपने सिस्टम से सहेजे गए क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को शुद्ध करने का आदेश दिया है।
- टोकन से बाहर निकलने का मतलब यह होगा कि ग्राहक को हर बार ऑनलाइन खरीदारी पूरी करने पर अपने कार्ड के विवरण को मैन्युअल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
Q 3.‘पोषण अभियान’ किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है?
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- जनजातीय कार्य मंत्रालय
ANSWER: 2
- समग्र पोषण या पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना , बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) का भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है ।
Q 4.जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- कश्मीर संभाग में फिलहाल 46 और जम्मू में 37 सीटें हैं।
- जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए 16 सीटों को आरक्षित करने के अलावा जम्मू संभाग के लिए छह और कश्मीर संभाग के लिए एक सीट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए 16 सीटों को आरक्षित करने के अलावा जम्मू संभाग के लिए छह और कश्मीर संभाग के लिए एक सीट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
- कश्मीर संभाग में वर्तमान में 46 और जम्मू में 37 सीटें हैं।
- आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) कर रही हैं।
- आयोग ने उन जिलों को निर्दिष्ट नहीं किया है, जहां एससी और एसटी सीटें आरक्षित होंगी।
- 2011 की जनगणना नई सीटों को बनाने का आधार था।
- जनगणना के अनुसार कश्मीर संभाग की जनसंख्या 68.8 लाख और जम्मू की 53.5 लाख थी।
- मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि नौ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और सात अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी।
- जम्मू और कश्मीर में अब 90 सदस्यीय विधानसभा होगी, जो पूर्ववर्ती राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त करने के केंद्र के फैसले से पहले 87 थी।
- इस पर क्षेत्रीय दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। परिसीमन के संबंध में यथास्थिति प्रदान करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पहले से ही है।
- यदि आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर मसौदा तैयार करता है, तो यह असंवैधानिक होगा।
Q 5.निम्नलिखित में से कौन चिली का सबसे युवा राष्ट्रपति बनेगा?
- गेब्रियल बोरिक
- जोस एंटोनियो कस्तू
- सेबस्टियन सिचेलू
- यास्ना प्रोवोस्टे
ANSWER: 1
- 35 वर्षीय वामपंथी पूर्व छात्र नेता गेब्रियल बोरिक, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे युवा राजनीतिक नेताओं में से एक बन जाएंगे।
- बोरिक ने 56% मतों के साथ जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी 55 वर्षीय जोस एंटोनियो कास्ट 44% मतों के साथ पीछे चल रहे थे।
- ये चुनाव चिली के इतिहास में सबसे अधिक ध्रुवीकरण वाले चुनावों में से एक रहे हैं और इसमें कई सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक कारकों ने योगदान दिया है।
- शहर के मेट्रो किराए में वृद्धि के जवाब में, 2019 में राजधानी सैंटियागो में बड़े पैमाने पर दंगों के रूप में शुरू हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद यह पहले चुनाव हुए हैं।
- बाद में यह दंगे पूरे देश में फैल गए और बढ़ती असमानता, निजीकरण और जीवन यापन की बढ़ती लागत के प्रति गुस्सा भी इसमें शामिल हो गया।
Q 6.बहु राज्य सहकारी समितियों (MSCS) अधिनियम, 2002 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- केंद्र सरकार ने “अधिनियम में खामियों को दूर करने” के लिए बहु राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- इस कानून के लागू होने के बाद से, 1,479 ऐसी सोसायटियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 9 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र ने “अधिनियम में खामियों को दूर करने” के लिए बहु राज्य सहकारी समितियों (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- इस कानून के लागू होने के बाद से, 1,479 ऐसी सोसायटियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 9 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 567 है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (147) और नई दिल्ली (133) है।
- 610 की संख्या के साथ क्रेडिट सोसायटी पंजीकृत समितियों के एक बड़े हिस्से का गठन करती हैं, इसके बाद कृषि आधारित (जिसमें चीनी मिलें, कताई मिल आदि शामिल हैं) समितियों की संख्या 244 है।
- सरकार अधिनियम में संशोधन की योजना क्यों बना रही है? ऐसी समितियों पर सरकारी नियंत्रण का स्पष्ट अभाव है।
- राज्य सहकारी समितियों के विपरीत, जिन्हें राज्य रजिस्ट्रार को कई रिपोर्ट जमा करनी होती हैं, बहुराज्य सहकारी समितियों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
Q 7.भारत में एक विशेष क्षेत्र में, स्थानीय लोग जीवित पेड़ की जड़ों को धाराओं के पार मजबूत पुलों में प्रशिक्षित करते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता है ये पुल मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे ‘लिविंग रूट ब्रिज’ निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं?
- नागालैंड
- मेघालय
- मिजोरम
- असम
ANSWER: 2
- मेघालय का मावलिननॉंग रूट ब्रिज के लिए मशहूर जगह है।
- इस तरह के पुलों को खासी ग्रामीणों द्वारा दशकों से फिकस के पेड़ों की जड़ों को बुनकर बनाया गया है।
Q 8.नई रोशनी और नई मंजिल योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- योजनाएँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
- नई रोशनी योजना का उद्देश्य केवल सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास बढ़ाना है।
- नई मंजिल योजना का उद्देश्य छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की केवल 17-35 वर्ष की आयु की महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
ANSWER: 2
नई रोशनी योजना
- इस योजना का उद्देश्य छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यानी सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई और पारसी से संबंधित महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके महिलाओं में विश्वास को सशक्त बनाना और बढ़ाना है।
- यह 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- महिलाओं के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत,
- यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
नई मंजिल योजना
- “नई मंजिल” योजना का उद्देश्य 17-35 वर्ष की आयु के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं (पुरुषों और महिलाओं दोनों) को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, अर्थात, स्कूल छोड़ने वालों की श्रेणी में हैं। या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित।
- योजना के तहत लाभार्थी सीटों का 30% बालिका/महिला उम्मीदवारों के लिए और 5% लाभार्थी सीटों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है।
- यह योजना लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए औपचारिक शिक्षा (कक्षा आठवीं या दसवीं) और कौशल का एक संयोजन प्रदान करती है।